नक्कली सवारी लाइसेन्स प्रकरण : विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको विवरण फेरेरसमेत अर्कैका नाममा लाइसेन्स 

लिखित र ट्रायल नै नदिएर लाइसेन्सको प्रक्रियामै संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई बिचौलियाको संलग्नतामा ठुलो संख्यामा लाइसेन्स जारी गरेको भेटिएको छ । अन्य कूटनीतिक अधिकारीको लाइसेन्स पनि दुरुपयोग गरेर अरू व्यक्तिका नाममा जारी भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । 

पहिल्यै जारी भइसकेको नम्बरमै नयाँ व्यक्तिलाई पनि लाइसेन्स थमाउनेसम्मको धन्दा गरेको नक्कली सवारी लाइसेन्स बनाउने गिरोहले कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी (डिप्लोम्याट)हरूको नाममा जारी भएको लाइसेन्सको विवरण फेरेरसमेत अर्कैको नाममा लाइसेन्स जारी गरेको फेला परेको छ । नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका तीन डिप्लोम्याटहरूको विवरण फेरेर त्यसमा नयाँ मानिसहरूको नाम राखेर लाइसेन्स जारी भएको भेटिएको हो । 

नेपालस्थित नियोगमा काम गर्ने डिप्लोम्याटहरूको निश्चित समयपछि सरुवा हुन्छ । सरुवा भएसँगै आफ्नो देश फर्केपछि उनीहरूका नाममा रहेको लाइसेन्सको विवरण फेरेर गिरोहले नयाँ लाइसेन्स जारी गरी बेचेको फर्जी लाइसेन्स अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको लाइसेन्स प्रणालीभित्र पहुँच राख्ने गिरोहले डिप्लोम्याटहरूको विवरण फेरेर त्यहाँ नयाँ व्यक्तिहरूको हालेर लाइसेन्स जारी गरेका छन् । 

स्टेफेन थर्न नाम गरेका क्यानेडियन अधिकारीको नाममा रहेको कार (बी क्याटेगोरी)को लाइसेन्सको विवरण फेरेर मेखबहादुर विकेको नाममा जारी गरेको भेटिएको छ । २ कात्तिक ०७९ मा उक्त लाइसेन्स विकेको नाममा जारी भएको देखिएको छ । त्यस्तै, याओ यिङ मिङ नाम गरेका चिनियाँ डिप्लोम्याटको नाममा रहेको कारको लाइसेन्सको विवरण परिवर्तन गरेर राजु परियार नामका व्यक्तिको नाममा जारी गरेको भेटिएको छ । यो लाइसेन्स ८ मंसिर ०७९ मा जारी भएको छ । अर्का चिनियाँ डिप्लोम्याट स्यान यूको कारकै लाइसेन्स पनि लक्ष्मण आचार्यको नाममा विवरण फेरेर जारी भएको छ । आचार्यको नाममा यो लाइसेन्स ८ मंसिर ०७९ मै जारी भएको छ । याओ यिङ मिङ र स्यान यू चिनियाँ दूतावासका कर्मचारी रहेको खुलेको छ । 

लिखित र ट्रायल नै नदिएर लाइसेन्सको प्रक्रियामै संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई बिचौलियाले यसरी ठुलो संख्यामा लाइसेन्स जारी गरेको भेटिएको छ । कूटनीतिक अधिकारीहरूको अन्य लाइसेन्स पनि यसरी दुरुपयोग गरेर अरू व्यक्तिका नाममा जारी भएको हुन सक्ने अनुमानसमेत गरिएको छ । नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने कर्मचारी र बिचौलियाको गिरोहले अधिकतम मात्रामा यस्ता फर्जी लाइसेन्स जारी गर्ने प्रयत्न गरेको देखिएको छ । यसरी जारी गरेको लाइसेन्स सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ गरेर बेच्ने गरेको भेटिएको छ । पैदलयात्रीको ज्यान जाने गरी सवारी चलाउने चालकलाई समेत लाइसेन्स दिएको घटना यसअघि नै अनुसन्धानमा खुलिसकेको छ । 

नक्कली लाइसेन्समाथि अख्तियारको विस्तृत छानबिन 
नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धानमै लगेर यसको छानबिन गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा एक हजारभन्दा बढी यस्ता लाइसेन्समाथि छानबिन गरेको हो । 

अनुसन्धानका क्रममा नक्कली सवारी लाइसेन्स जारी प्रकरणमा संलग्न करिब चार सय कर्मचारीको विवरण लिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा कार्यरत रहेर नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न देखिएका उनीहरूको विवरण अहिले केलाइरहेको छ । 

अख्तियारले यातायात व्यवस्था विभागसँग नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने काममा ‘युजर आइडी’ तथा ‘पासवर्ड’ भएका तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको विवरण मागेको थियो । पत्रबमोजिम यातायात कार्यालयहरूले नक्कली लाइसेन्समा संलग्नता खुलेका कर्मचारीको विवरण पठाएका थिए । अख्तियारले छानबिन थालेपछि अहिले यातायात कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको भागाभाग भएको छ । 

०७२ देखि नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखिएकामा त्यही समयदेखि यस प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको विवरण अख्तियारले लिएको छ । देशभरका सबै यातायात कार्यालयहरूबाट नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखिएको छ । नक्कली लाइसेन्स जारी हुँदाको समयसम्म यस्ता कार्यालय ३५ वटा थिए । देशैभरका यातायात कार्यालयबाट कर्मचारीको विवरण अख्तियार पुगेको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली लाइसेन्सका विवरण यसअघि नै यकिन गरिसकेको छ । अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा थप सूचना मागेर त्यसमाथि गहन अनुसन्धान गरिरहेको छ । विभागको छानबिनले ०७२ यता ०८० सम्म लिखित र ट्रायलविना नै एक लाख दुई हजारको संख्यामा नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखाइसकेको छ । यही प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले छानबिन थालेको हो । 

यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नक्कली लाइसेन्ससँग सम्बन्धित देखिएका दुई मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरिसकेको छ । नक्कली लाइसेन्सधारीले चलाएको गाडीको ठक्करबाट यात्रुको मृत्यु भएको घटनामा चालकसहित सात र फर्जी कागजातका आधारमा लाइसेन्स प्रिन्टिङको अर्को मुद्दामा अरू सातजनालाई प्रतिवादी कायम गरेर सिआइबीले गत जेठमा दुई मुद्दा दायर गरेको थियो । ती मुद्दा अहिले विचाराधीन छन् । 

सिआइबीले मुद्दा दायर गरेका विषयमा प्रतिवेदनसहित थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा समेत पत्र पठाएको थियो । विभागले पनि त्यसअघि नै आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाइसकेको थियो । 

सिआइबीले मुद्दा दायर गरे पनि तत्कालीन समयमा विभागीय नेतृत्वमा रहेका उच्च अधिकारीमाथि भने छानबिन हुन सकेको थिएन । लाइसेन्सको निर्णय प्रक्रियामा सीधै संलग्न नभए पनि त्यसका लागि अनुकूल वातावरण बनाइदिने र कमिसनसमेत लिनेसम्मको सहभागिता कतिपय अधिकारीहरूको देखिएको छ । छानबिनलाई अधिकतम गहिराइसम्म पुगेर संलग्नलाई कारबाही गर्ने गरी लागेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।