दबाबबिच ४३ उद्योगमा काटियो लाइन

पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा फेरि पनि लाइन नकाट्न प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणलाई सबैखाले दबाब दिएका थिए, तर कार्यकालको बाँकी साढे नौ महिना माया मारेर कुलमानले आठ अर्ब बक्यौता उठाउन लाइन काटे

चरम लोडसेडिङका वेला ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर पनि वर्षौँसम्म अर्बौँ बक्यौता नबुझाएका उद्योगहरूले थप पाएको तीनमहिने अवधिमा पनि तिर्न अटेरी गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको छ । ८ साउनमा निर्णय गरेर तीन महिना समय दिएको प्राधिकरणले बिहीबार अन्तिम दिनसम्म पनि बक्यौता बुझाउन तयार नभएका ४३ उद्योगमा राति नै लाइन काटेको हो । 

कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक, विद्युत् प्राधिकरण
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै थपिएको तीन महिनाको अवधिसम्म पनि बक्यौता बुझाउने प्रक्रियामा नआएपछि आज राति नै ४३ उद्योगमा लाइन काटिएको छ । बिहीबार मात्रै पाँच उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । यीसहित तीन महिनाको अवधिमा बक्यौता चुक्ता वा तिर्न सुरु गर्ने १७ उद्योग पुगेका छन् ।

तीन महिनाको अवधिमा पनि प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बक्यौता बुझाउन पटक–पटक ताकेता गरेको थियो । तर, प्राधिकरण नेतृत्वमाथि अनावश्यक दबाब दिइरहेको सरकारको साथ पाएका उद्योगीहरूले उक्त ताकेतालाई इन्कार गर्दै आएका थिए । अन्तिम दिन बिहीबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा समेत समिति अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्योगहरूमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिँदै नटेरे ‘टसल’ बढ्ने चेतावनी दिएका थिए ।

तर, घिसिङले समिति बैठकबाटै वा मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै औपचारिक निर्णय नभए बक्यौता नबुझाउने उद्योगमा पुरानै निर्णयअनुसार लाइन काटिने अडान दोहोर्‍याएका थिए । गत साउनमा मन्त्री खड्काकै नेतृत्वमा बसेको समिति बैठकले तीन महिनाभित्र बक्यौता नतिरे नियमअनुसार असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बिहीबारको बैठकमा मन्त्री खड्काले यसबारे कुनै निर्णय गराउन सकेनन् भने साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि कुनै निर्णय गरेन । 

प्राधिकरणले ८ साउनमा अल्टिमेटम दिँदासम्म बक्यौता नबुझाउने ६१ उद्योग थिए । अल्टिमेटमको अन्तिम दिन बिहीबार पाँच उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएसँगै तीनमहिने अवधिमा बक्यौता चुक्ता गर्ने वा तिर्न सुरु गर्ने १७ पुगेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पाँच उद्योगबाट पहिलो किस्ता प्राप्त भएको पुष्टि गरे । तर, बक्यौता नतिर्ने अन्य उद्योगले दबाब दिएका कारण उनीहरूको नाम गोप्य राखिएको उनले बताए । विराटनगरको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको हकमा भने अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएकाले प्राधिकरणले कुनै कारबाही गरेको छैन । विराटनगर अदालतले १२ कात्तिकसम्म उद्योगमा कुनै कारबाही अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भने यो उद्योगमा पनि प्राधिकरणले लाइन काट्न सक्छ । 

‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै थपिएको तीन महिनाको अवधिसम्म पनि बक्यौता बुझाउने प्रक्रियामा नआएपछि आज राति नै ४३ उद्योगमा लाइन काटिएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘बिहीबार मात्रै पाँच उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । यीसहित तीन महिनाको अवधिमा बक्यौता चुक्ता वा तिर्न सुरु गर्ने १७ उद्योग पुगेका छन् ।’ 

प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने ६१ मध्ये ६ उद्योगमा २५, २६ र २७ असारमा लाइन काटेर कारबाही प्रक्रिया थालेलगत्तै बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उद्योगीको पक्ष लिएर प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न बाध्य पारेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत निर्देशन आएपछि प्राधिकरणले ६ साउनमा ६ उद्योगमा पुनः लाइन जोडिदिएको थियो । तर, तीन महिनाभित्र अर्थात् ८ कात्तिकसम्म सबै उद्योगले बक्यौता तिर्नुपर्ने सर्तमा प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निर्णय लिएको थियो । 

बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन नै काट्ने कि अन्य व्यवस्था गर्ने भन्ने बहसकै विषय हो । तर, अहिले कानुनी रूपमा बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई पहिलो अधिकार नै लाइन काट्ने हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ ले प्राधिकरणलाई महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न स्पष्ट रूपमा अधिकार दिएको छ । ‘कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्न÷बुझाउनुपर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा वा विद्युत्को अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत् लाइन काट्न सक्नेछ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २३ मा उल्लेख छ । यस्तै, विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ को बुँदा १० मा पनि ग्राहकको लाइन काट्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा विनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । 

उद्योगीसँग प्राधिकरणको छलफल, वितरण केन्द्रबाट उद्योगमा फोन
सञ्चालक समिति बैठकबाट कुनै निर्णय नभएपछि प्राधिकरणले दिउँसो धेरै बक्यौता भएका उद्योगीसँग छलफलसमेत गरेको थियो । छलफलमा केही उद्योगी उपस्थित भएका थिए । त्यसमा प्राधिकरणले किस्ताको सुविधा बढाउने भन्दै बिहीबार आंशिक बक्यौता भए पनि भुक्तानी गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । 

प्राधिकरणले गत असारमै यस्तो बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई २८ महिनाको किस्ता सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । यस्तो सुविधा अझै बढाएर ६० महिना पुर्‍याउने प्रस्ताव प्राधिकरणले बैठकमा गरेको थियो । साथै, पुनरावलोकन गर्दा राख्नुपर्ने जमानत पनि २५ प्रतिशतबाट ५–१० प्रतिशतमा झार्ने आश्वासन दिएको प्राधिकरणले बिहीबार कार्यालय समयमा बक्यौता नतिरेमा लाइन काट्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको थियो । तर, उद्योगीहरूले प्रमाणको आधारमा मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएका थिए । त्यसमा पनि लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता तिर्ने अडान उद्योगीले लिएका थिए । यद्यपि, आफ्नो समूहमा छलफल गरेर साँझसम्म खबर गर्ने भनेर उद्योगीहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए । उद्योगीको जवाफको पर्खाइमा प्राधिकरणको टोली बिहीबार रातिसम्मै रत्नपार्कस्थित कार्यालयमा थियो । तर, उद्योगीबाट कुनै जवाफ र सरकारबाट पनि लिखित निर्देशन नआएपछि लाइन काट्न सुरु गरिएको हो । 

बिहीबार वितरण केन्द्रका प्रमुखहरूले पनि फोनमार्फत उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरेका थिए । वीरगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेशकुमार दुवेले फोनमार्फत उद्योगीहरूलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको बताए । ‘हामीले नियमित रूपमा पनि ग्राहकहरूलाई बक्यौता तिर्न फोनमार्फत ताकेता गर्छाैँ । आज (बिहीबार) पनि ताकेता गर्‍यौँ,’ उनले भने । 

बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको सोलार र जलविद्युत्का भुक्तानी रोक्ने प्राधिकरणको तयारी 
प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लगानी रहेको सोलार पावर प्लान्ट र जलविद्युत् परियोजनाको भुक्तानी रोक्ने तयारी पनि गरेको छ । नेपाल ऊर्जा परियोजनाको विद्युत् खरिद गर्ने एक मात्र निकाय प्राधिकरण हो । 

प्राधिकरणले परियोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर विद्युत् किन्छ । त्यसपछि उद्योग तथा ग्राहकलाई बिक्री गर्छ । परियोजनाबाट विद्युत् किनेबापत प्राधिकरणले बिलको आधारमा मासिक रूपमै रकम भुक्तानी गर्छ । अहिले यस्तो बक्यौता नतिर्ने कतिपय उद्योगीले सोलार तथा जलविद्युत् परियोजना पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन्, जुन परियोजनाको विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्दै आएको छ । अब त्यस्ता परियोजनालाई दिइने भुक्तानी रोकेर हिसाब मिलान गर्ने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

‘त्यस्ता परियोजनाको सबै भुक्तानी रोक्दैनौँ । तर, मासिक रूपमा निश्चित रकम कटौती गर्नेछौँ । बक्यौताबराबरको रकम चुक्ता नभएसम्म सोहीअनुसार हिसाब मिलान गर्नेछौँ,’ ती अधिकारीले भने । अब तत्काल त्यस्तो परियोजनाको खोजी गर्ने काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

मध्यरातिसम्म सबै उद्योगको काटियो लाइन

बिहानको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगियो । त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग छुट्टै छलफल गर्‍यो । किस्तालाई अझ सहज बनाउने र बिहीबार नै एउटा किस्ता तिरेपछि लाइन नकाट्ने प्राधिकरणको प्रस्ताव थियो । तर, केही उद्योगी बोलेनन्, केही उद्योगीले लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार मात्रै तिर्ने अडान दोहोर्‍याए । एक–दुई उद्योगीले भने रातिसम्म सल्लाह गरेर मात्रै निर्णय दिने बताएका थिए ।

त्यसलगत्तै बस्ने तय भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय आउन सक्ने अपेक्षा उद्योगीहरूको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले पनि यस विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेन । यहीबिच पाँच उद्योगले किस्ताबापतको रकम तिरे । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १२ कात्तिकसम्म लाइन नकाट्न बिहीबार नै विराटनगर उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएकाले त्यसको पनि लाइन काटिएन । बाँकी ४३ उद्योगको राति ८:३० बजेदेखि प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गर्‍यो । र, मध्यरातिसम्म बक्यौता नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन काटिसकेको छ ।

सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउन नसकेपछि लाइन नकाट्न कुलमानलाई ऊर्जामन्त्री खड्काको मौखिक चेतावनी

सरकार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम महसुलको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको पक्षमा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाटै हटाउने योजनामा छ । तर, हटाउनका लागि ठोस आधार फेला पार्न सकेको छैन । बिहीबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन नकाट्ने निर्णय गराउन खोजेका थिए । समितिका दुई सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्य बैठकमै अनुपस्थित रहे । सदस्यसचिवसमेत रहेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्, संसद् वा ऊर्जा मन्त्रालयजस्ता माथिल्ला निकायको लिखित निर्देशन वा आग्रह आए मात्रै निर्णय गर्न सकिने अडान राखे । त्यसपछि मन्त्री खड्का हच्किए । बरु कुलमानलाई लाइन नकाट्न मौखिक चेतावनी दिए । ‘जे–जस्तो भए पनि उद्योगको लाइन नकाट्नू, लाइन काट्नुभयो भने ‘टसल’ बढ्छ,’ मन्त्री खड्काको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने, ‘लाइन काट्नुको सट्टा विकल्प सोच्नू ।’ बैठक विनानिष्कर्ष सकियो ।

ऊर्जामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाए– कुलमानले लाइन काट्दै छन्, के गर्ने होला ? 
साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्न तयारी गरेको जानकारी गराएका थिए । बैठकमा जानुअघि पनि मन्त्री खड्काले कुलमानसँग छलफल गरेका थिए । जहाँ दुवै पुरानै अडानमा कायम रहे । मन्त्रिपरिषद् बैठकको अन्तिममा मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिहानको सञ्चालक समिति बैठक र कुलमानसँगको छुट्टै छलफलबारे बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट लिखित निर्देशन नदिए कुलमानले भोलिसम्ममा सबै उद्योगको लाइन काट्छन्, जे गर्ने हो मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्नुपर्‍यो,’ स्रोतका अनुसार खड्काले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाएका थिए । तर, ओली त्यसमा धेरै बोलेनन् । बरु पछि सल्लाह गरौँला भन्दै बैठकबाट बाहिरिएको एक मन्त्रीले बताए । ‘ऊर्जामन्त्रीले लगभग बैठक सकिने वेला यो कुरा उठाउनुभएको थियो । आज उद्योगीलाई दिएको अन्तिम म्याद हो, कुनै निर्णय नभए कुलमानले लाइन काट्छन्, के गर्ने भनेर सोध्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री पछि सल्लाह गरौँला भनेर हिँड्नुभयो ।’