विदेशी कामदारलाई बजेट सकारात्मक
डिबी क्षत्री-उपाध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ

बजेटमा वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा सकारात्मक कुरा आएको छ । श्रम स्वीकृति, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी तालिमलगायतमा सहुलियत दिएको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई भने घुमाउरो पाराले ल्याइएको छ ।

श्रमिकले काम गर्ने कम्पनीबाट पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा र नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष सहभागितामा त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषय गैरआवासीय नेपाली संघले पटक–पटक उठाउँदै आएको छ । यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय र सञ्चय कोषले पनि सकारात्मक भएको छ । तर, श्रमिक सहभागी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । त्यसैले यसलाई अनिवार्य बनाउनु जरुरी छ । यसको संशोधन आवश्यक छ । 

प्रभावकारी बजेट आउन सकेन
बाबुराम विश्वकर्मा-अध्यक्ष, नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च, युएई
बजेटले देशमा रहेका बहुसंख्यक जनता जो गरिबीको रेखामुनि छन्, उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न टेवा दिन सक्छ भनी आशा गर्न सकिन्छ ।

तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सन्दर्भमा मुख्यतया खाडी, मलेसियाजस्ता देशहरूमा सस्तो दरमा श्रम बेचिरहेका नेपालीहरूलाई प्रभावकारी हुने गरी बजेट आउन सकेन । तैपनि, यो बजेटले विदेशमा रहेका नेपालीको श्रम स्वीकृति, राहदानी नवीकरण, आइपिओमा कोटा, नेपाल फर्कनेहरूलाई सहुलियत ऋणजस्ता प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विषयवस्तु समेटेको छ ।

यो सकारात्मक छ । विदेशमा रहेका नेपालीका लागि सञ्चित लगानी कोष निर्माण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ, यो सराहनीय काम हो, तर त्यसको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको संयन्त्र कस्तो बन्छ भन्ने हो । त्यसले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छिटो सामाजिक सुरक्षामा जोड्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीको हितमा छ
भुवानीप्रसाद तिमिल्सिना-अध्यक्ष, नेपाली जनसम्पर्क समिति, युएई
बजेट आर्थिक रूपान्तरणका लागि केन्द्रित भएको देखिन्छ । विशेष गरी हामी मुलुकभन्दा बाहिर बस्ने सम्पूर्ण नेपालीको हितमा छौँ । विदेशमा रहेका नेपालीका लागि सेयर बजारको आइपिओमा १० प्रतिशत छुट्याइएको छ । यसले रेमिट्यान्स पठाउने सबै नेपालीलाई केही राहत दिने कार्य गर्छ ।

जसअन्तर्गत विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको हकमा श्रम स्विकृति, पासपोर्ट नवीकरणलगायतका विषय प्रभावकारी रहेका छन् । नेपाल फर्किएकाहरूको सन्दर्भमा सहुलियत ऋणलगायत विभिन्न कुरा समेट्ने प्रयास यो बजेटमा भएको छ । तैपनि योभन्दा धेरै विदेशमा रहेका नेपालीलाई रेमिट्यान्स र राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउन अझै प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम आउनु जरुरी छ ।

पुरानै कुरालाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत
प्रकाश पौडेल-सेन्चुरी बैंक लिमिटेड, युएई प्रमुख
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा पुरानै कुराहरूलाई नयाँ तरिकाले प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । खास नयाँ कुरा आएको देखिँदैन । हामीले हेर्ने भनेको विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि सरकारले के नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ भन्ने हो । देशको अर्थतन्त्र धान्न रेमिट्यान्स भिœयाउने विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई प्रभावकारी हुने केही देखिएको छैन । मात्र सीप–तालिमका लागि ४० करोड छुट्याएको देखिन्छ ।

प्रवासमा श्रम गरिरहेका नेपालीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने वा देश फर्किएर देशमै केही गर्छु भन्नेहरूका लागि सरकारले ठूलो राहत हुने नीति कार्यक्रम ल्याउन चुकेको देखिन्छ ।

नयाँ अवधारणा केही छैन
महेश गिरि-अध्यक्ष, प्रवासी नेपाली मञ्च, युएई
यो बजेटमा नयाँ अवधारणा खासै केही पनि छैनन् । पुरानै भाषा, पुरानै शैली र कार्यक्रमहरूको निरन्तरतामा बजेट आएको छ । समाजवाद ल्याउन भनेर जनयुद्ध लडेका कम्युनिस्ट नेता अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने भान बजेटको एउटा वाक्यांशले पनि छोएको देखिँदैन । बजेटमा पुँजीगत खर्च र चालू खर्च अत्यधिक बढ्नु भनेको अर्को चिन्ताको विषय रहेको छ । वितरणमुखी बजेट भएको हुँदा क्षणिक रूपमा धेरैलाई राहत भएको होला ।

महँगीले जनताको ढाड सेकिएको अवस्थामा कोही तलब बढेर खुसी भएका होलान् । कसैलाई आयकरको सीमा बढ्दा केही राहत मिल्यो होला । सहुलियतहरू दिँदा निजी क्षेत्रलगायत केही खुसी भए होलान्, तर यस्तो बजेटले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर गर्छ । सरकारको ढुकुटी रित्याउँछ । स्वदेशी पुँजी निर्माण गर्ने, उत्पादन बढाउने र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । त्यसमा यो बजेटले कुनै योगदान दिन सक्दैन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । बजेटले केवल महँगी मात्र बढाउने  र गरिब जनतालाई  दैनिक जीविकोपार्जन गर्न नै गाह्रो बनाउने देखिन्छ।

प्रस्तुती : लक्ष्मण खनाल (युएई)