संविधान र संविधानवादका मान्यतामाथि प्रश्न

संविधान मुलुकको सर्वाेच्च कानुन हो । दार्शनिक लगलिनका अनुसार संविधान जनता र सरकारबीचको सम्बन्ध निश्चित गर्ने आधार होे । अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश स्टेफेन ब्रायर (१९३८) ले संविधानले निश्चित खालको सरकारको सिर्जना गर्ने विषयमा जोड दिए । संविधान औपचारिक तथा लिखित दस्ताबेज हो । संविधान राज्यका अंगहरूको हक रक्षाको कवच पनि हो । संविधान त्यस्तो लिखित विषय हो, जसले राष्ट्रको राजनीतिक तथा कानुनी प्रणालीलाई निर्देशित गर्ने गरिरहेको हुन्छ । 

विश्वमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, कानुनी शासन तथा संविधानवादमाथि चर्चा गर्दा प्र्राचीन ग्रिक सभ्यता एक प्रकारको लोकतन्त्रको जननी मानिन्छ । राजनीतिक क्रान्ति र संघर्षहरूको चरणबाट संवैधानिक र कानुनी विकास हुँदै आएको हो । संवैधानिक विकास मुख्यगरी तीन क्षेत्रबाट विकास भएको भनिन्छ । जसमा पहिलो कानुनी विकास, दोस्रो वास्तविक विकास र तेस्रोमा विचारधारात्मक विकास रहेका छन् । 

संविधानहरू क्रान्ति वा विकासक्रमको प्रक्रियाबाट बन्ने गरेका छन् । रुसमा सन् १९१७ मा भ्लादिमिर लेनिन (१८७०–१९२४) ले समाजवादी क्रान्तिका नाममा गरेको अक्टोबर क्रान्तिपछि बनेको संविधानलाई क्रान्तिका माध्यमबाट बनेको विश्वचर्चित संविधान मानिन्छ । क्युबा र नेपालको वर्तमान संविधानसमेत क्रान्तिका उपज हुन् । बेलायत आदि देशका संविधान कानुन विकासक्रमका आधारमा बनेका हुन् । यद्यपि बेलायतमा संविधान नामको अलग्गै कुनै लिखित दस्ताबेज छैन ।

विश्वको संविधान र संविधानवादको इतिहासमा अमेरिकी संविधान सन् १७८७ तथा बिल अफ राइट सन् १७९१ लाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । विश्वकै पहिलो लिखित संविधान पनि अमेरिकी संविधानलाई नै मान्ने गरिएकाले पनि यसको थप महत्व बढेको हो । 

प्रजातन्त्रको विकसित रूप कानुनी संविधानवाद हो । जसले कानुनी र सामाजिक समानतामा जोड दिन्छ । जन्मसिद्ध अधिकार बराबर हुने भएकाले शासनमा सबैको बराबर हक–अधिकार रहन्छ भन्ने मान्यताले एक व्यक्ति एक भोटको मूल्य विश्वमा प्रचलनमा रहेको हो । संविधान नै त्यस्तो दस्ताबेज हो, जसले राजनीतिलाई संवैधानिक प्रक्रियामा ढालिदिन्छ ।

संविधान एउटा त्यस्तो प्रणाली हो, जसले शासकलाई अरू व्यक्ति र समूहमाथि शासन गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गर्छ । आधुनिक संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानमा महत्व दिनुपर्ने भन्दै दार्शनिक वारेन मन्टेस्क्युले सन् १७४८ मा ‘स्पिरिट अफ ल’मा त्यसको महत्व दर्साएका छन् । बेलायतका दार्शनिक एभिडायसीले विधिको शासनको मान्यतामा जोड दिएका छन् । यस्ता मूल्य, दर्शन र मान्यतालाई संविधानवादका विश्वव्यापी मान्यता भन्ने गरिएका छन् । नेपालमा संविधानवादका यस्ता आधारभूत मूल्य र मान्यतामाथि नै अनेकौँ प्रश्न खडा भएका छन् । शासन सञ्चालकहरूका गैरप्रजातान्त्रिक क्रिया, गतिविधि एवम् संस्कारले विभिन्न प्रश्न जन्माउँदै गएका हुन् ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा नेपाली नागरिकले यो आफैँद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट घोषणा भई आफ्नै लागि लागू भइरहेको देशको सर्वोच्च कानुन हो भन्ने अनुभूति गर्न नसक्दा यसमाथि अनेकथरी प्रश्न उठिरहेका छन्
 

सीमित सरकारको मान्यता : प्रजातान्त्रिक र निर्वाचित सरकारले पनि असीमित अधिकारको प्रयोग गर्न सक्दैन र हुँदैन भन्ने यसको मूल मर्म हो । नेपालमा संवैधानिक मूल्य र विधिभन्दा बढी अधिकारको प्रयोगबाट सरकार स्वेच्छाचारी बन्नु हुँदैन भन्ने मूल्यमाथि अनेकौँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

शक्तिको पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन :  राज्य सञ्चालनका प्रमुख अंगहरू सरकार, संसद् र न्यायालयबीच संवैधानिक रूपमै शक्ति पृथकीकरण गरिएको हुुनुपर्छ भन्ने यसको आधारभूत मान्यता हो । तर, उल्लिखित अंगलाई एकले अर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यताअनुसार कतिपय स्थितिमा नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखिएकाले अनेक सवाल खडा हुँदै आएका हुन् ।

स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय :  न्यायालयमाथि राज्यका कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिबाट हस्तक्षेप हुनुहुन्न । न्यायालय संविधान र कानुनी मान्यताअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने यसको प्रमुख तथा मूल मान्यतामा हामीकहाँ पटक–पटक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रहार हुँदै आएको छ ।

न्यायिक पुनरावलोकन : न्यायालयले राज्यका कुनै पनि निकाय वा अंगबाट गरिएका काम–कारबाहीमाथि न्यायिक पुनरावलोकन गरी कानुनी सिद्धान्तबमोजिम भए–नभएको परीक्षण गर्न सक्छ भन्ने मान्यता यसमा पर्छ । तर, यस मान्यताको रक्षामा पनि प्रश्न उठिरहेका छन् ।

विधिको शासन :  कानुनी र संवैधानिक विधि तथा मान्यताअनुसार राज्य प्रणाली सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने यसको मान्यता हो । विधिको शासन अर्थात् कानुनी शासनलाई बेलायती दार्शनिक एभी डायसी (१८३५–१९२२) ले प्रजातन्त्रका लागि अनिवार्य तत्व मानेका छन् । नेपालमा विधिको शासनमाथि अनेकौँ आशंका उब्जने खालका क्रियाकलाप हुँदै आएका छन् । 

अनुमानयोग्य शासन प्रणाली : राज्य प्रणालीबाट कुनै विषयमा यस्तो निर्णय हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिने खालको शासन प्रणाली हुनुपर्छ । कुन विषयमा के निर्णय हुन सक्छ र शासकलाई केकति अधिकार छन् भन्ने अनुमान नै गर्न सकिएन भने त्यहाँ संविधानवाद र संविधानको सर्वाेच्चता छैन भन्ने अनुमान गरिन्छ । 

नागरिक सर्वाेच्चता : लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मुलुकमा नागरिक कसैबाटनियन्त्रित हुनुपर्दैन । नागरिक आफ्नो प्रणाली र संवैधानिक सिद्धान्तअनुसार सर्वाेच्च हुन्छन् । नेपालमा नागरिक सर्वाेच्चतामाथि जहिल्यै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

नागरिक सहभागिता : राज्यको शासन र प्रणालीमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरिएको हुन्छ र हुनुपर्छ । प्रत्येक नागरिक संविधान र कानुनअनुसार राज्यको शासन प्रक्रिया र प्रणालीमा आफैँ वा आफूद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत सहभागी हुन पाउने कुराको ग्यारेन्टी गरिएको हुुनुपर्छ । संघीय गणतन्त्र भएको नेपालमा नागरिक सहभागिताको प्रश्न आज पनि मूल सवाल बनिरहेको छ ।

मौलिक हकको ग्यारेन्टी : संविधान तथा कानुनअनुसार नागरिकका आधारभूत मौलिक हक तथा आधारभूत मानव अधिकारका विषयलाई ग्यारेन्टी गरिएको हुनु अर्काे महत्वपूर्ण आधारभूत मान्यता हो । संविधानले प्रबन्ध गरेका मौलिक हक नागरिकले प्राप्त गर्न सकेका छन् त भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

शक्तिको विकेन्द्रीकरण :  शासन र प्रणालीमा निरंकुश शासन र व्यवस्थामा जस्तो शक्तिको केन्द्रीकरण हुनु भनेको संविधानवादविरुद्ध हुन जान्छ । शक्तिलाई संवैधानिक र कानुनी हिसाबले व्याख्या गरी अधिकारको विभाजन गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा अनेकौँ प्रश्न खडा हुँदै आएका छन् ।

जिम्मेवार र उत्तरदायी प्रतिपक्ष :  प्रजातन्त्रमा जिम्मेवार तथा जनताप्रति उत्तरदायी प्रतिपक्षी पार्टीको कल्पना गरिएको हुन्छ । प्रतिपक्ष जिम्मेवार बन्न नसक्दा नेपालको संघीय गणतन्त्र दिगो बन्नेमा आशंका बढेका छन् ।

प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र : संविधान र कानुनअनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिसहित राज्यमा रहेका जाति, भाषा, भूगोल, क्षेत्र, लिंग आदिको समानुपातिक र न्यायपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता नेपालको संविधानले गरेको अवस्था भए पनि कानुनका छिद्रबाट आफ्नालाई घुसाउने संस्कारले बढावा पाउँदै गएको छ । 

आवधिक निर्वाचन : आवधिक निर्वाचनमार्फत नागरिकले स्वतन्त्र र निर्भीक ढंगले आफ्ना प्रतिनिधि छान्न सकेनन् भने प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन ध्वस्त हुन्छ । तसर्थ, आवधिक र स्वतन्त्र निर्वाचत संविधानवादको प्रमुख आधार हो । यद्यपि नेपालमा कस्तो निर्वाचन र कस्ता प्रतिनिधि भन्ने प्रश्न भने निरन्तर उठ्दै आएका छन् ।

राजनीतिक दलको सार्थक उपस्थिति ः प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताका प्रतिनिधि भनेका राजनीतिक दल नै हुन् । राजनीतिक दल कुनै पनि भवनका खम्बा (पिलर) जस्तै हुन्छन् । पिलर कमजोर हुँदा भवन कमजोर भएजस्तै प्रमुख राजनीतिक दलका अनेकौँ कमी–कमजोरी, गुटबन्दी, स्वार्थपरस्त गठबन्धन, सत्तालोलुपता आदिले गर्दा हाम्रो लोकतन्त्र कहिल्यै सबल बन्न सकेन ।

स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था :  संवैधानिक अंगहरू संविधान र कानुनको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालित हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ भन्ने मानिन्छ । संविधानिक अंगहरू कमजोर हुने स्थितिमा संवैधानिक मर्मअनुसार राज्य प्रणाली बलियो बन्न सक्दैन । संवैधानिक अंगलाई आफूखुसी र सत्तास्वार्थका आधारमा सञ्चालन गर्न खोज्दा प्रश्नैप्रश्न खडा भएका छन् । 

राजनीतिक मूल्य र नैतिकता :  लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू जनताका सच्चा प्रतिनिधि र खम्बा हुने भएकाले नेता र नेतृत्वकर्तामा नैतिकता, मानवीय मूल्य, प्रजातान्त्रिक संस्कार एवम् संस्कृति हुनु अनिवार्य मानिन्छ । प्रजातन्त्रमा यसलाई बढी महत्व दिनुको मूल कारण भनेको जतिसुकै संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गरिए पनि राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकता आधारभूत आवश्यकता हो । नेपालमा यसको चरम अभाव देखिन्छ । 

सारमा : नेपालको वर्तमान संविधान संविधानवाद र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य र दर्शनमा बनेको छ । संविधान नागरिकका मौलिक हक र राजनीतिक अधिकारले सुसज्जित छ । यद्यपि यसको कार्यान्वयनबाट नेपाली नागरिकले संविधान आफैँद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट निर्मित भई आफ्नै लागि लागू भइरहेको देशको सर्वोच्च कानुन हो भन्ने अनुभूति गर्न नसक्दा यसमाथि अनेकथरी प्रश्न उठेका छन् । 

(सिलवाल अधिवक्ता हुन्)