पूर्वऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई ३ प्रश्न

बक्यौता नतिर्ने उद्योगीका अन्य उद्योग र घरको लाइनसमेत काट्ने तयारी गरेको छ । यो विवादमा सरकार र प्राधिकरणको दृष्टिकोण फरक देखिएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
उद्योगी, व्यवसायीलगायत सबैले विद्युत् उपभोग गरेबापतको महसुल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । प्राधिकरणले विनियममा उल्लेख भएको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम विभिन्न तरिकाले महसुलहरूको बक्यौता असुलउपर गर्न सक्छ । यसका निर्दिष्ट प्रक्रियाहरू हुन्छन् । विनियमको व्यवस्थाबमोजिम प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने जो–कसैको लाइन काट्न सक्छ । 

यो समस्याको निकास के हुन्छ ?
मेरो विचारमा लाइन नकाटी महसुल उठाउनुचाहिँ उचित हुन्छ । समाधानको उत्तम बाटो यो नै हो । लाइन काट्नेबित्तिकै त्यसको विभिन्न असर सबैलाई पर्छ । सम्बन्धित उद्योग, व्यवसाय त प्रभावित हुने नै भए । विद्युत् प्राधिकरण आफैँलाई पनि ‘रेभेन्यु कलेक्सन’मा असर पर्छ, विद्युत् उत्पादनमा पनि असर पर्छ ।

सरकारको भूमिका कस्तो अपेक्षा गर्नुहुन्छ ? 
सरकार र विद्युत् प्राधिकरण एउटै लयमा हिँड्नुपर्ने हो । यी दुई निकायबाहेक यसमा भूमिका खेल्नुपर्ने अर्काे निकाय विद्युत् नियमन आयोग पनि छ । विद्युत् नियमन आयोगको यस्ता विवाद समाधानमा महŒवपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । महसुल विवाद सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोग ऐनअनुसार म्यान्डेट पाएको संस्था पनि हो आयोग । अब विद्युत् नियमन आयोगसमेतको संलग्नता र भूमिकामा समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । यसमा विद्युत् नियमन आयोगको कानुनप्रदत्त भूमिका रहन्छ । यो विवादलाई आयोगले आफैँ अग्रसर भएर ‘प्रो–एक्टिभ्ली’ भूमिका निर्वाह गरी समाधानतर्फ लानुपर्छ ।