- वि.सं २o८२ असार १९ बिहीबार
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख भएको दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधानमा भएको जालसाझी गम्भीर आपराधिक कार्य भएकाले छानबिन गर्न शक्तिशाली उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ । साथै, समितिले सभामुख देवराज घिमिरेलाई समिति गठनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ । यसका लागि सभामुख घिमिरेले परामर्श थालेका छन् ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले विधेयकमा सर्वसम्मत समावेश गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधानलाई प्रतिवेदन तयार पार्दा निष्क्रिय बनाउने गरी भाषा लेखिएको भन्दै यसलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा भएको ‘षड्यन्त्रपूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण’ कार्यको संज्ञा दिएको छ । समितिले उक्त गडबडीमा संलग्नको पहिचान गरी गल्ती पत्ता लगाउने उद्देश्यले समिति गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
यसैगरी, बैठकले समितिको भावनाअनुसार कुलिङ अफ पिरियड कायम हुने गरी प्रतिवेदनको दफा ४३ मा संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोधसमेत गरेको छ । बुधबारै प्रतिनिधिसभाको सन्देशसहित विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबुल भइसकेको छ ।
समितिको बैठकपछि सभापति रामहरि खतिवडाले सभामुख घिमिरेलाई भेटेर दुईवर्षे कुलिङ अफ पिरियडको गडबडीसम्बन्धी विषयमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने समितिको निर्णय जानकारी गराएका थिए । त्यसअघि नै सभामुख घिमिरेले छानबिन समितिको मोडालिटीबारे दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल थालेका थिए ।
सभामुख घिमिरेले बुधबार प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग विस्तृत छलफल गरे । सभामुखले यस विषयमा संसद् महासचिव पद्म पाण्डेयसँग पनि परामर्श गरेका छन् । महासचिव पाण्डेयले विधेयकमा भएको प्रशासनिक त्रुटि अध्ययन गर्न सचिव रोजनाथ पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको, तर मोडालिटीमा निर्णय नभएको बताए । ‘मोडालिटीमा सल्लाह गर्ने कुरा भएको छ । संसदीय, न्यायिक, कर्मचारी तहको वा पूर्वकर्मचारी राखेर बनाउने भन्ने छलफल मात्रै भएको छ,’ उनले भने, ‘संसद्को २३ असारको बैठकभन्दा अगाडि वा प्रधानमन्त्री फर्केपछि बनाउने गरी दलहरूबिच सहमति जुटाऊँ भन्ने कुरा भएको हो ।’
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयबारे सभामुखले चासो राखेको र आफूले छानबिन समिति बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिएको बताए । ‘उहाँ (सभामुख)ले समितिको निर्णय हेरेर अगाडि बढ्छु । अरूसँग पनि छलफल गर्छु भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सुझाव माग्नुभएको थियो । संसद्को गरिमा बचाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर भनेको छु ।’
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले समिति बनाउन सभामुख गम्भीर रहेको बताए । ‘सार्वभौम सदनमाथि बेइमानी भएको छ । गम्भीर त्रुटि भएको छ । सभामुखज्यूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र समिति बनाउनुपर्छ भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो, गम्भीर रूपमा नै लिनुभएको छ । तर, कहिले बनाउने भन्ने केही ठोस आएन ।’
सञ्चारविज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार सभामुख घिमिरेले एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग परामर्श गरेका छन् । ‘छानबिन समिति कसरी बनाउने, कति समयभित्र बनाउने भन्नेबारे सभामुखज्यू दलहरूसँग छलफल गरिरहनुभएको छ । चाँडै समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ अधिकारीले भने ।
सभापतिले देखाए कर्मचारीको दोष, कर्मचारीले भने– हामी संलग्न छैनौँ
कुलिङ अफ पिरियडको निर्णयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि सभापति खतिवडाले कर्मचारीलाई दोष लगाएका छन् । समिति सचिवालय र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीबाट जालझेल गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘सभापतिको संलग्नताविना यो काम भएको छ । यो काम कानुन मन्त्रालय र मेरो सचिवालयको सचिवबाट भएको मलाई अनुभूति भएको छ,’ उनले भने ।
कर्मचारीहरूले भने विधेयकको दफा ८२ (४) र (५) परस्पर बाझिने गरी प्रतिवेदनमा परेको विषयमा आफूहरू संलग्न नरहेको प्रस्टीकरण दिएका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्यले उपदफा ५ को विषयमा उपसमिति र समितिमा कुनै छलफल नभएको र निर्देशन पनि नआएको बताइन् । ‘दफा ८२(४) थप गरेपछि क्रमसंख्या मिलाउँदा हुन आउने उपदफा ५ को सन्दर्भमा उपसमितिमा छलफल भएन । समितिमा पनि छलफल भएन । हामीलाई यो विषय हटाउने भनेर निर्देशन भएन,’ उनले भनिन्, ‘हटाउने र थप्नुपर्ने जे समितिबाट निर्णय भयो, त्यसमा साबिकको ८२(४) अहिले क्रमसंख्या मिलाउँदा हुन आउने (५) को (क)को विषय कहीँ पनि चलेकै छैन ।’ आचार्यले समितिबाट दुई वर्षको कुलिङ पिरियडका सन्दर्भमा निर्णय भएको, तर त्यससँग सम्बन्धित अन्य दफाहरूको प्रभाव के पर्छ, ती दफाहरू हटाउने कि नहटाउने भनेर आफूहरूलाई स्पष्ट निर्देशन आजसम्मको मितिमा प्राप्त नभएको बताइन् ।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाष भट्टराईले दफा ८२ (४) र (५) को सामञ्जस्यता नमिलेको बताए । मूल विधेयकको दफा ८२(४) सरकारी नियुक्तिबाहेकको अन्य बाह्य क्षेत्रको नियुक्ति रोक्ने गरी आएको व्यवस्था भएको र समितिमा छलफल हुँदा संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति पनि रोक्ने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्ने स्पिरिटअनुसार उपदफा चार थपिएको बताए । ‘अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन हुने वेला हामी पनि संलग्न भएनौँ । अन्तिम समयमा प्रतिवेदनमा दफावार छलफलका लागि आमन्त्रण पनि भएन,’ उनले भने ।
समिति सचिव सुरजकुमार दुराले प्रतिवेदनमा पर्याप्त छलफल भएको र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीसँग इमेलबाट रिपोर्ट आदानप्रदान भएको बताए । तर, उपदफा ५ को छलफल नै नभएको बताए । ‘उपदफा पाँचको बारेमा छलफल नै भएन । दफावार छलफलमा त्यति वेला यसलाई छोड्नुस् अहिले, पछि गर्ने भनियो । पछि छलफल भएन,’ उनले भने । सांसदहरूले छलफल नभई कसरी र कसको अनुमतिमा प्रतिवेदनमा राखियो भनेर प्रश्न गरेपछि दुराले अन्तिम मस्यौदा गर्दा सभापति, दिलेन्द्र बडू, रघुजी पन्तसँग सीमित छलफल भएको उनले बताए ।
सभामुखको नियतमाथि पनि सांसदहरूको शंका–सभामुखलाई सच्याउन आग्रह गर्यौँ, उल्टै हतारहतार राष्ट्रिय सभामा पठाउनुभयो
राज्य व्यवस्था समितिलाई सभामुख देवराज घिमिरेले सहयोग नगरेको गुनासो सांसदहरूको छ । निजामती विधेयकको प्रतिवेदनको त्रुटि सच्याउन गरिएको आग्रहमा सभामुखले चासो नदिएको, बरु हतारहतार राष्ट्रिय सभामा पठाएको उनीहरूको आरोप छ ।
समिति पदाधिकारीले मंगलबार सभामुखलाई भेटेर प्रतिवेदनको उपदफा पाँच हटाएर राष्ट्रिय सभामा पठाउन अनुरोध गरेका थिए । तर, सभामुखले राष्ट्रिय सभाले नै सच्याउने भन्दै त्यही दिन समिति प्रतिवेदन र मूल विधेयक सन्देशसहित सचिवमार्फत राष्ट्रिय सभा पठाइदिए । यसमा सभामुख घिमिरे जिम्मेवार नदेखिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
‘हिजो सभामुखलाई भेटेर हाम्रो सर्वसम्मत निर्णय जालझेलमा परेको छ, विश्वासमा रहँदा गल्ती भयो । अब हामीलाई तपाईंको सहयोग चाहिन्छ । यो सच्याउने जिम्मेवारी तपाईंकोमा आएको छ । तपाईंले सहयोग गर्नुस् । हामी सबै साथ दिन्छौँ । हामी के लेखेर दिनुपर्ने दिन्छौँ भनेका थियौँ,’ बुधबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले भने, ‘तर, सभामुखजीले राष्ट्रिय सभामा पुर्याइदनुभयो । सभामुखलाई सहयोग गर्दिनुस् भनेका थियौंँ, तर सहयोग पाउने अवस्था मैले देखिराखेको छैन ।’
एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि समितिमा आफूहरूले गरेको सहमतिविपरीत प्रतिवेदनमा स्वार्थअनुसारको व्यवस्था छिराएर धोका भएको बताए । सभामुखले पनि सच्याउन पहल गर्नुको साटो राष्ट्रिय सभामा पठाइदिएको बताए । ‘सल्र्याकसुर्लुक पारेर प्रतिवेदनमा एउटा चिज थपेर चौपट बनाइदिए । फेरि सभामुख पनि कति एक्टिभ । हिजो डेलिगसन गएर सभामुखलाई तपाईं प्रमुख हो, करेक्सन गर्न सोचौँ भनेर अनुरोध गर्याैँ । तर, राष्ट्रिय सभामा ठोक्दिइगए,’ उनले बैठकमा भने, ‘अब राष्ट्रिय सभामा पनि सुटुक्क पास गरिएला । झुक्याइएला । त्यसपछि राष्ट्रपति छन् भनिएला ।’
सभापति खतिवडा र सचिव दुराको राजीनामा माग
राज्य व्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा माग गरेका छन् । कुलिङ अफ पिरियडमा भएको जालझेलमा प्रथम दृष्टिमै सभापति र सचिवको भूमिका दोषपूर्ण देखिएको भन्दै उनीहरूले छानबिनका लागि जिम्मेवारीबाट अलग भएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘सभापतिज्यूले हाम्रो निर्णयलाई अपमान गर्न मिल्छ ? खुरुक्क राजीनामा दिनुहोस् । तपाईंको अध्यक्षतामा कसरी बैठक बस्ने ?’ एमाले सांसद राजेन्द्र राईले भने, ‘सभापतिज्यू, अब तपाईंले यो जिम्मेवारी छोड्नुपर्छ । तपाईंलाई यो सार्वभौम समितिको अपमान गर्ने अधिकार छैन ।’ त्रुटिभन्दा पनि नियोजित षड्यन्त्र गरेर कानुन निर्माणको कार्यमा गम्भीर खेलाँची गरेको, सिंगो संसद्कै गरिमा धूलिसात् बनाएको भन्दै सांसदहरूले मार्गप्रशस्त गर्न माग गरेका हुन् ।
सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियड दुई वर्ष राख्ने सर्वसम्मत सहमतिपछि सभापति खतिवडाले अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन हेर्न नदिएको गुनासो पनि गरे । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले सभापति र सचिवबाट सोच्नै नसक्ने कुरा भएको बताए । ‘हामीले अति विश्वास गरेर मिलाऊँ भनेर हाम्रो सचिवालय, संघीय मामिला र कानुनसचिवलाई जिम्मा लगायौँ । जानी–जानी भएको षड्यन्त्र भन्ने स्पष्ट भइसक्यो । त्यसकारण जसरी गए पनि गल्ती भएको छ । यसरी जाने काम कहाँबाट जालझेल भयो ? संसद् भर्सेस कार्यकारिणी, सचिवालय हुन थाल्यो,’ उनले भने ।
एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कसको दबाबमा गडबड गरिएको हो भनेर सभापति र सचिवमाथि प्रश्न उठाए । ‘सभापतिले भन्नुपर्छ– तपाईंलाई कसको दबाब थियो ? हस्ताक्षर भएपछि थाहा पाइनँ भन्न पाइन्छ ? सचिवले ल्याउनुभयो मैले साइन गरिदिए भन्न पाइन्छ ?’ उनले भने, ‘सभापतिज्यू तपाइँलाई अब यो कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन । दिस इज बलण्डर । यो अपराध हो । यदि यसो भएन भने कुनै समिति र सांसदको इज्जत रहँदैन । तपाइकै लागि पनि मार्गप्रशस्ती गरिदिनुस् । वेलैमा बुद्धि पुर्याउनुस् । तपाईंले साइन गर्दा हेरेर बुझेरै साइन गर्नुभएको हो । तपाईंले नदेखेर साइन गरेको छैन । बरु मन्त्रीलाई तपाईंले झुक्याएको हुन सक्छ । अपराध गर्नुभयो ।’ उनले सचिव दुरालाई राज्य व्यवस्था समितिमा सचिव मान्न नसकिने पनि बताए ।
माओवादीका हितराज पाण्डेले षड्यन्त्र सजिलै नभएको र सभापतिले थाहा नभएर हस्ताक्षर गरेको भन्ने विश्वास गर्न नसकिने बताए । ‘सभापतिले थाहा नभएर हस्ताक्षर गरेको भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ । बदमासी भएको हो । बदमासीको अवस्था फरक– फरक होला,’ उनले भने, ‘समिति सभापतिमाथि नै छानबिन गर्नुपर्छ । यो मातहतका सचिवमाथि पनि गर्नुपर्छ ।’
पाण्डेले अन्तिममा प्रतिवेदन पढ्न नदिएको बताए । ‘विधेयक अन्तिममा पढ्न दिइएन । मैले त धेरैपटक मागेको थिएँ । पेस भएपछि मात्रै हेर्यौँ । विश्वासको घात भयो । कसरी घात भयो ? सभापतिज्यूले भन्नुस्,’ उनले भने ।
एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले जालझेलको सभापतिले नै जिम्मा लिनुपर्ने बताए । ‘मन्त्रीले नै सभापतिले झुक्याएर प्रतिवेदन पेस गरेको भनेर दोष लगाइसक्नुभएको छ । त्यसैले यो जालझेलको सभापतिले जिम्मा लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
एमाले सांसद पदम गिरीले छानबिनका लागि सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘हामीले सभापति र सचिवको हस्ताक्षर देख्ने हो । वाँकी कसले के भन्यो–गर्यो तपाईंहरूले जान्ने हो । समितिको निर्णय जस्ताको तस्तै उतारेर पठाउने दायित्व सभापति र सचिवको हो । त्यसमा कुन मन्त्री, सचिवले के गर्यो, कुन खरदार सुब्बाले के गर्नुभयो हामी जान्दैनौं,’ उनले भने, ‘विश्वासको आधारमा दस्ताखत गरेर पठायौ भन्नेजस्तो गैरजिम्मेवारी कुरा तपाईहरूको मुखबाट आउनु शोभनीय होइन । त्यसकारणले म फेरि भन्न चाहन्छु–नैतिकताको हिसाबले यहाँहरूले यो समितिको नेतृत्व दिन मिल्दैन । छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सभापतिले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । सचिव पनि बस्न मिल्दैन ।’
राप्रपाका बुद्धिमान तामाङले आफूहरूलाई कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने सभापतिको हस्ताक्षर देख्दा आश्चर्यमा परेको बताए । ‘यस्तो किसिमको जालझेल संसद्मा कहिल्यै भएको थिएन र योभन्दा दु:खलाग्दो केही हुँदैन,’ उनले भने ।
जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारीले सभापति जिम्मेवारीबाट भाग्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘सभापतिले मन्त्रीलाई दोष र मन्त्रीले सभापतिलाई दोष लगाउनुभएको छ । हामीले कसलाई दोष लगाउने हो, यो सभापतिले नैतिकता देखाउने विषय हो ।’
पूर्वमन्त्री एवं जनमत सांसद अनितादेवीले प्रतिवेदनमा हतार गरिएको बताइन् । ‘प्रतिवेदन बनिसकेपछि फेरि बस्नुपर्छ भन्यौँ । तर, सभापतिको के हतार थियो बुझिएन,’ उनले भनिन्, ‘ठुलो जालझेल र षड्यन्त्र हो । सिंगो संसद् र समितिमाथि नै आँच आएको छ ।’
एमालेकी मेनकाकुमारी पोखरेलले गल्ती आफू गरेर दोष कर्मचारीलाई थोपर्नु ठिक नभएको बताइन् । ‘त्रुटि मात्रै भयो भन्ने आधार कहीँकतै देखिँदैन । यदि दबाबबाट यो कुरा राखिएको हो भने सभापति र सचिवले समितिलाई भन्नुपर्छ । होइन भने गल्तीको हिस्सेदार बन्नुपर्छ । यो क्षम्य घटना होइन । गल्ती गर्ने कारबाहीको हिस्सेदार बन्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
कांग्रेसकी सरिता प्रसाईंले मस्यौदा भइसकेपछि अन्तिम प्रतिवेदन समितिमा हेरेर छलफल गर्न माग गरे पनि नसुनिएको बताइन् । ‘समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर कानुन, प्रशासन र सचिवालयलाई अन्तिम मस्यौदा गर्न विश्वास गरेर दियौँ । प्रतिवेदन आएपछि फेरि समितिमा छलफल गरौँ भनेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, सिधै एकैपटक पहिलो दफा काट्ने गरी तल आयो । दोष हामीलाई मात्र आयो । हामीमाथि घात भयो ।’
खतिवडा र पदम गिरीबिच बहस
सभापति खतिवडा र एमाले सांसद पदम गिरीबिच बैठकमा बहस चलेको थियो । गिरीले छानबिनका लागि खतिवडाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । खतिवडाले आफू संलग्न नरहेको, तर आफ्नो निष्ठा र प्रतिष्ठामाथि आँच आएको र आफूले राजीनामा नदिने धारणा राखेका थिए ।
सांसद गिरीले गरेको कसले भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘बैठकमा क्लियर भएन । छलफलबाट भएको सहमतिलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने कुरामा कहाँबाट कसले म्यानुपुलेट गर्यो र तपाईंले राख्न खोज्दा कसले तानेर निकाल्यो त्यो कुरा भन्दिनुपर्यो,’ गिरीले भने । खतिवडाले यो छानबिन गर्न आफूले सभामुखलाई भनेको र सबै भनिसकेपछि बुझ नपचाउन गिरीलाई भनेका थिए ।
गिरीलाई साथ दिँदै हितराज पाण्डेले भनेका थिए, ‘यहाँ तपाईंले मैले थाहा पाएको थिइनँ, हेर्न पाएको छैन भन्ने ढाँट कुरा नगरौँ । बरु सही–सही कुरा गरेर गल्ती यहाँ भयो भन्ने कुरा गरौँ । छानबिन हुनैपर्छ । दफा मिलाउने भन्ने थाहा छैन भन्ने कुरा पाइँदैन । म यो कुरा मान्दिनँ ।’
