कार्यकर्ता भर्ती गर्न बन्द उद्योगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दै सरकार

सरकारी अध्ययन समितिले नै बन्द गर्न दिएको थियो सुझाव

झन्डै चार दशकअघि स्थापना भएर पनि उत्पादन थाल्नै नसकेका दुई रुग्ण सरकारी उद्योग नेपाल मेटल र ओरिन्ड म्याग्नेसाइट कम्पनी पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सरकारले नै गठन गरेको अध्ययन समितिले साढे चार वर्षअघि सुझाव दिएको थियो । तर, अहिले आएर सरकारले कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि यी उद्योगमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न लागेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० चैतमा नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिको अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त खुलाएको थियो । जसमा कम्पनीलाई के गर्ने उद्देश्यले अध्यक्ष नियुक्त गर्न खोजिएको भन्ने केही खुलाइएको थिएन । आवेदनका लागि दिइएको सात दिनको म्यादभित्रै आवेदन परेको र अध्यक्ष नियुक्तिकै प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । तर, आफू कार्यालयबाहिर रहेकाले कतिजना र कस–कसको आवेदन परेको भन्नेबारे हेरेर मात्रै भन्न सक्ने बताए । 

दुवै कम्पनीको अध्यक्षको जिम्मेवारी अहिले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक दिनेश नेपालीलाई छ । तर, स्थापनाकालदेखि सञ्चालनमै नरहेका कम्पनीमा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा सरकारकै कर्मचारी छँदाछँदै बाहिरबाट अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्न खोज्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको पूर्वसचिव विमल वाग्लेको टिप्पणी छ । ‘आर्थिक हिसाबले टाट उल्टिएका कम्पनीलाई व्यवस्थापन गर्न नीतिनिर्माण तहमा काम गरेका कर्मचारी पठाएर काम गर्न सकिन्थ्यो । तर, केका लागि सडकबाट मान्छे ल्याउन खोजिएको छ भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन । सही नियतले ल्याउन खोजिएको हो भने टाट उल्टिएको कम्पनीमा किन मान्छे आउन खोज्दै छन् त ?’ उनले भने, ‘मन्त्रालयकै अनुभवी कर्मचारी पठाएर कम्पनीको व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गरी सुझाव लिए पुग्नेमा बाहिरबाट भर्ती गर्न खोजिनुले सरकारको नियतमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ ।’ 

त्यसो त, अध्ययन समितिले बन्द गर्न दिएको सुझावविपरीत ५ कात्तिकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यी दुईसहित नौ उद्योगलाई निजीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । निजीकरणको नाममा सरकारले उद्योगका सम्पत्तिमाथि अनियमितता गर्न लागेको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला दुई उद्योगमा अध्यक्ष नियुक्तिको तयारी थालिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको बैठकले नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिसहित विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई विभिन्न सर्तमा निजीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, कम्पनी निजीकरणको टुंगो नलाग्दै उद्योग मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु विरोधाभास छ । 

उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखाका सहसचिव छविन्द्र पराजुली भने खानी विभागमा महानिर्देशक नै कम्पनीमा अध्यक्ष रहेकाले खानीहरूको नवीकरण गर्न स्वार्थ बाझिने भएकाले छुट्टै व्यक्ति अध्यक्षमा नियुक्त गर्न खोजिएको तर्क गर्छन् । ‘अहिले खानीको नवीकरण गर्ने समय छ । नियामक र सञ्चालक छुट्टिनुपर्ने आधारभूत मान्यताअनुसार नै खानी विभागका महानिर्देशक र कम्पनीको अध्यक्ष अलग्गै हुनुपर्ने देखिन्छ । नयाँ अध्यक्ष आएपछि उक्त व्यक्तिले खानीको नवीकरणलाई आवेदन दिन सहज हुन्छ । त्यस्तै, महानिर्देशकले पनि स्वार्थ नबाझिने गरी निर्णय लिन सक्छन्,’ उनले भने । उनले अध्यक्ष नियुक्तिपछि नै कम्पनीहरू सञ्चालन गर्ने वा निजीकरणमा लैजाने भनेर छिनोफानो गरिने पनि बताए । 

साढे चार वर्षअघि सरकारी समितिले के भनेको थियो ? 
१९ साउन ०७७ मा मन्त्रिपरिषद्ले रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिन पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले ओरिन्ड म्याग्नेसाइट र मेटल कम्पनीका सम्बन्धमा तोकेरै सुझाव दिएको थियो ।

समितिले ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिलाई ‘राज्यले हाल प्रोत्साहन दिइरहेको पी थ्री (सार्वजनिक–निजी–साझेदारी)को अवधारणाको सबैभन्दा नमिठो अनुभवको रूपमा’ देखिएको र ‘यही अनुभवका आधारमा सरकारले पी थ्रीको अवधारणामा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने’ निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यही अवस्थामा संस्थालाई राख्नुभन्दा संस्था पूर्ण रूपले बन्द गरी जग्गालगायत सम्पत्तिको वैकल्पिक उपयोगबारे अध्ययन गर्न उपयुक्त हुनेछ ।’

त्यस्तै, स्थापनाकालदेखि व्यावसायिक उत्पादन गर्न नसकेको नेपाल मेटल कम्पनीको हकमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वा नसक्नेबारे अध्ययन गरेर मात्रै थप लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

स्थापनादेखि नै उत्पादन गर्न नसकेका दुवै कम्पनीको यस्तो छ हालत 
नेपाल सरकार र स्वदेशी तथा भारतीय निजी लगानीकर्ताको संयुक्त लगानीमा खरिढुंगा र म्याग्नेसाइट तथा अन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २५ असार ०३५ मा नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि स्थापना भएको थियो । सरकारले ०५९ देखि रुग्ण उद्योगमा सूचीकृत गरेको यो उद्योग सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका– ८ मा ३६६ रोपनी क्षेत्रफलमा छ । उद्योगका पार्टपुर्जाहरू चोरी हुन थालेका छन् । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका– ९ खरिढुंगामा पाँच हजार दुई सय रोपनीमा खानी छ । २५० वर्षलाई पुग्ने म्याग्नेसाइट यहाँ उपलब्ध भएको अध्ययनमा देखिएको छ ।

स्थापनाकालमा उद्योगमा नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत तथा स्वदेशी एवं विदेशी निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत सेयर पुँजी लगानी थियो । ०५० मा पुँजी संरचना परिवर्तन गरी एक अर्ब अधिकृत पुँजीसहित ५० करोडबराबरको जारी पुँजी बनाउने निर्णयसहित नेपाल सरकारको हिस्सा ७५ प्रतिशत पु¥याइएको थियो । बाँकी सेयरमा भारतको ओरिसा इन्डस्ट्रिजको र खेतान समूहको १२.५ प्रतिशतका दरले सेयर हिस्सा छ । प्रारम्भिक चरणदेखि नै व्यावसायिक उत्पादन गरी बिक्री गर्न असफल भएपछि संस्थाको कुनै पनि सञ्चालन आम्दानी देखिँदैन । बरु, राज्यलाई वार्षिक ११ करोड रुपैयाँ अनावश्यक व्ययभार भइरहेको अध्ययन समितिले जनाएको छ । 

त्यस्तै, गणेश हिमाल क्षेत्रमा उपलब्ध उच्चस्तरीय सिसाजस्ता खनिज धातुको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी विदेशमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले ५ असार ०३३ देखि सञ्चालन भएको नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडले पनि कुनै व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकेन । अध्ययनअनुसार संस्थामा सरकारले १२ करोड २९ लाख रुपैयाँ सेयर पुँजी (७१.३१ प्रतिशत) लगानी गरेको देखिन्छ । उद्योगसँग १७ करोड ८३ लाखबराबर खुद सम्पत्ति रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।