सिंहदरबारभित्रै निर्माणको काम कछुवा गतिमा 

ठुला विकास आयोजनाका योजना बनाउने, बजेट छुट्याउने र कार्यान्वयनमा लैजाने सबै संयन्त्र देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रै छन् । तर, त्यही सिंहदरबारभित्र निर्माण व्यवसायीको अटेरी र लापरबाहीले चारपटक म्याद थप्दा पनि संसद् भवन निर्माण प्रगति निराशाजनक छ । 

१ असोज ०७६ मा शिलान्यास भई अगाडि बढेको संघीय संसद् भवनको निर्माण कार्य चारपटक म्याद थप्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । यसले ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाही र बेपरबाह त देखाउँछ नै, सिंहदरबारबाहिरका आयोजना निर्माणको सुस्त अवस्थाको पनि चित्रण गर्छ । 

सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले समेत ताकेता गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले टेरेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र देशकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको संसद् भवन निर्माणको पटक–पटक म्याद थपेर ठेकेदार कम्पनीको मनपरीलाई वैधता दिने काम सरकारले नै गरिरहेको छ । यसप्रति संसद्का पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा रानासहित प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरूले बिहीबार सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन भवनको अवलोकन गर्दै निराशाजनक प्रगतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरूले पछिल्लोपटक थपिएको समयसीमाभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । 

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ८१ प्रतिशत छ । वित्तीय प्रगति ७० प्रतिशत छ । तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यसहित १६ असोज ०७६ मा कार्यप्रारम्भ भएको भवन निर्माण कार्य असोज ०७९ मा सकिएन । आयोजनाको काम कोभिड महामारीले प्रभावित भएको भन्दै सरकारले ६–६ महिनाको हिसाबले चौथोपटक म्याद थपेको छ । थपिएको समयअनुसार ठेकेदार कम्पनी टुडी शेप जेभीले १९ चैत ०८१ सम्म सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ । तर, निर्माणको गति हेर्दा पछिल्लोपटकको म्याद थपको अवधिभित्र सकिने देखिँदैन । अहिलेकै गतिले पाँचौँपटक म्याद थप्नुपर्ने सरकारी प्राविधिक बताउँछन् । 

संसद्का पदाधिकारीसामु निर्माण व्यवसायीले थपिएको समयभित्रै सक्ने प्रतिबद्धता भने जनाएको छ । यसबिचमा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले दुई सिफ्टमा कामलाई गति दिन निर्देशन गरे पनि निर्माण कम्पनीले टेरेको छैन । एक सिफ्टको काम पनि सुस्त छ । 

सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले निर्माण कार्यबाट उत्साहित हुने अवस्था नरहेको बताए । ‘सिंहदरबारभित्रकै यति महत्वपूर्ण भवनको निर्माण कार्य यसप्रकारको धिमा गतिमा हुनु असाध्यै दुःखद कुरा हो । निर्माण कम्पनीबाट कामलाई जवाफदेही ढंगबाट नगरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘काम ओगट्ने, तर नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएर सम्बन्धित कन्ट्र्याक्टरलाई समयसीमाभित्र सक्न भन्नुपर्छ । सहरी मन्त्रालयले समयमै काम सकिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी सचेतक हितराज पाण्डेले निर्माण कार्यको गुणस्तरमै कैफियत देखिएको बताए । ‘एउटा निर्माणको गुणस्तर कमजोर देखियो । अर्काे गति धेरै धिमा छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ठेकेदार कम्पनीलाई जवाफदेही बनाई थपिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न गराउनुपर्छ । काम गरेन भने कारबाही गर्नुपर्छ ।’ 

उपसभामुख इन्दिरा रानाले निर्माण कार्य निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै सहायक कम्पनी छनोट गरी कामलाई विभाजन गरेर तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताइन् । ‘निर्माण एकदम ढिलो भयो । थपिएको म्याद पनि सकिँदैनजस्तो छ । प्राविधिकहरूका अनुसार अहिलेको अवस्था हेर्दा दुई वर्षमा पनि सकिने देखिँदैन । दिनमा एक करोड रुपैयाँको काम गर्नुपर्नेमा ठेकेदार कम्पनीले चार–पाँच लाख मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अब यसरी हुँदैन । सहायक कन्ट्र्याक्टर लिएर प्राथमिकता निर्धारण गरी समयसीमाभित्र काम सकाउनुपर्छ । मुख्य भवनलाई फोकस गरेर जानुपर्छ । अन्यलाई पनि निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ ।’ 

संघीय संसद् भवन निर्माण परियोजनाका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार निर्माणाधीन संसद् भवनका १२ वटै संरचनाको फिनिसिङ टुंगिन बाँकी छ । ठेकेदार कम्पनीले अहिले एक सिफ्टमा मात्रै काम गरिरहेको र कामदार दुई सयहाराहारीमा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार निर्माण सामग्री पनि पर्याप्त आयात गरिएको छैन । कामदारको संख्या कम हुँदा निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । उनका अनुसार छाना छाउने काम भइरहेको छ । इन्टिरियरको काम छुट्टै भइरहेको छ । अब फिनिसिङको काम मात्रै रहेको उनले बताए । ‘चाँडै गर्न ताकेता भइरहेको छ । कुनै समस्या छ भने हामी समाधान गर्छाैँ, तर काम भएन भने कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भनेका छौँ । उहाँहरूले पनि गर्छाैँ भनिरहनुभएको छ । तर, अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकिएको छैन,’ महर्जनले भने । 

हाल संघीय संसद् नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको छ । संसद् सचिवालयले बर्सेनि १५ करोड भाडा तिर्छ । भाडाको भवनबाट निर्माणाधीन नयाँ भवनमा सर्नका लागि संसद्का पदाधिकारीले वेलावेला निरीक्षण गरेर ताकेता गरे पनि निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । 

भैँसेपाटी सरे मन्त्रीहरू
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार संघीय मन्त्रीहरू भैँसीपाटीस्थित नवनिर्मित मन्त्रीनिवासमा सरेका छन् । हालसम्म १५ जना मन्त्री सरिसकेका छन् । यसअघि मन्त्रीहरू पुल्चोकस्थित क्वार्टरमा बस्दै आएका थिए । ‘मन्त्रीहरूका लागि २४ वटै भवन तयार भइसक्यो । हालसम्म १५ जना मात्रै सरेका छन् । अरू पनि तयारी अवस्थामा छन्,’ विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले भने । उनका अनुसार सुरक्षाकर्मीको ब्लक पनि तयार भई सुरक्षाका लागि प्रहरी र सेना पनि बसिसकेका छन् । अहिले मन्त्रीनिवास निर्माण गरिएको जग्गा सांसदको आवासका लागि भनेर सरकारले किनेर राखेको थियो । तर, पछि मन्त्रिपरिषद्ले त्यहाँ मन्त्री क्वार्टर बनाउने निर्णय गरेपछि अहिले संरचना बनेर मन्त्रीहरू सरेका हुन् । 

सांसदहरूको आवासमा मन्त्री क्वार्टर बनेपछि सांसदहरूले पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टर आफूहरूलाई दिनुपर्ने माग राखेका छन् । कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले हालै राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा न्यायाधीशलाई दिने भनिएको पुल्चोकको आवास सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउने बोल्ड निर्णय लिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । तर, प्रम ओलीले यसबारे समितिमा कुनै जवाफ दिएनन् । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार पुल्चोक आवास सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । तर, न्यायाधीशहरू हालसम्म सरिसकेका छैनन् । 

भैँसेपाटीमै प्रतिनिधिसभा उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको आवास तयार भइसकेको छ । उपाध्यक्ष विमला घिमिरे सरिसकेकी छिन् । उपसभामुख इन्दिरा राना भने सरेकी छैनन् । उपसभामुखको निवास सरसफाइ हुन बाँकी छ । ‘उपसभामुखको भवन तयारै छ । सरसफाइ मात्र बाँकी छ । बस्नुभन्दा एक दिनअघि सरसफाइ गरेर चाबी हस्तान्तरण गर्न तयारै छौँ,’ भवन विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले भने । उनका अनुसार भैँसीपाटीमै निर्माण भएको सातवटै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको भवन भने एक वर्षअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । अघिल्लो वर्ष १० भदौ ०८० मै उद्घाटन भएर सातवटै प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौं आउँदा आवासमा बस्ने गरेका छन् ।

पुरानो भवनको प्रबलीकरण सुरु
सरकारले पुरानो संसद् भवनको प्रबलीकरण तथा मर्मत सुरु गरेको छ । ०७२ को भूकम्पले क्षतविक्षत बनेको भवन नौ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रबलीकरण हुन सकेको थिएन । प्रबलीकरण नहुँदा ग्यालरी भवन संसद् सचिवालयका पुराना फर्निचर, टेबुल–कुर्सी, सोफा र काम नलाग्ने कागजात राख्ने ठाउँ बनेको छ । ऐतिहासिक महत्व बोकेको पुरातात्विक भवनको चर्किएका भित्तादेखि झ्यालढोकासम्ममा झार उम्रिएको छ । लामो समयसम्म पुनर्निर्माण नहुँदा चर्किएका भित्ताबाट इँटा झर्ने, भवनका खम्बाको सिमेन्ट खुइलिनेजस्ता भग्नावशेष देखिन्छ । भवनभित्र मुसाहरूको बिगबिगीले भग्नावेशषलाई थप विकसित गरेर कुरूप बनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले भवनको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माणका लागि ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार प्रेरणा निर्माण सेवा कम्पनीले दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माणको ठेक्का लिएर काम थालेको हो । 

‘निर्माण कम्पनीले वर्क प्लान दिएर प्राविधिक मोमिलाइजेसन गरिसकेको छ । अब पहिला टहरा बनाएर भवनभित्र रहेका सामान निकाल्नुपर्छ । त्यसपछि रेटिफिकेसन र मर्मत अगाडि बढ्छ । दुई वर्षभित्र काम सक्ने सम्झौता हो,’ भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले भने । इतिहासको जर्गेनाका लागि पुनर्निर्माण सुरु भएको भन्दै उनले भवनलाई म्युजिम वा अन्य हलका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने विषय निर्माण भइसकेपछि टुंगिने बताए । पुरानो संसद् भवनको निर्माण १९६५ मा भएको हो । तत्कालीन समयमा श्री ३ चन्द्रशमशेरले बनाएको ग्यालरी भवन राणाहरूको सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा नाचगान गर्ने थलो थियो । ०१५ को निर्वाचनबाट जननिर्वाचित सरकार आएपछि ०१६ बाट यो भवनमा संसद् बैठक बस्न थालेको हो । राष्ट्रिय पञ्चायत, ०४६ मा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिपछिको प्रतिनिधिसभा र ०६३ को लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्राप्तिपछिको पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा पनि यसै भवनमा बसेको थियो ।