यथार्थपरक बिगो निर्धारण निर्देशिकामा गृहकार्य : सानातिना मुद्दामा बिगो कायम नगर्ने गरी निर्देशिका ल्याइँदै 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सानातिना कसुरमा मुद्दा नचलाउने गरी बिगो निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि अन्तरिम क्षतिपूर्ति र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ पनि ल्याइने भएको छ । 

वस्तुनिष्ठ प्रमाणका आधारमा बिगो तथा क्षतिपूर्तिको मागदाबी लिन नसकिएकाले समाधानका लागि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पदबहालीसँगै यसबारे निर्णय गरेका थिए । ३ साउनमा उनको पहिलो निर्णयअनुसार सरकारवादी भएका फौजदारी मुद्दाहरूमा अभियोगपत्र दायर गर्दा बिगो, अन्तरिम क्षतिपूर्ति र क्षतिपूर्तिको दाबी लिने विषयमा मापदण्डसहितको निर्देशिका तयार गर्न कार्यदल गठन भएको थियो । सोही कार्यदलले बिगो निर्धारण समन्वय समिति रहने गरी मस्यौदासमेत तयार गरेको हो । 

‘अभियोजनकर्ताबाट हुन सक्ने बेमुनासिब बिगो निर्धारण गर्नका लागि सरकारी वकिललाई संवेदनशील तथा जवाफदेही बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ,’ कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बिगो निर्धारणलाई संवेदनशील मानेर अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायलाई आवश्यक सीप र ज्ञान दिइनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । ‘यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सानातिना कसुरमा सार्वजनिक हितलाई खास असर नपर्ने देखिएमा बिगो मागदाबी लिनुपर्ने छैन,’ तयार मस्यौदाको दफा ७ (३) मा छ । 

मुद्दामा भएको बिगोभन्दा बढी मुद्दा लड्ने प्रक्रियामा खर्च नहोस् भन्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको अध्ययन कार्यदलका संयोजक खेमराज ज्ञवालीले बताए । बेलायती न्याय प्रणालीमा समेत यस्तै अभ्यास रहेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘सानो कसुर कस्तोलाई मान्ने भनेर कानुनमै परिभाषित गरेर भन्नुपर्छ । यदि बिगोभन्दा बढी रकम राज्यकै खर्च हुन्छ, मुद्दा लड्ने प्रक्रियामै खर्च हुन्छ भने मुद्दा लड्नुको केही अर्थ हुँदैन ।’

संयोजक ज्ञवालीका साथै कार्यदलमा सहन्यायाधिवक्ता धु्रवकुमार चौहान, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंह, अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवीनराज राईलगायत १० सदस्य थिए । ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइ त्यसअनुसार बिगो निर्धारणसम्बन्धी र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । मस्यौदामा बिगो निर्धारण समन्वय समितिको समेत कल्पना गरिएको छ, जसमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता संयोजक हुनेछन् भने जिल्ला प्रहरी प्रमुख, एकजना विषयविज्ञ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत सदस्य हुन्छन् । सहायक न्यायाधिवक्ता भने सदस्यसचिव हुने मस्यौदामा छ । यस्तो समितिले अभियोगपत्र दर्ता गर्नुअगावै बिगो यकिन गरी सुझाव दिनुपर्नेछ । 

मस्यौदाको दफा ७ मा बिगो निर्धारण गर्दा लिनुपर्ने आधारबारे उल्लेख छ । जसमा वस्तु वा धनमाल खरिदको हकमा बिल भर्पाईअनुसार बिगो निर्धारण गर्नुपर्नेछ भने खरिद मूल्यभन्दा हालको मूल्य बढी भए बजार मूल्यलाई आधार बनाउनुपर्नेछ । प्रारम्भिक बिगो निर्धारण भएपछि वस्तुनिष्ठ आधारमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेर मात्र अभियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । 

‘सुरु बिलबमोजिमको मूल्य वा बजार मूल्यमा वस्तु प्रयोग भएको तरिका, वस्तुको अवस्था र गुणस्तर हेरी ह्रास कट्टी गर्नुपर्नेमा सो गरी बिगो निर्धारण गर्ने,’ दफा ७ (२)(क) मा छ । वस्तु वा सम्पत्तिको प्रयोगको अवस्था, भौतिक अवस्था आदि हेरेर त्यसैअनुसार बिगो कायम गर्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा छ । कलाकृति, अद्वितीय वस्तु आदि भएमा पुरातत्व विभाग वा विशेषज्ञबाट मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

कसुरका कारण प्रत्यक्ष क्षति वा हानि भएको सम्पत्ति पनि अब बिगोमै जोडिनेछ । ‘जस्तो कसैको घरमा सुनका गहना चोरी भयो भने त्यसको मूल्य र दराज र ढोका फुटाएको छ भने त्यसको मर्मत खर्च पनि जोडेर बिगो निर्धारण हुने गरी मस्यौदा तयार भएको छ,’ ज्ञवालीले भने । बौद्धिक सम्पत्ति, ट्रेडमार्कजस्ता विषयमा पनि बिगो निर्धारण हुने व्यवस्था मस्यौदामा छ । निर्देशिकाबमोजिम बिगो निर्धारण भए–नभएको अनुगमन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसअघि सर्वोच्चले बिगो निर्धारण गर्दा अतिरञ्जित हुने गरी नगर्न सरकारी वकिलको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । गत वर्ष ३१ जेठमा बैंकिङ कसुरको एक मुद्दामा फैसला गर्दै संयुक्त इजलासले ‘धेरै मूल्य देखाई अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई अतिरञ्जनापूर्ण बनाउँदा यसले न्याय प्रणालीप्रति नै नकारात्मक भ्रम पैदा गर्ने’ जनाएको थियो ।

बिगो रकमभन्दा बढी राज्यको खर्च हुन्छ भने मुद्दा लड्नुको केही अर्थ हुँदैन : खेमराज ज्ञवाली, नायव महान्यायाधिवक्ता
सानातिना मुद्दा भनेको फौजदारी कार्यविधि संहिताले तोकेको तीन हजार रुपैयाँसम्म बिगो भएको हो । तर, यो विषय कानुनमै राख्नुपर्नेछ । सानो कसुर कस्तोलाई मान्ने भनेर कानुनमै परिभाषित गरेर भन्नुपर्छ । यदि बिगोभन्दा बढी रकम राज्यकै खर्च हुन्छ, मुद्दा लड्ने प्रक्रियामै खर्च हुन्छ भने मुद्दा लड्नुको केही अर्थ हुँदैन । त्यसैका लागि नयाँ व्यवस्था गर्न लागेका हौँ ।