जिबीका कम्पनीमा वरिष्ठ सल्लाहकारको रूपमा हर्ताकर्ताजस्तै थिए बाबुराम कुँवर

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर सहकारी ठगीमा फरार रहेका जिबी राईको कम्पनीमा वरिष्ठ सल्लाहकारको भूमिकामा ‘हर्ताकर्ता’जस्तै थिए । जिबीका भाइसहितका साझेदारलाई अघिपछि लगाएर हिँड्ने मात्रै होइन, माउ कम्पनी गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनीलाई समेत निर्देश गर्थे  । कम्पनी स्थापनादेखि सहकारीबाट अवैध रूपमा पैसा अपचलन गरेर फरार नहुँदासम्म कुँवर र राईबिच घनिष्ठता थियो । 

कुँवरले भने करिब डेढ वर्ष मात्रै राईको नेचर हर्ब्स कम्पनीमा कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरेको र पारिश्रमिक पनि लिएको बताएका छन् । तर, ०७४ देखि ०८० सम्म जिबी र उनको घनिष्ठता देखिन्छ । बिचमा प्रदेश प्रमुख भएको समयबाहेक उनी जिबीकै कम्पनीमा कार्यरत थिए । 

संसदीय छानबिन समितिका अधिकारी तथा जिबीनिकट व्यक्तिहरूका अनुसार उनीहरू ०७४ सालदेखि नै निकट थिए । हर्बाे इन्टरनेसनलमा जिबीका साझेदार रहेका पुष्पराम पौडेल गोर्खा ग्रुपमा बाबुराम कुँवर मुख्य हर्ताकर्ता भएको बताउँछन् । ‘०७३ सालमा जिबी राईलगायतले मेरो कम्पनी हत्याएर नेचर हर्ब्स चलाएका हुन्,’ जिबीका पूर्वसाझेदारमध्ये एक पौडेलले भने, ‘त्यसवेलादेखि जिबी, छवि र बाबुराम घनिष्ठ थिए, जिबीका कम्पनीमा उनीहरू तीनजना नै मुख्य हर्ताकर्ता भएको मलाई राम्रोसँग थाहा छ । सहकारीको पैसा ती कम्पनीमा आएको उहाँलाई जानकारी नहुने कुरै भएन ।’ 

संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले पनि जिबी राईको मुख्य ब्याकअपमा कुँवर रहेको बताएका छन् । समय अभावका कारण मात्र कुँवरलाई सोधपुछमा ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । जिबीका अर्का साझेदार छविराज जोशीले बताएअनुसार केही कम्पनीमा जिबी र बाबुरामको साझेदारी छ । तर, ती कम्पनीमाथि संसदीय समिति तथा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । कुँवरकै सल्लाहमा आफू जिबीको कम्पनीमा साझेदार बनेकोसमेत जोशीले संसदीय समितिको बयानमा बताएका छन् । 

अर्काेतर्फ कानुनी सल्लाहकार मात्र नभई उनी मुख्य सल्लाहकारका रूपमा नै मासिक तलब लिने गरी काम गरेको कागजपत्रले देखाएका छन् । कुँवरले नेचर हर्ब्स कम्पनीमा मात्र आफू सल्लाहकार रहेको बताएका छन् । तर, गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनीमै उनी सल्लाहकार रहेर काम गरेको तस्बिर तथा कागजपत्र भेटिएका छन् । 

९ पुस ०७७ मा गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनीको एक कार्यक्रममा उनले भाषण गरिरहेको तस्बिर छ । जिबीका सबैजसो कम्पनीको काममा उनी नै खटिने गरेको स्रोत बताउँछ । उनीहरू नियमित रूपमा स्वदेश–विदेश घुम्न जाने गरेकोसमेत तस्बिरहरूले देखाउँछन् । 

डाइरेक्ट मार्केटिङको नाममा नेटवर्किङको काम गर्ने नेचर हर्ब्स कम्पनीको दर्तादेखि नै कुँवरले सघाएका थिए । उनी १४ जेठ ०७७ मा नेचर हर्ब्समा नियुक्त भएकोमा त्यसको १६ दिनपछि १ असारमा सो कम्पनी दर्ता भएको थियो । प्रदेश प्रमुखजस्तो गरिमामय पदमा बसिसकेका कुँवर हटेको केही महिनामै त्यसरी विवादास्पद कम्पनीको मुख्य सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त भएका थिए । 

गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनीअन्तर्गत अन्य कम्पनी छन् । ती कम्पनीमा पाँचवटा सहकारीबाट रकम गैरकानुनी रूपमा लगेर अपचलन भएको थियो । 

कुँवरले आफू डेढ वर्ष मात्र नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिमा कानुनी सल्लाहकार रहेको दाबी गरेका छन् । जब कि त्यतिवेला कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनी मुख्य सल्लाहकार भएको उल्लेख छ । १४ जेठ ०७७ मा निकालिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज मिति ०७७ साल जेठ १४ गतेका दिन यस नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिको उपाध्यक्ष पदमा पदासीन हुनुभएका नेपाल प्रहरीजस्तो गरिमामय संगठनमा रही ३० वर्षसम्म राष्ट्रसेवा गर्नुभएका वरिष्ठ सुरक्षाविद् एवं निवर्तमान प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) छवि जोशीज्यू र कम्पनीको वरिष्ठ सल्लाहकारको रूपमा नेपाल राज्यको निवर्तमान माननीय महान्यायाधिवक्ता तथा गण्डकी प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) जस्तो अत्यन्तै गरिमामय पदमा रही राष्ट्रसेवा गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बाबुराम कुँवरज्यूलाई स्वागत गर्न पाउँदा नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि परिवार अत्यन्तै गौरवान्वित भएको छ ।’ त्यतिवेला मुख्य सञ्चालककै रूपमा कम्पनीले भव्य स्वागत उनलाई गरेको थियो । 

जिबी गत ०८० को असारमा फरार भएका हुन् । फरार हुनुअघिसम्म पनि जिबी र कुँवरको घनिष्ठता थियो । यद्यपि, राष्ट्रपति कार्यालयमा नियुक्त भइसकेकाले कुँवर जिबीको कम्पनीबाट हटिसकेका छन् । गोर्खा मिडिया नेटवर्कबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको कुँवरले बताउने गरेका छन् । तर, जिबीले उनलाई सँगै राखेर त्यसवेला छलफल गर्ने गरेको जिबीका एक पूर्वसहयोगी बताउँछन् । 

तर, कुँवरले कानुनी सल्लाह दिनेबाहेक सहकारीको ठगीका विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । जब कि उनी सल्लाहकार भएकै वेला नेचर हर्ब्सलगायत कम्पनीमा सहकारीको करोडौँ रकम गैरकानुनी रूपमा लगेर खर्च भएको छ । 

हाल प्रहरीले गोर्खा मिडियामा त्यसरी भएको खर्चको विस्तृत अनुसन्धान गरी त्यतिवेलाका सञ्चालक रवि लामिछाने र छविराज जोशीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । कुँवरको भूमिकामाथि भने अनुसन्धान नै हुन सकेको छैन । सहोदर भाइ वसन्तबहादुर कँुवर प्रहरी महानिरीक्षक भएकाले पनि उनीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको स्रोतको दाबी छ । जिबीका सहकारी तथा कम्पनीबाट कुँवरका विवरणसमेत हटाइसकेको छ । 

त्यसैबिच राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार कुँवरले जिबीको सहकारी ठगी धन्दामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् । सहकारी ठगीमा जिबी र कुँवरको कनेक्सन देखिएको विषयमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर उनले विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘नेचर हर्ब्स प्रालि नामक कम्पनीमा करारबमोजिम मिति ०७७/०१/०१ देखि करिब एक वर्ष ६ महिना कम्पनीको लिगल कन्सल्टेन्ट रहेको साँचो हो । तर, त्यसका नाममा वा त्योसँग जोडिएका कम्पनी वा मानिसहरूबाट भएका भनिएका विभिन्न प्रकरणहरूसँग मेरो कुनै संलग्नता र जानकारीको विषय नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ कुँवरको विज्ञप्तिमा छ । 

उनले समाचार अतिरञ्जित एवं भ्रमपूर्ण रहेको दाबी गर्दै एउटा कानुन व्यवसायीसँग बहस पैरवी गर्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार हुने बताएका छन् । ‘म र मेरो भाइ प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरको नाम जोडेर अनुसन्धानमा रहेको विषयवस्तुलाई प्रतिकूल प्रभावमा पार्ने कुत्सित उद्देश्यले कुनै स्पष्ट तथ्य र आधारविना स्रोतका अनुसार भन्दै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रकाशित अतिरञ्जित एवं भ्रमपूर्ण समाचारप्रति गम्भीर एवं खेदजनक ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भनेका छन् ।

गम्भीर नैतिक प्रश्न उठ्यो, राष्ट्रपतिले सोच्नुपर्छ : कानुनविद्

कानुनका जानकारले अहिले सार्वजनिक रूपमा उठेको प्रश्नले राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरमाथि नैतिक प्रश्न उठेको टिप्पणी गरेका छन् । कुँवर साझेदार भए कानुनी अनुसन्धानमा आउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कानुनी सल्लाहकारले राय–परामर्श दिन पाउने, तर उक्त राय–परामर्शबाट उत्पन्न परिस्थितिको भने जवाफदेही हुनुपर्ने कानुनविद्को धारणा छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग गम्भीर प्रश्न उठेको व्यक्ति पदमै रहनु कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएको बताउँछिन् । ‘सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका व्यक्ति महत्वपूर्ण पदमा बस्नु ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुन्छ’, उनले भनिन् । 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले कानुनी सल्लाहकारका रूपमा कुँवरमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने, तर साझेदार हो भन्ने प्रमाणित भए कानुनी प्रश्न नै आकर्षित हुने बताए । ‘सबै कुरा आओस्, साझेदार रहेछन् र पैसा प्रयोग गरेका रहेछन् भने कानुनी प्रश्न बन्छ,’ उनले भने । 

श्रेष्ठले कुँवरको साझेदारी रहेको विषयमा संसदीय समितिले सोधपुछसम्म नगर्नु अनौठो भएको बताए । ‘अहिले संसदीय छानबिन समितिका पदाधिकारी र बयानबाट मात्रै साझेदार हो भन्ने कुरा आएको हो । समितिमा यो कुरा आइसकेपछि समितिले खोतल्नुपर्थ्यो, यथार्थ ल्याउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘समय पुगेन भन्ने समितिको तर्क न्यायोचित छैन । बयान लिन कति नै समय चाहिन्थ्यो र ? समय नपुगेको हुँदै होइन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल आफ्नो सल्लाहकारमाथि प्रश्न उठेपछि यस विषयमा राष्ट्रपतिले सोच्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति गरिमामय पद भएकाले उहाँको टिमका मान्छे विवादमा पर्नु भनेको संस्था नै विवादमा पर्नु हो,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अर्यालले भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले गलत कानुनी सल्लाहले असहज परिस्थिति सिर्जना गरे त्यसमा नैतिक प्रश्न उठ्ने बताए । ‘कानुनी सल्लाह दिएबापतको विषय हो भने नैतिकताको कुरा होला । यद्यपि, सल्लाह मान्ने–नमान्ने सम्बन्धित संस्था र निकायको कुरा हो,’ उनले भने । यदि तथ्य प्रमाणले साझेदार हो भन्ने पुष्टि गरे कानुनले छुट नदिने उनको भनाइ छ । ‘अब साझेदारी नै हो भने कानुनी कठघरामै पर्नुपर्छ, अर्थात् अनुसन्धानको घेरामा पर्नुहुन्छ । चाहे राष्ट्रपतिको सल्लाहकार होस् कि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार होस् । अब साझेदार हुन् कि होइनन् मलाई थाहा छैन,’ उनले भने । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कानुनी सल्लाहकारको राय बाध्यकारी नभएको बताए । ‘लिखित रायको हकमा नियमसंगत छैन वा गलत राय दियो भने विज्ञतामाथि प्रश्न उठ्छ । त्यसरी गलत राय दिएबापत ड्यु एडभान्टेज लिएको छ भने अर्कै कुरा हो । परामर्श दिएबापत पारिश्रमिक लिने त भइहाल्यो । त्यसबाहेक अरू लिएको रहेछ र गडबड गरेको रहेछ भने त्यो अर्कै मामिला हुन्छ,’ उनले भने । जिबी राईको साझेदार हो भन्ने कुँवरले नै स्वीकार नगरेकाले तथ्य स्थापित नभएको कुरामा टिप्पणी गर्न उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । 

संघीय संसद्का एक पदाधिकारीले तत्कालीन समयमा कानुनी सल्लाहकारको विचार, राय–परामर्शले पारेको परिवर्तनको जिम्मा लिनुपर्ने बताए । ‘कोही जोडिएका कारणले मुद्दा चल्नुपर्ने, कोही जोडिँदैमा उन्मुक्ति पाउने कानुनको दोहोरो मान्यता हुन्छ ?’ उनले सोधे, ‘डाक्टरले आफ्नो मेडिकल व्यवसाय गरेर औषधि दिएपछाडि जिम्मेवारी डाक्टरको पनि हुन्छ । कानुनको व्यवसायीको प्रतिरक्षा गर्न पाउने हक हो भन्दैमा संविधानमाथि उन्मुक्ति पाउने त होइन ।’ 

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उठेका सबै प्रश्नमा उत्तर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रश्न उठिसकेपछि विश्वस्त रूपमा स्पष्ट पार्न सक्नुपर्‍यो । होइन भने कानुनबमोजिम अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ कानुन जानेको व्यक्तिले अपचलन गर्नका लागि राय–सुझाव दिनु अथवा गर्ने बाटो देखाउनु न्यायसंगत मान्न नसकिने उनको धारणा छ । ‘आक्षेप लागिसकेको व्यक्तिसँग त्यो पदमा बस्ने नैतिक सामथ्र्य हुँदैन । उहाँले नैतिक सामथ्र्य गुमाइसक्नुभएको छ । सामथ्र्य पुगेन भन्ने कुरामा कि प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ कि छोड्नुपर्छ,’ उनले भने । 

संसदीय छानबिन समितिका पदाधिकारी भन्छन्– बाबुराम जिबीको साझेदार नै रहेको कुरा आएको हो 
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिमा राष्ट्रपतिका सल्लाहकार बाबुराम कुँवर जिबी राईका कुनै कम्पनीमा साझेदार रहेको सूचना पुगेको थियो । समितिका पदाधिकारीहरूले नै त्यसको पुष्टि गरेका छन् ।

तर, पर्याप्त समय अभावका कारण उनीसँग बयान लिन नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । समिति सभापति सूर्य थापाका अनुसार कुँवर जिबीको ब्याकअपमा थिए । कुनै कम्पनीमा जिबीसँग पार्टनरसमेत रहेको सूचना समितिमा आएको उनको भनाइ छ ।

समिति सदस्य लेखनाथ दाहालले भन्छन्, ‘उहाँ (बाबुराम) नेचर हर्ब्स वा नेचर नेसमध्ये एउटामा जिबीको साझेदार हो भन्ने कुरा समितिमा आएको हो, राज्यका निकायले थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’

अर्का सदस्य शिशिर खनालले पनि यो अनुसन्धानको विषय भएको बताए । ‘उहाँ जिबीको साझेदार पनि हो भनेर समितिमा कुरा आएको हो । छवि जोशीले नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलको कानुनी सल्लाहकारका साथै साझेदार पनि हो भनेर बयान दिनुभएको छ । यसमा थप बुझ्नैपर्छ,’ उनले भने ।

सिफारिस

जिबीको सहकारी ठगी धन्दामा राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार कुँवरको ‘कनेक्सन’