गृहको खस्कँदो ‘भिजिबिलिटी’ 

गत २ कात्तिकमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले मोरङका एसपी नवराज कार्कीलाई हटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एसपी राजन लिम्बूलाई मोरङको एसपीमा काज सरुवा गर्ने निर्णय गरे । तर, त्यो निर्णय आइजिपी कुँवरले कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । 

एसपी लिम्बूलाई मोरङ नपठाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी महानिरीक्षकलाई निर्देशन दिए । कारण एसपी लिम्बूसँग कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको राम्रो सम्बन्ध छैन । आफ्नो गृहजिल्लामा आफूलाई नटेर्ने एसपी पठाउन लागिएको भन्दै कोइरालाले गृहमन्त्रीसँग चर्काे असन्तुष्टि जनाए । कोइरालाकै आक्रोशपछि अन्ततः आफ्नो निर्णयबाट गृह प्रशासन पछि हट्यो । आइतबार लिम्बूको काज सरुवा रद्द गर्दै कोइरालाकै सिफारिसअनुसार अर्का एसपी नारायणप्रसाद चिमोरियालाई मोरङको एसपीमा पठाउने निर्णय भएको हो । 

पछिल्लो समय गृह र प्रहरी प्रशासन कसरी चलिरहेको छ बुझ्न यो उदाहरण पर्याप्त छ । हरेकजसो जिल्लाको सिडिओ तथा प्रहरी प्रमुखको सरुवामा यसैगरी सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताहरू हाबी हुने गरेका छन् । जसले गृह प्रशासनलाई झन् कमजोर बनाउँदै लगेको छ । अवस्था कतिसम्म छ भने मन्त्रालयमा आठ सहसचिव महिनौँदेखि जिम्मेवारीविहीन छन् । गृह मन्त्रालयले पहाडी जिल्लाहरूमा किस्ता–किस्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को सरुवा गरिरहेको छ, तर तराईका जिल्लामा एक वर्ष पुग्दा पनि सरुवाको निर्णय हुन सकेको छैन । कसलाई कुन जिल्ला पठाउने भन्ने टक्करले यस्तो अवस्था आएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । यसले पनि गृह प्रशासन स्वार्थी समूहको चंगुलमा फस्दै गएको प्रस्ट हुन्छ । 

रमेश लेखक गृहमन्त्री भएयता थोरै मात्र राम्रा काम भएका छन्, तर गृह प्रशासन तथा प्रहरी प्रशासनमाथिको हस्तक्षेपले गृह प्रशासन दिन प्रतिदिन कमजोर बनिरहेको छ । 

मन्त्री भएको केही दिनमै लेखकले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का तत्कालीन प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीलाई हटाएका थिए । सिआइबीले बालमन्दिर जग्गा लिजमा ठगी, सेन्चुरी बैंकको दुई अर्ब कर्जा हिनामिना, बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा हिनामिना तथा टीकापुर जग्गा हिनामिनाजस्ता ठुला मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर, नयाँ सरकार गठन भएसँगै यी चारै घटनाको अनुसन्धान मोडियो । टीकापुर जग्गा हिनामिनामा विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा दायर भइसकेको छ भने अन्य तीन घटनामा पनि मुद्दा नचलाउने गरी सिआइबीले ‘उन्मुक्ति’को प्रयास गरिरहेको छ । 

त्यस्तै, नयाँ सरकार गठन हुँदाको अर्काे चर्चित मुद्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी थियो । अघिल्लो सरकारले सो प्रकरणमा मुख्य बिचौलिया मानिएका बेचन झालाई भारतबाट पक्राउ गरी ल्याएको थियो । तर, नयाँ सरकार बनेपछि मात्र झाको बयान भयो भने उनको नेटवर्कबारे विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा दायर भयो । जसकारण त्यसमा मुछिएका थप उच्चपदस्थमाथि अनुसन्धान नै हुन सकेन । ‘हाइप्रोफाइल’ घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरी पूरै सरकारको दबाबमा परेको यी घटनाहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । 

गृह प्रशासनले खेपेको अर्काे गम्भीर आरोप राजनीतिक प्रतिशोधको हो । सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा पनि सरकार निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सहकारीको पैसा गैरकानुनी रूपमा गएको कम्पनीको सञ्चालकका रूपमा खर्च गरेको आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको छ भने सहकारीको अझै धेरै प्रमाण भएका कांग्रेस नेता धनराज गुरुङ र एमालेका ऋषिकेश पोखरेलदम्पती मुछिएको सहकारीको अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन । जिबी राईको कानुनी सल्लाहकार मात्र नभई हर्ताकर्ताका रूपमा काम गरेका हाल राष्ट्रपतिका सल्लाहकार रहेका बाबुराम कुँवरमाथि समेत छानबिन हुन सकेको छैन । साथै, संसदीय विशेष छानबिन समितिले अन्य सहकारीका सञ्चालकमाथि समेत कारबाहीको सिफारिस भएकोमा प्रहरीको ध्यान भने रवि लामिछाने जोडिएको सहकारीमा मात्र भएपछि प्रतिशोधको आरोप प्रहरी प्रशासनले खेप्नुपरेको छ । 

बोलीमा पनि गृहमन्त्री लेखक बारम्बार चुक्दै आएका छन् । गृहमन्त्री भएको तेस्रो दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणमा पुगेका उनले भनेका थिए, ‘एक महिनाभित्र प्रहरी ऐनको विधेयक संसद् लैजान्छु ।’ पछि बोली सच्याउँदै मन्त्री भएको सय दिनभित्र संसद्मा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, त्यो अवधिमा पनि उनको वचन पूरा हुन सकेन । जब कि सय दिनभित्रै दुवै विधेयक संसद् लैजाने भनेर उनले कार्यसम्पादन सम्झौता नै गरेका थिए । तर, विधेयक अझै परामर्शकै क्रममा छ । 

गृहमन्त्रीको क्षमतामाथि सर्वत्र प्रश्न उठेको अर्काे विषय विपत् व्यवस्थापनमा हो । गत १० असोजदेखि देशभर भीषण वर्षा हुने र त्यसले ठुलो क्षति हुन सक्ने आकलन थियो । तर, मन्त्री लेखकले पूर्वतयारीका लागि एउटै बैठक बोलाउनसमेत आवश्यक ठानेनन् । भीषण वर्षाले बाढी–पहिरोको महाविपत्ति निम्त्यायो । विपत्पछिको उद्धार र व्यवस्थापनमा पनि गृह प्रशासन आलोचित भयो । नक्खु खोलामा घण्टौँसम्म उद्धारको पर्खाइमा रहेका सर्वसाधारणलाई भिजिबिलिटीका कारण उद्धार गर्न नसकिएको ‘झुटो’ प्रस्टीकरण दिए । जब कि त्यहाँ हेलिकोप्टर उड्नका लागि पर्याप्त भिजिबिलिटी थियो । पूर्वतयारी र समन्वय राम्रो हुन नसक्दा टहराको छतमा बसेका सर्वसाधारणलाई बाढीले बगाएकोमा तीनजनालाई एक युवकले केही तल उद्धार गरेका थिए ।

मन्त्रालयको कर्मचारी सरुवामा चरम राजनीतीकरण छ । पछिल्लो समय त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा जान कर्मचारीहरूबिच हानथाप छ । जहाँ मन्त्री लेखकले आफूनिकटहरूलाई छानी–छानी पठाएको मन्त्रालयका एक उपसचिव बताउँछन् । जसले गर्दा विमानस्थलमा भिजिट भिसाको विकृतिसमेत बढ्न थालेको छ । 

सरकारको सय दिन पूरा हुँदा गृह प्रशासन भने हस्तक्षेपका कारण कमजोर हुँदै गएको कर्मचारी तथा प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । मन्त्री लेखकको सुधारतर्फ कुनै चासो र सक्रियता नदेखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । एक सहसचिव भन्छन्, ‘दुई ठुला दलको चेपुवामा गृह प्रशासनमा हुने हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । यसको दूरगामी असर देखिन सक्छ ।’ 

पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लको नजरमा पनि मन्त्री लेखकले राम्रोसँग गृह प्रशासन चलाउन सकेका छैनन् । ‘मान्छे उहाँ भलाद्मी हुनुहुन्छ, तर कन्ट्रोल र कमान्ड राम्रो देखिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘नियमितजसो सिडिओको सरुवा भनेर आइरहेको छ, त्यसले केही कमजोरी छ भन्ने देखाउँछ । अर्काे कुरा, प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ, हस्तक्षेपबाट सरुवा भएका प्रहरीले राम्रो नजिता दिन सक्दैनन् । जसको असर फिल्डमा देखिएको छ ।’  विपत् व्यवस्थापमा पनि गृहमन्त्रीको भूमिका राम्रो नदेखिएको उनी बताउँछन् ।

आन्दोलन नदबाएको भन्दै चितवनका सिडिओ र एसपीको सरुवा 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा चितवनमा भएको आन्दोलनमा बल प्रयोग नगरेको भन्दै चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई गृह मन्त्रालयले हटाएको छ । सिडिओ इन्द्रदेव यादव र एसपी भावेश रिमाललाई बुधबार हटाइएको हो । 

लामिछानेको पक्राउको विरोधमा चितवनमा स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्नेदेखि पुत्ला जलाउनेसम्मका काम गरेका थिए । त्यस्ता गतिविधिमा बल प्रयोग नगरेको विषयलाई लिएर दुवैजनालाई हटाइएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । चितवनको सिडिओमा प्रकाश पौडेल र एसपीमा गौतम मिश्रलाई पठाइएको छ । 

आन्दोलन शान्तिपूर्वक रहेको भन्दै प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थिएन । तर, गृहले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएर उनीहरूलाई हटाएको स्रोत बताउँछ । सिडिओ यादवको कार्यकाल चार महिना र एसपीको आठ महिना मात्र भएको थियो ।