- वि.सं २o८१ माघ २ बुधबार
झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको वर्तमान सरकार देशको आर्थिक समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई गति दिने काममा भने चुकेको छ । सरकार गठनको ६ महिनामा आर्थिक सूचक औसत देखिएका छन् भने आमसर्वसाधारणमा आशा जगाउने विकासका काम पनि हुन सकेका छैनन् ।
सत्ता साझेदार दल एमाले र कांग्रेसले अर्थतन्त्र सुधारलाई वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका थिए । कांग्रेस–एमालेले गरेको सहमतिको तेस्रो बुँदामा ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने’ उल्लेख थियो । तर, अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई कम गर्ने गरी आर्थिक गतिविधि बढाउन एवं आमसर्वसाधारणमा आशा जगाउन सरकार असफल भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रे्रसका नेता प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् ।
चालू खर्च बढ्यो, पुँजीगत खर्च घट्यो
चालू आवको ६ महिनामा सरकारले पाँच खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड राजस्व संकलन गरको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ३९.४३ प्रतिशत हो । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व संकलन ४.५३ प्रतिशत विन्दुले मात्रै बढेको छ । यस अवधिमा चार खर्ब ५२ अर्ब चालू खर्च भएको छ जुन वार्षिक विनियोजनको ३९.६३ प्रतिशत हो । गत आवको तुलनामा चालू खर्च १.३२ प्रतिशतले बढी हो । यो ६ महिनामा ५६ अर्ब ९३ करोड पुँजीगत खर्च भएको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको १६.१६ प्रतिशत हो । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च ०.१४ प्रतिशतले न्यून हो । राजस्व र पुँजीगत खर्चमा सुधार आउन नसके पनि सार्वजनिक ऋण भने नियमित रूपमा बढ्दै गएको छ । यसबिचमा सरकारले एक खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ ।
पहिलो त्रैमासमा चार वर्षयताकै न्यून वृद्धिदर
चालू आवको पहिलो त्रैमासमा ३.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ । यो वृद्धिदर पछिल्ला चार आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सबैभन्दा न्यून हो । पहिलो त्रैमासमा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ०.३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने कार्यालयको अनुमान छ । निर्माणका गतिविधि सुस्त भएको तथा निर्माणजन्य सामग्रीको आयातमा गिरावट आएका कारण निर्माण क्षेत्र झिनो अंकले संकुचित हुन पुगेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थतन्त्रको दोस्रो ठुलो क्षेत्र थोक तथा खुद्रा व्यापारको वृद्धिदर ०.५ प्रतिशत मात्र हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसले अर्थतन्त्रमा शिथिलता नै रहेको देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् । कार्यालयको तथ्यांकले अर्थतन्त्रले अझै पिकअप लिन नसकेको देखाउने अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।
मूल्यवृद्धिमा मूकदर्शक सरकार
सिमेन्ट, चिनीलगायत वस्तुमा कार्टेलिङ गरी मूल्यवृद्धि हुँदासमेत सरकार मौन बसेको छ । सिमेन्टको भाउ बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् भने कोशी प्रदेशका हार्डवेयर व्यवसायीले सिमेन्ट बेच्न नै बन्द गरेका छन् । उपभोक्तावादीले मूल्यृवृद्धि नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई नै चिठी बुझाएका छन् । सरकारी तथ्यांकले पनि मूल्यवृद्धि रोक्न सरकार चुकेको देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि भदौमा ३.८६ प्रतिशत, असोजमा ४.८१ प्रतिशत, कात्तिकमा ५.६ प्रतिशत पुगेको मुद्रास्फीति मंसिरमा ६.०५ प्रतिशत कायम भएको छ । पाँच महिनाको औसत मुद्रास्फीति ४.८८ प्रतिशत छ । बजारमा मूल्यवृद्धिको अराजक प्रवृत्ति देखिए पनि सरकार मूकदर्शक बनिरहेको उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । ‘स्थानीय बजारमा मूल्यवृद्धिको यो स्थिति १५–२० वर्षयता आएकै थिएन,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन, तीन तहको सरकार भए पनि बजारमा कुनै पनि सरकारको उपस्थिति देखिँदैन ।’
थुप्रिँदै तरलता, कर्जा प्रवाह न्यून
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ । तर, निजी क्षेत्रले कर्जा बढाउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अवधिमा आन्तरिक कर्जा प्रवाह वृद्धिदर घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पाँच महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा १.६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्र्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २.८ प्रतिशतले बढेको थियो ।
बाह्य क्षेत्र भने सबल
यद्यपि, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र भने सबल नै देखिएको छ । चालू आवको पाँच महिनामा चालू खाता एक खर्ब ४० अर्ब ७१ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता एक खर्ब ४१ अर्ब तीन करोडले बचतमा थियो । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब २५ अर्ब ३४ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब १६ अर्ब पाँच करोडले बचतमा रहेको थियो । ०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.४ प्रतिशतले वृद्धि भई मंसिर मसान्तमा २२ खर्ब ७३ अर्ब २६ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात
यहीबिचमा नेपालले पहिलोपटक बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरेको छ । गत ३० कात्तिकमा नेपालको ४० मेगावाट विद्युत् भारतीय प्रसारणलाइनमार्फत सीमा नै नजोडिएको क्षेत्रीय मुलुक बंगलादेशमा निर्यात भएको छ । गत असोजमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबिच भएको विद्युत् निर्यातसम्बन्धी सम्झौताअनुसार १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बर (असारदेखि कात्तिक)सम्म मात्रै नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न पाइन्छ । अब १५ जुन ०२५ देखि पुनः बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरिनेछ ।
नेप्सेमा सुधार, तर उतारचढाव कायमै
एमाले र कांग्रेस गठबन्धन बन्नुअघि १६ असारमा नेपाली सेयर बजार अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक २०६९.५३ विन्दुमा थियो । सरकार गठन हुनुअघि अर्थात् २८ असारमा भने सेयर बजार २१२१.६२ विन्दुमा थियो । त्यसपछि त्यो बढेर ३१ साउनमा तीन हजार विन्दुमा पुगेको थियो । २९ पुसमा नेप्से सूचक २५९४.१३ विन्दुमा सीमित भएको छ ।
नयाँ सरकार आएपछि नेप्सेले यसअघिको ३२ सयको रेकर्ड तोड्ने अपेक्षा थियो । त्यो रेकर्ड तोडिएमा ‘केक’ काट्ने योजनासमेत सरकारले बनाएको थियो । नयाँ सरकार आएपछि सुरुको समयमा उत्साहका साथ सेयर बजार बढे पनि पछिल्लो समय भने उत्साह देखिएको छैन । यद्यपि, सरकार आउनुभन्दा अघिको तुलनामा नेप्से सूचक उच्च नै देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रका कुनै पनि समस्या सम्बोधन भएनन् : प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
दुई ठूला दल मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारबाट अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको सुधार हुने आशा गरिएको थियो, त्यो हुन सकेन । यो ६ महिनामा अर्थतन्त्रका कुनै पनि समस्याको सम्बोधन भएन । न खर्च बढ्यो, न राजस्व उच्चदरमा बढ्यो, न त लगानी नै बढ्न सक्यो । रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको देखिएन, आर्थिक सुशासनसमेत बढेको छैन ।
गत वर्षको ६ महिनाको तुलनामा थोरै मात्रै राजस्व बढेको छ, पुँजीगत खर्च अझ कम छ । रेमिट्यान्स बढेको छ, तर यो सरकारको सफलता होइन । विकासका मुख्य सूचक औसत देखिए, कुनै सकारात्मक परिवर्तन भएनन्, जनताले यो अपेक्षा गरेका थिएनन् ।
मूल्यवृद्धि उच्च छ । सरकारले गरिखाने वर्गमा आशा जगाउन सकेन । पुँजीगत खर्च वृद्धि, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, लगानी विस्तार र आकर्षण वृद्धि र फजुल खर्च कटौतीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
