- वि.सं २o८२ असार १९ बिहीबार
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नै अल्पमतमा परेपछि तत्कालीन केपी ओली सरकारका पालामा अध्यादेशको बलमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी सदर भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बुधबार मध्यरात बहुमतका आधारमा गरेको फैसलाले संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको हो । यससँगै नियुक्त पदाधिकारीले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले फरक मत राखे पनि पाँचजनाको इजलासमा तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले नियुक्ति सदरको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । पहिलो चरणमा नियुक्त ३२ जनाको हकमा रिट जारी हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको मत थियो । कार्यकाल सकिने वेलासम्म पनि फैसला नआएको भन्दै न्यायिक प्रक्रियाको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
इजलासले बुधबार मध्यरातमा यस विषयमा विचाराधीन १५ मुद्दामा फैसला गर्दै नौवटा रिट खारेज हुने तथा बाँकी ६ वटामा कानुनबमोजिम हुने फैसला गरेको हो । फैसलामा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने कार्यपालिकीय बुद्धिमत्ता संविधानत: रहे–भएको देखिएको, संवैधानिक निकायहरूमा ठुलो संख्यामा प्रमुखलगायत पदाधिकारीको रिक्तता रहेकाले सोको पूर्ति गरी राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता प्रकट रूपमा रहेको, जारी भएका अध्यादेशहरू संविधानकै प्रावधानबमोजिम नै निश्चित अवधि वा सर्तका सीमाभित्र रहकी जारी भएका र हाल निष्क्रिय एवं खारेज भएकाले सोबारेमा थप संवैधानिक परीक्षण गर्नपर्ने अवस्था नदेखिएको’ भनिएको छ ।
०७७ को १ पसदेखि ०७९ साउन १० सम्म सर्वोच्चमा दर्ता भएका यी विषयका रिटहरू एकसाथ राखी सर्वोच्चले हेरिरहेको थियो । यिनमाथि सर्वोच्च अदालतले लगाउमा रहेका १५ वटै मुद्दामा गत ३० माघ, २१ फागुन र ६ चैतका साथै ३, ७, ८, ९, १०, २८ र ३० वैशाखमा हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ सकेको थियो । १ जेठमा अन्तिम सुनुवाइपछि २८ जेठका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकिए पनि न्यायाधीशहरूबिच छलफल नसकिँदा १८ असारका लागि निसु सारिएको थियो ।
बुधबार आएको संक्षिप्त फैसलामा ‘अध्यादेश ऐनसरह तत्काल लागू भएको, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा संविधानले व्यवस्था गरेको सदस्यहरूलाई बैठकबाट वञ्चित नगरेको, संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन विपक्षी दलका नेताको कुनै विरोध उजुरबाजुर नभएको’लगायतका आधारमा अध्यादेशमाथि प्रश्न गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुखलाई मिति २०७७/०८/३० गते बिहान ९ बजे बैठकको जानकारी दिइएको तथा सोही दिन बेलुका ५ बजेको बैठक नै निरन्तरता दिइएको विषयमा पनि फैसलमा बोलिएको छ । ‘...यस्तो अभ्यास पनि रहे–भएको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख रिट निवेदक भए तापनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी गरिपाऊँ भनी निवेदन मागदाबी नभई अब आइन्दा त्यस्तो नगर्नू भन्नेसम्मको परमादेशको माग गरेको, निज हाल संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेको नभई परिस्थितिमा परिवर्तन भएकोसमेत आधार कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले रिट खारेज हुने ठहर्छ’ फैसलामा छ ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको दुईपटक गरी भएका नियुक्तिको विषयमा फरक तथ्य, परिस्थिति, कानुनी प्रश्न रहेको ठहर छ । पहिलोपटक तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले आफूले रितपूर्वक संवैधानिक परिषद् बैठकको सूचना नपाएकाले त्यसअनुसार बसेको बैठकबाट भएका नियुक्ति खारेजीको माग थियो भने दोस्रो सिफारिसमा उनले परिषद्को निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिएका थिएनन् । त्यसैले २६ वैशाख ०७८ का निर्णय यथावत् राख्ने आदेश राउत र सुवेदीको छ ।
पहिलोपटक भएका नियुक्तिलाई भने खारेज गर्ने फैसला उनीहरूले गरेका छन् । ३० मंसिर ०७७ मा संवैधानिक परिषद्बाट भएका निर्णय नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाको विपरीत रहेको ठहरसहित दुवैजनाले सिफारिस र नियुक्ति खारेजको राय व्यक्त गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्को संरचनामा कार्यपालिका, व्यवस्थापपिका र न्यायपालिका पनि रहने परिकल्पना गर्नुको अर्थ नियुक्ति सिफारिसमा कुनै कमजोरी वा त्रुटि नहोस् भन्ने संविधानको मर्म रहेको राउत र सुवेदीको मत छ ।
‘...व्यावहारिकता वा आवश्यकताका आधारमा संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई एकातिर पन्छाएर गरिएका निर्णयलाई वैधानिकता प्रदान गर्नु न्यायिक मूल्य–मान्यता अनुकूल हुँदैन । संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन्छ,’ दुवैले व्यक्त गरेको रायमा भनिएको छ, ‘...शासकीय सुविधा र व्यावहारिक आवश्यकताले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दा शासकीय सुविधाको दृष्टिले मात्र नभई संवैधानिक मूल्य–मान्यताको प्रवद्र्धन र संवद्र्धन गर्ने दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य मानिन्छ ।’
अध्यादेशलाई प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले स्वीकार गरे पनि सभामुखलाई सूचना नदिइएकाले उक्त बैठकका निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ठहर छ । परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानका सम्बन्धमा छलफलको विषयसमेत तोकी परिषद्का सचिवले कम्तीमा ४८ घण्टाअगावै सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्ने कार्यविधि रहे पनि यसअनुसार कामकारबवाही नभएकाले वैध मान्न नमिल्ने राय प्रधानन्यायाधीशसमेतले व्यक्त गरेका छन् ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल रिट खारेजको पक्षमा रहे पनि संसदीय सुनुवाइविना नियुक्ति गर्न नहुने पक्षमा राय व्यक्त गरेकी छिन् । संवैधानिक नियुक्ति सिफारिसको निर्णय, संसद्को नियमावली आदि उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनु नपर्ने र नियुक्ति भइसकेकाले प्रतिषेधको आदेश पनि जारी गरिरहनु नपर्ने उनको राय छ ।
‘...सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गरिएको कार्यको हदसम्म हाल प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै क्रियाशील र सक्षम देखिएकाले हाल कार्यरत प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरूलाई यो फैसला भएको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजानू र हाल कार्यरत रहेका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल साविकमा नियुक्त भएको मितिदेखि नै गणना हुने गरी नियुक्ति शपथको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ उनको राय छ ।
रिट निवेदकमध्ये एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल फैसलामा संवैधानिक न्याय सम्पादनको स्तर कमजोर देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘फैसलामा भएको विधिशास्त्रीय व्याख्या चित्तबुझ्दो छैन, संवैधानिक न्याय सम्पादनको स्तर कमजोर देखिन्छ । राय बाझिनु स्वाभाविक मानिए पनि त्यसको आधार, ओैचित्य र पृष्ठभूमि सतही देखिन्छ । संवैधानिक कानुनको विकासमा यो फैसलाको सकारात्मक योगदान नरहन सक्छ ।’ आफैँ न्याय निरूपणमा विलम्ब गर्ने, त्यसैलाई आधार बनाएर रिट खारेज गर्ने प्रवृत्ति घातक मात्र नभई संस्थागत न्यायिक नैतिकताको पनि विपरीत भएको उनको भनाइ छ । तत्कालीन समयमा संसद् विघटन भएकाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीअनुसार सुनुवाइ हुन नसकेपछि ४५ दिनभित्र नियुक्ति गरिएको थियो । यो व्यवस्था संविधानको अनिवार्य संसदीय सुनुवाइको प्रावधानसँग बाझिएकाले नियमावली खारेजीको मागसहितको रिट पनि साथसाथ राखी सर्वोच्चले सुुनुवाइ गरिरहेको थियो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनमा संशोधन गरी संवैधानिक परिषद्मा २१ माघ ०७७ मा ३२ जना र १० असार ०७८ मा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् । नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाइसमेत भएको थिएन ।
ती नियुक्तिविरुद्ध विभिन्न मितिमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए । अदालतले ती सबै रिट निवेदनलाई सँगै राखेर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको आदेश दिएको थियो । पटकपटक पेसी चढ्दै यसमाथि अन्तिम फैसला आएको छ ।
