दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

भारतीय लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउने अवसर

करिब ९६ करोड ८० लाख मतदाताले मतदानका लागि नाम दर्ता गराएको भारतको आगामी आमनिर्वाचन मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनेछ । तर, यो अवसरमा भारतीय लोकतन्त्रको भविष्यबारे प्रश्न पनि उठिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टी (भाजपा) सत्तासीन भएको एक दशकपछि भारतको लोकतान्त्रिक संस्कृति र संस्थाहरू निकै हदसम्म क्षयीकरण भएका छन् । भाजपाको विशेषता विरोधीहरूलाई धम्क्याउने र बहुलवादलाई नकार्ने भएको छ । नागरिक एवं प्रेस स्वतन्त्रता स्पष्ट रूपमा दबाबमा छन् ।

भाजपाले राजनीतिकविरोधी, विद्यार्थी–प्रदर्शनकारी, मिडिया, पत्रकार तथा मानवअधिकार संगठनहरूलाई धम्क्याउने र दमन गर्ने गरेको छ । साथै, किसान आन्दोलनको समाचार लेखेको वा शक्तिको दुरुपयोगलाई उजागर गरेका कारण अधिकारीहरूले छानीछानी पत्रकार र अभियन्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्दै राजद्रोहको मुद्दा लगाउँछन् । सामाजिक सञ्जाल र मूलधारका अखबारलाई आलोचनात्मक सामग्री हटाउन दबाब दिइन्छ । प्रदर्शनकारीहरू भेला भएका क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने गरेका छन् । विपक्षी नेताहरू गिरफ्तार गरिन्छन् भने आलोचकहरूलाई जमानत नदिन आतंकवादविरोधी कानुनको दुरुपयोग गरिन्छ ।

यसबीच, अल्पसंख्यकको अधिकार कमजोर बनेको छ, जसले गर्दा सामाजिक तथा साम्प्रदायिक तनाव बढेको छ । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले स्थापित गरेको धर्मनिरपेक्षताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई त्यागेर र भारतको बहुलवादी विरासतलाई अस्वीकार गरी ‘हिन्दुत्व’का सिद्धान्त अंगिकार गरेर मोदीले अल्पसंख्यकविरुद्धको विभेदलाई तीव्रता दिएका छन् ।

उदाहरणका लागि, भारतको इतिहासमा पहिलोपटक सन् २०१९ को नागरिकता संशोधन ऐनले छिमेकी मुलुकका शरणार्थीलाई नागरिकता दिने मापदण्डमा धर्मलाई प्रस्तुत गर्‍यो, मुस्लिमलाई बाहेक गर्दै । व्यापक ढाँचाको यो एक हिस्सा हो । भारतका २० करोड मुसलमानलाई सत्तारुढ दलले एकल रूपमा लक्षित गर्दै आएको छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले पनि कडा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) सत्तासँग यति सहवरण भएको छ कि सर्वाेच्च अदालतले उक्त एजेन्सीलाई ‘मालिकको आवाजमा बोल्ने पिँजडाको सुँगा’ करार गरेको छ । भाजपा नियमित रूपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको धम्की दिँदै कमजोर विपक्षीहरूलाई आफ्नो पक्षमा आउन बाध्य पार्छ । कर अडिट र प्रवर्तन निर्देशालय(इडी)का अनुसन्धान लगभग विपक्षी नेताहरू र राजनीतिक आलोचकलाई लक्षित हुने गरेका छन् ।

आसन्न आमनिर्वाचन भारतीयका लागि देशलाई निरंकुशताको संघारबाट फर्काउने अन्तिम अवसर हुन सक्छ

भारतीय रिजर्भ बैंकलाई पनि अछुतो छाडिएको छैन । सरकारसँगको विवादका कारण आरबिआईका दुई गभर्नरले पदावधि छँदै राजीनामा दिएका छन् । यसले उसको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्नचिह्न लगाएको छ । संघीयताको क्षयीकरण अर्काे चिन्ताको विषय हो । बिस्तारै भाजपाले शक्ति केन्द्रीकरण गर्दै लगेको छ । राजस्व र विपक्षीशासित राज्यमा आफ्ना गभर्नरहरू नियुक्त गर्दै क्षेत्रीय सत्ताधारी दलहरूलाई कमजोर बनाएको छ । भारतको निर्वाचन आयोगसमेत विवादमा तानिएको छ । केहीले यसलाई सरकारको एजेन्ट भएको तर्क गरेका छन् । यसले निर्वाचन प्रक्रिया र आयोगको अखण्डता र निष्पक्षताकै बारेमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।

यी सबै घटनाक्रमलाई हेर्दा भारत अब नमुना लोकतन्त्र रहेन । कुनै समय बहुलवादप्रतिको प्रतिबद्धताको लागि प्रशंसित भारत अहिले विश्वव्यापी लोकतन्त्रको वरीयतामा तल–तल झर्दै छ । सन् २०२० मा द इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटको डेमोक्रेसी इन्डेक्समा २७औँबाट ५३औँ स्थानमा झरेको थियो भने फ्रिडम हाउस र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी इन्स्टिच्युट (भी–डेम) जस्ता संस्थाहरूले यसलाई अब पनि लोकतन्त्र भन्ने र भनी प्रश्न उठाएका छन् । भी–डेमले त भारतलाई ‘निर्वाचित निरंकुशता’को संज्ञा नै दिएको छ ।

असहमतिलाई ‘राष्ट्रविरोधी’ र हिन्दुत्वको कुनै पनि आलोचनालाई ‘हिन्दूविरोधी’ करार गरेर भाजपा आफ्नो विरोधलाई अवैधानिक करार गर्न सफल भएको छ । जनताको ठूलो हिस्साले विरोधी स्वरहरू भारतको राष्ट्रिय हितविपरीत भएको विश्वास गर्न थालेपछि दमनकारी कदमको लोकप्रिय समर्थन बढेको छ ।

प्यू रिसर्चको सन् २०२३ को ग्लोबल एटिट्युड सर्भेमा ८५ प्रतिशत भारतीय उत्तरदाताले अधिनायकवादी शासन देशका लागि राम्रो हुने बताएका थिए । सर्वेक्षण गरिएका २४ देशका उत्तरदातामा यो उच्च प्रतिशत हो । जबकि विपक्षी दलले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भारतीयको हिस्सा यसको एकतिहाइ मात्र थियो । मोदी र भाजपाले निर्णायक र शक्तिशाली नेताको छवि निर्माण गर्न लोकतन्त्रप्रति जनताको आक्रोशको फाइदा उठाउँदै आएका छन् ।

यसको निहितार्थ के भने उनले संसद् वा न्यायपालिकाको हस्तक्षेपविना निर्बाध मनचाहिँ गर्न पाउनुपर्छ । देवाशिष रोय चौधरी र जोन किनले आफ्नो पुस्तक ‘टु किल अ डेमोक्रेसी’मा भाजपाले न्यायपालिकालाई दिएको चुनौती र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको बढ्दो अवरोधलाई ‘डेमोसाइड’को संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूले देशको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली कसरी निरन्तर ह्रास हुँदै गएको छ भन्ने कुराको विस्तृत र अत्यन्त चिन्ताजनक विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । असहमतिलाई अपराधीकरण गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने र कुनै पनि राजनीतिक विरोधलाई अंकुश लगाउने एक दशक लामो अथक प्रयाससहित सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले भारतको लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा प्रस्तुत गरेको छ । 

तथापि, भारतको लोकतान्त्रिक भावना लचक नै छ । यहाँका नागरिक राजनीतिक बहसमा घनीभूत संलग्न भइरहेकै छन् । आफ्नो अधिकारको वकालत गर्न कटिबद्ध नै छन् । यो आमनिर्वाचनले करिब एक अर्ब भारतीयलाई आफ्नो देशलाई करिब ७५ वर्ष पछ्याएको बाटोमा फर्काउने ठूलो अवसर प्रदान गर्छ ।(राष्ट्रसंघका पूर्वउपमहासचिव तथा भारतका पूर्वविदेश राज्यमन्त्री थरुर भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका सांसद हुन् ) 
– प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट