दुई योजनामा साढे १७ लाखभन्दा बढी भुक्तानी दिने गाउँपालिका उपाध्यक्ष र दुई प्रमुख प्रशासकीयसहित १७ विरुद्ध मुद्दा 

दुई अलग–अलग योजनामा १७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिने गाउँपालिकाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष र दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १७ जनाविरुद्ध अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका– ५ स्थित पर्यटन क्षेत्र गेट निर्माणसम्बन्धी र सोही पालिकाको वडा नं. १ देखि ५ सम्म सोलारबत्ती जडान गर्ने योजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

पर्यटन क्षेत्रमा गेट निर्माणसम्बन्धी योजनामा ११ जना र सोलारबत्ती जडान योजनामा नौजनालाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । गाउँपालिकाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष तीर्थमाया खत्व तथा अन्य दुई सदस्य दुर्गानन्द यादव  र वीरेन्द्रकुमार यादव भने दुवै मुद्दामा प्रतिवादी छन् ।

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा वडा नं. ५ मा पर्यटन क्षेत्रमा गेट निर्माण, अधुरो भवन निर्माण, रंगरोगन, संवर्द्धन तथा व्यवस्थापन कार्यका लागि योजना अघि सारेको थियो । पालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशप्रसाद यादव र इन्जिनियर खुर्सेद इक्रामले योजनाको सम्झौतापत्रमा सहीछाप तथा स्वीकृत गरेका थिए । तर, सम्झौताबमोजिम कम काम गरी बढी काम गरेको प्राविधिक मूल्यांकनसहितको नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेस गरी भुक्तानीको टिप्पणी र आदेशलाई सदर गरेर ११ लाख १९ हजार ९४९ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी गरेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ । यादव र इक्रामले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिमको कसुरजन्य कार्य भएको भन्दै अख्तियारले दुवैलाई प्रतिवादी बनाएको छ । बढी भुक्तानी भएको रकमलाई नै बिगो कायम गरेर अख्तियारले कैद र जरिवानासहितको सजायको मागदाबी लिएको छ ।

त्यस्तै, कानुनविपरीत सात लाख ३५ हजार २८० रुपैयाँ भुक्तानी दिने पालिकाका लेखा प्रमुख सोनुकुमार सोनीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । उनले योजनाको भुक्तानी गर्दा ‘प्रोभिजनल सम’ एकाइ कायम रहेको आइटमहरूको भए–गरेको कार्यहरुको बिल भर्पाइ चेकजाँच गरी नियमानुसार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी पाँच लाख ३९ हजार ३८५ रुपैयाँ र उपभोक्ता समितिले पेस गरेको नक्कली बिलबिजकका आधारमा एक लाख ९५ हजार ८९५ रुपैयाँसहित सात लाख ३५ हजार २८० गैरकानुनी भुक्तानी दिएको अख्तियारको आरोप छ । यही रकमलाई उनीविरुद्ध बिगो कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, गाउँपालिकाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा योजना अनुगमन समितिको संयोजक तीर्थमाया खत्वेसहित योजना अनुगमन समितिको सदस्यहरू दुर्गानन्द यादव, वीरेन्द्रकुमार यादव, भोगनन्द महत्मान यादव र रमानन्द चौधरीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । वास्तविक भए–गरेको कार्यभन्दा बढी भएको भनी नभए–नगरेका कुरा देखाई भुक्तानीको प्रतिवेदन पेस गरेर झुट्टा बिल भर्पाइका आधारमा टिप्पणी र आदेश सदर गरेर भुक्तानी दिन लगाएको आरोप उनीहरूउपर छ ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी, सचिव देवनारायण चौधरी र कोषाध्यक्ष चन्द्री देवीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । योजनाको सम्झौता गरेर सर्त एवं सम्झौताविपरीत भए–गरेको कार्यभन्दा बढी कार्य गरेको भनी नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, झुट्टा बिल भर्पाइ, डोरहाजिरीलगायतका कागजात पेस गरी ११ लाख १९ हजार ९४९ रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिएको अख्तियारको आरोप छ । यही रकमलाई नै उनीहरूउपर संयुक्त बिगो कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, सोलारबत्ती जडान गर्ने योजनामा अख्तियारले नौजनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम नारायण साह, इन्जिनियर उग्रानन्द पाठक, सबइन्जिनियर जागेश्वर मण्डलले आव ०७४/७५ मा वडा नं. १ देखि ५ सम्म सोलारबत्ती खरिद तथा जडान कार्यका लागि भएको योजनाको सम्झौताबमोजिम कार्य नभएको, कम काम गरी बढी काम गरेको भनी प्राविधिक मूल्यांकनसहितको नापी किताब तयार गरी–गराई भुक्तानीको टिप्पणी र आदेशलाई सदर गरी वास्तविक भएको कामको भन्दा बढी ६ लाख ४५ हजार ६६५ रुपैयाँ दिए–दिन लगाएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । नभएको कामलाई भएको देखाएर भुक्तानी गर्ने कार्यमा संलग्न साह, पाठक र मण्डलविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध हिनामिना भएको रकमबराबरको बिगो दाबी अख्तियारले गरेको छ ।

त्यस्तै, तत्कालीन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं योजना अनुगमन समितिको संयोजक तीर्थमाया खत्वे तथा सदस्यद्वय दुर्गानन्द यादव र वीरेन्द्रकुमार यादवलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । योजनाको अनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्दा बदनियतपूर्वक वास्तविक भए–गरेकोभन्दा बढी कार्य भएको भनी प्रतिवेदन पेस गरी भुक्तानीका लागि सिफारिससमेत गरेको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख  छ । त्यसैका आधारमा भुक्तानीको टिप्पणी र आदेश सदर भई भुक्तानी दिएको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रवेन्द्रकुमार यादव, सचिव धीरेन्द्र यादव र कोषाध्यक्ष रेणुकुमारी यादवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । योजनाको सम्झौता गरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी सर्त एवं सम्झौताविपरीत भए–गरेको कार्यभन्दा बढी कार्य गरेको नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, बिल–भर्पाइ, डोरहाजिरीलगायतका कागजात तयार गरेर बढी भुक्तानी लिने कार्यमा संलग्न देखिएको आधारमा अख्तियारले उनीहरूलाई प्रतिवादी कायम गरेको हो ।