गभर्नर नियुक्तिमा रस्साकस्सी : उमेरहद नै हटाइयो छनोट मापदण्डबाट

• ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ संशोधन गर्दै सरकारले उमेरहदको व्यवस्था नै हटायो 
• यसअघि मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको उमेर ३० देखि ६५ वर्ष तथा अन्य पदाधिकारी र सदस्यको ३५ पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा उमेरहद हटाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ संशोधन गर्दै उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो । यो मापदण्डले राष्ट्र बैंकलाई पनि समेट्छ ।

२९ भदौ ०७५ मा पहिलोपटक संशोधित यो मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको उमेर ३० वर्ष र अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, २७ फागुन ०८१ मा यो मापदण्ड दोस्रोपटक संशोधन गर्दै उमेरहदको बुँदा नै हटाइएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर एवं सञ्चालकको उमेरहद तोकिएको छैन । 

केन्द्रीय बैंकको गभर्नरजस्तो संवेदनशील पद नियुक्तिमा चलखेल हुनु नितान्त गलत विषय भएको पूर्वसचिव डा. मुकुन्द पौडेलले बताए । उनले भने, ‘गभर्नरलाई मौद्रिक क्षेत्रको प्राइम मिनिस्टर नै भने हुन्छ । जोकोहीले पनि नियुक्ति खान मिल्ने गरी मापदण्ड खुकुलो बनाउँदा यो पदको गरिमा नै संकटमा पर्ने देखिन्छ ।’न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानडाजस्ता विश्वका विकसित राष्ट्रहरूमा रिजर्भ बैंक वा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आह्वान हुने गरेकोमा नेपालले त्यसको अनुसरण गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘बेलायतमा कुनै समय क्यानडाका नागरिकलाई गभर्नर बनाइएको थियो । गभर्नर नियुक्तिको आवेदन अन्तर्राष्ट्रिय आह्वान गरी द इकोनोमिस्ट पत्रिकामा प्रकाशित हुन्छ ।’

गभर्नर नियुक्ति गर्दा उनको कार्यकाल अवधिको निश्चित समयावधि तोकेर मुद्रास्फीति दर, शोधनान्तर स्थितिजस्ता अर्थतन्त्रका सूचकहरू नै निर्धारण गरी कार्यसम्पादन सम्झौता हुने गरेको उनले बताए । यसरी कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार मुद्रास्फीति दर तोकिएको दरभन्दा बढी भएमा गभर्नरलाई बर्खास्तसमेत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हुने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘यहाँ (नेपालमा) त राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, आसेपासे र नातागोतालाई नियुक्ति दिन मापदण्ड र नीतिगत चलखेल गर्ने प्रवृत्ति देखिन थाल्यो । अहिले त लेनदेनसम्मको विषय आइरहेको छ । यस्तो चलखेलबाट हुने नियुक्तिबाट अन्ततः मूल्य चुकाउनुपर्ने देश र नागरिकले नै हो ।’  राष्ट्र बैंकमा ऐनले नै योग्य निर्धारण नगरेकाले मापदण्डमा उमेरहद राख्नुपर्ने आवश्यकता नभएकाले संशोधन गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘ऐनसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी मापदण्ड बनाएका हौँ । ऐनमै गभर्नरसँगै अन्य सञ्चालकको पनि योग्यता उल्लेख छ । त्यसैले मापदण्डमा उमेरहद राख्नु आवश्यक नदेखिएकाले हटाइएको हो ।’

ढिला गरी अघि बढ्यो गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया
आगामी २४ चैतमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिँदै छ । बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  ११ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको २५ले गभर्नरको नियुक्तिको सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यता एक महिनाअगावै गभर्नरको पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने’ ऐनमा उल्लेख छ ।   

यस्तो छ गभर्नरका लागि योग्यता 
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरको योग्यता तोकेको छ । आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ‘कार्य अनुभव भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्व विद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सोसरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको अनुभव सम्झनुपर्छ,’ ऐनमा छ । 

गभर्नरका लागि चर्चामा रहेका नाम 
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र,  योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, बैंकर अशोक शेरचन र ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, लगानी बोर्डका पूर्व सिइओ सुशील भट्ट चर्चामा छन् । त्यस्तै, ६५ वर्ष उमेर कटेका राष्ट्र बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका डा. रवीन्द्र पाण्डे, पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि दौडमा छन् ।

स्वार्थ समूह हाबी हुने चिन्ता
अर्थतन्त्र सुधार र देशलाई ‘ग्रे’ लिस्टबाट बाहिर निकाल्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भावी गभर्नरको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ । चुनौतीपूर्ण परिस्थतिमा हुन गइरहेको गभर्नर नियुक्तिमा पनि स्वार्थ समूह हाबी हुन सक्ने भन्दै सर्वत्र चिन्ता देखिएको छ । सरकारको बैंकर, सल्लाहार तथा वित्तीय एजेन्टका रूपमा पनि लिइने केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्तिलाई आमसर्वसाधारणदेखि जनप्रतिनिधिसम्मले चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

सार्वजनिक निकायमा भएका पछिल्ला नियुक्तिलाई लिएर बजारमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी भइरहेको सन्दर्भमा नयाँ गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर सरोकारवालादेखि सांसद र सर्वसाधारणले समेतले चासो दिइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताए । ‘यस्तो परिस्थितिमा समितिले राम्रा तीनजना व्यक्ति सिफारिस गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नाभन्दा पनि देशलाई अघि बढाउन सक्ने राम्रा मान्छे छान्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गभर्नरको जिम्मेवारीको दायरा र चुनौती बढ्दै गइरहेको परिस्थितिमा सरकारले दक्ष, योग्य र विश्वासिलो व्यक्तिलाई केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व दिनुपर्ने नेपालले बताए । ‘अहिले आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन, आमसर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सकेको छैन, यही वेला नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेको छ,’ उनले भने, ‘यो चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई फेस गर्न सक्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिने कार्यको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्छ ।’  

पछिल्ला समय देशका आर्थिक संस्थाहरू निश्चित स्वार्थ समूहले कब्जा गरिरहेको भन्दै भावी गभर्नर नियुक्तिमा समेत त्यस्ता समूहले चलखेल गरिरहेको देखिएको सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले बताए । २१ फागुनमा संसद्मा बोल्दै उनले भावी गभर्नर नियुक्तिमार्फत राष्ट्र बैंक कब्जा गर्ने दूरनियतका साथ केही अभियान चलिरहेको दाबी गरे । उनले धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरणपछि अब राष्ट्र बैंकमा पनि बिचौलियाले कब्जा गर्ने डरलाग्दो अभियान चलेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।  

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको सन्दर्भमा बोल्दै उनले सुधार गर्न नसके कालोसूचीमा पर्ने लगभग पक्का भएको उनले बताए । कुनै बिचौलियाको मतियार वा उसले प्लान्ट गरेको पात्रलाई राष्ट्र बैंकमा पु¥याए नेपाल ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याकलिस्टमा पर्ने उनले बताए ।  प्रतिनिधिसभाको २७ फागुनको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाल कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले गभर्नरको नियुक्तिलाई सबैले नजिकबाट हेरिरहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारको निर्णयलाई हामी सबैले नजिकबाट हेरिरहेका हुन्छौँ, को व्यक्ति भयो, को भएन, सबैलाई थाहा हुन्छ, यी प्रत्येक कुुरामा सरकारले आफ्नो काम र निर्णयबाट संसद्को, दलहरूको र आममानिसको विश्वास जित्नुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंककै एक उच्च अधिकारीले वर्तमान परिस्थितिमा स्वदेशका सरोकारवाला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू विश्वस्त हुन सक्ने व्यक्तिलाई मात्रै गभर्नरको जिम्मा दिनुको विकल्प नरहेको बताए ।