साइबर अपराध र विद्यमान कानुनी व्यवस्था

साइबर क्राइमलाई विश्वमै गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी र सामाजिक अपराध मानिन्छ । कम्प्युटरसँग सम्बन्धित र त्यससँग सम्बन्धित उपकरणलाई माध्यम बनाएर कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलाप गर्ने कामलाई साइबर क्राइम भनिन्छ । साइबर क्राइम कम्प्युटर, नेटवर्क र सामाजिक सञ्जाल आदिको प्रयोग गरी गरिने आधुनिक फौजदारी र सामाजिक अपराध हो । नेपालमा यसको प्रयोग विभिन्न स्वरूपमा बढ्दो क्रममा रहेको छ । महिला, बालबालिका र विद्यार्थी यसबाट बढी पीडित बन्दै छन् ।

हालै सरकारले बढ्दो अपराधका घटनालाई नियन्त्रण र कडाइ गर्न कानुनी प्रबन्ध गरी नियन्त्रणको नीति ल्याइसकेको छ । साइबर क्राइम र अन्य अपराध नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले व्यक्तिगत टेलिफोनसमेत रेकर्ड गर्ने तयारी गरेकाले त्यसको विरोध हुँदै आएको छ । यद्यपि, आधुनिक र सम्पन्न भनिएको सहरिया समाजमा अनेक प्रकारका साइबर क्राइम डरलाग्दो र गम्भीर समस्याका रूपमा बढ्दै गएका छन् ।

ख्यालख्यालमा गरिएका सामान्य गल्तीले पनि मानिसलाई कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने स्थिति हुने भएकाले महिला, बालबालिका र विद्यार्थीलगायत सबै सचेत बन्नुपर्छ भने अभिभावक, स्कुल र समाजले यससम्बन्धी सचेतना अपनाउनुपर्छ । विश्वमा र नेपालमा पनि साइबरसम्बन्धी अपराधका अनेक घटना बढ्दै गएकाले अनेकौँ कानुनी र सामाजिक समस्या बढेर गएको देखिन्छ । यसबाट बढी पीडित महिला, विद्यार्थी तथा बालबालिकालाई सचेत गराउन अत्यावश्यक भएको छ ।

विश्व इतिहासमा साइबर अपराध : विश्व इतिहास हेर्दा फ्रान्समा कपडा बनाउने कारखानाका मालिक जोसेफ मेरी जेक्वार्डले कपडा बुन्नका लागि स्वचालित कम्प्युटर जडान गरेपछि त्यसबाट आफ्नो रोजगारी गुम्ने डरले उक्त उद्योगका कम्प्युटर अवैध तरिकाले ध्वस्त गरिदिएपछि साइबर क्राइमले सन् १८२० मा अपराधको रूप धारण गरेको हो । त्यसपछि विभिन्न औद्योगिक मुलुकमा यससम्बन्धी कानुन ल्याउन थालिएको हो । जर्मनीमा सन् १८७० मा प्रोडक्सन कानुन लागू गरिएको थियो । अमेरिकालगायत अनेकौँ देशमा विभिन्न कानुन ल्याइएका थिए । साइबर अपराधका कारण हाल विश्वमा अर्बौं अरब डलरको आर्र्थिक क्षति र नोक्सानी हुँदै आएको छ । 

सन् २०१४ मा अमेरिकी संघीय अनुसन्धान ब्युरोमा दुई लाख ६९ हजार ४२२ साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका थिए । सन् २०१८ मा प्रकाशित म्याफियो नामक संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार साइबर क्राइमका कारण विश्वमा सो अवधिमा मात्र ६०० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको थियो । ‘साइबर टेरोरिज्जम’को नामले समेत चिनिने यस अपराधलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकामा एफबिआई, सिआइएजस्ता सरकारी निकायले करोडौँ डलर खर्च गर्ने गरेका छन् । 

भारतमा भारतीय केन्द्रीय जाँच ब्युरो तथा ‘र’ जस्ता संस्थाले विभिन्न अपराध नियन्त्रण गर्न ठूलो धनराशी खर्च गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लगायतका विभिन्न महाशाखा र शाखाले यससम्बन्धी अनुसन्धान कार्य गर्दै आएका छन् ।

नेपालको कानुनी व्यवस्था :  नेपालमा सन् १९९० पछिका दिनमा सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रमा आएको व्यापक विकास र विस्तारका कारण यससँग सम्बन्धित विभिन्न अपराध बढ्दै आएका छन् । विगतमा मुलुकी ऐन तथा अन्य ऐनका विभिन्न दफा लगाएर कानुनी कारबाही हुँदै आएकामा ०६३ बाट भने विद्युतीय कारोबार नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐन नै ल्याई हाल लागू भइरहेको छ ।

कम्प्युटरका विभिन्न माध्यमको प्रयोग, पासवर्ड ह्याकिङ, क्रेडिट कार्डको अवैध प्रयोग, अवैध मुद्रा र जाली नोटको प्रयोग, कपिराइट, यौनसम्बन्धी अपराध, सफ्टवेयरको अनधिकृत प्रयोग र निगरानीदेखि लिएर ठुल्ठूला अपराधसम्म हुने 
गरेका छन्
 

ऐनको दफा ४४ देखि दफा ५८ सम्म विभिन्न प्रकारका कसुरको उल्लेख गरी सो प्रमाणित भएमा कानुनअनुसार ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना तथा ६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका जेल सजाय कसुर अपराधको मात्रा हेरी अदालतले तोक्न सक्ने कानुनी प्रावधान राखिएका छन् । यससम्बन्धी अपराधमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा गर्न सकिने प्रबन्ध रहेकामा हालचाहिँ सबै जिल्ला अदालतलाई समेत यससम्बन्धी कानुनी कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । यससम्बन्धी उजुरीचाहिँ प्रहरी प्रशासनमा गर्न सकिन्छ । 

नेपालको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ तथा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ का विभिन्न दफामा समेत अरूलाई हानि–नोक्सानी गरेको पाइएमा विभिन्न प्रकारका सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सामान्य अवस्थामा अनुमति नलिई कसैको तस्बिर खिच्नु, सामाजिक सञ्जालमा फोटो राख्नु, गाली वा बेइज्जती हुने गरी अर्काको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी गरिने कुनै पनि कार्यलाई कानुनले अपराध मानेको अवस्था छ । त्यसैगरी ‘देशअनुसार भेष’ भनेजस्तै मुलुक र समाजअनुसार साइबर क्राइम र महिला तथा बालबालिकालाई हेर्ने विभिन्न कानुन र प्रथा हुन्छन् भन्नेमा जानकारी र हेक्का नराख्दा नेपाली युवा विदेशका जेलमा पुगेका घटना सुन्न र पढ्न पाइन्छ । जस्तो साउदी अरब र मुस्लिम देशमा महिलालाई सामान्य छेडछाड गरिएको विषय पनि अपराध मानिन्छ । युरोप–अमेरिकामा बालबालिकालाई सामान्य थप्पड हान्नु वा हप्काउनु पनि अपराध हुन सक्छ । त्यस्तै, चीनजस्ता केही मुलुकमा सामाजिक सञ्जालमा केही लेख्नु वा यौनजन्य सामान्य हेर्नु पनि अपराध मानिने भएकाले यस्ता कुरामा समेत सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ । 

साइबर क्राइम र महिला तथा बालबालिका : विश्वमा साइबर क्राइममा महिला, विद्यार्थी तथा बालबालिकाको प्रयोग–दुरुपयोग व्यापक ढंगले बढिरहेको छ । जानी–जानी, अज्ञानतावश, भूलवश, प्रलोभनमा परी, डर–धम्की वा अन्य कारणबाट यससम्बन्धी अपराधमा विभिन्न तरिका र प्रयोजन वा माध्यमबाट महिला, विद्यार्थी तथा बालबालिकाको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने’ कानुनको विश्वव्यापी मान्यता भएकाले जसरी अपराध हुन गए पनि कानुनअनुसार सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । विश्वमा बालबालिकाको परिभाषा फरक–फरक छन् ।

नेपालको हालको संहिता कानुन, २०७४ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई नाबालक मानेको भए पनि १० वर्षभन्दा माथिकालाई अवस्था र कानुनी व्यवस्थाअनुसार विभिन्न खालका सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । १० वर्षभन्दा मुनिकाले भने जस्तोसुकै अपराध गरेकामा पनि कुनै सजाय हुँदैन, तर त्यस्तो कार्य गर्न प्रेरित गर्ने, लगाउने, उक्साउने वा प्रयोग गर्ने अन्य जोसुकैलाई ऊ आफैँले गरेसरहको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । बच्चाले गरेको हो भनेर बालिग वा उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिले छुट पाउने अवस्था छैन । उमेर पुगेकै भए पनि पालगपन, रक्सी खाएको वा बेहोस भएकोजस्ता विशेष अवस्थामा भने कानुनअनुसार सजायबाट छुट पाउने स्थिति हुन्छ । 

साइबर अपराधको चर्चा गर्दा विश्वमा र नेपालमा पनि महिला, विद्यार्थी र बालबालिका विभिन्न कारणले अपराध गर्न पुग्ने गरेका छन् । विशेषगरी स्कुल–कलेजको संगत, फिल्ममा भएका दृश्यको प्रभाव, साथीको उक्साहट, ठट्यौलीपन, उत्ताउलोपन वा यति सानो कुरा गर्दा के नै हुन्छ र ? वा मैले गरेको अपराध वा गल्ती कसले पो थाहा पाउँछ र ? भन्ने सोचले यस्ता अपराध हुने गरेका छन् । आज हाम्रा सारा क्रियाकलापमा प्रहरी प्रशासनका विभिन्न निकायले कम्प्युटर र सूचनाका विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर निगरानी गरिहरेका छन् भन्नेतर्फ नागरिक सचेत बन्नुपर्छ । अर्कातर्फ अभिभावक, परिवार, विद्यालय, कलेज, समाज, क्लबलगायत सामाजिक एकाइले आफ्ना छोराछोरी, महिला तथा बालबालिकालाई निरन्तर सचेत र खबरादारी गरिरहनुपर्ने अवस्था टड्कारो देखिन्छ । 

यसमा प्राकृतिक व्यक्तिदेखि, संगठित संस्था वा समूहसम्म र क्षेत्रीय, राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल बनाएर मानिस र समूह सक्रिय भएका छन् । कम्प्युटरका विभिन्न माध्यमको प्रयोग, पासवर्ड ह्याकिङ, क्रेडिट कार्डको अवैध प्रयोग, अवैध मुद्रा र जाली नोटको प्रयोग, कपिराइट, यौनसम्बन्धी अपराध, सफ्टवेयरको अनधिकृत प्रयोग र निगरानीदेखि लिएर ठुल्ठूला अपराधसम्म हुने गरेका छन् । 

अन्त्यमा :  साइबरसम्बन्धी अपराधमा जान–अन्जानमा महिला तथा बालबालिकाको अत्यधिक प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ । विश्वको कुनै एउटा कुनाबाट वा कुनै गोप्य स्थानबाट समेत अन्यत्र वा अरू कसैलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत अन्य हानि, क्षति र नोक्सानी गर्न सकिने भएकाले यस अपराधलाई हाल विश्वमा गम्भीर रूपमा लिइन्छ भने नेपालमा समेत यसको गम्भीरतालाई विचार गरी २०६३ सालमा विद्युतीय कारोबार नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐन ल्याई लागू भइरहेको छ । 

कम्प्युटरका विभिन्न माध्यमको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ लिने र अरूलाई हानि गर्ने गरिएका अनेकौँ घटनासमेत बढ्दै छन् । विदेशबाट विदेशीले र नेपालीले समेत नेपालमा ठगी गर्ने गरेका छन् । यसको नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । राज्यले यसको नियन्त्रणका लागि आर्थिक लगानी र प्रविधिको उपयोगमा विशेष चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ । 
(सिलवाल अधिवक्ता हुन्)