प्रधानमन्त्रीमातहतकै कार्यालय छैनन् प्रभावकारी

सरकारले प्रशासनिक गतिविधि चुस्त र सशक्त बनाउने बताइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रमुख रहने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रभावकारिता नै कमजोर देखिएको छ । मातहतका महत्वपूर्ण विभागकै काम प्रभावकारी नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली असन्तुष्ट बनेका छन् । कार्यालयअन्तर्गत अहिले विभिन्न ११ वटा विभाग र कार्यालय छन् । 

देशको प्रमुख गुप्तचर संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि ठुला लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने लगानी बोर्डसम्मका निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत छन् । तर, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीबमोजिम ती निकाय प्रभावकारी देखिएका छैनन् । अधिकांशले अपेक्षाकृत परिणाम दिन सकेका छैनन् । केही त उल्टै विवादमा समेत पर्दै आएका छन् । 

आफ्नो कार्यालयअन्तर्गतका निकायका प्रमुखहरूलाई गत ९ भदौमा डाकेर प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्र असन्तुष्टि पोखेका थिए । आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसके निकाय राख्नुको अर्थ नभएको भन्दै ओलीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । 

अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै १६ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका महत्वपूर्ण ‘इन्टेलिजेन्ट युनिट’हरूलाई आफूमातहत ल्याएका थिए । कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मार्फत गरेका थिए । ती विभागको कामकारबाही कमजोर त थियो नै, तर तिनलाई आफूमातहत ल्याएर बलियो बन्ने मनसायले उनले यस्तो निर्णय गरेका थिए । त्यति वेला नै यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भएका थिए । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका विषयमा संवेदनशील सूचना संकलन गर्ने गुप्तचर संयन्त्र हो । त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धानले राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन रोक्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको निगरानी र नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान, अभियोजन गर्नेसम्मको कानुनी क्षेत्राधिकार छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएका यी विभागको प्रभावकारिता साबिकभन्दा खासै फरक देखिन सकेको छैन । आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने गरी विभागहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरण रणनीति सम्बन्धमा अध्ययनसमेत गरेका पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी प्रभावकारिताको विषयलाई समग्र राजनीतिक र प्रशासनिक वातावरणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सुधारका लागि पारस्परिक अन्तरसम्बन्ध जरुरी हुन्छ । समग्र शासकीय प्रणालीमा नै सुधार आवश्यक छ । एउटालाई मात्र छुट्याएर हेर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सुधारका लागि नेतृत्वले नै काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफैँ कामभन्दा पनि निर्देशन, सहयोग र समन्वय गर्ने हो । यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ 

उनले धेरै विषय आफूहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा भनेको र त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने बताए । 

मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालय र मातहतका निकायलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन प्राप्त भएको र त्यसैबमोजिम काम गर्ने बताउँछन् । ‘अब कार्यालयले कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनबमोजिम प्रभावकारी ढंगले कामको थालनी प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ ।’ 

कुन विभागको काम कस्तो ? 
सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यालयमा आयोजित वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठूलो मात्रामा सुन तस्करी हुँदासमेत सुइँको नपाएको भन्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएका थिए । विभागले प्रभावकारी रूपमा सूचना संकलन नगर्दा तस्करी, आपराधिक गतिविधि बढेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ । गतिविधि व्यक्तिकेन्द्रित भएकामा विभाग आलोचित छ । 

अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापामाथि खनिँदै तस्करी र अपराधका पूर्वसूचना नहुने हो भने त्यहाँ बस्नुको औचित्य नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुँदा कसैले थाहा नपाउने गुप्तचर संयन्त्र कस्तो हो भन्दै उनले प्रश्न उठाएका थिए । विभाग प्रमुखलाई तुरुन्त परिणाम देखिने गरी काम गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका थिए । 

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको राजस्व अनुसन्धान विभागको भूमिका पनि सशक्त देखिन सकेको छैन । चुहावट नियन्त्रण नहुँदा त्यसको असर राजस्व संकलनसम्मै देखिएको छैन । अझ पछिल्लो समय त विभाग विभिन्न विवादमा पर्दै आएको छ । विभागका महानिर्देशक र कर्मचारीको भूमिकाका कारण विभाग केही समयअघि विवादमा परेको थियो । 

राजस्व चुहावट गरेको भन्दै अनुसन्धानका नाममा विभागले तर्साउने गरेको आरोप व्यापारी–व्यवसायीले लगाउँदै आएका छन् । व्यापारी–व्यवसायीसँग आर्थिक रूपमा ‘बार्गेनिङ’ गरेको, राजस्व चुहावटको क्षेत्र पहिचान गर्न र राजस्व छली गर्नेमाथि छानबिन/कारबाही गर्न चुकेको आरोप विभागमाथि लाग्दै आएको छ । राजस्व प्रशासन नै नबुझेका महानिर्देशक र कर्मचारी लगिँदा पनि विभागको कारबाही कमजोर बन्न पुगेको छ । विभागमा प्रशासनिक अस्थिरता उस्तै छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग त झनै कमजोर देखिएको छ । कानुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराध मानेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न विभाग विफल देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध नियन्त्रण विभागको एक्लो भूमिकाबाट सम्भव छैन । तर, निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा भने विभाग चुकेको छ । उल्टै विभाग विभिन्न विवादमा पर्ने गरेको छ । यसअघि महानिर्देशक नै जोडिएको ठुलो अनुचित लाभको काण्डमा विभाग विवादित भएको थियो ।

कानुन र क्षेत्राधिकार नाघेर व्यापारी, व्यवसायी र कर्मचारीलाई अनुसन्धानका नाममा बयानमा बोलाउने, दुःख दिनेजस्ता गतिविधि विभागमा विगतदेखि चलेकामा हालसम्म पनि रोकिन सकेको छैन । विभागको भूमिकाका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन कमजोर हुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा जाने जोखिम देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न र अदालतमा मुद्दा चलाउन १३ वर्षअघि गठित विभागले उद्देश्यबमोजिम काम गर्न नसकेपछि अहिले अधिकार कटौती गरिएको छ । 

सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान गरिरहेका संस्थाबाटै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्ने गरी बाटो खोलिदिएपछि विभागको अधिकार विकेन्द्रित भइसकेको छ । यसअघि विभागले मात्रै एकद्वार रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजन गर्दै आएको थियो । नयाँ संशोधित ऐनले प्रहरी, अख्तियार, वन कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत १३ निकायले सम्बद्ध कसुरसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धीसमेत अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

सतर्कता केन्द्रदेखि नेपाल ट्रस्टसमेतलाई प्रश्न 
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतको निकाय हो । केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवर्द्धनात्मक तथा निरोधात्मक प्रकृतिका कार्य गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्न तथा त्यसविरुद्ध जनचेतना जगाउन निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक गतिविधि गर्ने अधिकार कानुनले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिएको छ । तर, कानुनी क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारीबमोजिम केन्द्रले काम गर्न सकेको छैन । 

कमजोर र न्यून जनशक्ति, फितलो छानबिन तथा अनुसन्धानबिच छिटपुट अनुगमन र गोष्ठीबाट मात्र केन्द्रले आफ्नो बलियो उपस्थिति साबित गर्न सकेको छैन । केन्द्रमा परेका अधिकांश उजुरी पनि तामेलीमा राख्ने गरिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा केन्द्रले ९३७ उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गर्दा ४९५ लाई तामेलीमा राखेको थियो । अहिले पनि केन्द्रमा परेका अधिकांश उजुरी छानबिन नगरी तामेलीमा राखिने गरेको छ ।

कर्मचारीले अनुसन्धानका नाममा अनियमित गतिविधि गरिदिँदा केन्द्र विवादमा पनि पर्ने गरेको छ । सरकारी ट्रायल सेन्टरहरूले नै मापदण्डको पालना नगरेको सम्बन्धमा छानबिनपछि बन्द गर्ने र खोल्ने निर्णय प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेन भएको भन्दै केन्द्रविरुद्ध केही समयअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मै उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि कार्यालयले केन्द्रलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओली केन्द्रको कामप्रति पनि असन्तुष्ट छन् । ससाना खुद्रे काममा समय व्यतीत गरेको भन्दै उनले केन्द्रको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । मातहतका विभागीय प्रमुखहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग हुँदा त्यसको नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । पूर्वराजपरिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति राज्यका नाममा ल्याएर सदुपयोग गर्न स्थापना गरिएको ट्रस्टले उद्देश्यबमोजिम काम गर्न नसकेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयको पनि छ । 

अन्य निकायको काममा पनि सन्तुष्ट छैनन् प्रधानमन्त्री 
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ११ वटा विभाग तथा निकाय तोकेको छ । त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, लगानी बोर्ड नेपाल र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसमेत छन् । यी निकायको काम पनि सन्तोषजनक नदेखिएको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय नै बन्न सकेन ‘स्मार्ट’, अध्ययन प्रतिवेदन थन्किए 
मातहतका कार्यालय मात्र होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैँ पनि ‘स्मार्ट’ बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका सशक्त बनाउनुपर्ने विषय हरेकजसो प्रधानमन्त्रीले उठाउँदै आएका छन् । तर, घोषणाबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका प्रभावकारी बनेको छैन । यसबिचमा कर्मचारीको दरबन्दी कम गर्ने र डेस्क मोडेलमा लगे पनि प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन । कार्यालयकै रोग मातहतका निकायमा सरेको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुदृढ बनाउने भन्दै तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्ययन गराएको थियो । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ०८० असारमा यसको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कार्यकारी भूमिका दिनुपर्नेदेखि मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव रोक्नेसम्मका अधिकार दिन सिफारिस गरेको थियो । कार्यालयलाई सुदृढ बनाउन विभिन्न १० वटा रणनीति सुझाइएको छ । 

हालको भूमिकालाई परिष्कृत गरेर कार्यालयलाई ‘प्रोफेसनल’ सार्वजनिक निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने ठहर समितिको थियो । कार्यालयको हालको अवस्था, झेलिरहेका समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतको बृहत् अध्ययन गरेर प्रतिष्ठानले मुख्य १० वटा बुँदामा सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको थियो । कार्यालयलाई सर्वोच्च कार्यकारी तथा प्रशासनिक निकायका रूपमा विकास गर्न नसकिएको भन्दै त्यसका लागि सुधारका उपायहरू पेस गरिएको थियो । 

अध्ययन प्रतिवेदनले कार्यालयको बोझिलो संरचना छरितो बनाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, नीतिगत निर्णय तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने, अन्तरसरकारी समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, नीतिगत व्यवस्था, कानुनी क्षेत्राधिकार र अभ्यासबिचको अन्तर हटाउनुपर्ने, कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव प्रतिवेदन कार्यदलले दिएको थियो । 

यसलगत्तै, कार्यालयले सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर अर्को अध्ययन पनि गरेको थियो । कार्यदलले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विशेष भूमिका दिएर सुशासन र शासकीय सुधारको उत्कृष्ट निकाय बनाउन सुझाव दिएको थियो । 

कुन विभाग कति प्रभावकारी ?
देशको प्रमुख गुप्तचर संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि ठुला लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने लगानी बोर्डसम्मका निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत छन् । तर, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीबमोजिम ती निकाय प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट छन् । अपेक्षित परिणाम दिन नसकेका बरु उल्टै विवादमा तानिएका आफ्नो कार्यालयअन्तर्गतका निकायका प्रमुखहरूलाई गत ९ भदौमा डाकेर प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्र असन्तुष्टि पोखेका थिए । आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसके निकाय राख्नुको अर्थ नभएको भन्दै ओलीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । यतिसम्म कि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुँदा कसैले थाहा नपाउने गुप्तचर संयन्त्र कस्तो हो भन्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि प्रश्न उठाएका थिए । राजस्व अनुसन्धानले राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन रोक्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको निगरानी र नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान, अभियोजन गर्नेसम्मको कानुनी क्षेत्राधिकार छ । उनीहरूको कार्यप्रति प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझेको छैन ।