स्वास्थ्य बिमामा खेलाँची किन ?

न्युजिल्यान्ड, बेलायत, जर्मनी, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, फ्रान्सलगायत सबैजसो युरोपेली देशका साथै अमेरिका, जापान र भारतमा समेत स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले लागू गरिएका छन् । उन्नाइसौँ शताब्दीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यक्रम अहिले विश्वका सबैजसो मुलुकमा कुनै न कुनै ढंगले लागू गरिएका छन् । जीवनमा अनेकौँ कारणबाट स्वास्थ्य समस्या आउने भएकाले विश्वमा स्वास्थ्य बिमाको अभ्यास हुँदै आयो । 

सन् १८५० मा अमेरिकामा दुर्घटनाबाट हुने क्षतिका लागि बिमा दिइएको थियो । स्वास्थ्य उपचारमा बिमा सन् १८९० बाट थालिए पनि बीसौँ शताब्दीपछि मात्रै यसको प्रयोग बढी हुन थाल्यो । जर्मनीमा स्वास्थ्य उपचारका लागि सन् १८८३ बाट बिमाको थालनी भयो । अहिले जर्मनीमा ‘सामाजिक स्वास्थ्य बिमा’ लागू छ, जसमा पचासी प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक समेटिएका छन् ।

अस्ट्रेलियामा ‘मेडिकेयर’का लागि करदाताबाट ‘दुई प्रतिशत’ र उच्च आय भएका वर्गबाट ‘एक प्रतिशत’ कर असुल गरी स्वास्थ्य बिमा कोषमा राखिने गरिएको छ । क्यानडाको ‘हेल्थ एक्ट’ले स्वास्थ्यलाई सबैको अत्यावश्यक विषय मानेर निःशुल्क गरेको छ । फ्रान्सको स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि उत्पादक कम्पनीसँग सीधै मोलमोलाइ गरी औषधि खरिद गर्छ र नागरिकलाई सहुलियतमा दिने गर्छ, जहाँ विभिन्न खालका बिमा योजना लागू गरिएका छन् ।

छिमेकी देश भारतमा राज्यअनुसारका फरक–फरक खालका स्वास्थ्य बिमा लागू भएको पाइन्छ, जसमा केन्द्रीय सरकारले आर्थिक सहयोग दिँदै आएको छ । ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरण’लाई लोकप्रिय भाषामा ‘आयुष्मान भारत योजना’ पनि भन्ने गरिएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीको महत्वपूर्ण योजनामध्येमा एउटा स्वास्थ्य बिमा पनि पर्छ । जापानमा ‘कामदार स्वास्थ्य बिमा’, ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा’ र ‘वृद्धवृद्धा स्वास्थ्य बिमा’ लागू गरिएको छ । राष्ट्रिय बिमा योजनामा संलग्न भएपछि परिवारका सबै सदस्यले बिमा सुविधा पाउँछन् । नेपालमा हाल लागू हुँदै आएको बिमा पनि लगभग यसै किसिमको हो ।

एकातिर सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री बिमा ‘अमाउन्ट’ वृद्धि गरेर पाँच लाख पु¥याउने कर्णप्रिय भाषण गर्छन्, अर्कातिर देशकै ठुलो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक त्रिवि शिक्षण अस्पताल ओपिडीबाहेकमा बिमामा स्वास्थ्य सेवा दिनै बन्द गर्छ । यो स्वास्थ्य बिमामा सरकारी क्षेत्रको हदैसम्मको खेलाँची नभए के हो ?
 

 विश्वका धेरै मुलुकमा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले लागू हुँदै आएका छन् । नेपालमा भर्खरै मात्र लागू गरिएकोमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति सरकारी पक्षबाट चरम उपेक्षाभाव देख्न पाइन्छ । नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण गर्न एवं स्वास्थ्य सेवालाई सहज तथा सरल बनाउन नेपाल सरकारले ०७२ सालदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmम लागू गर्दै आएको छ । जनतालाई आर्थिक सुरक्षण प्रदान गरी स्वास्थ्य सेवा दिने, आर्थिक स्रोतको परिचालन गर्ने र प्रभावकारी तथा उत्तरदायी एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई ‘स्वास्थ्य बिमा बोर्ड ऐन, ०७४’ अनुसार कार्य गर्ने अधिकार तोकिएको छ । हाल राजधानी काठमाडौंसहित देशका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू भएको छ । ०८१ साल कात्तिकसम्म चार सय ८३ स्वास्थ्य संस्था बोर्डमा आबद्ध छन् ।

हालसम्म ८१ लाख १४ हजार पाँच सय ९४ नागरिक र दुई लाख ५४ हजार दुई सय २० परिवारले स्वास्थ्य बिमा गराएकोमा ४८ प्रतिशतले स्वास्थ्य बिमामार्फत स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । अहिले पनि बिमा गराएकामध्ये ५२ प्रतिशतले बिमामार्फत कुनै सेवा नलिएरै बिमा शुल्क तिर्दै आएको देखिन्छ । तर, स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमासम्बन्धी सेवा र सुविधालाई भरपर्दाे बनाउन भने सकेको देखिन्न । उल्टो सरकारी पक्षबाटै खेलाँची हुने गरेकाले अनेकौँ सवाल खडा हुने गरेका छन् ।

हाल बोर्डमा दैनिक ३० हजारसम्म बिमा दाबी हुने भए पनि बोर्डसँग आठ हजारको हाराहारीमा मात्र परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ । समयमा नै भुक्तानी दिन नसक्नु स्वास्थ्य बिमाको ठुलो चुनौती हो । यसबाट सेवा प्रदायक संस्थामा नकारात्मक भावना वृद्धि भई विश्वसनीयताको संकट पैदा हुन सक्छ । भुक्तानी नभएको भन्दै देशकै ठुलोमध्येको एक काठमाडौंस्थित शिक्षण अस्पतालले ओपिडीबाहेकमा बिमा सेवा बन्द नै गरी बसेको छ । यसले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा खेलाँची गरिएको प्रस्ट हुन्छ । शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार गराउन मुुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट दैनिक हजारौँ नागरिक आउने गरेका छन् । तर, उनीहरू अहिले बिमा सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । 

स्वास्थ्य बिमामा गैरजिम्मेवारीपन र लापरबाहीका कारण नागरिकको मौलिक अधिकार हनन भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी लेखिएको छ । धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लेख छ, जसको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन भनी लेखिएको छ ।

उपधारा (२) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । त्यसैगरी उपधारा (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ । धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा समाजमा रहेका सबैको हक र अधिकारको सुरक्षा गरिने भनिएको छ । अर्थात्, स्वास्थ्य सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट कोही पनि वञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने संविधानको अक्षर र भावना रहेको छ । 

स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक हो । मानव अधिकारको आधारभूत विषय पनि हो । प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको सुरक्षा गर्न विभिन्न कानुनसमेत तर्जुमा गरिएका छन् । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, ०७५ को दफा ३ को उपदफा (४) मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ का आधारभूत स्वास्थ्य सेवाले नसमेटिएका उपचारात्मक सेवालाई स्वास्थ्य बिमासँग आबद्ध गर्ने, समाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित सुविधा प्रदान गरिने कुरा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमा ऐन, ०७४ को प्रस्तावनामा नै ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बिमाद्वारा पूर्वभुक्तानीको माध्यमबाट बिमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिताको अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा नागरिको सहज एवं पहुँच सुनिश्चित गर्न’ भन्ने कुरा उल्लेख भएको भए पनि कार्यान्वयनमा बिमा कार्यक्रमप्रति नै अविश्वास हुने गरी खेलाँची हुँदा समस्या बढ्दै गएका छन् ।

स्वास्थ्य बिमा मानिसको जीवन र बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको अनिवार्य विषय मात्र होइन, नागरिकको आधारभूत मौलिक हक र मानव अधिकारको विषय पनि हो । नेपालमा स्वास्थ्य बिमामा सहभागिता बढ्दै गएको भए पनि सरकारी पक्षमा गम्भीरताको कमी र खेलाँची गर्ने प्रवृत्तिका कारण अनेकौँ खालका चुनौती बढ्दै गएका हुन् । सेवा प्रदायक अस्पतालले सहज ढंगले सेवा नदिने, कतिपय सन्दर्भमा बिमितलाई अपमानित गर्ने, प्रव्रिmयागत हैरानी दिने, प्राविधिक भाषा बोलेर सेवाग्राहीलाई फर्काउने गरिएका देखिन्छन् ।

‘सर्भरले काम गरेन’, ‘सिस्टमले देखाएन’, ‘सिस्टम डाउन भएको छ’, ‘रिफर ल्याएको मिति मिलेन’ भन्दै बिमितलाई फर्काउने गरिएको छ । सामान्य ओपिडीका चेकजाँचमा बिमा सुविधा दिए पनि ‘फलानो–तिलानो’ उपचारमा बिमा लागू हुँदैन भन्दै त्यसैमा बिमितलाई चर्काे शुल्क लिएर ढाड सेक्ने गरिन्छ । सरल, सुलभ र सहज तरिकाले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतका सेवाका व्रmममा देखिएका अनेकौँ यस्ता प्रश्नबाट स्वास्थ्य बिमालाई मुक्त गर्नु आवश्यक छ । नेपाल सरकार, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड तथा सेवा प्रदायक अस्पताल गम्भीर बन्न नसक्दा बिमित नागरिकमाथि अनेकौँ समस्या थपिएका हुन् । 

विश्वका सबैजसो मुलुकमा स्वास्थ्य सेवालाई अत्यन्त संवेदनशील मानिने गरेको छ, तर नेपालमा खेलाँची गर्ने गरिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा उत्कृष्ट मानिएको न्युजिल्यान्डमा स्वास्थ्य बिमालाई सरकारले अलग्गै बजेटसमेत विनियोजित गर्ने गरेको छ । दक्षिण कोरियामा ‘नेसनल हेल्थ इन्स्योरेन्स’मार्फत सरकारले स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने गरेको छ । बेलायतमा ‘पब्लिक फन्डेड हेल्थ केयर’ प्रणाली लागू गरिएकाले त्यहाँ बस्ने सबैले त्यसबाट फाइदा लिन सक्ने बनाइएको छ । अमेरिकामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस स्वास्थ्य बिमामा सामेल भएका छन् ।

राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पनि ‘ओबामा हेल्थ केयर’को खुबै चर्चा हुने गरेको छ । स्विट्जरल्यान्डमा बिमालाई अनिवार्य नै गरिएको छ । यति मात्र होइन, द्वन्द्वग्रस्त भनिएको रुवान्डामा समेत ९० प्रतिशत मानिसलाई स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यक्रममा समेटिएको पाइन्छ । सिँगापुरमा पनि स्वास्थ्य बिमालाई अनिवार्य गरिएको छ, जहाँ अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने र त्यसमा सरकारले बिमामार्फत खर्च व्यहोर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमाका लागि भन्दै राज्यले ‘लगानी’ गर्ने गरेको भए पनि नेपालमा चाहिँ सेवाग्राहीबाट आवश्यक शुल्क लिएर पनि सेवा प्रवाहमा खेलाँची गरिँदै आएको छ । एकातिर सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री बिमा ‘अमाउन्ट’ वृद्धि गरेर पाँच लाख पुर्‍याउने कर्णप्रिय भाषण गर्छन् अर्कातिर देशकै ठुलो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक त्रिवि शिक्षण अस्पताल ओपिडीबाहेकमा बिमामा स्वास्थ्य सेवा दिनै बन्द गर्छ । यो स्वास्थ्य बिमामा सरकारी क्षेत्रको हदैसम्मको खेलाँची नभए के हो ? सम्बन्धित निकाय गम्भीर बनी स्वास्थ्य बिमालाई झन्झटरहित, विश्वासिलो र नागरिकमैत्री बनाउन आवश्यक छ ।
(कानुनविद् सिलवाल पिएचडी स्कलर हुन्)