- वि.सं २o८१ चैत १७ आइतबार
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराल प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निसानामा परेका छन् । कुलमानलाई हटाएको एक साता नबित्दै प्राडा बराल पनि राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । अदालतको आदेशविपरीत प्राध्यापक र कर्मचारी स्थायी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको दबाब थेग्न नसकेपछि उनले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै पुगेर राजीनामापत्र बुझाएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले नै त्रिविमा प्रतिस्पर्धाविना आन्तरिक विधिबाट स्थायी नगर्न अन्तिम फैसला गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले करारका प्राध्यापक र कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया थाल्न उपकुलपति बराललाई दबाब दिँदै आएका थिए । करारका चार सय प्राध्यापक र पाँच सय कर्मचारी तथा १६२ चालकलाई आन्तरिक विधिबाट स्थायी गर्न उनीमाथि दबाब थियो । तर, अदालतको विरुद्धमा गएर प्राध्यापक र कर्मचारी स्थायी गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि राजीनामा दिएको उनको सचिवालय स्रोतले बतायो । यद्यपि, उनले राजीनामापत्रमा स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएको कारण देखाएका छन् । शनिबार पोखरास्थित घर गएका उनले तनावकै कारण दुवै फोन स्विच्ड अफ गरेका छन् ।
त्रिविका विद्यार्थी रमेश विष्ट र मनिता खत्रीले ३ वर्षअघि दायर गरेको रिटमाथि फागुनमा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले त्रिवि सिनेटले ०७८ मंसिरमा पारित गरेको कर्मचारी शिक्षक सेवा नियमावली खारेज गरेको थियो । योसँगै राजनीतिक पहुँचका आधारमा करारमा जागिर खाइरहेकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने बाटो सर्वोच्चको फैसलाले बन्द गरेको छ । अर्थात्, योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई त्रिविको शिक्षक र कर्मचारीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र स्थायी नियुक्ति दिने बाटो खुला गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको फैसला नै अवज्ञा हुने गरी करारका प्राध्यापक र कर्मचारी स्थायी गर्न उपकुलपति बराललाई दबाब दिँदै आएका थिए ।
त्रिविका रजिस्ट्रार प्राडा केदार रिजालले पनि उपकुलपति बरालको राजीनामा दबाबकै कारण आएको बताए । ‘उहाँले राजीनामा दिनेबारे खासै सल्लाह गर्नुभएको त थिएन, तर यस्तोे कालोे धब्बाजस्तो ठाउँमा कसरी काम गर्ने, जागिर छाड्छु भन्दै आउनुभएको थियो, नभन्दै राजीनामा दिनुभएछ,’ उनले भने, ‘खासमा अहिले त्रिविमा काम गर्न निकै गाह्रो छ, गाह्रोमध्येको पनि सबैभन्दा गाह्रो काम प्राध्यापक र कर्मचारीलाई आन्तरिक विधिबाट स्थानीय गर्नु हो, जुन सम्भव छैन । अदालतले नै प्रतिस्पर्धाविना स्थानीय नगर्न भनेको छ, अदालतको विरुद्धमा जाने कुरै हुँदैन ।’ रजिस्ट्रार रिजालका अनुसार पछिल्लो समय उपकुलपति बरालले बुधबार कार्यालयमा बसेर काम गरेका थिए । बिहीबार र शुक्रबार कार्यालय पुग्ने र फर्किने मात्रै गरेको उनले बताए ।
१० फागुन ०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा बराल उपकुलपति नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई नेतृत्वको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले बरालसहित चित्रबहादुर बुढाथोकी र टंकनाथ धमलाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा मेरिटअनुसार नै बराल उपकुलपति नियुक्त भएका थिए । तर, प्रचण्ड सरकार फेरिएर ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनीमाथि निरन्तर दबाब सुरु भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले उपकुलपतिले राजनीनामा दिएको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय नै बढी जिम्मेवार हुने बताए । ‘उहाँले राजीनामा दिनुभएको कुरा कुलपति (प्रधानमन्त्री)लाई बढी जानकारी हुन्छ, किनभने उहाँले राजीनामापत्र बुझाउने पनि कुलपतिलाई नै हो,’ उनले भने, ‘तर, यति छिटो राजीनामा दिनु भनेको त्रिविको लागि राम्रो होइन ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार बरालको राजीनामा स्वीकृत भने भइसकेको छैन ।
त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति श्यामराज ओझा उपकुलपति बरालले दबाबकै कारण राजीनामा दिएको बताउँछन् । ‘उहाँले राजीनामा दिएको बारे शनिबार दिउँसो मात्रै थाहा पाएँ, सायद दबाबकै कारण राजीनामा दिनुभएको हो भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘वास्तवमा उहाँलाई दबाब परेको देखिन्थ्यो, तर आफूमाथि परेको दबाबबारे हामीलाई जानकारी गराउनुभएन ।’
त्रिविका अर्का एक पदाधिकारीले कुलमानजस्तै उपकुलपति बराल पनि प्रधानमन्त्रीको निसानामा परेको बताए । ‘उहाँले राजीनामा दिएको कारण स्वास्थ्य देखाए पनि प्राध्यापक र कर्मचारी व्यवस्थापनमा उहाँलाई पछिल्लो समय निकै दबाब आएको थियो, अन्य व्यक्तिलाई उहाँले खुलेर सेयर पनि गर्नुभएन, अन्ततः राजीनामाको निचोडमा पुग्नुभएछ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘कुलमानजस्तै उहाँ पनि प्रधानमन्त्रीको निसानामा हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई करारका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लगाउनुभएको थियो, तर त्यो पार लाग्ने विषय नै होइन, अदालतको स्टे अर्डर छ ।’
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पछिल्लो समय आफूले भेट्दा पनि उपकुलपति दबाबमा देखिएको बताए । दलका मान्छेले जे गरे पनि उपकुलपतिले मान्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘पछिल्लो समय मैले भेट्दा पनि उहाँ दबाबमै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, त्यतिवेला मैले त्रिविका प्रशासनिक कार्यालय सातै प्रदेशमा लगेर केन्द्रीय कार्यालयलाई प्रशासनिक कामको बोझ हटाउने आइडिया सेयर गरेको थिएँ, उहाँ त्यसमा सहमत हुनुहुन्थ्यो, तर राजीनामा नै दिनुभएछ,’ उनले भने, ‘यो दलको निहुँ खोजाइ हो, सत्तामा उहाँलाई सहज भएन, पेलपाल भयो । दलका मानिसहरूले जे गरे पनि भिसीले मान्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । काम गर्न नदिने, हैरानी बनाउने भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको होला ।’
त्रिवि स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय रेक्टर र रजिस्ट्रारले समेत उपकुलपति बराललाई असहयोग गर्न थालेका थिए । उपकुलपतिले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाउँदा पनि उनीहरू आउन छाडेका थिए । ‘दुई वर्षदेखि करारमा कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीहरू आन्दोलनरत छन् । एकातर्फ कोटा पनि खाली छ, तर विज्ञापन खुलाएर कर्मचारी र प्राध्यापक राख्न खोज्दा अदालतले रोकिदिन्छ,’ उपकुलपति सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अर्कातर्फ स्ववियु चुनाव र विद्यार्थीका अनेकौँ मागले गर्दा काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो, अस्तव्यस्ताका कारण उहाँले राजीनामा दिनुभयो ।’
प्राडा केदार रिजाल, रजिस्ट्रार
उहाँ (उपकुलपति)ले राजीनामा दिनेबारे खासै सल्लाह गर्नुभएको त थिएन, तर यस्तोे कालो धब्बाजस्तो ठाउँमा कसरी काम गर्ने, जागिर छाड्छु भन्दै आउनुभएको थियो, नभन्दै राजीनामा दिनुभएछ । खासमा अहिले त्रिविमा काम गर्न निकै गाह्रो छ, गाह्रोमध्येको पनि सबैभन्दा गाह्रो काम प्राध्यापक र कर्मचारीलाई आन्तरिक विधिबाट स्थायी गर्नु हो, जुन सम्भव छैन । अदालतले नै प्रतिस्पर्धाविना स्थायी नगर्न भनेको छ, अदालतको विरुद्धमा जाने कुरै हुँदैन ।
शिवकुमार सापकोटा, प्रवक्ता, शिक्षा मन्त्रालय
उहाँले राजनीनामा दिनुभएको कुरा कुलपति (प्रधानमन्त्री)लाई बढी जानकारी हुन्छ, किनभने उहाँले राजीनामापत्र बुझाउने पनि कुलपतिलाई नै हो । तर, यति छिटो राजीनामा दिनु भनेको त्रिविको लागि राम्रो होइन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तर पेलान
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको आदेशविपरीत प्रतिस्पर्धाविना आन्तरिक विधिबाट करारमा प्राध्यापक र कर्मचारी स्थायी गर्न उपकुलपति बराललाई दबाब दिनु सत्ताशक्तिको बलजफ्ती थियो । तर, कुलपतिसमेत रहेका ओलीले बरालमाथि यति मात्रै गरेका होइनन्, प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै पेलपाल गर्दै आएका छन् । यसअघि त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम पास नगरेर हैरानी दिएका थिए । असारमै पास गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा मंसिरमा आएर मात्रै गरिएको थियो । जसकारण त्रिविको क्यालेन्डर बिथोलिएको र थिति बिग्रिएको भन्दै चर्को विरोध भयो । कुलपतिले गरेको लापरबाहीको अपजस उपकुलपतिले पनि लिनुपर्यो । त्यस्तै, २७ मंसिरमा बसेको त्रिवि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न संकायमा रिक्त डिन नियुक्त गर्न उपकुलपति बराललाई एक साताको अल्टिमेटम नै दिएर दबाब बढाए । बरालले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन, उनको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले समेत सत्ताकै संरक्षणमा उपकुलपतिमाथि घेराबन्दी गर्यो । गत मंसिरमा पाँच सूत्रीय माग राख्दै उनको कार्यालय घेराउ गर्यो । असुरक्षाका कारण उपकुलपति बराल २६ मंसिरदेखि ७ पुससम्म १२ दिन कार्यालय जानै सकेनन् । कार्यालयबाहिरै रहेर काम गर्न बाध्य भए । केही दिन त्रिविका अन्य पदाधिकारी र कन्ट्रोलरको कार्यकक्षमा बसेरसमेत काम गर्नुपर्ने अवस्था निम्तियो ।
गत पुसमा डिन नियुक्तिका वेला पनि उपकुलपतिले असुरक्षाका कारण रजिस्ट्रार र रेक्टरको कार्यालयमा बसेर काम गर्नुपर्यो । प्रधानमन्त्री र उनकै संगठनका विद्यार्थीको दबाबका कारण बरालले त्यो स्थिति भोग्नुपरेको थियो । त्यसअघि भदौमा समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख नियुक्तिको विषयलाई लिएर विभिन्न विद्यार्थी संगठनले धम्की दिएपछि सुरक्षा ‘थ्रेट’ देखाउँदै त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार लामो समय बिदा बसेका थिए । जसकारण कार्यालयको काम नै अस्तव्यस्त बनेको थियो । उपकुलपति बराल १५ दिन बिदा बसेका थिए । त्यतिवेला शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा त्रिवि पदाधिकारीका लागि गृहमन्त्रीसँग सुरक्षा माग्नुपर्ने अवस्था आएको लेखिकी थिइन् ।
त्रिविको कापी हराउन लापरबाही गर्नेमाथि कारबाही गर्न उपकुलपति बरालले चासो देखाउँदासमेत दोषीलाई कारबाही नगर्न प्रधानमन्त्रीले दबाब दिए । दोषीमाथि अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन । त्यस्तै, पछिल्लो समय त्रिविको क्यालेन्डर सही गतिमा अघि बढ्न थले पनि स्ववियु चुनावका कारण परीक्षाको तालिकासमेत सार्नुपरेको विषयमा उपकुलपति बराल असन्तुष्ट थिए । उनी नियुक्त भएको केही समय त्रिवि क्यालेन्डर र परीक्षा सञ्चालन तथा परीक्षाफल प्रकाशनमा सुधार देखिए पनि पछिल्लो समय फेरि ढलाइ हुन थालेको छ ।
