विश्वव्यापी भ्रष्टाचार र नेपालका काण्ड

भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले ‘निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरिनुलाई’ भ्रष्टाचार भनेर परिभाषित गरेको छ । भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक तथा सरकारी फौजदारी अपराध हो । जसमा घुस, आर्थिक अपचलन, नीतिगत भ्रष्टाचार, निर्णयगत भ्रष्टाचार, निर्वाचन भ्रष्टाचार आदि पर्छन् । 

यद्यपि राजनीतिक अस्थिरता भएका, द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी एवम् दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, पाकिस्तानजस्ता मुलुकमा यस्तो भ्रष्टाचारको दर अझै बढी देखिन्छ । भ्रष्टाचार र सुशासन, विधि र प्र्रणालीको विकासमा युरोपका मुलुक उत्कृष्ट देखिएका छन् । भ्रष्टाचार प्राकृतिक र कानुनी व्यक्तिबाट हुन सक्ने भए पनि कानुनी व्यक्तिको सञ्चालनमा पनि प्राकृतिक व्यक्ति नै रहने हुनाले मानिसकै यसमा मुख्य भूमिका हुन्छ । 

सार्वजनिक र सरकारी निकायमा रहेका मानिसले कानुनले तोकेको कार्य नगर्ने, गैरकानुनी तरिकाले घुस वा आर्थिक लाभ लिने, नीतिगत व्यवस्था गरी व्यक्तिगत लाभ लिने वा नीतिको अपव्याख्या गरी आफूलाई लाभ पुग्ने कार्य गर्ने, अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेजस्ता कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ (ज) मा भ्र्रष्टाचार भन्नाले ‘भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुने कसुर सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । 
सन् २०२२ को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक हो ।

त्यसपछिका नौ मुलुकमा क्रमशः न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, नर्वे, सिंगापुर, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, जर्मनी र लक्जेम्बर्ग देखिन्छन् । एक सय असी मुलुकमा गरिएको अध्ययनअनुसार बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा चाहिँ क्रमशः सोमालिया, साउथ सुडान, सिरिया, भेनेजुयला, यमन, बुरुन्डी, गुयनिया, हाइटी, उत्तरकोरिया र लिबिया रहेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका २४औँ, भारत ८५औँ, चीन ६५औँ र पाकिस्तान १४०औँ स्थानमा छन् । नेपाल भने विश्वको बढी भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा ११०औँ स्थानमा रहेको छ ।

यसअघि सन् २०१८ मा नेपालको स्थान १२४औँ थियो । प्रतिवेदनलाई हेर्दा द्वन्द्वग्रस्त तथा कठोर शासन भएका मुलुकमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिन्छ । तर, नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र प्रजातन्त्र रहेको भए पनि भ्रष्टाचारको सूचीमा खासै सुधार हुन सकेको देखिन्न । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् १९९५ देखि भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी सूची प्रकाशित गर्दै आएको छ । विश्व बैंकले पनि त्यस्तो सूची प्रकाशन गर्ने गरेको देखिन्छ ।

विश्वव्यापी प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा अधिकांश युरोपेली मुलुक नै रहेका छन् ।
विश्वमा भ्रष्टाचार बढी हुनुमा सामाजिक चेतना, शिक्षा प्रणाली, संस्कार, संस्कृति, सामाजिक नैतिकता, राज्यको कानुन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको व्यवहारजस्ता पक्षले प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ ।

विश्वका अधिकांश अप्रजातान्त्रिक र निरंकुश शासन व्यवस्था भएका तथा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक मौलाएको देखिन्छ । त्यस्ता मुलुकमा सञ्चारमाध्यममाथिको सेन्सरसिप र नागरिक अधिकारको कटौतीका कारण यस्ता घटना सार्वजनिक नै गरिँदैनन्, दबाइन्छन् ।
 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा औँल्याइएअनुसार भ्रष्टाचार बढी हुने कारणमा शक्ति, पद र पैसाको चाहनामा वृद्धि, उच्चस्तरको राजनीतिक तथा आर्थिक हैसियतको तीव्र चाहना, कमजोर प्रजातन्त्र, स्थापित प्रणालीको अभाव, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी, विधिको शासन नहुनु, नागरिक नियन्त्रण र खबरदारीको कमी, सामाजिक जागरण र चेतनाको कमी, गरिबी र आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता आदि कारण प्रमुख रहेका छन् । भ्रष्टाचार बढ्नुमा समग्रतामा समाज जिम्मेवार देखिन्छ । विगतमा तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का भ्रष्टाचारमा जेल काटेर निस्किँदा गलामा फूलका माला लगाइए । यस्तो सोच र संस्कारका कारण नेपालमा भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुने गरेको हो ।

विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचारमा राजनीतिक भ्रष्टाचार, नीतिगत, संस्थागत, योजनाबद्ध तथा प्रणालीगत भ्रष्टाचार आदि प्रमुख देखिन्छन् । प्रणालीगत र संस्थागत भ्रष्टाचार अन्यको तुलनामा झनै डरलाग्दो हुन्छ । नेपालमा प्रणालीगत र संस्थागत भ्रष्टाचारमा वृद्धि भएको संकेत भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रकरणले प्रस्ट गरेको छ । 

दार्शनिक प्लेटोले आफ्नो पुस्तक रिपब्लिकामा ‘भ्रष्टाचारका लागि राजनीतिक संस्था पर्खाल पछाडिको वासस्थानजस्तै हुने’ बताएका थिए । राज्य प्रणाली र सरकार वा सरकारी निकायका अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्छन् भने राज्यका अन्य निकायमा त्यसको दुष्प्रभाव पर्ने हुन्छ । सरकार, अदालत, संसद्, सेना, प्रहरी, अख्तियारजस्ता अनुसन्धान गर्ने निकाय र त्यसमा रहेका अधिकारी नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भन्ने तथ्य ललिता निवाससम्बन्धी जग्गा प्रकरणले प्रमाणित ग¥यो । जनताद्वारा निर्वाचित नेता र शासक भ्रष्ट र अनैतिक बन्दै अख्तियारको दुरुपयोगमा लाग्ने घटनाले लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन र प्रणाली कमजोर बन्न पुग्छ । भ्रष्टाचारमा राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिसमेतको संलग्नता र मिलेमतो वा सञ्जाल वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपालमा हालै भएका सुन काण्डले त्यो प्रस्ट गरेको छ । 

विश्वमा सबै प्रकारका शासनमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भए पनि विकसित युरोपमा त्यसको दर न्यून रहेको छ । चीनजस्तो समाजवादी मुलुक, जहाँ मृत्युदण्डको समेत व्यवस्था छ र पनि त्यस देशमा भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिन्छ । सन् २०१७ मा चीनमा एक हजार ५५१ जनालाई फाँसी दिइएकामा अधिकांश भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएकाहरू थिए । राजनीतिक भ्र्रष्टाचारमा नागरिकको शक्ति, समर्थन र विश्वास प्राप्त गरी सत्ता र शासनमा पुगेपछि आफ्नो निजी लाभ वा हितबाट प्रेरित भएर प्रणालीगत र नीतिगत स्तरबाटै विधि र प्रक्रिया मिलाएको देखाएर गरिने ठूला भ्रष्टाचार पर्छन् ।

मुलुकमा संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार भएपछि त्यसको छाया प्रदेश, स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय, मालपोत, नापीदेखि वडा कार्यालयसम्म पुग्न सक्छ । त्यस्तो स्थितिमा जहाँ नागरिकको कुनै पनि सानो काम हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन पुग्छ । जस्तो, भारतमा सरकारी अस्पतालमा दिइने सेवामा समेत दलाली र भ्रष्टाचार हुने गरेका प्र्रतिवेदन सार्वजनिक हुने गरेका छन् । 

लोकतान्त्रिक–प्रजातान्त्रिक शासनमा अनिवार्य रहेका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक र निजामती नेतृत्व शुद्ध हुने हो भने मुलुकमा सुशासन कायम हुन कठिन हुँदैन । भ्रष्टाचारले राष्ट्रमा कानुनी र विधिको शासन, नागरिक नियन्त्रण, लोकतान्त्रिक संस्कार, सामाजिक मूल्य, नैतिकता, सामाजिक आचार, मानवीयता र मूल्य सबैलाई एकैपटक ध्वस्त बनाउँछ । 

विश्वका अधिकांश अप्रजातान्त्रिक र निरंकुश शासन व्यवस्था भएका तथा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक मौलाएको देखिन्छ । त्यस्ता मुलुकमा सञ्चार माध्यममाथिको सेन्सरसिप र नागरिक अधिकारको कटौतीका कारण यस्ता घटना सार्वजनिक नै गरिँदैनन्, दबाइन्छन् । सन् १९८९ अघिको सोभियत संघको कम्युनिस्ट शासन, दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा जर्मनीमा भएको हिटलरको शासन, उत्तर कोरियाको वर्तमान किम नेतृत्वको शासन, द्वन्द्वग्र्रस्त सोमालिया, सिरिया आदि यसका उदाहरण हुन् । कतिपय मुलुकमा भने भ्रष्टाचारका साना–साना घटनासमेत सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । जस्तो, भारतमा भ्रष्टाचार बढी नै हुन्छ र सञ्चार माध्यमले पनि त्यसलाई निरन्तर सार्वजनिक र खबरदारी गरिरहेकै हुन्छन् ।

भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध भएकाले यसले समाज, नैतिकता र मानवीयता, संस्कार र संस्कृतिलाई ध्वस्त बनाउने गरेको छ । भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीलाई समाजले सबैतिरबाट बहिष्कार र तिरष्कार गर्ने, गलत र नराम्रो मान्दै त्यस्तो गतिविधिलाई परिवार र समाजकै स्तरबाट विरोध र घृणा गरिदिने हो भने यसमा कमी आउने स्थिति हुन्छ । नेपालमा चाहिँ त्यस्तो संस्कारमा वृद्धि हुनै सकेन ।

भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक सम्मान मिल्ने, कसले कुन माध्यमबाट धन कमायो वा कुन कमाइको पैसा कसरी खर्च गरिरहेको छ, त्यसमा परिवार र समाजले कुनै सोधी–खोजी नगर्ने प्रवृत्ति छ । कानुन लागू गराउने वा कार्यान्वयन गराउने निकाय र शक्ति नै भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन् भने त्यहाँ सुशासन कायम हुन्छ भन्न सकिन्न । नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रमुख समस्या सुशासन देखिन्छ । सारमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रणाली जति दोषी हुन्छ, परिवार र समाज पनि जिम्मेवार हुन्छ ।

जस्तोसुकै माध्यमबाट आएको पैसा भए पनि परिवार र समाजले सहजै स्वीकार गर्ने, भ्रष्टलाई नेता मान्ने, चुनावमा विजयी गराउनेजस्ता कार्यले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेका छन् । सामाजिक चेतना र खबरदारी बलियो हतियार हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागू भएपछिका अवधिमा भ्रष्टाचार संस्थागत र पार्टीगत भएका कुरा भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी काण्डले प्रस्ट गरेको छ । त्यसबाट सुशासन र समृद्धिमा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको देखिन्छ । सुशासनविना लोकतन्त्र समृद्ध बन्न सक्दैन ।
(सिलवाल अधिवक्ता हुन्)