- वि.सं २o८१ चैत २१ बिहीबार
संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको आधारभूत मर्म पालना गर्ने हो भने सहकारी ठगीमा पक्राउ पुर्जी जारी भएर फरार रहेकी कांग्रेस सांसद माया राई र राप्रपाकी गीता बस्नेत अहिलेसम्म पदमुक्त भइसक्नुपर्ने हो । तर, ठिक उल्टो गरी उनीहरूको पद जोगाउन सभामुख देवराज घिमिरे र संसद् सचिवालयका पदाधिकारी नै खुलमखुला लागेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सांसद बस्नेतलाई ‘बिरामी’ देखाएर बिदा स्वीकृत गरिएको छ भने राईको पनि बिरामी बिदा मिलाउने प्रपञ्च भइरहेको छ ।
ठगीमा मुछिएका सांसदलाई अनुकूल हुने गरी सभामुखदेखि संसद् सचिवालयका पदाधिकारीले गरेको प्रयासले अपराधलाई नै बढावा हुने टिप्पणी गर्दै कानुनका जानकारले दुवैको सांसद पद प्रथम दृष्टिमै रिक्त हुने टिप्पणी गरेका छन् । कानुनविद् भन्छन्– संविधान उल्लंघन गरेकाले उहाँहरूको पद जान्छ, सभामुखले पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस्नुपर्छ ।
काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुई अर्ब ६५ करोड हिनामिनामा कांग्रेस सांसद राई साढे ६ महिनादेखि फरार छिन् । नवलपुरको कावासोतीमा रहेको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारीको १६ करोड ६९ लाख अपचलन गरेर राप्रपा सांसद बस्नेत एक वर्षदेखि फरार छिन् । जबकि उनले सांसद पद जोगाउन सचिवालयमा आफू बिरामी परेको निवेदन दिएकी छिन् ।
‘फरार’ दुवै सांसद १८ माघदेखि १९ चैतसम्म ६१ दिन चलेको हिउँदे अधिवेशनमा बसेका २७ वटै बैठकमा अग्रिम सूचना नदिई अनुपस्थित छन् । लगातार १० वटा बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भए अग्रिम सूचना दिनुपर्ने र सूचना नदिई अनुपस्थित रहेमा पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सांसदद्वय राई र बस्नेतले अग्रिम सूचना दिएका छैनन् । संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई चुनौती दिएका छन् । तर, दलहरूको इशारामा सभामुख र संसद् पदाधिकारी उल्टै उनीहरूको पद जोगाउन लागिपरेका छन् ।
संविधानको धारा ८९(घ) मा सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा सांसद पद रिक्त हुने भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१३ मा अस्वस्थ वा काबुबाहिरको परिस्थितिमा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहनुपर्ने भएमा अग्रिम सूचना सभामुखमार्फत सदनलाई दिनुपर्ने भनिएको छ ।
२७ वटै बैठकमा लगातार अनुपस्थित बस्नेतले अधिवेशन अन्त्य हुने दिन प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीमार्फत सभामुख घिमिरेलाई बिरामी बिदाको निवेदन दिएकी छिन् । संविधान र नियमावलीविपरीत अवधि सकिएपछि दिएको निवेदनलाई सभामुख घिमिरेले स्वीकार गर्दै सभामा प्रस्तुत गरेर स्वीकृत गराई वैधता दिएका छन् ।
सभामुखको सचिवालयका अनुसार अधिवेशन अन्त्य हुने दिन मंगलबार बिहान १० बजेतिर राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीले सांसद बस्नेतको सक्कली हस्ताक्षरसहितको अनुपस्थिति सूचना सभामुखलाई बुझाएका थिए । उक्त सूचनामा सभामुखलाई बुझाएको मिति १४ चैत राखिएको छ । जबकि सभामुखले पाँच दिनपछि अर्थात् १९ चैतमा मात्रै सूचना बुझेका थिए ।
ब्याक डेट राखेर मिलाउन खोजिए पनि संविधान र कानुनअनुसार बस्नेतको पद जोगिँदैन । किनभने १४ चैतसम्म २० भन्दा बढी बैठक बसिसकेका छन् र बस्नेत लगातार अनुपस्थित छिन् । बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भए बस्नेतले अगावै अनुपस्थितिको सूचना दिनुपथ्र्याे । एक त अग्रिम सूचना नै दिइएन । दोस्रो फरार रहेकी सांसदलाई बिरामी बिदा भनेर ढाँटेर चोख्याइयो ।
कांग्रेस सांसद राईले त अग्रिम मात्र होइन अधिवेशन सकिँदासम्म पनि सूचना दिएकी छैनन् । अधिवेशन अन्त्य भएको भोलिपल्ट बुधबार कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका स्वकीय सचिवले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श शाखामा बिदाको निवेदन दिएका छन् । घिमिरेका स्वकीय सचिव दिवाकर पौडेलले भने, ‘म बाहिर भएकाले माननीय माया राईको निवेदन हाम्रो सचिवालयको एकजना भाइले आज कार्यव्यवस्थामा बुझाउनुभएको हो ।’ निवेदनमा स्वास्थ्य उपचारमा रहेको भनेर कारण देखाइएको छ । यसबाट संविधानअनुसार प्रथम दृष्टिमै राईको पद जाने देखिन्छ ।
सभामुखका निजी सचिव एवं संसद् सचिवालयका उपसचिव ओमबहादुर कार्कीले सांसद राईको निवेदन कार्यव्यवस्थामा आएको बताए । ‘हिजो (मंगलबार)सम्म अनुपस्थितिको सूचना आएको थियो । आज (बुधबार) हामीकहाँ आउँदा कार्यव्यवस्थामै सम्पर्क राख्न भनेको हो,’ उनले भने ।
सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले पनि सांसद राईको अनुपस्थितिको सूचना मंगलबारसम्म प्राप्त नभएको बताए । ‘हिजो (मंगलबार)सम्म सभामुखको सचिवालयलाई उहाँको सूचना प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने ।
मंगलबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दा सभामुख देवराज घिमिरे र उनको निजी सचिवालय, संसद् सचिवालयका महासचिव पदम पाण्डेय, प्रवक्ता एकराम गिरी, प्रतिनिधिसभा सचिव हर्क राईले सांसद राईको अनुपस्थितिको सूचनाबारे अनविज्ञ रहेको बताएका थिए । यद्यपि, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले तीन–चार दिनअघि नै सांसद राईले अनुपस्थितिको सूचना साथीभाइमार्फत दिएको दाबी गरेका थिए । घिमिरेले दाबी गरे पनि सभामुख, उनको निजी सचिवालय र संसद् सचिवालयमा सूचना पुगेको देखिँदैन ।
२७ बैठकमा लगातार अनुपस्थित सांसद राईले चार दिनअगावै सूचना दिएको भए पनि उनको पद जोगिँदैन । किनकि १० वटा बैठकमै अनुपस्थित हुन पनि अग्रिम सूचना दिनुपर्छ । यहाँ त सांसद राईले चार दिनअगाडि होइन, लगातार २७ बैठकमा अनुपस्थिति कटेको भोलिपल्ट अधिवेशन अन्त्य भएपछि निवेदन दिएकी छिन् ।
‘नियमावलीको नियम २१३(१) बमोजिम दुइटै माननीयको सीधै पद जान्छ,’ कार्यव्यवस्था परामर्श शाखाका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘संसदीय दलहरूले संविधान र नियमावलीको ख्याल गरेको देखिएन । कसैले अदालतमा उजुरी दिने हो भने माननीय राई र बस्नेतको पद जोगिने देखिँदैन ।’
संसद् सचिवालयका महासचिव पदम पाण्डेयले सांसद राईको अनुपस्थितिको सूचना बुधबार प्राप्त भएको बताए । ‘आज प्राप्त भयो । त्यसमा के हुन्छ भन्न सकिँदैन । हेर्नुपर्छ । बल्ल आएको छ । अब छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कानुनविद् भन्छन्, पद जान्छ
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधान र नियमावलीअनुसार अग्रिम सूचना नदिने सदस्यलाई सभामुखले पदमुक्त भएको सूचना टाँस्नुपर्ने बताए । ‘संविधान र प्रतिनीधिसभा नियमावलीबमोजिम पूर्वसूचना नदिइकनै लगातार १० भन्दा धेरै बैठकमा अनुपस्थित सांसद्हरूको पद रिक्त हुन्छ । संविधानको धारा ८९(३) र नियमावलीको नियम २१३ बमोजिम उनीहरूको सदस्य पद नरहेको सूचना सभामुखले टाँसिदिनुपर्छ,’ उनले भने । सभामुखको निर्णयमा चित्त नबुझे उनीहरू अदालत जान सक्ने बाटो रहेको शाक्यको भनाइ थियो । ‘यसमा सभामुखले निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पूर्वसूचनाविना लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित सांसदको पद जाने बताए । ‘यो संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था हो । तर, यहाँ कार्यान्वयन भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘संविधानले भनेबमोजिम लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भयो भने त्यो पद रिक्त हुन्छ । पद रिक्त गर्नैपर्छ । सभामुखले त्यो घोषणा गर्नुपर्छ ।’ आचार्यले संविधानमा लेखिएका कुुरालाई प्राविधिक र सानातिना मानेर नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए । ‘संविधानमा लेखेको कुरा सजावटको लागि होइन । अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभा पूर्वसदस्य एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही र अनुशासनमा बाँध्न अग्रिम सूचना दिनुपर्ने र नदिएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको बताए । तर, यसको निरन्तर उल्लंघन हुँदै आएको उनको अनुभव छ । ‘यो पहिलोपटक भएको होइन । सूचना ढिलो गरी बुझाउने प्रचलन छ । योभन्दा अगाडि पनि त्यही गरिएको छ । अब आएको सूचना हाउसमा इन्डोर्स गर्नुपर्छ । बहुमतले पास गर्ने हो,’ उनले भने ।
अधिकारीले संविधान र नियमावलीबमोजिम अग्रिम सूचना नदिए पद जाने बताए । ‘कानुनसँग मिलाएर जाने हो । सचेतकहरूले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्यो । आफ्नो सांसद को कसरी बसेका छन् भनेर ख्याल गर्नुपर्यो । पूर्वसूचना दिने, जोगाउने उनीहरूको काम हो । कानुनबमोजिम जोगाउन सचेतकहरू जहिले पनि चनाखो हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ‘निज सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले दुवै सांसदले पद परित्याग गरेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताए । ‘उहाँहरू(सांसद बस्नेत र राई)ले अग्रिम जानकारी दिए पुग्थ्यो । अस्वस्थ वा काबुबाहिरको परिस्थिति हो भने संसद्ले तलब दिएका स्वकीय सचिव थिए । उनीहरू मार्फत सूचना दिए हुन्थ्यो, ठुलो कुरै थिएन । तर, गरेनन् । अब त पद परित्याग गरेको मानिने भयो । सभामुखले पद रिक्त भएको घोषणा गरिदिनुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘त्यसमा चित्त बुझेन भने उहाँहरू मुद्दा मामिलामा जानुहुन्छ । अदालतले व्याख्या गर्ला । संविधानले त प्रस्ट भन्छ । अक्षरशः व्याख्या गर्दा कुनै पनि अस्पष्टता छैन ।’
अधिवक्ता अर्यालले राज्यको यति ठुलो पदमा पुगेको मान्छेले संसद्लाई अवज्ञा गरेर संविधानमाथि नै घात गरेको बताए । ‘उहाँहरूको इच्छा नै पद परित्याग गर्ने भन्ने अर्थ आयो । पद परित्याग गरेसरह भयो,’ उनले भने, ‘जननिर्वाचित मान्छे संसद् नगएर घात गर्नुभयो, के औचित्य भयो ? त्यसैका लागि निर्वाचित गरेको, त्यही काम नगरेपछि संविधानको शपथको पनि उल्लंघन भयो । संविधानमाथि घात गरेको भयो । उहाँहरू २७ वटा बैठकमा आउनुभएन भने संविधानले नै स्वतः पदत्याग गरेको अनुमान गर्यो ।’
राष्ट्रिय सभा पूर्वसदस्य एवं कानुनविद् रामनारायण बिडारीले ढिलो बिदाको निवेदन दिए पनि सभामुखले जोगाइदिने प्रचलन रहेको बताए । ‘अहिलेसम्म सभामुखले सबैलाई जोगाइदिने गरेका छन् । बिदा स्वीकृत गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सांसदलाई जवाफदेही, अनुशासित बनाउने कुरा हो । तर, यो हेर्ने सभामुखले हो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई छ । उहाँले नियमावलीको व्याख्या गरिदिनुहुन्छ ।’ ढिलो बिदा दिएकालाई पद रिक्त गर्ने कि जोगाइदिएर अर्काे अधिवेशनमा निवेदन पेस गर्ने सभामुखकै हातमा रहेको उनको भनाइ थियो ।
यसरी धज्जी उडाइयो संविधान र नियमावलीको
- संविधानको धारा ८९(घ) अनुसार सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहने सांसदको पद रिक्त हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१३ अनुसार अस्वस्थ वा काबुबाहिरको परिस्थितिमा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहनुपर्ने भएमा अग्रिम सूचना सभामुखमार्फत सदनलाई दिनुपर्छ ।
- तर, काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुई अर्ब ६५ करोड हिनामिनामा संलग्न कांग्रेस सांसद माया राई साढे ६ महिनादेखि र नवलपुरको कावासोतीस्थित छिपछिपे उपभोक्ता सहकारीको १६ करोड ६९ लाख अपचलन गरेर राप्रपा सांसद बस्नेत एक वर्षदेखि फरार छन् । पूर्र्वसूचना नै नदिई उनीहरू हिउँदे अधिवेशनमा बसेका २७ वटै बैठकमा अनुपस्थित रहे ।
- बस्नेतले अधिवेशन अन्त्य हुने दिन राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीमार्फत सभामुख देवराज घिमिरेलाई बिरामी बिदाको निवेदन दिएकी छिन् । सभामुखको सचिवालयका अनुसार अधिवेशन अन्त्य हुने दिन मंगलबार बिहान १० बजेतिर शाहीले सांसद बस्नेतको सक्कली हस्ताक्षरसहितको अनुपस्थिति सूचना सभामुखलाई बुझाएका थिए ।
- बस्नेतका तर्फबाट आएको सूचनामा सभामुखलाई बुझाएको मिति १४ चैत राखिएको छ । जबकि सभामुखले पाँच दिनपछि अर्थात् १९ चैतमा मात्रै सूचना बुझेका थिए । ‘ब्याक डेट’ राखेर मिलाउन खोजिए पनि संविधान र कानुनअनुसार बस्नेतको पद जोगिँदैन । किनभने १४ चैतसम्म २० भन्दा बढी बैठक बसिसकेका छन् र बस्नेत लगातार अनुपस्थित छिन् । संविधान र नियमावलीविपरीत आएको निवेदनलाई सभामुख घिमिरेले स्वीकार गर्दै सभामा प्रस्तुत गरेर स्वीकृत गराई वैधता दिएका छन् । ठगी गरेर फरार सांसदलाई ‘बिरामी’ रहेको देखाएर बिदा स्वीकृत गरिएको छ । यो ढाँटछलमा सभामुख घिमिरे अग्रमोर्चामा देखिए । ‘ब्याक डेट’को निवेदन सुनाएर उनले सदनलाई समेत ढाँटे ।
- कांग्रेस सांसद राईले त अग्रिम मात्र होइन, अधिवेशन सकिँदासम्म पनि सूचना दिएकी छैनन् । अधिवेशन अन्त्य भएको भोलिपल्ट बुधबार कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका स्वकीय सचिवले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श शाखामा बिदाको निवेदन दिएका छन् । निवेदनमा स्वास्थ्य उपचारमा रहेको भनेर कारण देखाइएको छ । सभामुखका निजी सचिव एवं संसद् सचिवालयका उपसचिव ओमबहादुर कार्कीले सांसद राईको निवेदन कार्यव्यवस्थामा आएको बताए । राईको पनि पद जोगाउने योजना छ ।
- मंगलबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले तीन–चार दिनअघि नै सांसद राईले अनुपस्थितिको सूचना साथीभाइमार्फत दिएको दाबी गरेका थिए । २७ बैठकमा लगातार अनुपस्थित सांसद राईले चार दिनअगावै सूचना दिएको भए पनि उनको पद जोगिँदैन । किनकि १० वटा बैठकमै अनुपस्थित हुन पनि अग्रिम सूचना दिनुपर्छ ।
