प्रशासन र सेवा प्रवाह सुधारमा सरकार कमजोर

संसद्का प्रमुख दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेसहितको सरकारको सयदिने कार्यकाल भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन निर्माण तथा प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा कमजोर देखिएको छ । सरकार गठनको म्यान्डेटअनुसार काम गराइको प्रारम्भिक गति र दिशा निर्दिष्ट गरेर भविष्यमा आशा सञ्चार गर्ने मामिलामा सय दिनको अवधिलाई पहिलो टेकोका रूपमा हेर्ने प्रचलन छ । 

देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीदेखि प्रशासनिक नेतृत्व मुख्यसचिवसम्मले सेवाप्रवाहमा सुधारदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा घोषणामाथि घोषणा दोहो¥याइरहेका छन् । तर, सरकारको मूलभूत कार्य सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सुधारको कुनै गुन्जायस नदेखिएको टिप्पणी सम्बद्ध सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको कोणबाट हेर्दा सरकारको कुनै प्रगति नदेखिएको बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको कोणबाट हेर्दा यो सरकारको कुनै प्रगति देखिएको छैन । देशमा भ्रष्टाचारको विकराल स्वरूप छ । यसको जालो नतोडेसम्म देशले सुख पनि पाउन्न,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुधारको कुनै गुन्जायस नै देखिएको छैन । आमजनतामा आकांक्षा पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । रणनीतिक रूपले सरकार र दुई ठुला राजनीतिक दलले जनतालाई अनुभूति दिने गरी काम गरेको देखिएन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुधारको कुनै गुन्जायस नदेखिएको र आमजनताका आकांक्षा पनि सम्बोधन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘रणनीतिक रूपले सरकार र दुई ठुला राजनीतिक दलले जनतालाई अनुभूति दिने गरी काम गरेको देखिएन,’ उनी भन्छन् । 

कार्यसम्पादनमा कसिलो, तर नतिजामा छैन सुधारको संकेत 
सरकारले मन्त्रीदेखि कार्यालय प्रमुखसम्मलाई कार्यसम्पादन सम्झौतामा बाँधेको छ । सय–सय दिनमा हासिल गरेको उपलब्धि पेस गर्नुपर्ने गरी गत २७ असोजमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । चालू आवको वार्षिक बजेट तथा नीति–कार्यक्रममा आधारित रहेर एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तयार कार्ययोजनामा मन्त्रीहरूसँग करार सम्झौता गरिएको थियो । कार्यसम्पादन र त्यसको अनुगमनसहितको व्यवस्था पनि सम्झौतामा समेटिएको थियो । 

यसअघि नै सचिव र सहसचिवहरू कार्यसम्पादनमा जोडिइसकेका छन् । त्यसअघि नै सरकारले हरेक १५ दिनमा प्रगति विवरण पेस गर्न सचिव र सहसचिवहरूलाई निर्देशन दिइसकेको थियो । सरकारको निर्देशनअनुसार सचिव र सहसचिवहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीअन्तर्गतको सम्पादनसम्बन्धी प्रगति विवरण पाक्षिक रूपमा पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । कार्यसम्पादनमा सक्रियता बढाउन प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएका छन् । सय दिनभित्र गर्न सक्ने गरी कार्ययोजना पनि सरकारले बनाएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन र अनुभूति हुने गरी सुधार भने देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री मात्र होइन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पनि सचिवहरूको बैठक डाकेर अनेकौँ निर्णय र निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली सेवा प्रवाह र सुशासनको दृष्टिले बाहिरबाट हेर्दा उल्लेख्य काम भएजस्तो नदेखिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सेवा प्रवाह र सुशासनको दृष्टिले बाहिरबाट हेर्दा उल्लेख्य काम भएजस्तो देखिँदैन । जनताले महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाह सहज हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अनुभूति पनि भएको छैन । स–साना प्रयास भएका भए पनि त्यसको सन्देश राम्रो जान्थ्यो । पछिल्लो समय प्रकोपपछिको समस्या सम्बोधन पनि प्रभावकारी देखिएन,’ उनले भने । 

प्रशासनिक अस्थिरता र सरुवाको बेथिति यथावत्
प्रशासनिक अस्थिरताको साबिकदेखिकै रोग नियन्त्रणको कुनै प्रयत्न नै सरकारले गर्न सकेको छैन । सरुवाका बेथिति पनि यथावत् छन् । मन्त्रालयका सचिव–सहसचिवहरू महिनैपिच्छे सरुवा भइरहेका छन् । हरेकजसो मन्त्रिपरिषद्बाट कर्मचारी सरुवाका निर्णय भइरहेका छन् । हरेकजसो मन्त्रालयमा जिम्मेवारीविहीन रहेका कर्मचारीको संख्या ठुलो छ । सहसचिव नै दर्जनौँको संख्यामा मन्त्रालयमा जिम्मेवारीविहीन छन् । सिंहदरबारका मन्त्रालयहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी र जिम्मेवारीविहीन कर्मचारी थन्किरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ । अहिले डेढ सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । कर्मचारी सरुवा मापदण्ड र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड पनि सरकारले जारी गर्न सकेको छैन । 

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला प्रशासनमा अनुभूत गर्ने खालको कुनै सुधार नदेखिएको बताउँछन् । बरु प्रशासन यन्त्र थप अस्थिर भएर गएको उनको अनुभूति छ । ‘प्रशासनमा अनुभूति गर्ने खालको कुनै सुधार भएको देखिएको छैन । बरु प्रशासन यन्त्र थप अस्थिर भएर गएको छ । भइरहेका काम पनि हुन सकेका छैनन् । सरुवाको खेती मौलाएर गएको छ,’ उनले भने, ‘नतिजा नै आउन त समय लाग्ला नै । तर, यसको प्रयास गर्न सकिन्थ्यो । निकायले गर्ने सेवाप्रवाह र काम गर्ने तौरतरिकामा फरक ल्याएर सुधारको अनुभूति दिन सकिन्थ्यो । यी सजिलै गर्न सकिने काम हुन् । तर, त्यसप्रति सरकारको चाहना देखिएन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि हल्ला मात्र भयो ।’ 

मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्ने र नीतिगत भूमिकामा काम गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै भूमिकामाथि धेरै प्रश्न उठ्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका सशक्त बनाउनुपर्ने विषय हरेकजसो प्रधानमन्त्रीले उठाउँदै आएका पनि छन् ।