- वि.सं २o८१ चैत १९ मंगलबार
प्रतिनिधिसभाले २५ महिनापछि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । यस विधेयकमा संवैधानिक परिषद्बाट गरिने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य गर्दै उनलाई निर्णायक बनाएको छ । अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी छ ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले १५ वैशाख ०८० मा दफावार छलफलका लागि प्राप्त गरेको विधेयक १३ महिना लगाएर टुंग्याई १७ जेठ ०८१ मा प्रतिवेदन सभामा पेस गरेको थियो । समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको १० महिनापछि प्रतिनिधिसभाले सोमबार सर्वसम्मत विधेयक पारित गरेको हो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । संशोधन विधेयकको दफा २ ले मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन गर्दै परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गरेको छ । संशोधित दफा ६(१०) अनुसार, ‘परिषद्को बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।
०७४ मा संशोधन भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा प्रधानमन्त्रीलाई बैठक तोक्ने र छलफलका लागि एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने अधिकार दिए पनि निर्णय प्रक्रियामा विशेषाधिकार छैन । सहमति हुन नसके परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था थियो । ऐनको दफा ६(३) मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ र ‘सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था थियो ।
०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा निष्क्रिय बनेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा उल्लेखित परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि ब्युँताउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १२ फागुन ०७९ मा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा यो प्रावधान निष्क्रिय बन्यो । ओलीले ‘सर्वसम्मति हुन नसके अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने’ खुकुलो प्रावधान राखेर संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गरेका थिए । तर, दुईपटक आएको अध्यादेश कानुनी रूप धारण नगरी खारेज भएपछि पुरानो प्रावधान र अध्यादेशबाट ल्याएको प्रावधान निष्क्रिय भयो । त्यसलाई जगाउन सरकारले ल्याएको ‘सर्वसम्मत हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रावधान’सहितको विधेयक ऐन बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
संशोधित विधेयकमा परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सचिवले सदस्यलाई पत्रमार्फत र विद्युतीय माध्यमबाट समेत गराउनुपर्ने, बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसक्ने भएमा उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घण्टाअगावै निजले अध्यक्षलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुरानो ऐनको व्यवस्था : संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६(३) मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ र ‘सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था थियो ।
अध्यादेशको व्यवस्था : यसलाई संशोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०७७ मा ल्याएको अध्यादेशमा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने’ व्यवस्था थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको व्यवस्था : प्रतिनिधिसभाबाट पारित संशोधन विधेयकमा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ उल्लेख छ । साथै, सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रावधान छ ।
परिषद्मा सत्तापक्ष अल्पमतमा
प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएर ऐन बन्दै गर्दा हाल संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्ष अल्पमतमा छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलको नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपसभामुख इन्दिरा राना सदस्य छन् । संख्यात्मक हिसाबले हेर्दा सत्तापक्षतिर दुईजना मात्रै छन् । विपक्षी पृष्ठभूमिबाट तीनजना छन् । प्रधानन्यायाधीश तटस्थ मानिन्छ । विधेयकअनुसार निर्णयमा प्रधानमन्त्री अनिवार्य गरिएको छ, तर निर्णय गर्न चारजनाको सहमति पनि बाध्य गरिएको छ । हाल संवैधानिक आयोगमा ११ पद रिक्त छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद वैशाख पहिलो सातादेखि खाली हुँदा १२ पद रिक्त हुनेछन् ।
यसअघि ऐनको अभावमा सर्वसम्मतिमा निर्णय गरेको परिषद्ले अब फास्ट ट्र्याकमा ऐन बनाएर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । तर, परिषद्मा सत्तापक्षलाई संख्याको अनुकूलता छैन । संविधानमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
हाल राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र एक सदस्य, मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष र एक सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र दुई सदस्य, थारू आयोगको अध्यक्ष, मधेशी आयोगको अध्यक्ष, निर्वाचन आयोगको सदस्य, महिला आयोगको सदस्य रिक्त छन् । निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त पद वैशाख पहिलो साता खाली हुँदै छ ।
नियुक्ति समावेशी र पारदर्शी बनाउन सुझाव
सांसदहरूले संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्ति पारदर्शी बनाउन सुझाव दिएका छन् । जसपा सांसद रन्जु झाले संवैधानिक आयोगहरूमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्तिहरू गर्न माग गरिन् । ‘परिषद्बाट हुने नियुक्तिमा समावेशी पद्धतिलाई मिचिएको छ । अबको ऐनबाट संविधानले भनेको समावेशी सुनिश्चित होस्,’ उनले भनिन् । झाले संवैधानिक निकायमा दलीय भागबन्डाभन्दा पनि निष्पक्ष र समावेशिताका आधारमा पारदर्शी नियुक्ति गर्न माग गरिन् । पूर्वकर्मचारीलाई थन्क्याउने ठाउँ नबनाउन उनको सुझाव थियो ।
नेमकिपाका प्रेम सुवालले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराएर गर्नुपर्ने माग गरे । ‘राजनीतिक नियुक्ति हुँदा सरकार परिवर्तनसँगै नियुक्तिहरू परिवर्तन हुने र काम पनि देखिएन । आयोगका पदाधिकारीले वर्षको एकपटक प्रतिवेदन तयार गर्ने, त्यो पनि खासै अनुसन्धानमूलक हुँदैन । आयोगको भूमिका र खर्चअनुसारको प्रतिवेदन पनि आउँदैन । त्यसैले निर्वाचनबाट नियुक्ति गरौँ । देश र जनताको सेवा गर्छ,’ उनले भने । सुवालले मन्त्री र प्रधानमन्त्री रिझाएको भरमा पूर्वकर्मचारीलाई होइन, विज्ञलाई नियुक्ति गर्न पनि माग गरे ।
पुरानो ऐनको व्यवस्था : संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६(३) मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ र ‘सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था थियो ।
अध्यादेशको व्यवस्था : यसलाई संशोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०७७ मा ल्याएको अध्यादेशमा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने’ व्यवस्था थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट अहिले पारित विधेयकको व्यवस्था : प्रतिनिधिसभाबाट पारित संशोधन विधेयकमा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ उल्लेख छ । साथै, सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रावधान छ ।
पाँच विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई पेस भएका पाँच अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । दुवै सदनबाट पारित भएपछि शीतलनिवास पठाइएकामा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरेका हुन् । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट सोमबारै पारित भएका थिए ।
आजै संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय
प्रधानमन्त्रीको थाइल्यान्ड भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मंगलबार बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभा बैठकमा दुईवटा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ ।
