- वि.सं २o८१ भदौ ३१ सोमबार
‘मास्टर्स इन पुलिस साइन्स’ अध्ययन नगरे डिआइजीभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन नसक्ने
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा व्यापक चासोले हेरिएको ३० वर्षे सेवावधि हटाउन अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ ।आइजिपी (प्रहरी महानिरीक्षक)को उमेर अवधि दुई वर्ष थपेर ६० वर्ष कायम गरिने भएको छ । गृह मन्त्रालयले राय सुझावका लागि पेस गरेको संघीय प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो ।
महिना दिनको अध्ययनपछि अर्थले मस्यौदा स्वीकृत गरी २७ भदौमा गृहलाई पठाइसकेको छ । त्यस्तै, गृहले उक्त मस्यौदा २८ भदौमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाएको छ । कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति गरेपछि गृहले मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि ऐनको मस्यौदा संसद्मा पेस हुनेछ र त्यहाँबाट पास भएर कानुनको रूप पाउनेछ ।
गृह मन्त्रालयमातहत कानुन महाशाखाका प्रमुख भरतमणि रिजालले संघीय प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदा अर्थले स्वीकृत गरेको र अहिले कानुन मन्त्रालयमा पेस गरिएको बताए । उनले भने, ‘गृह संघीय प्रहरी ऐन निर्माणको चरणमा छ । स्वीकृतिका लागि हामीले अर्थमा पेस गरेका थियौँ । मस्यौदा अर्थले स्वीकृत गरिसकेको छ । अहिले हामीले उक्त मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेका छौँ । कानुनबाट पास भएर आएपछि क्याबिनेट जानेछ । क्याबिनेटबाट संसद्मा पेस हुनेछ ।’
अर्थबाट स्वीकृत मस्यौदाअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि ३ चरणमा हटाइनेछ । ऐन कार्यान्वयन हुँदाको बखत ३० वर्षे सेवावधिका कारण अवकाशको सम्मुखमा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूका लागि पहिलो चरणमा ६ महिना सेवावधि थप हुनेछ । दोस्रो चरणमा १ वर्ष र तेस्रो चरणमा १ वर्ष ६ महिना सेवावधि थप हुनेछ । त्यसपछि ऐन पूर्ण तवरले कार्यान्वयनमा आउनेछ । बढुवा र अवकाशको सम्मुखमा रहेका कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी तरिका अपनाइएको गृहको भनाइ छ ।
गृह स्रोतले भन्यो, ‘योजनाअनुसार काम अघि बढे अबको महिना दिनभित्र ऐन पास हुन्छ । त्यसलगत्तै यो कार्यान्वयनमा आउँछ । यसमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती ३० वर्षे सेवावधिलाई न्यायसंगत ढंगले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थियो । यसका लागि हामीसँग तीन विकल्प थिए । त्यसमध्ये ६ महिना, १ वर्ष र १ वर्ष ६ महिना सेवावधि थप गरी चौथो चरणमा ऐन पूर्ण तवरले कार्यान्वयनमा ल्याउने विकल्प उपयुक्त देखियो । हामीले त्यसैलाई अघि बढायौँ । यो ऐन पास भएलगत्तै कार्यान्वयनमा आउँछ । यसले कसैको करियरमा हानि गर्दैन ।’ ऐन कार्यान्वयनपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीको उमेर र पदावधिका कारण मात्रै अवकाशमा जानेछन् ।
संगठन प्रमुख आइजिपीको उमेरहद दुई वर्ष थपेर ६० वर्ष कायम गरिएको छ भने पदावधि ३ वर्ष राखिएको छ । हाल आइजिपीको उमेरहद ५८ वर्ष छ भने पदावधि ४ वर्ष छ । त्यस्तै, एआइजी र डिआइजीको उमेरहद ५९ वर्ष कायम गरिएको छ । हालको मस्यौदामा दुवैको ५६ वर्ष राखिएको छ । त्यस्तै, उनीहरूको सेवावधि क्रमशः ४ र ५ वर्ष तोकिएको छ, जुन हाल दुवैको ५ वर्ष छ ।
एसएसपी ५८ वर्षमा अवकाशमा जानेछन् भने पदावधि ८ वर्ष राखिएको छ । चालू ऐनअनुसार एसएसपीको उमेरहद ५५ वर्ष छ भने पदावधि ६ वर्ष मात्रै छ । त्यसबाहेकका पदमा भने अवकाशको पदावधि तोकिएको छैन । तर, उनीहरू उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । अर्थबाट स्वीकृत मस्यौदाअनुसार एसपी र डिएसपी समान ५८, इन्स्पेक्टर ५७, सइ र असइ ५४, जवान ५१ र कार्यालय सहयोगी ५५ वर्षमा अवकाशमा जानेछन् । हाल मौजुदा ऐनमा एसपीको ५५, डिएसपीको ५४, इन्स्पेक्टरको ५३, सइको ५२, असइको ५१, जवानको ४८ र कार्यालय सहयोगीको ५५ वर्ष उमेरहद कायम गरिएको छ ।
दुवै प्रहरीमा जवान, सइ र इन्स्पेक्टर गरी तीन तहमार्फत कर्मचारी भर्ना लिइनेछ । जवान पदको भर्ना शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ भने इन्स्पेक्टरको ६०÷४० को अनुपातबाट लिइनेछ । अर्थात् उक्त पदमा ६० प्रतिशत कर्मचारी खुला र ४० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिनेछ । त्यस्तै, सइको भर्ना भने ५१/४९ को अनुपातमा लिइनेछ । अर्थात् सइ पदको पूर्ति ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र ४९ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ ।
स्वीकृत मस्यौदाअनुसार प्रदेश प्रहरीको कमान्ड डिआइजीले गर्नेछ । डिआइजीले मातहतका कार्यालयको रिपोर्टिङ सीधै आइजिपीलाई गर्नेछ । आइजिपीले गृहसचिव हुँदै गृहमन्त्रीलाई गर्नेछन् । प्रदेश डिआइजीले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित प्रदेशस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसँग नियमित समन्वय गर्नेछ ।
‘मास्टर्स इन पुलिस साइन्स’ अध्ययन नगरे डिआइजीभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन नसक्ने
नयाँ ऐनको मस्यौदाअनुसार नेपाल प्रहरीमा अधिकृत तहका प्रहरी कर्मचारीले एमपिएस (मास्टर्स इन पुलिस साइन्स) अध्ययन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ । एमपिएस पास नगरेका प्रहरी अधिकृत डिआइजीभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । एमपिएस परीक्षाका लागि प्रत्येक अधिकृतलाई तीनपटकसम्म सहभागी हुने मौका दिइनेछ । तीनपटकमा पनि पास नगर्ने अधिकृत एसएसपीबाटै अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
एमपिएस परीक्षा ०७० यता भर्ना भएका अधिकृतका लागि अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ । नाम निकालेको आठ वर्षपछि मात्रै इन्स्पेक्टरले एमपिएस अध्ययन गर्न सक्नेछन् । सुरुको चरणमा सिनियर इन्सपेक्टर र जुनियर डिएसपीलाई एमपिएस परीक्षामा सहभागी गराइनेछ ।
कुन पदमा के फेरबदल ?
संगठन प्रमुख आइजिपीको उमेरहद दुई वर्ष थपेर ६० वर्ष कायम गरिएको छ भने पदावधि तीन वर्ष राखिएको छ । हाल आइजिपीको उमेरहद ५८ वर्ष छ भने पदावधि चार वर्ष छ । त्यस्तै, एआइजी र डिआइजीको उमेरहद ५९ वर्ष कायम गरिएको छ । हालको ऐनमा दुवैको ५६ वर्ष छ । त्यस्तै, उनीहरूको सेवावधि क्रमशः चार र पाँच वर्ष तोकिएको छ, जुन हाल दुवैको पाँच वर्ष छ । एसएसपी ५८ वर्षमा अवकाशमा जानेछन् भने पदावधि आठ वर्ष राखिएको छ ।
चालू ऐनअनुसार एसएसपीको उमेरहद ५५ वर्ष छ भने पदावधि ६ वर्ष मात्रै छ । त्यसबाहेकका पदमा भने अवकाशको पदावधि तोकिएको छैन । तर, उनीहरू उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । अर्थबाट स्वीकृत मस्यौदाअनुसार एसपी र डिएसपी समान ५८, इन्स्पेक्टर ५७, सइ र असइ ५४, जवान ५१ र कार्यालय सहयोगी ५५ वर्षमा अवकाशमा जानेछन् । हाल मौजुदा ऐनमा एसपीको ५५, डिएसपीको ५४, इन्स्पेक्टरको ५३, सइको ५२, असइको ५१, जवानको ४८ र कार्यालय सहयोगीको ५५ वर्ष उमेरहद कायम गरिएको छ ।
