राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकार नेपालले बोलीकै आधारमा राजीनामा दिनुपर्‍यो, जिबीको ठगीमा ‘कनेक्सन’ देखिएका कानुनी सल्लाहकार कुँवर ढुक्कले पदमै 

एक सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्नु गलत भएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक विज्ञ चिरञ्जीवी नेपालले गत वैशाखमा राजीनामा दिनुपरेको थियो । तर, सहकारी ठगीमा संलग्न गिरोहसँग शंकास्पद सम्बन्ध देखिएका राष्ट्रपतिका कानुनविज्ञ बाबुराम कुँवर भने ढुक्कले पदमा छन्। 

पाँचवटा सहकारीको अर्बौँ रकम हिनामिना गरेका गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईका कम्पनीमा कुँवर वरिष्ठ सल्लाहकार थिए । उनी सल्लाहकार भएकै वेला सहकारीको पैसा विभिन्न कम्पनीमा लगेर दुरुपयोग भएको थियो । 

कुँवरले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी आफू कानुनी सल्लाहकार मात्र भएकाले सहकारीको रकम उनका कम्पनीमा गएको विषयमा जानकार नभएको दाबी गरेका छन् । तर, उनी जिबीको कम्पनी नेचर हर्ब्समा उनी वरिष्ठ सल्लाहकारका हैसियतमा हर्ताकर्ता जस्तै थिए । सो कम्पनीका कागजपत्रले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । कम्पनीको हरेकजसो बैठकहरूमा जिबी राई, छविलाल जोशी र कुँवर नै मुख्य हर्ताकर्ता भएको त्यतिवेलाका सञ्चालकहरूले बताएका छन् । नेचर हर्ब्स कम्पनीको फेसबुक पेजमा रहेका फोटो र भिडियोले पनि कुँवरको कम्पनीमा सक्रिय भूमिका देखिन्छ ।

एक सञ्चालकका अनुसार नियुक्ति नेचर हर्ब्सका नाममा भए पनि जिबीका सहकारीहरूमा पनि उनले सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका थिए । सहकारीको रकम विभिन्न लगानीको विषयमा सबै उनलाई जानकारी भएको स्रोत बताउँछ । गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनीका हरेकजसो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा उनी सहभागी भएर भाषण गर्ने गरेको र साझेदारहरूको समूहसँग उनी नियमितजसो घुमघाममा जाने गरेका फोटोहरू सार्वजनिक भएका छन् । कम्पनीका पूर्वसाझेदारहरूले पनि कुँवर हर्ताकर्ता नै भएको दाबी गरेका छन् । 

एक कम्पनीमा जिबीसँगै उनी साझेदार भएको सूचना संसदीय छानबिन समितिले समेत पाएको थियो । तर, त्यस विषयमा कुनै छानबिन हुन सकेको छैन । समय कम भएकाले कुँवरको भूमिकाको विषयमा आफूहरूले छानबिन गर्न नभ्याएको संसदीय विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले बताएका छन् । हाल प्रहरीले पनि त्यसतर्फ अनुसन्धानमा चासो दिएको छैन । हालका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर उनका सहोदर भाइ भएकाले पनि निष्पक्ष अनुसन्धानमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । कतिपय प्रमाण नष्ट गरिसकेको आरोपसमेत लागेको छ । 

अर्काेतर्फ उनी राष्ट्रपतिको सल्लाहकारजस्तो महत्वपूर्ण पदमा कार्यरत छन् । गम्भीर आरोप लागेका व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्नु स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने सुशासनविद् तथा कानुनविद्हरूले बताएका छन् । 

कुँवरले भने कम्पनीले गरेको बदमासीमा कानुनी सल्लाहकारको भूमिका नहुनेसमेत दाबी गरेका छन् । तर, विगतमा सहकारी ठगीमा कानुनी सल्लाहकारलाई समेत प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको नजिर छ । हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरिरहेको कास्की प्रहरीले गत असारमा प्राइम सहकारीमा कानुनी सल्लाहकार रहेका इन्द्र बराललाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । उनलाई अदालतले १२ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । 

संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापा फेसबुकमा लेख्छन्–सहकारी ठग जिबीको कानुनी सल्लाहकार रहेको व्यक्ति  राष्ट्रपतिको सल्लाहकारमा विराजमान रहनु राष्ट्रकै लज्जा
- छानबिन समितिले भने बाबुराम कुँवरको बयानसमेत लिएको थिएन
- नयाँ पत्रिकालाई थापाको आरोप–छानबिन समितिलाई कम महत्व दिएको र तथ्य तोडमोड गरी मिसनकारिता गर्‍यो

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले सहकारी ठगीमा संलग्न गिरोहका कानुनी सल्लाहकार रहेका बाबुराम कुँवर राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकार हुनु राष्ट्रकै लागि लज्जास्पद भएको बताएका छन् । उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सहकारी ठग जिबी राईको कानुनी सल्लाहकार रहेको व्यक्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिको सल्लाहकार पंक्तिमा विराजमान देखिनु भनेको राष्ट्रकै निम्ति एउटा लज्जास्पद दृश्य हो ।’ 

कुँवर जिबीका कानुनी सल्लाहकार मात्रै होईन, कुनै कम्पनीमा साझेदारसमेत रहेको सूचना छानबिन समितिमा पुगेको थियो । अहिले हिरासतमा रहेका जिबीका साझेदार छविराज जोशीले पनि समितिलाई दिएको बयानका कुँवरलाई पोलेका थिए । तर, ‘समयअभाव’ भन्दै समितिले कुँवरको बयान समेत लिएन ।

सभापति थापाले टिओआरमा नभएको र समय अभावका कारण नभ्याएको दाबी गरेका छन् । ‘बाबुराम कुँवर होऊन् वा हरि वशिष्ठ जिबी राई र केदारनाथ शर्मालाई सशुल्क/निःशुल्क सल्लाह दिएर आजको नियतिमा पुर्‍याउन साथमा रहेको जानकारी नभएको/नआएको होइन,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर, हामी कार्यादेश/उजुरी/गुनासो/निवेदनबेगर अरू ढंगले कार्यसम्पादन नगर्न निधारित सीमामा थियौँ । अहिले ब्यानर समाचार बनाउने पत्रिकाको आधार पनि समितिको प्रतिवेदन नै भएको छ, यसमा खुसी नै लागेको छ ।’ 

नयाँ पत्रिकालाई थापाको आरोप–छानबिन समितिलाई कम महत्व दिएको र तथ्य तोडमोड गरी मिसनकारिता गर्‍यो

थापाले सहकारी ठगीको विषयमा नयाँ पत्रिकाले समितिको कामलाई कम महत्व दिएको र विषयान्तर गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘२०८१ भदौ ३१ पछि नयाँ पत्रिका र अरू केही सीमित सञ्चारमाध्यममा रवि लामिछानेलाई संसदीय छानबिन समितिले क्लिनचिट(सफाइ) दिएको भन्ने ब्यानर समाचार सम्प्रेषण गरिनु नै तथ्यको तोडमरोड, भ्रष्टीकरण र घोषित मिसनकारिता थियो । मेरो अनुभवमा संसदीय छानबिन समितिको कामलाई सबभन्दा कम महत्व दिने र कार्यादेशभन्दा विषयान्तर गराउने गरी सम्प्रेषण गर्न निरन्तर उद्यत् भएको ब्रोडसिटमध्ये नयाँ पत्रिका अग्रणी थियो,’ उनको आरोप छ ।

सिफारिस

जिबीको सहकारी ठगी धन्दामा राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार कुँवरको ‘कनेक्सन’