- वि.सं २o८१ माघ २१ सोमबार
पाथीभरामा निर्माणाधीन केबलकारको विरोधमा एक सातादेखि जारी यातायात बन्दले सुदूरपूर्वी पहाडी जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
गत माघ १२ मा ‘नो केबलकार समूह’ र प्रहरीबिचको झडपमा दुईजनालाई गोली लागेपछि आन्दोलनरत पक्षले यातायात बन्द आह्वान गरेको हो ।
आन्दोलनरत पक्षले केबलकार निर्माणको काम तत्काल रोक्नुपर्ने, गिरफ्तार गरिएका प्रदीप मादेन, चन्द्रसागर लिम्बू र लक्ष्मण लिम्बूलाई रिहा गर्नुपर्ने, काफ्लेपाटीमा रहेको सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोली त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माका अनुसार वार्ता र संवाद भइरहेको छ ।
‘प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत पनि वार्ता र समन्वय हुनेछ । जिल्लाबाट पनि गरिँदै छ,’ उनले भने, ‘जिल्लामा शान्ति सुरक्षा प्रवाह, अलपत्र परेका यात्रुको उद्धारलगायत काम गरिरहेका छौँ । आज पनि केही तीर्थयात्री र पर्यटक जिल्ला भित्रिएका छन् । उहाँहरूलाई सुरक्षा दिनेछौँ ।’
पाथीभरा केबलकार नालीबेली
फुङलिङ– १० काफ्लेपाटीदेखि मन्दिर छेउसम्म २.७ किलाेमिटर केबलकार निर्माण भइरहेको छ । आन्दोलनरत पक्षले पाथीभरा मुकुम्लुङ लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएकाले यथावत् राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङको तोक्मेडाँडामा मोटर बाटोको ट्रयाक पुगेपछि उद्घाटन गर्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य शाह २०४४ पुस १९ मा फुङलिङ पुगेका थिए । त्यस क्रममा ओलाङचुङगोलाका व्यापारी छवाङ तेन्जिङ शेर्पाले पाथीभरामा केबलकार बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । छवाङ, सोनाम तेन्जिङ र फुर्बु वालुङले ०५४ मा कञ्चनजंघा केबलकार प्रालि दर्ता गरे ।
केबलकार निर्माणको तल्लो स्टेसन बनाउन काफ्लेपाटीमा ९२ रोपनी जमिन भएका ध्रुवनारायण श्रेष्ठ ०४३ सालका विराटनगर उपमहानगर प्रमुखले ०७२ मा पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि कम्पनी दर्ता गरे । त्यसअघि नै संघाई ग्रुपका सुभाष संघाईले त्रिवेणी केबलकार कम्पनी दर्ता गरिसकेका थियो ।
संघाईले केबलकार निर्माणका लागि सरकारबाट अनुमति लिन फुङलिङ नगरपालिका, तत्कालीन फुरुम्बु, फावाखोला गाविस र पाथीभरा क्षेत्रका ६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षबाट सिफारिस लिएकाे थियो ।
फुङलिङ नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार २०७५ जेठ १३ पाथीभरा माता दर्शन केबलकार प्रालिलाई निर्माणको अनुमति दियो । अनुमति लिएको केही वर्षमा ध्रुवनारायण श्रेष्ठको पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि कम्पनी यती समूहले स्वामित्व लिएपछि श्रेष्ठ बाहिरिए ।
यती समूहले अहिले आइएमई ग्रुपलाई कम्पनी बिक्री गरेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका चन्द्र ढकालले यसको नेतृत्व गरेका छन् । उनले यसअघिका विवादका विषयमा आफू जानकार नभएको र सातै प्रदेशमा एक–एकवटा केबलकार बनाउने आफ्नो योजनाअनुसार पाथीभरामा पनि केबलकार स्थापना गर्न लागेको बताए ।
२.७५ किलाेमिटर लामो दूरीको केबलकार निर्माणका लागि रु. तीन अर्ब लगानी गर्ने योजना रहेको उनले बताए । ‘हामीले व्यापारभन्दा आर्थिक विकास र रोजगारीको प्राथमिताका दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियस्तरबाटै समाधान गरेर लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’
विवादको सुरुवात
पाथीभराको गुरुयोजना बनाउन पुरातत्त्व विभागको टोली बोलाइएको थियो । उक्त टोलीमा आएका कर्मचारीले मूर्तिहरू राखेर सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको र पाथीभरालाई प्राकृतिक रूपमै राख्न यसलाई हटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिपछि पहिला यसको नाम मुकुम्लुङ रहेको र अतिक्रमण भएर पाथीभरा नाम राखिएको आवाज उठ्न थाल्यो । अहिले श्री लिम्बूको नेतृत्वमा मुकुम्लुङ संरक्षण समिति, खगेन्द्र फेम्बूको नेतृत्वमा पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समिति रहेको छ ।
‘मुकुम्लुङ’लाई अतिक्रमण गरेर ‘पाथीभरा’ बनाइएकाले ‘मुकुम्लुङ’ नै राख्न आन्दोलनरत पक्षले सरकारलाई पटकपटक ज्ञापनपत्र पनि बुझायो । मुकुम्लुङमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिएको र लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएको उनीहरूको दाबी छ ।
आन्दोलनरत समूहको एक मात्र माग मुन्धुमीस्थलमा कुनै पनि हालतमा ठुला पूर्वाधार बनाउन नदिने रहेको छ । विवादमा अहिले ‘नो कोशी’ आन्दोलन पनि सामेल छ । पहिचान पक्षधर नेता अहिले मुकुम्लुङ संरक्षण अभियानमा जोडिएका छन् ।
गत माघ १२ मा बलुडाँडामा गोली चलेपछि विवादले राष्ट्रिय मुद्दाको रूप लिएको छ । पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विषयमा विवाद हुँदा गत शनिबार फुङलिङ नगरपालिका– ११ बलुडाँडामा केबलकार निर्माणको विरोध गर्दै मुकुम्लुङ बचाउ संघर्ष समितिले गरेको प्रदर्शनमा झडप हुँदा प्रहरीको गोली लागेर चारजना घाइते भएका थिए ।
प्रहरीसँगको झडपमा यामबहादुर लिम्बू, सगुन लावती, धर्मान पालुङ्वा र मंगल लावती घाइते भएका हुन् । यामबहादुर लिम्बू र सगुन लावतीलाई प्रहरीले चलाएको गोली लागेको थियो । प्रहरीले गोली चलाएपछि आन्दोलनले राष्ट्रिय मुद्दाको रूप लिएको छ ।
नो केबलकार समूहहरूले गत मंगलबारदेखि मेची राजमार्ग, तमोर कोरिडोर, तथा ताप्लेजुङमा सदरमुकाम आउने सडकमा यातायात बन्द गरेको थियो । आन्दोलनरत पक्षले थप माघ २० र २१ गते नौ जिल्ला लिम्बुवान बन्दको घोषणासमेत गरेका छन् ।
ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभालगायतको जिल्ला बन्दको घोषणा गरेको हो । २० र २१ गतेसम्म आन्दोलनरत पक्षको मागको सम्बोधन नगरे २२ गतेदेखि अनिश्चितकालीन लिम्बूवान आमहडताल घोषणा गरिने जनाइएको छ ।
वार्ता टोली गठन
यता सरकारले पाथीभरा (मुकुम्लुङ)क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सम्बद्ध पक्षहरूसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले आइतबार अबेर जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत रहेको वार्ता टोली गठन गरिएको जनाएको छ ।
वार्ता टोलीले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने र आन्दोलनरत पक्षलाई समेत आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई संवादमार्फत समस्या समाधानमा सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयले अपिल गरेको सहसचिव एवं प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले आवश्यक पहलकदमी लिई ताप्लेजुङ र छिमेकी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायतसँग नियमित संवाद तथा समस्या समाधानका लागि पहल गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम रज्जुमार्ग, केबलकारसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्डको विषय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएकाले केबलकार निर्माणको विषयमा स्थानीय रूपमा उठेका सवाल र सरोकारका विषयलाई समेत ध्यान दिँदै सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहजीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समस्या बहुपक्षीय सरोकार रहेको तथा शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले अन्य सरोकारवाला निकायसहितको समन्वय र सहजीकरण गृह मन्त्रालयबाटै गर्न उपयुक्त हुने व्यहोराको पत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस
