जफत गर्नुपर्ने खुमबहादुरको घरजग्गा जोगाउन अध्यादेशबाट ऐन नै संशोधन

सुशासन प्रवर्द्धनका नाममा सरकारले दुई महिनाअघि ल्याएको अध्यादेशमा नीतिगत भ्रष्टाचार देखिएको छ । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काको जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा जोगाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन नै संशोधन गराएको हो । 

ललितपुरको सानेपास्थित खड्काको परिवारको नाममा रहेको घरजग्गा न्यूनतम पैसा लिएर दिने गरी ऐन संशोधन भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले डेढ रोपनी जग्गा र सँगैको अर्काे जग्गाबाट २० लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको भाग हिस्सा जफत गर्ने फैसला १२ वर्षअघि नै गरेको थियो । मूल्यांकनको समयको २० लाख ९२ हजार तिर्न लगाएर सो पैसाले खरिद गरेको जग्गा खड्का परिवारलाई नै दिन ऐन संशोधन भएको हो । अध्यादेशमार्फत कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा १७ संशोधन गरिएको छ । 

संशोधित दफामा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जफत गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल कम भएको कारण प्रचलित कानुनबमोजिम कित्ताकाट हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था नभएमा वा समग्र कित्ता जग्गा जफत नभई जग्गाको केही भाग जफत हुने ठहरेकोमा त्यस्तो भाग छुट्याउँदा जग्गाधनीको अन्य भौतिक संरचनामा क्षति वा नोक्सान हुने भएमा वा निकासमा अवरोध हुने भएमा र त्यस्तो जग्गाको धनीले दफा (१८) बमोजिम कायम गरिएको मूल्य दिई त्यस्तो जग्गा लिन चाहेमा त्यस्तो मूल्य लिई जग्गा निजलाई छाडिदिन सक्नेछ ।’ खड्का परिवारकै स्वार्थमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ऐन संशोधन गराएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘फैसला कार्यान्वयनमा यस्तो समस्या अरूको छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘खुमबहादुर खड्काकै फैसला कार्यान्वयनका लागि यो ऐन संशोधन भएको बुझेका छौँ ।’ 

यो प्रावधान नीतिगत चलखेल भएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अधिकारी बताउँछन् । अदालतले खड्काको सम्पत्तिमध्ये मूल्यांकनको समयमा ९४ लाख ७४ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको ठहर गरेको थियो । जसमध्ये २० लाख ९२ हजारबराबरको जग्गा जफत गर्नुपर्नेमा चलखेल हुँदै आएको छ । दबाब र चलखेलकै कारण १२ वर्षसम्म पनि फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

खड्काको परिवारले एक वर्षअघि नै पैसा दिएर जग्गा फिर्ता लिन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिएका थिए । तर, निर्देशनालय त्यसमा सहमत भएन । पछि विवाद अदालत पुग्यो । यहीबिचमा गत २९ पुसमा ल्याएको अध्यादेशमा पैसा लिएर जग्गा दिने प्रावधान राखियो । सोही अध्यादेशमा टेकेर सर्वाेच्च अदालतले गत १५ माघमा खड्काको परिवारकै मागअनुसार पैसा लिएर जग्गा राख्न मिल्ने फैसला गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अध्यादेशका आधारमा यस्तो फैसला गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थी हालै आएको अध्यादेश र सर्वाेच्च अदालतको फैसलाका आधारमा खुमबहादुर खड्काको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘अध्यादेश र सर्वाेच्चको फैसलाले पैसा लिएर जग्गा दिन मिल्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘फैसला कार्यान्वयनका लागि समिति बनाएर काम गरिरहेका छौँ ।’ विभागका उपसचिव विश्वामित्र कुइँकेलको नेतृत्वमा सो फैसला कार्यान्वयनका लागि समिति बनेको छ ।

३० साउन ०६९ मा सर्वाेच्च अदालतले खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र बैजनाथ उपाध्यायको इजलासले गरेको फैसलामा कित्ता नम्बर १८६ बाट २० लाख ५६ हजार ९८७ रुपैयाँबराबरको जग्गाको भाग हिस्सा जफत गर्ने फैसला भएको थियो । फैसलामा सो सम्पत्तिबाट बढे–बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । फैसलाअनुसार सो जग्गाको बढेको मूल्यबराबर जफत गर्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको बुझाइ छ । 

मूल्यांकनको समयमा सो क्षेत्रमा २० लाख रुपैयाँमा धेरै जग्गा आउनेमा सानेपाजस्तो महँगो स्थामा अहिले आनाकै करिब एक करोड पर्ने अवस्था छ । तर, २० लाख लिएर जग्गा दिँदा फैसलाको मर्मविपरीत हुन सक्ने फैसला कार्यान्वयनका कर्मचारी बताउँछन् । तर, अध्यादेशमार्फत कानुन नै संशोधन गरेर पैसा लिएर जग्गा दिन दबाब परिरहेको छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारी अध्यादेशमार्फत कसुरजन्य सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन संशोधन भएको, तर त्यसका प्रावधानबारे विस्तृतमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । 

खड्काको फैसला कार्यान्वयनमा विभागलाई निर्देशनालयको ताकेता
भ्रष्टाचारबाटै जोडेको अन्य ६ उच्चपदस्थको सम्पत्ति जफत गरी खुमबहादुर खड्काको रोकेपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले १५ दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्न कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागलाई पत्राचार गरेको छ । गत ६ चैतमा निर्देशनालयले विभागलाई पत्राचार गर्दै फैसला कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरेको हो । 

ताकेतापत्रमा भनिएको छ, ‘...श्रीमती शिला खड्काको नाममा ललितपुर जिल्ला साबिक ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ (क), कित्ता नम्बर २४९ को क्षेत्रफल १–६–१–१ को लिखत मूल्य २० लाख ९२ हजार जग्गा जफत सम्बन्धमा श्री सर्वाेच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हालसम्म जफत गर्ने कार्य ढिलासुस्ती भएकोमा के–कुन कारणबाट उक्त कार्य ढिला हुन गएको हो ? सोको स्पष्ट कारण खुलाई यो पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गरी जानकारी यस निर्देशनालयलाई दिनुहुन अनुरोध छ ।’ 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले दुई साताअघि अन्य ६ उच्चपदस्थका घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, खुमबहादुरको फैसला कार्यान्वयन भने रोकेपछि उनीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । नयाँ पत्रिकामा यससम्बन्धी समाचार आएपछि विभागलाई ताकेता गरिएको निर्देशनालयका एक अधिकारीले बताए । 

गृह मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष दिवंगत रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदी, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका पूर्वमहानिर्देशक दिवंगत आमोदानन्द मिश्र, आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक मुरारीबहादुर कार्की, मेची भन्सार कार्यालयका पूर्वप्रमुख केशरजंग खड्का र भन्सारका पूर्वनायब सुब्बा दिवंगत केदारनाथ ढुंगानाको काठमाडौं उपत्यकामा रहेको घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले खुमबहादुर खड्काको फाइल पनि फैसला कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षअघि नै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट लगेकोमा दबाबकै कारण निर्णय हुन सकेको छैन । 

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की कांग्रेसकै गृहमन्त्री भएकाले कांग्रेसका पूर्वमन्त्रीको सम्पत्ति जफत प्रभावित भएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘त्यतिवेला २० लाखबराबरको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला भएकोमा त्यसको भ्यालु अहिले धेरै भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अझै पनि फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्नु ठिक भएन ।’