फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

स्वर्णलक्ष्मीको मुद्दामा पनि रविको हिरासत लम्ब्याउने दाउपेच

सहकारीका दुई सञ्चालक मुद्दा दायर भएको भोलिपल्टै बयान र थुनछेक बहस सकाएर धरौटीमा रिहा, रविलाई थुनाउनेमा राज्य संयन्त्रको अधिक सक्रियता, थुनछेक बहस लम्ब्याउन सरकारी वकिलको भिड

सहकारीपीडितलाई न्याय दिलाउने र दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेभन्दा पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनाउनेमा राज्य संयन्त्रको अधिक सक्रियता देखिएको छ । प्रहरीको अनुसन्धान मात्र होइन, अदालतमा सरकारी वकिलको बहससमेत त्यस्तैमा केन्द्रित छ । 

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा ८४ दिनसम्म हिरासतमा राखिएका लामिछानेलाई काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी मुद्दामा पनि हिरासत बसाइ लम्ब्याउने ‘खेल’ भइरहेको छ । दुई अर्ब ६५ करोड हिनामिनाको यही मुद्दाका दुई सञ्चालक मुद्दा दायर भएको दोस्रो दिन नै बयान र थुनछेक बहस सकाएर धरौटीमा रिहा भएका थिए । तर, लामिछानेको हकमा भने सरकारी वकिलको भिड लगाएर थुनछेक नै लम्ब्याइँदै छ । 

स्वर्णलक्ष्मीकै सञ्चालकद्वय कमल लामा र सुनिता नेवाविरुद्ध २१ पुसमा मुद्दा दायर भएकामा भोलिपल्टै लामा तीन लाख र नेवा चार लाख धरौटीमा छुटेका थिए । सञ्चालकहरूकै थुनछेकमा सरकारी वकिलहरूले खासै चासो लिएका थिएनन् । तीन–चारजनाले केही घण्टा मात्रै बहस गरेका थिए । 

रकम हिनामिनामा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएका रविको हकमा भने राज्य–संयन्त्र नै लागेको देखिन्छ । प्रहरीको अनुसन्धानमाथि प्रतिशोधको आरोप लाग्दै आएकोमा सोमबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा पनि त्यस्तै देखियो । रविको विरुद्धमा बहस गर्न सरकारी वकिलको भिड नै लाग्यो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले खटाएका १० सरकारी वकिलले बहस गरे । त्यस्तै, जाहेरवालाको तर्फबाट दुई कानुन व्यवसायीले पनि बहस गरे । कास्की हिरासतबाट ८४ दिनमा छुटेका रवि आइतबार आफैँ अदालतमा उपस्थित भएका थिए । आइतबार बयान भएकोमा सोमबारदेखि बहस सुरु भएको थियो ।

वकिलको उपस्थिति मात्रै अस्वाभाविक थिएन, न्यायाधीशले तोकेभन्दा धेरै अवधि लिएर समय घर्काउने खेल चलेको थियो । न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले सोमबार नै थुनछेक आदेश सकाउने गरी सरकारी वकिललाई दुई घण्टा र रविका कानुन व्यवसायीलाई एक घण्टा १५ मिनेटको समय दिएका थिए । तर, सरकारी वकिलले त्यसलाई पालना गरेनन् । दिनभरि नै उनीहरूले बहस गरे । सरकारी वकिलका कारण रवि पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस नै गर्न पाएनन् । जसकारण रवि थप दुई दिन न्यायिक हिरासतमा पुगेका छन् । 

मंगलबार सरकारी बिदा भएकाले अब बुधबार मात्र इजलासमा रविका कानुन व्यवसायीले बहस गर्न पाउनेछन् । केही दिन बढी भए पनि रविलाई थुनाउनका लागि सरकारी वकिलहरूले लामो बहस गरेको आरोप लागेको छ । यसले सहकारीपीडितलाई न्याय दिलाउने र मुख्य दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेभन्दा रविलाई थुनाउनेमा राज्य–संयन्त्रको अधिक सक्रियता रहेको देखाउँछ । 

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा ३९ विरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा रकम हिनामिनामा संलग्न सञ्चालकलगायत अन्य मुख्य प्रतिवादीहरू फरार छन् । उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले चासो दिएको छैन । सहकारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका लामिछानेविरुद्ध भने सरकारी वकिलले बहस केन्द्रित गरेका छन् । सो सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा गएकोमा चेक काटेर खर्च गरेको र उनकै हस्ताक्षर रहेका गोर्खा मिडियाको चेकबाट केही ऋण तिरेको आधारमा रविलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

मुद्दा अभियोजनमै पनि चलखेल प्रस्ट देखिएको थियो । सहकारीकी सञ्चालक समितिमा रहेकी कांग्रेस सांसद माया राईलाई तीनपुस्ते विवरण नखुलेको भन्दै मुद्दाबाटै योजनाबद्ध रूपमा जोगाइएको थियो । राई एकपटक सहकारीको सदस्य तथा अर्काेपटक सहसचिव भएकी थिइन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनी दोषी देखिएपछि प्रहरीले पक्राउ पुर्जीसमेत लिएको थियो । तर, सांसद भएको खुलेपछि अभियोगपत्रबाट उनको नाम नै गायब बनाइएको थियो । अहिलेसम्म उनीमाथि थप अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन । सोही मुद्दामा प्रतिवादी रहेका एमाले नेता तथा सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजु बराललाई पक्राउ गर्न पनि प्रहरीले चासो दिएको छैन । 

स्वर्णलक्ष्मीका अध्यक्ष रहेका गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईसहित पूर्वअध्यक्षलगायत सञ्चालकहरूलाई एकातर्फ पक्राउ गरिएको छैन भने अर्काेतर्फ सहकारीको दुई अर्ब ६५ करोड कसरी र कहाँ अपचलन भयो भनेर विस्तृत खोजिएको छैन । सञ्चालकहरूको सम्पत्तिसमेत खोजी नहुँदा आफूहरूलाई न्याय दिनेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन् । सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा सरकारले सत्तापक्षलाई जोगाउने तथा विपक्षीसँग प्रतिशोध साध्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

यसअघि मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी ठगीमा आरोपी रहेकी एमाले सांसद (सार्वजनिक लेखा समिति सभापति) ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जला कोइरालालाई पनि अदालत टेकेकै दिन बयान र बहस सकेर धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । घरमै रहे पनि प्रहरीले फरार प्रतिवादी बनाएर सीधै अदालतमा उपस्थित हुने सुविधा दिएको थियो । त्यही सुविधासहित २४ पुसमा मोरङ जिल्ला अदालत उपस्थित भएकी उनी केही घण्टामै १० लाख धरौटीमा छुटिन् । न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले कोइरालालाई बाहिरै बसेर पुर्पक्ष गर्न पाउने गरी १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । २६ मंसिरमा अञ्जलासहित २६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

अञ्जला प्रतिवादी रहेको मोरङको मुद्दामा जिल्लाकै सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए । तर, रवि प्रतिवादी रहेको कास्कीको मुद्दामा सरकारले बहसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाटै नायब महान्यायाधिवक्ता रञ्जीवराज रेग्मी र सहमहान्यायाधिवक्ता प्रकाश गौतमलाई पोखरा पठाएको थियो । जुन दुर्लभ घटना नै थियो । किनभने हरेक जिल्ला अदालतमा हुने मुद्दा–मामिलामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयकै वकिलहरूले सरकार पक्षबाट बहस गर्ने प्रचलन छ । 
अञ्जला सहकारीको सञ्चालक नै भए पनि उनको मुद्दामा संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता कसुर पनि जोडिएनन् । तर, रवि जोडिएका हरेक मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान भएको छ । जसकारण रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाउँदै आएको छ । 

सोमबार के भयो इजलासमा ? 
रवि स्वर्णलक्ष्मी सहकारी मुद्दामा बयानका लागि आइतबार आफैँ जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित भएका थिए । रविका कानुन व्यवसायीले आइतबार नै बहस सकाउन आग्रह गरेका थिए । तर, सरकारी वकिलले रविको बयान अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेपछि इजलासले उनलाई न्यायिक हिरासतमा पठाएको थियो । सोमबार भने न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले छिटो मुद्दाको थुनछेक अघि बढाउने र बहस सकाउने गरी समय तोकिदिए पनि सरकारी वकिलले समयसीमा पालना नगर्दा उनीहरूकै बहसमा समय सकियो । रवि पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस बाँकी नै रहेपछि उनलाई सोमबार पनि हिरासतमै पठाउन आदेश भयो । 

बहसका क्रममा न्यायाधीश अधिकारीले विभिन्न प्रश्न सोधेका थिए । सहकारीको रकम रवि लामिछानेको व्यक्तिगत खातामा आएको हो ? स्वर्णलक्ष्मीमा रवि लामिछानेले ऋण खाता खोलेका छन् ? ऋण लिइएको भनिएको ठाउँमा उनको हस्ताक्षर छ ? गोर्खा मिडियामा सहकारीको रकम ल्याउन उनको सहभागिता थियो ? स्वर्णलक्ष्मीको पैसाले किनिएको भनिएको गाडी रवि लामिछानेको नाममा थियो कि गोर्खा मिडियाको ? लगायत प्रश्न गरेका थिए । सरकारी वकिल र जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीले यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् । ‘गोर्खा मिडियामा रहँदा रवि लामिछानेले ८२० चेक काटेको, त्यसमध्ये १६ चेकबाट स्वर्णलक्ष्मी सहकारीलाई पनि ९० लाख १६ हजार तिरिएको छ, नलिएका भए किन तिरे त ? भन्ने जवाफ दिएका थिए ।’ स्वर्णलक्ष्मीलाई कुन शीर्षकमा चेक काटिएको थियो भन्ने तथ्य उनीहरूले इजलासमा पेस गर्न सकेनन् । 

जाहेरवालाको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले भने राजनीतिक कोणबाट पनि प्रश्न उठाए । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहँदा लामिछानेले आफूविरुद्धको अनुसन्धान रोकेको भन्दै भण्डारीले उनलाई थुनामुक्त गरे मुद्दा नै प्रभावित हुन सक्ने दाबी गरे । ‘लामिछाने नेतृत्वको पार्टीसँग संसद्मा २१ सिट छ, त्यो सिट सरकार तलमाथि गर्न पर्याप्त हुन्छ । बाहिर रहँदा उनले २१ सिटको सामथ्र्य देखाउने प्रयास गर्छन्, त्यसैले थुनामै राख्नुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने । 

जाहेरवालाको बहस सकिएलगत्तै रविका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले आइतबारको जस्तै न्यायिक हिरासतमा पठाउने आदेश नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याएको नभई लामिछाने आफैँ अदालतमा उपस्थित भएका कारण उनलाई हिरासतमा पठाउनुको सट्टा परिवार वा कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाउनुपर्ने उनीहरूको आग्रह थियो । उनीहरूले आइतबार पनि त्यस्तै आग्रह गरेका थिए । तर, न्यायाधीशले प्रचलित अभ्यास भन्दै प्रहरीकै जिम्मा लगाउने आदेश दिए । उनले सोमबार पनि अघिल्लै दिनको आदेश दोहोर्‍याएपछि रविलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं लगियो । मंगलबार सार्वजनिक बिदा भएकाले उनलाई बुधबार अदालतमा प्रस्तुत गरिनेछ । बुधबार प्रतिवादीका वकिलले बहस गर्ने भएका छन् ।