कृषि अनुसन्धान परिषदमा बेथिति : कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विनियम नै ‘गायब’

थरीथरीका किर्ते फोटोकपीका आधारमा संस्था चलाउँदा भद्रगोल 

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)मा चरम बेथिति देखिएको छ । परिषद्मा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्ने विनियमावली नै ‘गायब’ पारिएको छ । किर्ते गरेर तयार गरिएका थरीथरीका विनियमावलीका आधारमा नार्कको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन हुँदै आएको पाइएको छ । 

करिब २६ वर्षअघि सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०४९ को प्रथम संशोधन गरेको थियो । ११ मंसिर ०५५ मा भएको संशोधन र त्यससँग सम्बन्धित सक्कल निर्णय फाइल नै भेटिएको छैन । आधिकारिक विनियमावलीविनै लामो समयदेखि नार्कको कर्मचारी प्रशासन चलिरहेको छ । संस्थामा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको समूहले विनियमावली गायब पारेर प्रशासन चलाउँदै आएको पाइएको हो । 

सक्कल विनियमलाई गायब पारेपछि अहिले नार्कमा किर्ते गरिएका थरीथरीका विनियमावलीका फोटोकपी फेला परेका छन् । आधिकारिक विनियमावलीलगायत कागजात खोजी नगरी फोटोकपीका आधारमा कर्मचारी सञ्चालन गर्दै आएको नार्कले अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रावधानको दोहोरो व्याख्या गरी कर्मचारी र अदालतलाई समेत फरक–फरक सूचना दिएकोसमेत भेटिएको छ । 

नार्कले त्यसअघि कर्मचारीलाई ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश दिँदै आएकोमा त्यसैअनुसार गरेर आफूमाथि अन्याय गर्न खोजिएको भन्दै नार्कका प्रशासन प्रमुख (निर्देशक) नवीनप्रकाश पौडेलसहित २१ जनाले गत चैतमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । मुद्दापछि सर्वोच्चले सुनुवाइका क्रममा नार्क र मन्त्रालयसँग कागजात माग गरेको थियो । अदालतको मागबमोजिम मन्त्रालयले कागजात खोज्दा दुईथरी कागजात फेला परेपछि यो विषय उजागर भएको हो ।

कृषि मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ को प्रथम संशोधनसँग सम्बन्धित सक्कल निर्णय फाइल तथा विनियम मन्त्रालय र नार्कमा रहेका अभिलेखका आधारमा खोजी गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उपसचिवको नेतृत्वमा उपसमिति नै गठन गरेको थियो । समितिले मूल समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । सक्कल विनियम नभेटिएपछि यस सम्बन्धमा विभिन्न समस्या औँल्याएर उपसमितिले सुझावसहित मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ । 

उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयका सहसचिव मदन भुजेल संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर सचिव डा. दीपककुमार खराललाई एक साताअघि बुझाइसकेको छ । समितिले पनि विनियमावली जारी गर्दाको प्रमाणित निर्णय नभेटेको भनेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

नार्कका प्रवक्ता डा. लुमानिधि पाण्डे खासगरी अनिवार्य अवकाशको विषयमा विवाद भएको बताउँछन् । पहिला नार्कमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष रहेकामा संशोधन गरेर ५८ वर्ष कायम गर्दा त्यस सम्बन्धमा भएका निर्णय नभेटिएको उनले बताए । ‘दुईथरी निर्णय देखिएकाले कुन आधिकारिक हो भन्नेमा विवाद छ । तर, हालसम्म ५८ वर्ष उमेरकै आधारमा ११ सयजति कर्मचारीले अवकाश पाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले आफ्नो अवकाश हुने समयमा ६० कायम हुनुपर्ने भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुभएको छ । निर्णयहरू कहाँ हरायो, कसले, कहाँ लुकायो भन्ने थाहा हुन सकेको छैन । यस विषयमा मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ ।’ कर्मशाखा शाखा प्रमुख पौडेलले भने आफूले दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले यस विषयमा टिप्पणी नगर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिका संयोजक रहेका सहसचिव मदन भुजेलले विनियमावली संशोधनको निर्णय नभेटिएको बताए । ‘त्यतिवेला मन्त्रालयका सहसचिवले मन्त्रीबाट स्वीकृत भएको निर्णय प्रमाणीकरण गरेर नार्कमा पठाएको भन्नुभएको छ । तर, प्रमाणीकरण भएको निर्णय न मन्त्रालयमा, न नार्कमै भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘विनियमावली संशोधन भएपछि मन्त्री अध्यक्ष रहने नार्क परिषद्ले मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिएको देखिन्छ । र, विनियमावली छपाइ पनि गरेको छ । यसैका आधारमा नार्क चलिरहेको छ । प्रमाणीकरणको निर्णय नार्कमै हुनुपर्छ।’ 

कसरी भेटिए दुईथरी कागजात ? 
नार्कको सुरुवाती अवस्थामा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम थियो । तर, ०५५ मा यससम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ५८ वर्ष कायम गरियो । यद्यपि, संशोधन गरेको भनिएको आधिकारिक विनियम जारी गर्दा सदर भएको टिप्पणी फाइल भेटिएको छैन । तर, यससँग सम्बन्धित नार्कका प्रकाशनबाट र केही कागजातले अवकाश उमेर ५८ कायम गरेको भेटिएको छ । 

नार्कभित्रकै कर्मचारीको समूहले संशोधित आधिकारिक विनियममा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था भएकासमेतका ५०, ५१ र ५२ पेज नै गायब पारेको खुलेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको अभिलेखमा पनि विनियम भेटिएको छैन । विभिन्न विधि अपनाएर योजनाबद्ध तरिकाले जिम्मेवारी बाँडफाँटसमेत गरेर सूचनाबमोजिम कागजात खोजी गर्दा मन्त्रालयको संरक्षित अभिलेखमा सक्कल विनियम भेटिएको छैन । नार्कमा जिम्मेवारीप्राप्त कर्मचारीसँग छलफल गरी खोजी गर्दा पनि सक्कल विनियम नभेटिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारीले भने विनियमको प्रमाणित प्रति नार्कमै पठाइने गरेको बताएका छन् । 

विनियमको सक्कल प्रति गायब पारेपछि किर्ते गरेर दुईथरी विनियमका फोटोकपी तयार गरिएको भेटिएको छ । तर, त्यो कुन आधिकारिक हो भन्ने हालसम्म कागजातबाट यकिन हुन सकेको छैन । फोटोकपी गरेर देखाइएका दुईथरी विनियममै कर्मचारी र प्रशासनका कर्मचारीको अवकाश उमेर एउटै अर्थात् ५८ वर्ष छ । वैज्ञानिकका हकमा भने दुईवटामा दुईवटै व्यवस्था देखिएका छन् । एकथरीमा ५८ वर्ष र त्यसमा नार्कले आवश्यकताअनुसार दुई वर्ष थप्न सक्ने तथा अर्कोथरीमा ६० वर्ष र अतिरिक्त दुई वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । 

एकथरि विनियमको पेजमा मन्त्रालयका सहसचिव र सचिवको मात्र हस्ताक्षर देखिएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रमाणित गरेको भन्ने व्यहोरा भएको सहसचिवको हस्ताक्षर देखिएको अर्को विनियम छ । तर, हालसम्म मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रमाणित गरेको भनिएको विनियमका आधारमा प्रशासन चल्दै आएको भेटिएको छ । नार्कका प्रकाशनमा पनि यही तथ्य उल्लेख छ । संशोधन गरेकामा मन्त्रीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेकोसम्म प्रकाशनहरूमा देखिएको छ । यही विनियमका आधारमा हालसम्म कम्तीमा ११ सयजनालाई ५८ वर्षमै अवकाश दिइएको छ । सक्कल विनियम नै नभेटिएपछि हालसम्म गरिएका कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित गतिविधिको वैधतामै प्रश्न उठेको छ । 

खोजतलास गर्दा सक्कल कागजात प्राप्त गर्न नसके पनि नार्कबाट विनियमसम्बन्धी निर्णय तथा प्रथम संशोधित विनियमको कार्यान्वयन के–कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयसमेत उपसमितिले हेरेको थियो । ‘अन्य सम्बन्धित कागजातको खोजी गर्ने सिलसिलामा परिषद्बाट प्राप्त कागजातको अध्ययन विश्लेषण गर्दा थरीथरीका हस्ताक्षर गरिएका नियमावलीका फोटोकपीहरूका आधारमा निर्भीक रूपमा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन भइरहेको पाइयो,’ उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

नार्कमा २९ वर्षदेखि कार्यरत पौडेल विवादमा मुख्य जिम्मेवार 
हाल नार्कको प्रशासन प्रमुखका रूपमा कार्यरत नवीनप्रकाश पौडेलको बदमासीसमेत भेटिएको छ । उनी ०५२ देखि नार्कमा कार्यरत छन् । आफू अवकाश हुने समय नजिक आएपछि उनले यो विषय सर्वोच्चसम्म पु¥याएका छन् । ५८ वर्ष अनिवार्य अवकाश उमेरअनुसार उनी २२ भदौमै अवकाश भइसक्नुपर्ने हो । तर, अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर हालसम्म पनि उनी नार्कमै हाजिर गरिरहेका छन् । आफूमाथि छानबिन गरिरहेको अवस्थामा समेत अहिले उनी नार्कमै कार्यरत छन् । आफैँले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेको अवस्थामा उनले नै जवाफ पठाएका थिए। 

०५५ मा संशोधन भएको भनिएको विनियम संशोधन नै नभएको दाबी उनको छ । जबकि विनियम बनाउँदाको प्रक्रियामा उनी स्वयं संलग्न रहेका अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले आफूलाई अन्याय परेको भनी अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम हुनुपर्ने दाबीसहित नार्कमा कार्यरत उनीसहितका कर्मचारी रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । नार्कको २६ वर्षअघिको नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले अवकाशमा जाने उमेर नजिक रहेको आफूहरूलाई आघात पुगेको दाबीसहित उनीहरू सर्वोच्च पुगेका हुन् । 

पौडेल आफैँले विनियमको व्यवस्था भन्दै अन्य कर्मचारीलाई ५८ वर्ष उमेर पुगेका कारण अनिवार्य अवकाश दिन मनासिव हुने व्यहोरा उल्लेख गरी टिप्पणी राय पेस गर्ने गरेका थिए । यही आधारमा हालसम्म ११ सयजनाभन्दा बढी कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेरमै अवकाश पाइसकेका छन् । कर्मचारी प्रशासन विनियमको प्रथम संशोधन भएकामा परिषद्को सातौँ बैठकले उक्त संशोधनका लागि तत्कालीन मन्त्रीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको देखिए पनि विनियमको संशोधित विवरण माइन्युटमा राखिएको देखिएको छैन । 

प्रशासन प्रमुख भएर किन विनियमको अभिलेख राखिएन भन्ने विषयको स्पष्ट जवाफ उनले मन्त्रालयलाई समेत दिन सकेका छैनन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरू यो सम्पूर्ण विवादमा पौडेल स्वयं जिम्मेवार रहेको दाबी गर्छन् । उपसमितिले प्रतिवेदनमा यो विषय संकेत गरेको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विवादित प्रकृतिका कागजातको अभिलेखन गरी सोही आधारमा लामो समयदेखि कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गर्नु एकातिर लापरबाहीपूर्ण भए÷गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर त्यस्ता कागजातहरूमाथि प्रश्न उठाइ समयमै समस्याको निरूपण नगरिनु परिषद्को सम्बन्धित शाखाको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य भएको देखिएको छ ।’ 

कागजातको खोजी गर्ने सिलसिलामा पटके रूपमा सूचनाको हेरफेरसहित किस्ताकिस्तामा थप कागजात प्राप्त हुनु नार्कका प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरूको गम्भीर हेरचेक्र्याइँ र बेवास्ता रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नार्कसहित अभिलेख रहनुपर्ने मन्त्रालयमा समेत नभेटिएपछि उपसमितिले दुवैतिर अभिलेख व्यवस्थापन फितलो, कमजोर र प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

विनियम नभेटिएपछि कृषिसचिवलाई १० हजार जरिवाना तिराउने सर्वोच्चको आदेश 
नियमावलीकै विवादमा ६० वर्षे उमेरहद कायम गर्नुपर्ने मागसहित नार्कमा कार्यरत कमला सुवेदीसहित तीनजनाले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । मुद्दाका सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले विनियमावलीका सम्बन्धमा ०५५ मंसिरमा भएको निर्णयको सक्कल फाइलसहितका कागजात मन्त्रालय र नार्कबाट झिकाउने आदेश गत २८ असारमा गरेको थियो ।

०५५ को संशोधनपछि नार्कबाट अवकाश भइसकेका कर्मचारीहरूको विवरण तथा निवेदकहरूको व्यक्तिगत फाइलसमेत परिषद्बाट झिकाउन आदेश सर्वोच्चको थियो । तर, विनियम नभेटिएपछि सचिव डा. दीपककुमार खरालले फाइलको खोजी भइरहेको जवाफ पठाएका थिए । आफ्नो आदेशअनुसार फाइल पेस नगरेको भन्दै सर्वोच्चले गत १४ साउनमा साउनमा खराललाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले उनलाई जरिवानाको आदेश गरेको हो । बहालवाला सचिवलाई सर्वोच्चले जरिवानाको आदेश गरेको यो पहिलो घटना हो ।