Skip This
हाम्रो संविधानमा होइन, समस्या प्रजातान्त्रिक संविधान र व्यवस्थामा नेताहरूका अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलापमा निहित छ
३ असोजमा संविधान दसौँ वर्षमा प्रवेश गर्यो । यस अवधिमा संसद् विघटन, अध्यादेश जारीलगायत अनेकौँ ‘फ्रड अन द कन्स्टिच्युसन’ भए । उपसभामुखलाई ‘राजीनामा गर नत्र महाभियोग लगाउँछौँ’ भनेर धम्क्याइँदै छ । वर्तमान सरकारबाट यस्तो हुनुमा अचम्म लाग्दैन । अचम्म त बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता प्रजातन्त्रवादी नेताले स्थापना गरेको कांग्रेसले पनि समर्थन गरेको देख्दा भने दुःख लाग्यो । उपसभामुखले अब राजीनामा नगरी महाभियोग सामना गर्नुपर्छ । सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु देखाउनुपर्छ ।
अहिले आएर संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ । १० वर्ष नपुग्दै संशोधन गर्ने अवस्था आउनु भनेको नेतृत्वको असफलता हो । प्रदेशलाई अधिकार दिने, मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नेलगायत धेरै कानुन नबनेकाले सबै धारा पूर्ण क्रियाशील नहुँदै संशोधनको रट लगाइँदै छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्ने भनिएको छ । संशोधनको माग जनता, दुई दल या तिनका कार्यकर्ताको पनि होइन । केवल दुई नेताको हो । दलका कार्यकर्ताले त ‘हो’मा ‘हो’ मिलाएका मात्र हु्न् । संविधान लागू भएपछि कार्यकारी अधिकार केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालबिच घुमिरहेको छ । नयाँ पुस्तालाई कार्यकारी अधिकारमा अवसर नै दिइएन । कार्यकारी अधिकार प्रयोगमा असफल नेताहरू हुन्, संविधान होइन । धारा ७६ (१०) होइन । तीन नेताबिच कार्यकारी अधिकार ‘म्युजिकल चेयर’ बनेको छ । नयाँ पुस्ता धारा ७५ र धारा ७६ (१०) मा पुगे र उनीहरूबाट पनि धारा ७६ (१०) बाधक रहेछ, फेर्नुपर्यो र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिने रहेछ भने मात्र संशोधनको विचार गर्ने हो ।
संविधानमा ‘आधारभूत संरचना’ अर्थात् ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ राखिएन भन्दैमा मनपरी संशोधन गर्न पाइँदैन र हुँदैन । इमानदार र सरकार चलाउन ढंग पुगेको नेताले संविधानका ‘फाउन्डिङ फादर’हरू को इच्छालाई चलाउँदैनन् । दुई नेतालाई मात्र संविधान संशोधनको कुरा उठाउने ‘म्यान्डेट’ छैन, ‘जनमत–संग्रह’ त टाढाको कुरा । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र समानुपातिक व्यवस्था चाहिएको भए ती दुई दलले गएको आमनिर्वाचनमा यसलाई घोषणापत्रमा राख्नुपथ्र्यो । राखेको भए ‘संविधान संशोधन’ कम्तीमा आमचुनावबाट अनुमोदित भएको भन्न सकिन्थ्यो ।
राष्ट्रिय हितका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र समानुपातिकमा संशोधन गर्ने हो भने अमेरिकी संविधानको २२औँ संशोधनजस्तो ‘प्रधानमन्त्री पदमा दुईपटक मात्र निर्वाचित हुन सक्ने र पटकको हिसाब गर्दा संशोधन लागू हुनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री भइसकेको पटक पनि गणना गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था राख्न तयार हुनुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि दलको अध्यक्ष र अन्य सदस्यको हकवाला, अंशियार, १३ दिने नाताका व्यक्ति समानुपातिकका लागि योग्य हुनेछैनन् भन्ने संशोधन गर्न तयार हुनुपर्छ । दुवै नेताले यी दुवै बुँदा स्वीकार गरेको सार्वजनिक संकल्प गरेर देखाउनुपर्छ ।
समानुपातिक व्यवस्था चलाउँदा नेपाल पछाडि जान्छ । निर्वाचनमा समानुपातिक व्यवस्था अल्पसंख्यकलाई संघीय संसद्मा समावेश गर्नका लागि गरिएको हो । यो व्यवस्था चलाउँदा ०४७ को संविधानको धारा ११ (३) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको ‘सकारात्मक विभेद’ र वर्तमान संविधानको महिला, दलित, मधेशी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति अल्पसंख्यकका लागि गठित संवैधानिक निकायपट्टि ध्यान जानुपर्छ । ०४७ को संविधानले व्यवस्था गरेको सकारात्मक विभेद पर्याप्त भएन भनेर संविधानका ‘फाउन्डिङ फादर’हरूले अल्पसंख्यक र पछि परेकाहरूको हितका लागि विभिन्न सातवटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेका हुन् । समानुपातिकमा आफ्नो मानिस छिराएर समस्या आएको हो । नेता आफू सुध्रिनुहोस्, संविधान समस्या होइन ।
अमेरिकी संविधान २४७ वर्षअघि जेम्स मेडिसनले १३ राज्यका तर्फबाट चार हजार ४४० शब्दमा लेखे । ७५ वर्षअघि भारतको संविधान लेखियो । जापानको संविधान अमेरिकी सेना प्रमुख म्याक अर्थरले लेखेका हुन् । अमेरिकी संविधान २७ पटक संशोधन भयो । भारतको १०६ पटक, जापानको भएकै छैन । अमेरिकी संविधान हाम्रो मौलिक हक (अमेरिकामा विल अफ राइट्स) तथा शक्ति पृथकीकरण र सन्तलुनका लागि नमुना मानिन्छ । सोभियत संघ विघटनपछि बनेका राष्ट्र र पूर्वी युरोपेली देशले अमेरिकी संविधान पछ्याएका छन् । अमेरिकालगायत देशले संविधानलाई गीता, कुरान, बाइबलजस्तो पवित्र ग्रन्थ मान्छन् । उल्लंघन गर्नुलाई अपराध र पाप ठान्छन् । हामीले संविधान उल्लंघनलाई ‘हिरोइज्म’ मान्ने नेता पायौँ । दुईपटकको संसद् विघटन दर्जनौँ अध्यादेश र ‘फ्रड अन द कन्स्टिच्युसन’ गर्नेलाई आसेपासेले ‘हिरोइज्म’ माने ।
अमेरिकी संविधानमा ‘विल अफ राइट्स’ छुटेकाले एकैपटक १० संशोधन गरिएकाले २७ भनिएको हो । पहिलो, संशोधन वाक्–स्वतन्त्रताका लागि । दोस्रो, हातहतियार राख्न पाउने । तेस्रो, नागरिकको घरमा सेना पस्न नपाउने । चौथो, नागरिकको घरमा विनावारेन्ट प्रवेश गर्न नपाउने । पाँचौँ फौजदारी न्यायको हक । छैटौँ, न्याय छिटो, छरितो र सुलभ । सातौँ, जुरी ट्रायल । आठौँ, अत्यधिक धरौटी माग्न नपाउने । नवौँ, संविधानमा लेखिएभन्दा बढी हक होइन भन्ने कुरा गलत भन्ने । दसौँ, संघीय सरकारको हकबाहेक बाँकी हक राज्य सरकारको हुने भन्ने । एघारौँ, अन्य राज्यविरुद्धको मुद्दा संघीय अदालतमा नलग्ने । बाह्रौँ, राष्ट्रपतिको चुनाव । तेह्रौँ, दासप्रथा उन्मूलन । चौधौँ, भिन्न तथा बराबर मान्न हुँदैन भन्ने फैसलालाई सघाउ पुर्याउन । पन्ध्रौँ, मताधिकार । सोह्रौँ, कर । सत्रौँ, सिनेटर निर्वाचन । अठारौँ, जथाभावी रक्सी बिक्रीमा नियन्त्रण । उन्नाइसौँ, महिलालाई मतदान अधिकार । बीसौँ, राष्ट्रपतिको कार्यकाल प्रत्येक चार वर्षमा २० जनवरीबाट हुने । एक्काइसौँ, अठारौँ संशोधनको खारेजी । बाइसौँ, राष्ट्रपतिको पदावधि दुईपटक तोक्ने । तेइसौँ, राजधानी वासिंटन डिसीको नागरिकलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा छुट्टै अस्तित्व मान्ने । चौबीसौँ, कर नतिर्दैमा मताधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने । पच्चीसौँ, राष्ट्रपति मरेमा वा अक्षम भएमा राष्ट्रपतिको ‘उत्तराधिकारी’बारे । छब्बीसौँ, १८ वर्ष पुगेकाले मत दिन पाउने । सत्ताइसौँ, सांसदको तलब वृद्धि अर्को चुनावबाट मात्र लागू हुने । सक्षम र इमानदार नेता भएको देशमा संविधानलाई मनपरी संशोधन गरिँदैन भन्ने अमेरिकी संविधान प्रमाण हो । अमेरिकामा संविधान संशोधन नागरिकलाई हक थप्न मात्र गरिन्छ ।
अमेरिका दुई समस्याबाट गुज्रिएको छ, बन्दुक आतंक र राष्ट्रपतिको चुनावमा पपुलर भोट निर्णायक हुने । ‘बन्दुक आतंक’ दोस्रो संशोधनले ‘हतियार राख्न पाउने’ हकमार्फत ल्यायो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अलगोर र हिलारी क्लिन्टन पपुलर भोटबाटै पराजित भएका हुन् ।
अमेरिका बेलायतको राजतन्त्रबाट छुट्टिएर बनेको देश हो । छुट्टिनुपरेको कारण जुलाई ४, १७७६ को ‘स्वतन्त्रताको घोषणा’मा उल्लेख छ । घोषणा कताकता हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाको दोस्रो, तेस्रो र छैटौँ प्रकरणमा झल्कन खोज्छ । अमेरिकीहरूले स्वतन्त्रताको घोषणालाई चुनौती सम्झेर इमानदारी र देशभक्ति देखाएर काम गरे । आज अमेरिका ‘अमेरिकन ड्रिम’ देश बनेको छ । तर, हामीकहाँ नेताहरूले भ्रष्टाचारमा रमाएर जनता मूर्ख छन् भन्ने ठानेर ‘ह्विल चेयरमा’ गएर भए पनि सिंहदरबारको कुर्सी छाड्दिनँ भन्ने राजनीति गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि गणतन्त्र ल्याएका कारण सम्झेर नेता इमानदार भइदिएको भए कुर्सीका लागि संविधान मिचेर खेलबाड र दाउपेच गर्नुपर्ने थिएन ।
अमेरिकी संविधानको १९९३ मा २ शतवार्षिकी मनाउन सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्री वारेन बर्गरको अध्यक्षतामा समिति गठन भयो । समितिले ‘पकेटबुक सेरिज’मा संविधान छाप्यो । पकेट बुक सेरिजको ‘प्राक्कथन’ उनकै थियो । प्राक्कथनमा बर्गरले ‘स्वतन्त्रताको घोषणा प्रतिज्ञा थियो भने संविधानचाहिँ घोषणा पूरा गर्ने सुरुवात’ लेखे । ‘संविधान पूर्ण थिएन, संशोधन गरेर पनि पूर्ण छैन, तर यो अन्य संविधानभन्दा लामो समय टिकेको छ र यसले स्वतन्त्रताको घोषणा गर्दाका कुरा सम्झेर अमेरिकाको क्षमताको पूर्ण विकास भइरहेछ’ भन्ने लेखे । यो ज्ञान हाम्रो नेतामा पनि आओस् ।
सिकागो स्कुल अफ लका प्राध्यापक टम ग्रिन्सवर्गले १७८९ देखि २००५ सम्ममा लगभग २०० राष्ट्रका पटक–पटकका ९३५ संविधान र अन्य दस्ताबेज अध्ययन गरे । उनको अध्ययनबाट अमेरिकीबाहेक अन्य संविधानको औसत आयु १७ वर्षको देखियो । गिन्सवर्गले अध्ययन गर्दा अमेरिकी संविधान २३४ वर्षको थियो । अमेरिकी संविधान २३४ वर्ष टिक्नुमा नेताहरूले ‘फाउन्डिङ फादर्स’को विचारलाई ध्वस्त पारेनन्, नेताहरू देशभक्त र इमानदार भए र सर्वोच्च अदालतको व्याख्या फाउन्डिङ फादरको उद्देश्यअनुरूप भएकाले भनेका छन् । तर, हाम्रोमा आन्दोलन बिर्सेर केबल सिंहदरबारको ‘हट सिट’को मात्र देखियो ।
भारतको संविधान ७५ वर्षको भयो । १०६ पटक संशोधन भयो । नेहरूको पालामा १९५० देखि १९६५ सम्म १५ वर्षमा १७ पटक संशोधन भयो । इन्दिरा गान्धीको कालमा पनि पटक–पटक संशोधन भयो । १९७३ को केशवानन्द भारतीको मुद्दा, जसले संविधानमा ‘आधारभूत संरचना’ पहिचान गर्यो र आधारभूत संरचना संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने फैसलाबाट मात्र संशोधन केही हदसम्म नियन्त्रण भयो । तेस्रो विश्वका सरकारले दुईतिहाइ बहुमत पाए भने सरकार स्वार्थी, घमन्डी हुन्छ र छाडा पनि हुन्छ र भरमार संविधान संशोधन गरेर अराजकता पैदा गर्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ । नेपालमा यही भइरहेको छ ।
जापानको संविधान हेरौँ । जापानको संविधान अमेरिकी सेनापति म्याक अर्थरले लेखेका हुन् । संविधानमा जापानी सेनाको नाम ‘सेल्फ डिफेन्स फोर्सेस’ राखिएको छ । जापान आज तेस्रो आर्थिक सम्पन्न राष्ट्र बनेको छ । प्रविधिको त्यत्तिकै विकास भएको छ । सेना मजबुत छ । विश्वभर शक्ति प्रदर्शन गर्न चाहन्छ, तर सेना ‘सेल्फ डिफेन्स फोर्सेस’ बनाइएकाले संविधान बाधक छ । जापानी नेता इमानदार छन् । संविधान संशोधन गर्यो भने देश ‘प्यान्डोराज बक्स’ हुन सक्छ र भावी सरकार दोस्रो विश्वयुद्धताकाको शक्तिको घमन्डमा ‘तानाशाह’ बन्न सक्छ भनेर संशोधन गर्दैनन् । तर, हाम्रोमा हेरौँ केही वर्षअगाडि दुई ठुला कम्युनिस्ट मिल्दा र आज दुई ठुला दल मिल्दा सरकारले स्वेच्छाचारिताको कस्तो ताण्डव देखाइरहेको छ । संविधान उल्लंघन र ‘फ्रड अन द कन्स्टिच्युसन सामान्य भएको छ ।
अन्त्यमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा गए पनि अविश्वासको प्रस्तावको सट्टा महाभियोग चाहिन्छ । चोलेन्द्रशमशेर राणालाई महाभियोगबाट जोगाउन दुई नेताले प्रयत्न गरेको देखिएकै हो । संसद् विघटन बदर गर्दा आजका सरकार प्रमुखले संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन आफ्नो दलका सांसदलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएर राखेकै हुन् । समस्या प्रजातान्त्रिक संविधान र व्यवस्थामा अप्रजातान्त्रिक नेताहरू भएकाले हो । समस्या संविधान होइन । यस्तै नेता हुने हो भने टम ग्रिन्सवर्गको संविधानको सरदर आयु १७ वर्ष हुने भविष्यवाणी नेपालमा पनि प्रमाणित हुनेछ ।
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
