- वि.सं २o८१ माघ २१ सोमबार
अध्यादेशको सामूहिक र पार्टीगत रूपमा विरोध गरेका विपक्षी दलहरूले संसद्बाट समेत सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशविरुद्ध संघीय संसद्मा ६६ वटा अस्वीकार प्रस्तावको सूचना दर्ता भएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, विपक्षीहरू रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपाका सांसदले ६ वटा अध्यादेशविरुद्ध छुट्टाछुट्टै अस्वीकार प्रस्तावको सूचना दर्ता गराएका हुन् । रोस्टमबाट अध्यादेशको प्रक्रियामा असहमति जनाएको विपक्षी राप्रपाले भने अस्वीकार प्रस्तावको सूचना दर्ता गराएन ।
दुवै सभामा अध्यादेशविरुद्ध ६६ वटा अस्वीकारको सूचना दर्ता भएको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्त कोइरालाले बताए । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । विपक्षीहरूले संसद् छलेर सरकारले गलत नियतसहित अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
संसद् अधिवेशन सुरु भएकै दिन सरकारले १८ माघमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गरेको थियो । यी अध्यादेशविरुद्ध अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएका हुन् ।
सांसदहरूले अस्वीकार प्रस्तावमा भूमि विधेयकमा सरकारी जग्गा कार्यकर्तालाई बाँड्ने नियत राखेको, प्रधानमन्त्री कार्यालयले ल्याएको आर्थिक सुशासनमा अध्यादेशमा २० प्रतिशत नाफाको सीमा हटाएर कालोबजारीलाई बढावा दिएको र आर्थिक वित्तीय उत्तरदायी अध्यादेशमार्फत बेरुजु फस्र्योट गर्ने लेखा समितिको संसदीय अधिकार हनन गरेको दाबी गरेका छन् । यस्तै, निजीकरण ऐन संशोधन अध्यादेशले राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने र स्थायी निजीकरणको खतरा भएकालगायत कारण दिएर अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
प्रस्तावमा सांसदहरूको दाबी : माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपाका सांसदले दर्ता गराएको सूचनामा सरकारी जग्गा कार्यकर्तालाई बाँड्ने नियत राखेको, २० प्रतिशत नाफाको सीमा हटाएर कालोबजारीलाई बढावा दिएको, बेरुजु फस्र्योट गर्ने लेखा समितिको संसदीय अधिकार हनन गरेको र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने खालका अध्यादेश आएको दाबी छ ।
प्रक्रिया के हुन्छ ? : प्रतिनिधिसभा नियमावली परिच्छेद १४ अनुसार सरकारले सदनको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गरेपछि सांसदहरूले त्यसको दुई दिनभित्र अस्वीकार गरियोस् भनेर संसद्को महासचिवलाई सूचना दिन पाउँछन् । सूचनामा सांसदले अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुको कारण उल्लेख गर्नुपर्छ । उक्त सूचनालाई सभामुखको अनुमतिमा सांसदले सदनमा प्रस्तुत गर्छ । प्रस्तावमा अन्य सांसदहरूले भाग लिन पाउँछन्, छलफल हुन्छ । मन्त्रीले जवाफ दिन्छन् र अन्तिममा प्रस्ताव सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छन् । प्रस्ताव स्वीकृत भए अध्यादेश फिर्ता हुन्छ । अस्वीकृत भए अध्यादेश छलफल प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ । अध्यादेशहरूलाई २४ माघमा बस्ने दुवै सभाको बैठकमा स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ । त्यसअगाडि अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपाल निर्णायक : संविधानअनुसार दुवै सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत हुनुपर्छ । अध्यादेश दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० जना आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षको झन्डै दुईतिहाइ हाराहारी बहुमत रहे पनि राष्ट्रिय सभामा स्पष्ट बहुमत छैन । राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलको हाल २८ सांसद छन्, तीन सदस्य रहेको जसपा नेपालले समर्थन जनाए मात्र अध्यादेशको पक्षमा बहुमत पुग्छ ।
