लुम्बिनीमा बजेटको आकार खुम्चिने

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाउने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा घटाउने गरी बजेटको तयारी थालिएको छ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको मंगलबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेटको आकार घट्ने बताए। प्रदेश सरकारले घाटा बजेट नबनाउने र बजेटको आकार पनि घट्ने भएकाले सोहीअनुसार तयारी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा हरेक मन्त्रालयले जनताको मन छुने गरी योजनाहरू समेट्न आग्रह गरे। ‘आउँदो वर्ष घाटा बजेट हुनेछैन। ३२–३३ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउँछ,’ उनले भने, ‘वास्तविक धरातलमा उभिएर बजेट बनाउनुपर्छ। प्रदेशलाई लयमा हिँडाउन जिम्मेवार भएर सरकार अघि बढ्छ।’

प्रदेश सरकारले जनताको मन छुने योजना बजेटमा समेटिने र त्यसका लागि गृहकार्यमा जुट्न उनले निर्देशन दिए। ‘जनतामा निराशा होइन, आशा जगाउने खालका योजना ल्याउन जरुरी छ। मन छुने योजनाहरू समेट्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश स्थापना भएपछि अघिको अवस्था कस्तो थियो र अहिलेको अवस्था के छ भन्नेबारेमा समेत तुलना गरेर योजना अघि सार्न जरुरी छ।’

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले व्यक्ति योजना माग्न आउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने र प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रदेश स्थापना भएपछि कार्यान्वयन भएका योजनाहरूको पहिचान गर्न जरुरी रहेको र यसका लागि पनि काम गर्नुपर्ने उनले औँल्याए।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी कामको गतिलाई बढाउन जरुरी रहेको बताए। बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरण कलवार, प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलगायत मन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले सुझावसहितको धारणा राखेका थिए।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्था, उपलब्धि र आगामी योजनासहितको विषय प्रस्तुत गरेका थिए।

बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा साना तथा टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेलगायतका विषयबारे छलफल भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा पाँच लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका ४ हजार ३९२ आयोजना रहेका छन् भने १० लाखभन्दा कम बजेट भएका ८ हजार २६ वटा आयोजना छन्। टुक्रे आयोजना धेरै हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले निरुत्साहित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न लागेको जनाइएको छ।