बक्यौता नतिर्ने उद्योगीका अन्य उद्योग र घरको लाइनसमेत काट्ने तयारी

जिबी टेक्सटाइल–१ र जिबी टेक्सटाइल–२, रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेसनल रबर इन्डस्ट्रिज, नारायण रबर उद्योग र एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिजले बक्यौताको किस्ता बुझाउन सुरु गरेका छन्

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगका सञ्चालकहरूको लगानी रहेका अन्य उद्योग, कार्यालय तथा घरमा समेत लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत चौबिसै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर वर्षौँसम्म अर्बौँ रुपैयाँ प्रिमियम महसुल नतिर्ने उद्योगमा प्राधिकरणले बिहीबार रातिदेखि फेरि लाइन काट्न सुरु गरेको छ ।

बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेका उद्योगहरूमा मात्र विद्युतको लाइन काट्दा बक्यौता नउठेको खण्डमा उनीहरूले लगानी गरेका अन्य उद्योगहरूमा पनि लाइन काट्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको हो । त्यसपछि पनि बक्यौता नतिरेमा उद्योगीको घरमै समेत लाइन काट्ने रणनीति बनाइएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘हामीले बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरिसकेका छौँ, अझै बक्यौता तिर्न अटेर गरेमा उनीहरूका अन्य उद्योग तथा कार्यालयमा पनि लाइन काट्नेछौँ, त्यति गर्दा पनि बक्यौता नतिरे घरमा पनि लाइन काट्नेछौँ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसका लागि कानुनले प्राधिकरणलाई पर्याप्त अधिकार पनि दिएको छ ।’

प्राधिकरणले ४९ उद्योगलाई बिहीबार कार्यालय समयसम्म बक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, बिहीबार राति बक्यौता नतिर्नेमध्ये ३४ उद्योगमा लाइन काटिएको थियो । बक्यौताको किस्ता बुझाउन सुरु गरेपछि शुक्रबार बुटवलका दुई उद्योगको लाइन जोडिएको छ । अहिले ३२ उद्योगमा लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बक्यौता बाँकी रहेका ४९ मध्ये ६ उद्योगले तोकिएको म्यादभित्रै पहिलो किस्ता बुझाएका थिए । सात उद्योगले अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएको हुँदा लाइन काटिएको छैन । प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेका उद्योगमा लाइन काट्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २३ मा पनि बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था छ । विनियमावलीको विनियम १० मा पनि सोही व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाए विनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित उद्योगीहरूका लगानी भएका अन्य उद्योग र घरमा लाइन काट्न पनि प्राधिकरणले विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने जनाएको छ । ‘समयमै महसुल नबुझाई बक्यौता बाँकी भएका ग्राहक वा निजको परिवारको सदस्यका नाममा नेपालभित्रको कुनै स्थानमा रहेको अन्य घरजग्गा, उद्योग–व्यवसायमा जडान भएको विद्युत् लाइनसमेत काट्न सकिनेछ,’ विनियमावलीको विनियम ३१ को उपविनियम ३ मा भनिएको छ ।

‘हामी यो अधिकार प्रयोग गर्न नपरोस् भन्ने चाहन्छौँ । तर, उद्योगीले बक्यौता तिरेनन् भने सो अधिकार प्रयोग गर्ने तयारीमा छौँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसबाहेक अन्य विकल्पहरू पनि प्रयोग गर्ने तयारीमा छौँ । यसपटक कुनै पनि हालतमा बक्यौता असुल गरिछाड्ने हाम्रो योजना हो ।’

यस्तै प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लगानी रहेका सोलार पावर प्लान्ट र जलविद्युत् परियोजनाको भुक्तानीसमेत रोक्ने तयारीमा छ । बक्यौता नतिर्ने कतिपय उद्योगीले सोलार तथा जलविद्युत् परियोजना पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अब त्यस्ता परियोजनालाई दिइने भुक्तानी रोकेर हिसाब मिलान गर्ने प्राधिकरणका ती अधिकारीले बताए । 

आठ उद्योगले सुरु गरे बक्यौता तिर्न  
प्राधिकरणले पछिल्लोपटक अल्टिमेटम दिएका ४९ उद्योगमध्ये आठ उद्योगले किस्तामा बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन् । लाइन काटिएपछि शुक्रबार बुटवल वितरण केन्द्रअन्तर्गत रहेका जिबी टेक्सटाइल–१ र जिबी टेक्साटाइल–२ ले बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । ती उद्योगको क्रमशः ३५ लाख ३७ हजार र १४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बक्यौता थियो । उनीहरूले शुक्रबार पहिलो किस्ता तिरेपछि विद्युत् लाइन जोडिदिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।

बिहीबार रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेसनल रबर इन्डस्ट्रिज, नारायण रबर उद्योग र एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिजले बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता तिरेका थिए । सरकारी स्वामित्वका हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले पनि किस्तामा बक्यौता तिर्ने गरी संवादमा छन् । यसर्थ, यी दुई उद्योगमा लाइन काटिएको छैन । अल्टिमेटम दिँदा सात उद्योगले विभिन्न अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेको हुँदा ती उद्योगमा लाइन काट्न नसकेको उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले बताएका छन् । जसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टिफाइबर, अरिहन्त पोलिप्याक, युनाइटेड सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, शिवम् रघुपति जुट मिल्स रहेका छन् । 

महसुल विवाद वार्ताबाट टुंग्याउन महासंघको आग्रह 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको भुक्तानी विवाद वार्ताबाट समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ । विवाद लम्बाएर बारम्बार उद्योगहरूमा बिजुलीको लाइन काट्दा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने महासंघको ठहर छ ।

‘विवाद समाधानका लागि उद्योगहरूमा काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताद्वारा सबै पक्ष बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक छ,’ महासंघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए–नभएको विषयमा उद्यमी र विद्युत् प्राधिकरणबिच मतभिन्नता देखिन्छ, बिजुली उपभोगको प्रमाणका आधारमा अतिरिक्त विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न उद्यमीहरू तयार रहेको विदितै छ ।’ लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर वार्ताका माध्यमबाट लामो समयदेखि अल्झिरहेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी समस्या समाधान खोज्न विद्युत् प्राधिकरणको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको महासंघले बताएको छ ।