प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसम्बन्धी बहस

अरूको देखासिकी गर्नुभन्दा आफ्नो देशको अवस्था, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उपयुक्त शासन प्रणाली अपनाउनुपर्छ

संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा मुलुकलाई लैजानुपर्ने तर्क गर्ने मान्छे धेरै देखिन्छन् । कतिले राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालतसमेत गर्ने गरेका छन् । विश्वको उदाहरण हेर्ने हो भने यही प्रणालीले मुलुक स्थिर र समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने ठ्याक्कै अचुक उपाय पाउन भने सकिन्न । देशको आफ्नो भूगोल, इतिहास, राजनीतिक क्रान्ति, सामाजिक, आर्थिक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा शासन व्यवस्था र राजनीतिक–संवैधानिक प्रणाली लागू हुने हो । तसर्थ, सीधै कुनै एउटा शासन प्रणाली नै ठीक हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न । अर्काे कुरा, कुनै एउटा देशमा ठीक भएर समृद्ध बन्न सहयोग पुर्‍याएको प्रणाली नेपालका लागि अनुपयुक्त पनि हुन सक्छ । यही कारण अरूको देखासिकी गर्नुभन्दा पनि आफ्नो देशको अवस्था, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उपयुक्त शासन प्रणाली अपनाउनुपर्छ । यसरी हेर्दा विश्वमा भएका शासनका असल र उत्कृष्ट विधिलाई नेपालको प्रणालीमा मिश्रित रूपमा अनुसरण गर्नु व्यावहारिक दृष्टिले ठीक हुन सक्छ । पूराका पूरा कुनै पनि देशको शासन प्रणाली नक्कल गर्ने कुरा सही हुँदैन र होइन पनि । राजनीतिक र संवैधानिक शासन प्रणाली छोटो समयमा परीक्षण गर्दै बदल्दै हिँड्ने विषय पनि होइन । आफूसँग जे छैन, त्योचाहिँ उत्कृष्ट होला भन्ने ठान्नु मानवीय स्वभाव पनि हो । अर्काे मुलुुक केवल उसले अपनाएको कुनै अमुक शासन प्रणालीका कारण मात्र समृद्ध भएको होला भन्नु कल्पना मात्र हो । त्यसैले, यहाँनेर आफूसँग भएको र आफूले अपनाएको राजनीतिक, संवैधानिक र शासकीय प्रणालीमा दोषैदोष देख्ने दृष्टिलाई समेत बदल्नु आवश्यक छ । केवल राजनीतिक–संवैधानिक शासन प्रणाली परिवर्तन गरेर मात्र मुुलुक विकसित, स्थिर र समृद्ध बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी केही छैन । यद्यपि, समयको माग, वस्तुगत आवश्यकता र औचित्य एवम् मुलुकको बृहत् हितलाई ख्याल गरेर सामयिक सुधार तथा परिवर्तन गरिनु आवश्यक भने अवश्य छ । हरेक शासकीय प्रणालीका आ–आफ्नै सबल र दुर्बल पक्ष हुन्छन् । अर्काे कुरा कुनै एक देशमा उत्कृष्ट भएकै प्रणाली, विधि र तरिका नेपालमा हुबहु ठीक हुन्छ भन्ने केही छैन । आफूसँग नभएको विषय नै राम्रो भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानले समेत यसमा काम गरेको देखिन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएका र प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित भएका सबै मुुलुक उत्कृष्ट नै हुन्छन् या छन् भन्ने कुनै अध्ययनले देखाउँदैन । 

विश्वका पैंतीसवटा मुलुकमा राष्ट्रपति कार्यकारी हुने शासकीय प्रणाली लागू गरिएका छन् । जसमा अंगोला, बेनिन, बोलिभिया, ब्राजिल, चिली, कोलम्बिया, कोमोरस, कोस्टारिका, साइप्रस, डोमिनियन रिपब्लिक, इक्वेडर, एल साल्भाडोर, गाम्बिया, घाना, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, इरान, लाइबेरिया, मलावी, माल्दिभ्स, निकारागुवा, नाइजेरिया, पानामा, पाराग्वे, फिलिपिन्स, सोमालिया, टर्की, तुर्केमेनिस्तान, अमेरिका, उरुग्वे, भेनेजुएला, जाम्बिया, युक्रेन आदि हुन् । यीमध्ये केही थान मुलुक मात्र समृद्ध देखिन्छन् । अमेरिका र इन्डोनेसिया तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न देखिन्छन् । फिलिपिन्स र माल्दिभ्स पर्यटनका कारण सम्पन्न हुँदै गएका छन् । इरान तेलको भण्डार भएकाले धनी त छ तर नागरिक अधिकार, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता तथा सम्पन्नताका अन्य मापदण्डका आधारमा भने कमजोर देखिन्छ । बाँकी सबैजसो मुलुकमा चरम द्वन्द्व, हिंसा, गरिबी, राजनीतिक र संवैधानिक संकट चुलिएको छ । नाइजेरिया, भेनेजुएला, घाना आदि मुुलुकमा सशस्त्र संघर्ष र गरिबी चुलिएका छन् । सन् २०२२ फ्रेब्रुअरी २४ देखि रुसले गरेको सैन्य हमलाका कारण युक्रेनको आर्थिक, सामाजिक र मानवीय क्षेत्र ध्वस्तप्रायः भइसकेको छ । 

वास्तवमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने देशको शासन व्यवस्था नै ठीक हो भन्ने तथ्य प्रमाण पनि कतै देखिँदैन । बोस्निया हर्जगोभिना, बुल्गेरिया, कोस्टारिका, चेक रिपब्लिक, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, आयरल्यान्ड, मोल्डोभा, मोन्टेनेग्रो, उत्तरी मेसेडोनिया, पोल्यान्ड, सर्बिया, सिंगापुर, स्लोभाकिया, स्लोभानियासहित पन्ध्र देशमा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गरेका छन् । तीमध्ये सिंगापुर विकास, समृद्धि र प्रगतिको दृष्टिमा माथि रहेको छ । फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड र आयरल्यान्डजस्ता केही मुलुक पर्यटकीय सम्भावना बढी भएकाले समृद्धिमा अगाडि बढ्दै छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा कार्यकारी हुँदैमा मुलुक समृद्ध बन्ने र अप्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदैमा देशको प्रगति र स्थिरतामा बाधा पर्ने भन्ने केही हुँदैन । अप्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने सत्ताइसवटा देशको शासन प्रणाली विश्लेषण गर्ने हो भने ती मुलुक पनि विकसित, समृद्ध र स्थिर नै देखिन्छन् । अल्बानिया, आर्मेनिया, बंगलादेश, बार्बाडोस, डोमिनिका, इस्टोनिया, इथियोपिया, फिजी, जर्मनी, ग्रिस, हंगेरी, भारत, इराक, इजरायल, इटली, कोसोभो, लात्भिया, मोरिसस, नेपाल, पाकिस्तान, सामोआ, सानमारिनो, सोमालिया, ट्रिनिडान एन्ड टोबाको आदि देशले त्यसरी अप्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने राजनीतिक–संवैधानिक प्रणाली अपनाएका हुन् । जसमध्ये जर्मनी, ग्रिस, भारत एक हिसाबले समृद्ध र स्थिर देखिन्छन् । 

राकमा अमेरिकी हमला गरिएपश्चात् द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण त्यहाँको आर्थिक, सामाजिक र समग्र पक्ष प्रभावित भएको हो । इजरायल सानो भूगोलको मुलुक भए पनि सक्षम र समृद्ध देखिन्छ । बंगलादेश, पाकिस्तान, सोमालिया, इथियोपियालगायत देशको अवस्थाचाहिँ नाजुक नै छ । संवैधानिक–राजनीतिक प्रणालीमाथि सैन्य हस्तक्षेप, सशस्त्र संघर्ष तथा द्वन्द्वका कारण ती देशको अवस्था नाजुक बनेको हो । 

समृद्धि र प्रगतिका लागि केवल बहुदलीय प्रजातन्त्र अनिवार्य हुने भन्ने पनि रहेन । चीन, भियतनाम, क्युबा, लाओस आदि मुलुकमा एकदलीय समाजवादी प्रणाली लागू भएको भए पनि ती मुलुक समृद्धि, सुशासन, विधि र विकासमा अगाडि देखिन्छन् । यद्यपि, वर्तमान विश्वमा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र सहभागिता सुनिश्चित भएको आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय, मानव अधिकार तथा वैचारिक–राजनीतिक स्वतन्त्रताजस्ता विषय अनिवार्य भइसकेका छन् । राजसंस्था कायम भएका देश पनि समृद्ध छन् । बेलायत, जापान, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, नर्वे आदि मुलुकमा राजसंस्था कायम रहेको भए पनि विकासमा निकै माथि देखिन्छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान लागू गर्दै आएको नेपालले विश्वका विभिन्न शासन प्रणालीका सकारात्मक तथा नकारात्मक अनुभवबाट गम्भीरतापूर्वक शिक्षा लिन सक्नुपर्छ । एकात्मक शासन अपनाएर पनि जापान, बेलायत, चीनजस्ता मुुलुक अगाडि देखिएका छन् । संघीयताले मात्र देश बन्छ भन्ने र संघीयताले देश बर्बाद हुन्छ भन्ने दुवै धारणा अतिवादी हुन् । विश्वका सत्ताइस देशमा संघीय शासन लागू भए पनि देश–देशका आ–आफ्ना आवश्यकताका आधारमा फरक–फरक संवैधानिक प्रबन्ध गरिएका देखिन्छन् । अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया हर्जगोभिना, ब्राजिल, क्यानडा, कोमोरस, इथियोपिया, जर्मनी, भारत, इराक, मलेसिया, मेक्सिको, नेपाल, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, सोमालिया, सुडान, साउन सुडान, स्विट्जरल्यान्ड, सयुक्त अरब इमिरेट्स, अमेरिका, भेनेजुएला आदि मुलुकमा लागू गरिएका संघीयताका आ–आफ्नै अभ्यास देखिन्छन् । स्विट्जरल्यान्डलाई संघीयताको सर्वाेत्कृष्ट नमुना मानिन्छ । अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानडा, जर्मनी, मलेसिया, सयुक्त अरब इमिरेट्स, अमेरिका आदिको संघीय शासनलाई विश्वमा उत्कृष्ट मानिएको छ । भारतको संघीय गणतान्त्रिक शासन स्थिर भए पनि जनसंख्या वृद्धि, गरिबी र अनेक प्रकारका द्वन्द्व बढी देखिन्छन् । इराक, मेक्सिको, नेपाल, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, सोमालिया, सुडान, साउथ सुडान, भेनेजुएला आदि मुलुकमा चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक–संवैधानिक अस्थिरता आदि कारणले शासन प्रणाली कमजोर हुँदै गएका हुन् ।

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभव र अभ्यास छोटो छ । संविधान लागू भएको एक दशकभन्दा कम समयमा यसको मूल्यांकन गर्ने समय भइसकेको देखिन्न । यद्यपि, संविधानको प्रबन्ध, राजनीतिक दलहरूको संस्कृति, अभ्यास, सोच र कार्यशैली आदिका कारण शासन प्रणाली स्थिर बन्न नसकेको हो । शासन व्यवस्था र संविधानमा मात्र कमजोरी देख्ने अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भए मात्र मुुलुक समृद्ध र स्थिर हुने तर्कमा आधार देखिन्न । तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासन प्रणाली लागू गर्नुपरेको खण्डमा अनेकौँ सर्त, आधार र संवैधानिक सीमा तोक्नुपर्ने देखिन्छ । गोरखाको लिगलिगकोटमा राजा छान्न इतिहासमा हुने गरेको दौड प्रतियोगिताजस्तो तरिकाले देशको कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको छनोट गर्ने हो भने कुनै क्षणिक हल्लाखल्ला गर्दै प्रचार गरी सस्ता नारा दिने बेकामे व्यक्ति पनि कार्यकारी प्रमुख पदमा पुग्ने खतरा रहन्छ । जसले देशलाई पूरै बर्बाद पार्न समय लाग्दैन । युक्रेनको उदाहरणबाट पनि त्यो प्रस्ट हुन्छ । यसर्थ, कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गर्ने दिशामा बहस गर्दा यी अनेक पक्षमा गम्भीतरतापूर्वक अध्ययन–अनुसन्धान र मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(सिलवाल अधिवक्ता हुन्)