रविविरुद्ध जिल्लैपिच्छे फरक–फरक कानुन

कास्कीमा सहकारी ऐन, काठमाडौंमा मुलुकी अपराध संहिता, एउटै प्रकृतिका घटनामा फरक–फरक कानुनी प्रावधानको प्रयोगले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियाप्रति प्रश्न

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध एउटै घटनाका लागि प्रहरीले कास्की र काठमाडौंमा फरक–फरक कानुनअनुसार मुद्दा दायर गरेको छ । सहकारी ठगीको आरोप लागेका लामिछानेविरुद्ध कास्कीमा सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार मुद्दा दायर छ भने काठमाडौंमा भने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ठगीसम्बन्धी महलअनुसार अभियोजन गरिएको छ ।

विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम अपचलन गरेको उस्तै प्रकृतिका घटनामा फरक–फरक कानुनअनुसार अभियोग लगाइएको भन्दै अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ । रास्वपासहित विपक्षी दलका नेता र कतिपय कानुन व्यवसायीले रविविरुद्ध राज्य संयन्त्रले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार र अनुसन्धान गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

कास्कीको सहकारी ठगी मुद्दामा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका लामिछाने आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित हुँदै छन् । काठमाडौंमा उनलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी र संगठित अपराधको अभियोग लगाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार मुद्दा चलाउन हदम्याद गुज्रिएकाले मुलुकी अपराध संहिताको सहायता लिइएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले बताएअनुसार सहकारी ऐनअनुसार जाहेरी दर्ता भएको तीन महिनाभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, उक्त म्याद सकिएपछि मुलुकी अपराध संहिताको प्रयोग गरी मुद्दा दायर गरिएको हो ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियामा सरकारको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारको निर्देशनमा मुद्दा दायर भएकाले जिल्लाअनुसार फरक–फरक कानुनको सहारा लिइएको उनको भनाइ छ । ‘यो सरकारको बहुलठ्ठीका आधारमा मुद्दा चलाइएको हो । हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थादेखि कानुनहरू जथाभावी प्रयोग गरिएको छ,’ उनले भने ।

कास्की र काठमाडौंमा उनीमाथि लागेको अभियोग एकै प्रकृतिको छ । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको रकम चेक काटेर खर्च गरेको अभियोग उनीमाथि छ । कास्की र काठमाडौैंमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ भने चितवन, रुपन्देही र पर्सामा दायरको तयारी भइरहेको छ ।

उस्तै कसुरमा फरक–फरका कानुनअनुसार मुद्दा दायर गरिएपछि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् । ‘नेपालमा विशेष कसुरहरूको कानुनी व्यवस्थाका लागि विशेष ऐनहरू बनाइएका छन्,’ लामिछानेका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता नारायण कँडेल भन्छन्, ‘त्यसैले सहकारी संस्थामा आर्थिक अपचलन वा ठगीका मुद्दाहरूमा सहकारी ऐन लागू हुनुपर्ने हो ।’

अभियोगपत्रमा प्रमाणका रूपमा भने सहकारी ऐनअनुसारका प्रावधान राखिएका छन् । ‘अभियोगपत्रमा कसुर स्थापित गर्न सहकारी ऐनअनुसार त्यसको दफा ५० को आफ्ना सदस्यहरूलाई मात्र ऋण दिन सक्ने परिच्छेदलाई उद्धृत गरिएको छ र अनि अभियोजनमा चाहिँ सोही ऐनअनुसार नगरी मुलुकी अपराधसंहिताको दफाको सहारा लिइएको छ,’ एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘मुलुकी अपराध संहिता दफा ३८ ले विशेष ऐन लागू हुने अवस्थामा साधारण ऐनको प्राथमिकता नहुने व्यवस्था गरेको छ ।’

लामिछानेमाथि विशेष ऐनको नभई मुलुकी अपराध संहिताको दफा लगाएपछि यसमा पनि राजनीतिक प्रतिशोध भएको आरोप रास्वपा नेताहरूको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहाल भने लामिछानेमाथि फरक–फरक कानुन लगाइएको विषयमा मिसिल हेरेर मात्र त्यसबारे प्रतिक्रिया दिन सकिने बताउँछन् ।

काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगपत्रमा सहकारी ऐनअनुसार आवश्यक कारबाही र अनुसन्धान गरिदिन बागमती प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय कानुन तथा कार्यान्वयन फैसला शाखा, हेटौँडाले ४ माघ ०८० मा लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । तर, लामो समय प्रहरीले अनुसन्धानमा चासो दिएन । झन्डै एक वर्षपछि बल्ल फरक ऐनअनुसार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

स्वर्णलक्ष्मीको मुद्दामा पनि हदम्याद नाघिसकेको कानुनी व्यवसायीहरूको दाबी छ । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार जानकारी प्राप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यो मुद्दाको जाहेरी २५ चैत ०८० मा परेको थियो, जसको हदम्याद २५ असार ०८१ मा सकिएको देखिन्छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३१ (१) अनुसार मुद्दा प्रस्तुत गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ ।

हदम्याद गुज्रिएको अवस्थामा स्वर्णलक्ष्मीको मुद्दा अघि बढाइएको हुँदा कानुनी प्रक्रिया र अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । यसअघि कास्कीको मुद्दा पनि हदम्याद नाघिसकेपछि चलाइएको भन्दै प्रतिवादीतर्फका वकिलहरूले समेत प्रतिवाद गरेका थिए ।

काठमाडौंमा पनि रवि लामिछानेलगायतविरुद्ध ठगीसहित संगठित अपराधको मुद्दा पनि लगाइएको छ । रविपक्षीय कानुन–व्यवसायीहरूले अभियोजन पक्षले सामूहिक अपराध र संगठित अपराधका भिन्नता नै नबुझेको विषय कास्की जिल्ला अदालतमा पनि उठाएका थिए । ‘धेरैजनाले अपराध गर्दैमा त्यो संगठित अपराध हुँदैन’ भन्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

ऐनअनुसार संगठित अपराधमा समान उद्देश्य लिएर कार्य गर्ने संगठित समूहको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । ‘सहकारीको अनियमिततामा रवि लामिछानेको संलग्नता देखाउन कुनै संगठित समूहको योजनाबद्ध गतिविधि प्रमाणित भएको छैन,’ रविपक्षीय कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘उनले सहकारीमा कुनै नेतृत्वपूर्ण भूमिका लिएको प्रमाण छैन ।’

उनलाई सबै सहकारीमा संगठित अपराध लगाउनु र संगठित अपराध लागेका सहकारीको मुद्दा मिलापत्रसमेत गर्न नमिल्ने गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनुले यो प्रावधान उनलाई नै लक्षित गरी ल्याइएको आरोप लागेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार रविविरुद्ध रुपन्देही, चितवन र पर्सामा पनि संगठित अपराध लगाउने तयारी छ । सामान्यतः मूल अभियोगमा संगठित अपराध नलगाएर पूरक अभियोगमा मात्र संगठित अपराधको अभियोग जोडिएको यो पहिलो घटना भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

सर्वाेच्चको नजिर– ऋण प्रवाहमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकालाई थुन्न मिल्दैन
सर्वोच्च अदालतले सहकारीबाट ऋण प्रवाहमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकालाई थुनामै राख्न नपर्ने आदेश दिएको छ । शिव शिखर सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा शिखर अर्गनाइजेसनका सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक गीता शर्माको हकमा गत ५ पुसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । अदालतले शर्मा ऋण प्रवाहमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएको भन्दै उनलाई थुनामै राख्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ ।

त्यसअघि भक्तपुर जिल्ला अदालतले शर्मालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई थुनामै राख्न नपर्ने निर्णय सुनाएको हो । यस निर्णयले सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा प्रत्यक्ष संलग्नता र जिम्मेवारीका आधारमा थुनामा राख्ने वा नराख्ने विषयमा नजिर प्रस्तुत गरेको छ ।

शर्माको मुद्दामा अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘गीता शर्माले अनुसन्धान क्रममा र अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कारी बयान गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादी शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक अथवा ऋण प्रवाह गर्ने तहको कर्मचारी रहे–भएको भन्ने अभियोगपत्रलगायतका मिसिल संलग्न कागजातबाट नदेखिएको, केवल शिव शिखर सहकारीको तत्कालीन अध्यक्ष केदारनाथ शर्माको पत्नी यी निवेदक प्रतिवादीसमेत सञ्चालक रहेको शिव शिखर अर्गनाइजेसनमा सहकारीबाट ऋण प्रवाह भएको, यी निवेदक उल्लेखित सहकारीको कर्मचारी रही सहकारीबाट अपचलन भएको बचतकर्ताहरूको रकम म तिर्छु भनी प्रतिवादीले कागज गरेको भन्नेसमेतका प्रमाणबाट यी प्रतिवादीको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, २०७४ को दफा ६७ को अवस्था विद्यमान रही थुनामै राखी कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति नदेखिँदा प्रतिवादी गीता शर्मालाई थुानामा राख्ने गरी जिल्ला अदालत भक्तपुरबाट भएको आदेशलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट २०८० पुस १२ गते भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिएको छ ।’

लामिछानेका कानुन व्यवसायी राजेन्द्र सेढाईंले समेत कास्की जिल्ला अदालतमा यो नजिर पेस गरेका थिए । शर्मा सहकारीका अध्यक्षकी श्रीमती र सहकारीको कर्मचारीसमेत थिइन् । तर, लामिछानेको सहकारीसँग कुनै साइनो नभएको र कुनै पनि कर्जा नलिएकाले उनीविरुद्ध यो मुद्दा नै प्रतिशोधस्वरूप आएको अधिवक्ता सेढाईंको भनाइ थियो ।