- वि.सं २o८१ माघ २० आइतबार
दुई समानान्तर कार्य समितिका कारण विवादमा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ रेडक्रस (आइएफआरसी) ले आगामी अप्रिल (तीन महिना)सम्म विवाद समाधान नगरे निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको छ । आइएफआरसीअन्तर्गतको अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (सिएमसी)ले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
नेपाल रेडक्रसमा प्रा. सुदर्शन नेपाल र डा. विशाल भण्डारी नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै कार्यसमिति क्रियाशील छन् । यी दुवैलाई सरकार र आइएफआरसीले मान्यता दिएका छैनन् । यो अवस्थामा रेडक्रसको न विधान संशोधन हुन सकेको छ, न आवधिक निर्वाचन नै हुन सकेको छ ।
एक कार्यसमितिका अध्यक्ष नेपालले सिएमसीले अप्रिलसम्ममा विवाद समाधान नगरे निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘आइएफआरसीअन्तर्गत सिएमसी नामको एउटा समिति छ । त्यसले हामीलाई अप्रिलसम्ममा विवाद समाधान गर्न भनेको छ । नत्र सोसाइटी नै निलम्बन गर्ने भनेको छ । हामीसँग समस्या छन् । समाधान गर्न प्रयासरत छौँ । निलम्बन गर्ने हदसम्म चाहिँ नजाला ।’
त्यस्तै, अर्को कार्यसमितिका अध्यक्ष डा. भण्डारीले पनि सोसाइटीलाई आइएफआरसीले निलम्बन गर्न खोजेको जानकारी भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘सामाजिक क्षेत्रमा रेडक्रसको ख्याति विश्वप्रशिद्ध छ । तर अहिले यो आफैं संक्रमणको चपेटामा परेको छ । चरम दलीयकरण र भ्रष्टाचार यसका कारण हुन् । यही कारण आइएफआरसीले निलम्बन गर्ने तयारी गरेको मैले पनि सुनेको छु । निलम्बनमा पर्यो भने करिब एक अर्ब रुपैयाँको सहायता प्रभावित हुन पुग्छ । तर, यो दु:खद् अवस्था नआओस् भनेर हामी समाधानको उपाय खोजिरहेका छौं ।’
आइएफआरसीमार्फत हाल नेपाल रेडक्रसलाई प्रत्येक वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ मूल्यबराबरको विभिन्न सहयोग आइरहेका छन् । विशेष गरी प्राकृतिक प्रकोप, सामाजिक विकास र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आइएफआरसीको गुणात्मक सहयोग रहँदै आएको छ । निलम्बनमा परे उल्लेखित सहयोग रोकिन सक्छ । यस्तै, विवादपछि आइएफआरसीले हालै मात्र पेरुमा मातहतको रेडक्रस निलम्बन गरेको छ । त्यसअघि केन्या, बेलारुस र ग्रिसमा पनि रेडक्रसलाई निलम्बन गरेको नजिर छ ।
भ्रष्टाचार अभियोग लागेपछि १२ साउन ०७७ मा रेडक्रसका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाको कार्यसमितिलाई भंग गरी तत्कालीन सरकारले डा. नेत्र तिमल्सिनाको नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । वर्ष दिनभित्र निर्वाचन गरी नयाँ कार्यसमितिलाई कार्यभार जिम्मा लगाउने कार्यादेश पूरा गर्न तिमल्सिना नेतृत्वको समिति असफल भयो । त्यसपछि उक्त कार्यसमितिको ठाउँमा तत्कालीन सरकारले १४ पुस ०७९ मा प्रा. सुदर्शन नेपाल नेतृत्वको समूहलाई रेडक्रसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दियो ।
तर, सरकारको निर्णयविरुद्ध तिमल्सिना नेतृत्वको समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो । सर्वोच्चले २३ पुस ०७९ मा पुरानो कार्यसमितिलाई नै निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले सर्वोच्चको उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै ३१ जेठ ०८० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत पुनः नेपालकै कार्यसमितिलाई रेडक्रस पठाएको थियो । अदालतको आदेश अवहेलना भएको भन्दै तिमल्सिना निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले पुनः तिमल्सिनाकै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरी तिमल्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगायो । तिमल्सिना राजदूतमा नियुक्त भएपछि उक्त समूहको नेतृत्व भने अहिले डा. विशाल भण्डारीले गरिरहेका छन् ।
प्रा. नेपालको कार्यसमितिले पछि रेडक्रसको अधिवेशन गरेको थियो । तर, उक्त अधिवेशन अवैध भएको भन्दै तिमल्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिले छुट्टै अधिवेशन गर्यो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले दुवै समूहको कार्यसमितिले मान्यता भने पाएका छैनन् । यसबिचमा नेपाल नेतृत्वको समूहले १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च गरिसकेको छ । सोही विषयलाई उठाएर रेडक्रसका कर्मचारीले समाज कल्याण परिषद्मा गत वर्ष नै उजुरी हालेका थिए ।
रेडक्रसका पूर्वउपनिर्देशक तथा अभियन्ता नन्दराज थपलियाले चरम नातावाद र दलीयकरणले रेडक्रसलाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पारेको बताए ।
रेडक्रसभित्र मौलाएको चरम भ्रष्टाचार र दलीयकरण अर्को जटिल समस्या छ । रेडक्रसभित्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न समाज कल्याण परिषद्ले गत वैशाखमा बोर्ड सदस्य सञ्जय शाहको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । त्यसअघि पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही, नागरिक अगुवा डा. होमनाथ चालिसे, उमा पौडेल, लक्ष्मीकुमार पौडेल, धनञ्जय पौडेल र निशा बानियाँको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति गठन भएको थियो । सबै समितिले रेडक्रसमा नातावाद र भ्रष्टाचारको जालो डरलाग्दो रहेको औँल्याएका थिए । तर, चरम दलीयकरणका कारण हालसम्म कोहीविरुद्ध कारबाही हुन सकेको छैन ।
जग्गा किन्दा बिचौलियासँग मिलेर एक करोड हिनामिना
चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीले गोदामघर बनाइदिने भएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भवन निर्माणका लागि पाँच रोपनी जग्गा खरिद गर्न २२ भदौ ०७३ मा टेन्डर आह्वान गर्यो । भक्तपुरका राजेश देशमरूले चाँगुनारायणस्थित जग्गा पाँच करोड ५६ लाख ३१ हजार २०० मा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पेस गरे । रेडक्रसले उनकै प्रस्ताव स्वीकृत गर्यो । र, जग्गा किन्न राजेशको कमलविनायकस्थित नेपाल बैंकको खातामा ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार पनि हालिदियो । पछि फेरि जग्गा पास खर्च भनेर त्यही खातामा २८ लाख ४७ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ पनि जम्मा गर्यो । तर, खासमा राजेश जग्गाधनी नभएर दलाल थिए । मालपोत कार्यालय भक्तपुरको रेकर्डअनुसार रेडक्रसले उक्त जग्गा राम दुवाल, हरिराम सकुपायो र जगमाया दुवासँग खरिद गरेको देखिन्छ । पदाधिकारीको मिलेमतोमा राजेशले कबुल गरेभन्दा एक करोड चार लाख ९७ हजार रुपैयाँ बढी उनको खातामा हालियो । यो रकम बिचौलियासँग मिलेर हिनामिना गरिएको छानबिन समितिको ठहर छ ।
११ करोडको गोदाम निर्माण गर्दा ठेकेदारसँग तीन करोडको लेनदेन
जग्गा खरिदमा मात्रै होइन, चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीको ११ करोड सहयोगमा चाँगुनारायणमा गोदामघर निर्माण गर्दा पनि रेडक्रसका पदाधिकारीले बदमासी गरेको भेटिएको छ । मिलेमतोमा रुचाइएको ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन सार्वजनिक खरिद ऐन नै कुल्चिएको छ । गोदाम निर्माणका लागि पहिलोपटक गरिएको टेन्डर आह्वानमा पदाधिकारीले रुचाइएको लामा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का नपाउने भएपछि टेन्डर नै रद्द गरिएको र दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गरेर लामा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का लगाइएको थियो । ‘यो ठेक्कामा रेडक्रसका पदाधिकारी र ठेकेदारबिच करिब तीन करोडको लेनदेन भएको बुझिन्छ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सस्तो प्रस्ताव छाडेर दुई करोड महँगो प्रस्ताव सदर गर्दै भवन निर्माणको ठेक्का
प्रदर्शनीमार्गस्थित ब्लड बैंक रहेको भवन १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पले भत्काएपछि थाइल्यान्ड सरकारले सोही स्थानमा नयाँ भवन बनाइदिने सहयोग प्रस्ताव गर्यो । त्यसलगत्तै, रेडक्रसले १५ करोड रुपैयाँमा भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्यो । सबैभन्दा कम मूल्य पप्पु कन्स्ट्रक्सनको परेपछि बोलपत्र नै रद्द गरियो । भ्याटसहित १८ करोड मूल्यमा भवन निर्माण गर्ने भन्दै रेडक्रसले दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गर्यो । एएनके कन्स्ट्रक्सनले २२ करोड चार लाख, लामा कन्स्ट्रक्सनले १९ करोड २४ लाख र रसुवा कन्स्ट्रक्सनले १७ करोड ४१ लाखमा भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव पेस गरे । तर, रेडक्रसले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत कम मूल्य प्रस्ताव गरेको रसुवालाई नभएर झन्डै दुई करोड महँगो प्रस्ताव गरेको लामा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दियो । यसमा पनि ठुलो अनियमितता भएको छानबिन समितिको ठहर छ ।
दाताले बनाइदिएको भवन निजी अस्पताललाई भाडामा, डेढ करोड कर तिर्न बाँकी
जापान रेडक्रस सोसाइटीको सहयोगमा प्रदर्शनीमार्गस्थित ब्लड बैंकका लागि अत्याधुनिक भवन बनाइयो । तर, रेडक्रसले उक्त भवन ब्लड बैंकका लागि प्रयोग गरेन । बरु, २५ वर्षका लागि प्रतिमहिना चार लाख ५० हजार भाडा उठाउने गरी मोडल अस्पताललाई जिम्मा लगायो । तर, अहिलेसम्म सरकारलाई घरबहाल कर एक रुपैयाँ तिरेको छैन । सरकारले रेडक्रससँग घरबहाल कर मात्रै एक करोड ३१ लाख लिनुपर्ने छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
७८ लाखको ठेक्कामा एक करोड ७० लाख भुक्तानी
रेडक्रसले तत्कालीन (०७७ अघि) अध्यक्ष सञ्जीव थापाको जन्मथलो उदयपुरको कटारीमा गोदामघर निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । जिल्ला अध्यक्ष उनकै सहोदर भाइ राजीव थापा थिए । उनले मिलेमतोमा आफन्तकै निर्माण कम्पनीलाई ७८ लाखमा भवन निर्माणको ठेक्का दिलाए । सन् २०१८ मा भवन निर्माण पूरा भयो । तर, नियमविपरीत भेरिएसन बढाएर ठेकेदार कम्पनीलाई एक करोड ७० लाख भुक्तानी गरियो । यसमा पनि ठुलो अनियमितता भएको छानबिन समितिको ठहर छ ।
सरकारले नि:शुल्क दिएको जग्गा कौडीको भाउमा बेचियो
हेलेन शाह अध्यक्ष रहेका वेला सरकारले रेडक्रसलाई सुनसरीको इटहरीमा एक बिघा ११ कट्ठा जमिन नि:शुल्क दियो । तर, अध्यक्ष सञ्जीव थापासहितका पदाधिकारीको मिलेमतोमा उक्त जग्गा २७ साउन ०६५ मा कौडीको भाउमा बेचियो । इटहरीको महत्वपूर्ण ठाउँमै रहेको जग्गा ६६ लाखमा बेचिएको थियो । खरिद गर्ने व्यक्ति अध्यक्ष थापाले खोजेका थिए । केही समयमै उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर दुई करोड ५० लाखमा बिक्री गरिएको रेडक्रसकै पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
डकर्मी उत्पादन गर्ने नाममा ६ करोड भ्रष्टाचार
भूकम्पमा ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि १५० डकर्मीलाई तालिम दिने भन्दै रेडक्रसले ट्र्यास नेपालसँग सम्झौता गर्यो । सम्झौतामा प्रतिव्यक्ति सात लाख खर्च गरिने उल्लेख थियो । तर, प्रतिव्यक्ति तीन लाख मात्रै खर्च गरियो । कागजमा प्रतिव्यक्ति सात लाख नै देखाएर बाँकी करिब ६ करोड रकम अध्यक्ष सञ्जीव थापा र ट्र्यास नेपालले मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मापदण्ड नपुगेको ठेकेदार कम्पनीलाई सात विद्यालय भवन बनाउने ठेक्का
भूकम्पमा ध्वस्त सात विद्यालय भवन निर्माण गरिदिने भन्दै रेडक्रसले शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्यो । सम्झौताअनुसार आठ कोठाका दुईतले भवन सातवटा बनाउनुपर्ने थियो । रेडक्रसले निर्माण कम्पनी छान्न टेन्डर आह्वान गर्यो । तर, सातवटै भवन निर्माणको ठेक्का भने मापदण्ड नै नपुगेको ठेकेदार कम्पनी ऋंगेश्वर निर्माणलाई दियो । प्रतिभवन ५७ लाख ५६ हजारमा बनाउने कबुल गरेपछि गुणस्तरको बेवास्ता गर्दै कामको अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई रेडक्रसका पदाधिकारीले मिलेमतोमा ठेक्का दिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
५० लाखमा बन्ने प्रिफ्याबको स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा ६५ लाख खर्च
५७ लाख ५६ हजार रुपैयाँमा आठ कोठाको दुईतले पक्की विद्यालय भवन बनाएको रेडक्रसले प्रिफ्याबको एकतले स्वास्थ्य चौकी बनाउँदा भने ६५ लाख खर्च गर्यो । भूकम्पमा ध्वस्त संरचना बनाउन भन्दै रेडक्रसले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग झन्डै आठ अर्ब रुपैयाँ सहयोग लिएको थियो । त्यही रकममध्येको १४ करोड ९५ लाखमा २३ अस्थायी स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको थियो । ५० लाखमा निर्माण हुने प्रिफ्याबका प्रत्येक संरचनामा ६५ लाख खर्च गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
होटेल सञ्चालनदेखि देशभरका भवनको भाडाबाट करोडौँ आम्दानी, तर कर तिर्दैन
रेडक्रसले बनेपाको बुडोलमा आवासीय होटेल सञ्चालन गरेको छ । काठमाडौंका प्रदर्शनीमार्ग र बागबजार, चितवन, वीरगन्ज, विराटनगर, बुटवल, नेपालगन्ज, कञ्चनपुर, पोखरा, भैरहवालगायतका स्थानमा बनेका भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको छ । यसबाट रेडक्रसले प्रतिवर्ष करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । तर, सरकारलाई अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि कर नतिरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
