दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

विपक्षी दल, राष्ट्रपति र राष्ट्रपति निर्वाचनको विवाद

आगामी २९ फागुनमा वर्तमान राष्ट्रपतिको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा हुने भएकाले त्यसको एक महिनाअगाडि नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन नभएमा संविधान उल्लंघन हुने देखिन्छ

गठन भएको एक महिना बित्दा पनि सरकारले गति लिन सकेको छैन । रवि लामिछानेको बहिर्गमनले झनै के गति लेला ? जनसंख्या र देशको आकारमा दलहरू धेरै भएकाले बहु्मत नआउनु अस्वाभाविक होइन । संविधानका ‘फाउन्डिङ फादर’हरूले धारा ७६(२) यस्तै अवस्थाका लागि व्यवस्था गरेका हुन् । मिलिजुली सरकारको कार्यकाल अनिश्चित हुन्छ । तर, दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्थाले गठबन्धनभित्रैबाट सरकार नढालिएमा दुई वर्ष यो सरकार अड्न सक्छ । 

संसद्मा विपक्षी कुन दल हुने ? राष्ट्रपति कांग्रेसको कि एमालेको ? राष्ट्रपतिको चुनाव कहिले गर्ने ? भन्ने विषयमा असंवैधानिक र अस्वस्थकर विवाद जारी छ । १ पुस ०१७ को कदम वर्तमान फोहोरी राजनीतिका लागि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, टंकप्रसाद आचार्यजस्ता इमानदार राजनेताहरूको आन्दोलन र राजनीति देशमा प्रजातन्त्र र संसदीय परम्परा बसाल्न र आर्थिक विकास गर्नका लागि थियो । उनीहरूको राजनीति पद, पैसा र पावरका लागि थिएन । आजका नेताहरूको राजनीति पावर, पैसा र पदका लागि केन्द्रित छ । तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने राष्ट्रपति पनि मेरो भागमा पर्नुपर्छ भनेर तल्लो स्तरको राजनीति गरिँदै छ ।

०१७ सालको कदमले संसदीय र संवैधानिक विकास ५० वर्ष अवरुद्ध भयो । ती महान् राजनेताहरू राज्यशक्तिका बलमा उपेक्षित मात्र भएनन्, अराष्ट्रिय तत्वको उपाधिसमेत पाए, विनाअपराध । ०४७ पछि आजका ठूला भनिएका नेताहरूको उदय भयो । आजका नेताहरू शक्ति र सत्ताका भोका देखिए । ‘गभर्नेन्स’को अनुभव नभएको मात्र होइन ‘गर्भनेन्स’ भन्ने थाहा नै छैन यिनलाई । प्रथम पुस्ताका ती चार महान् नेताहरूले संसदीय र संवैधानिक परम्परा र इमानदार राजनीतिक संस्कार शुद्ध राजनीतिक लिगेसी बसाल्न पाएनन् । 

आजका नेताहरू विनागुरुका चेला हुन् । यिनमा न अध्ययन छ, न अनुभव । पञ्चायतविरुद्ध जेल पर्दैमा अनुभवी हुने होइन । नेतृत्वमा अनुभव, अध्ययन र राजनीतिक संस्कार अभाव भएकाले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल, सभामुख र राष्ट्रपतिको भागबन्डा गरिँदै छ । प्रधानमन्त्री पद ‘अग्रिम बुकिङ’ गर्ने कुसंस्कार भित्र्याइएको छ । अढाई वर्षपछिका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सिंहदरबार बुकिङ गरिसक्नुभयो र त्यसको टिकट पुष्पकमल दाहालले बिक्री गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिजस्तो तटस्थ र संवेदनशील पदलाई राजनीतीकरण गरियो । राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने राष्ट्रपति मेरो भागमा पर्नुपर्छ भन्नुले नै दलका नेताले कति झेली र फोहोरी राजनीति गर्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
 

यतिखेर राष्ट्रपतिका लागि मारामार चल्दै छ । नेपाल कुशासन, भ्रष्टाचार र फोहोरी राजनीतिबाट पीडित छ । देशमा पूर्ण प्रजातन्त्र छ तर संविधान र कानुनविपरीत सञ्चालित छ । नेपालले इमानदार नेता पाउन सकेन । सुशासन र कानुनी शासन संविधानको पानामा मात्र छ । एक मात्र सदस्य भएको दल विपक्षी बनाइने प्रपञ्चसमेत रचियो । देश चलाउन राजनेता चाहिन्छ । संविधान अन्य देशको सारेर पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ । नेता बाहिरबाट ल्याउन मिल्दैन । ठूला भनिएका हालका नेताहरू भूकम्प आएपछि पलाएका डकर्मी भए, राजनेता भएनन् । विनागुरुको ‘होम ग्रोन’ नेताहरूबाट देश चलाउनुपरेको छ । 

विपक्षी दलसम्बन्धी विवाद :  विपक्षी दलसम्बन्धी कानुन स्पष्ट छ । तर, यसको गलत व्याख्या गरियो । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तो १० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद भएको पहिलो ठूलो दललाई विपक्षी नमानेर एउटा मात्र सांसद भएको दललाई विपक्षीको दर्जा दिने चर्चासमेत चल्यो । ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (यसपछि यसलाई ऐन भनिनेछ) ले विपक्षी दलको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २ (ङ) (१) मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल र १० प्रतिशत सांसद नहुने दलबाहेक प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य भएको दल ‘विपक्षी दल’ बन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । 

दुई अवस्थामा कुनै दलले ‘विपक्षी दल’को मान्यता पाउँदैन । एउटा अवस्था, मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको निवेदनमा समर्थन गर्ने दल र अर्को अवस्था १० प्रतिशत सांसद नपुर्‍याउने दल । धारा ७६ (२) को सरकार गठनको आह्वानमा समर्थन गरेको छैन र सांसद संख्या १० प्रतिशत नघाएको छ भने ऐनअनुसार उसले स्वतः विपक्षी दलको मान्यता पाउँछ । अलमल र भ्रम ऐनमा परेको ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने’ भन्ने वाक्यांश र धारा ७६(४) को ‘विश्वासको मत दिने’ भन्ने पदावलीमा प¥यो । ऐनको २ (ङ) (१) को व्यवस्था संसद्मा विश्वासको मत दिने अवस्थाको होइन । दफा २(ङ) (१) को व्यवस्था र ‘विश्वासको मत’को अवस्था फरक हो । 

ऐनको व्यवस्था संसद्मा विश्वासको मत लिने अवस्थाभन्दा ३० दिनअगाडि राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रपति भवनमा सरकार बनाउन सक्छु भनेर दरखास्त हाल्ने वा दरखास्तमा समर्थन गर्ने अवस्थाको हो । धारा ७६ (२) को आह्वानमा १३८ सांसदको समर्थन छ भनेर प्रधानमन्त्री पदको दाबी पेस गर्ने राष्ट्रपतिसमक्ष नै हो । 

ऐनको दफा २(ङ) (१) ले प्रमुख विपक्षी बन्न रोक लगाएको राष्ट्रपति भवनमा सरकार बनाउन समर्थन छ भनेर हस्ताक्षर गर्ने दलका लागि हो । ३० दिनपछि संसद् भवनमा विश्वासको मत हाल्ने दलका लागि होइन । विश्वासको मत संसद् भवनमा सभामुखसमक्ष दिइन्छ । ऐनको २ (ङ) (१) ले विश्वासको मत दिने वा लिने दल र विश्वासको मत लिँदा वा दिँदाको अवस्थालाई भनेको होइन । सरकार गठन सुरु ऐनको २(ङ) (१) बाट हुन्छ । विश्वासको मतबाट सरकार गठन अन्त्य हुन्छ ।  नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपतिको धारा ७६(२) को आह्वानमा ऐनको २ (ङ) (१) मा सहभागी नभएकाले धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत दिँदैमा प्रमुख विपक्षी दल बन्ने उसको संवैधानिक हक खोसिँदैनथ्यो र खोसिएन पनि । 

राष्ट्रपतिमा विवाद :  राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदै छ । तटस्थ र संवेदनशील पदमाथि राजनीतीकरण गरियो । राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने राष्ट्रपति मेरो भागमा पर्नुपर्छ भन्नुले नै दलका नेताले कति झेली र फोहोरी राजनीति गर्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । धारा ६१ अनुसार संविधानको रक्षा र पालना गर्ने र देशको एकताको प्रतीक बन्नुपर्ने राष्ट्रपतिको पद हो । कांग्रेसको नेतृत्व गठबन्धन राष्ट्रपति मागका कारण टुट्यो । मौका छोपेर एमालेले राष्ट्रपति भागमा पार्‍यो भनेर राष्ट्रपतिमा कंग्रेस र एमालेबीच तानातान देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश मेरो भागमा पर्नुपर्छ भन्न कसैले मिल्छ ? राष्ट्रपति मेरो भागमा पर्नुपर्छ भन्नु पनि त्यस्तै हो । 

बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, टंकप्रसाद आचार्यहरूको पुनः सम्झना आउँछ । उनीहरू जीवित रहेका भए अथवा १ पुस ०१७ को कदमले प्रजातान्त्रिक विकास अवरुद्ध नगरेको भए राष्ट्रपति पद भागबन्डा लगाउँदैनथे । राष्ट्रपति पद दलबाट टाढा निष्पक्ष र तटस्थ बस्नुपर्ने पद हो । उदाहरण भर्खरै मृत्यु भएकी बेलायतकी महारानी हुन् । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुख शक्तिशाली कहीँ कतै हुँदैन । आमनिर्वाचनपछि सरकार गठन गर्ने अवस्थामा बाहेक अन्य सम्पूर्ण अवस्थामा प्रधानमन्त्री या अन्य तोकिएको निकायको सिफारिस, सुझाब, सहमतिमा मात्र काम गर्नुपर्छ । गरिमामय राष्ट्रपति पदलाई देउवा र ओलीले धमिल्याउँदै छन् ।

केही मिडियाले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि शक्तिशाली भनेर समाचार सम्प्रेषण गरे, ती गलत थिए । नेपालको राष्ट्रपति भारत र बेलायतको राष्ट्रप्रमुखजस्तै हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएका दर्जनौँ संविधान उल्लंघनलाई लिएर नेपालका राष्ट्रपति बहादुर र शक्तिशाली भन्नु अज्ञानता र मुख्र्याइँ मात्र हो । 

संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुख शक्तिशाली हुँदैन । राष्ट्रपतिबाट संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक अनुमोदन नगरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हँसाउने काम गरियो । यस्तो घटनाले राष्ट्रपति शक्तिशाली हुँदो रहेछ भन्ने हो भने त्यसको औषधि पाइँदैन । संसदीय व्यवस्थापन राष्ट्रप्रमुखको अधिकार र कर्तव्य प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार हुने हो ।

संविधानले दिएको अधिकारमा राष्ट्रपति ‘संवैधानिक’ हो वा ‘आलंकारिक’ भनेर छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । ०४७ को संविधानको धारा ४३ को उपधारा २ मा राजाबाट मन्त्रिपरिषद्लाई सुझाब दिने, प्रोत्साहन दिने र सचेत गराउने व्यवस्था थियो । धारा ३५ (१) मा नेपालको कार्यकारी अधिकार राजा र मन्त्रिपरिषद्मा हुने व्यवस्था थियो ।

धारा ४४ मा राजा र दुई सदनसहितको व्यवस्थापिका मिलेर संसद् बन्ने व्यवस्था थियो । बेलायतमा यस्तै व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था भएमा राष्ट्रप्रमुख ‘संवैधानिक’ मानिन्छ । वर्तमान संविधानले यो व्यवस्था झिकेकाले हाम्रो राष्ट्रपतिको हैसियत जापानका राजाजस्तो ‘आलंकारिक’ मात्र हो । राष्ट्रपति शक्तिशाली रहेछ, भनेर भ्रममा नपरौँ । राष्ट्रपतिलाई शक्तिशाली मान्ने हो भने संविधान उल्लंघन गर्नमा शक्तिशाली माने हुन्छ । राष्ट्रपतिको संविधान र संसदीय व्यवस्थामाथिको अज्ञानताबाट ओलीले भरमार फाइदा उठाए, बदनाम राष्ट्रपतिकोे भयो । 

राष्ट्रपतिको दुरुपयोग गर्न पल्केर ओली पुनः गोजीभित्रको उम्मेदवार खोज्दै छन् । त्यही देखेर होला, शेरबहादुर देउवा पनि आफ्नो गोजीको उम्मेदवार खोज्दै छन् । यी दुवै नेताको यस्तो कदम संविधानमाथिको जालसाजी अर्थात् ‘फ्रड अन द कन्स्टिच्युसन’ हो । शिशु लोकतन्त्रमा दोस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल ‘एक दुःखान्त इपिसोड’ हो । राष्ट्रपतिमा केही गुण हुनुपर्छ । उम्मेदवारले ‘गभर्नेन्स’ संविधान, संविधानवाद र राजनीतिक व्यवस्था, खासगरी संसदीय व्यवस्था राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई कुनै राजनीतिक संकट पर्‍यो भने सल्लाह दिन सक्ने अनुभवी व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने मान्यता विश्वमा छ । 

राष्ट्रपति निर्वाचन मिति :  मितिलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाइएको छ, त्यो पनि निर्वाचन आयोगबाट । संविधानले धारा ६३ को (१) मा राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्ष तोकेको छ । उपधारा (२) मा नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले पद नसमालुन्जेल साबिकको राष्ट्रपतिले नै काम गर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनले धारा ४(१) मा पदावधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन संविधानसँग बाझियो भनिए पनि बाझिएको होइन, नबुझेको मात्र हो । २९ फागुन ०७४ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । २९ फागुनदेखि पाँचवर्षे अवधि प्रारम्भ भयो ।

आगामी २९ फागुनमा वर्तमान राष्ट्रपतिको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा हुने भएकाले त्यसको एक महिनाअगाडि नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन नभएमा संविधान उल्लंघन हुने देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रपति र अमेरिकाको राष्ट्रपतिबीच तुलना गरेको होइन । अमेरिकामा राष्ट्रपति ३ नोभेम्बरमा निर्वाचित भएको घोषित हुन्छ । जनवरी २० मा पदभार सम्हाल्छ । यसबीचको अवधिमा सत्ता हस्तान्तरणका प्रक्रिया हुन्छन् । हाम्रोमा पनि एक महिनाअगाडिदेखि सत्ता सम्हाल्ने तयारीका लागि महिना दिनअघि निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने व्यवस्था भएको हो । आफू कानुन नबुझ्ने अनि संविधानसँग ऐन बाझियो भनेर राजनीतीकरण गर्न मिल्छ ?
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)