अधिनायकवादको बाटो पछ्याउँदै 

लोकतन्त्रको स्वाद चाखिसकेका नेपाली मतदाताले सिद्धान्ततः पुरातन शैलीको कम्युनिस्टलाई स्विकार्न सक्दैनन्

कतिपय भ्रम अति सुन्दर हुन्छन् र तिनले व्यक्तिलाई मोहित बनाउँछन् । जतिसुकै सुन्दर भए पनि भ्रमहरू धेरै लामो समय टिक्दैनन्, एउटा समय आउँछ, जब सत्य सबैका सामु दृष्टिगोचर हुन्छ नै । वर्तमानको ओली सरकार पनि त्यस्तै भ्रम पालिरहेको छ र जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । सुख र समृद्धिको भ्रम छरिरहेको ओली सरकारको पोल टुँडिखेलमा भोजन गर्न जम्मा भएका जनसामान्य र उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्न बाध्य नेपालीका लासले खोलिरहेको छ, तर पनि सरकार आत्मरतिमै लीन छ । वर्तमान विश्वमा राज्यको परिकल्पना लोककल्याणसँग जोडेर गर्ने गरिएको छ । कुनै राज्य लोककल्याणकारी छैन भने त्यहाँका सत्ताका सञ्चालकलाई शासन गरिरहने नैतिक अधिकार हुँदैन । तर, नेपालका सन्दर्भमा यी मान्यताले अर्थ राख्दैनन् । 

विश्वमा मानवअधिकारको संस्थागत विकासको सन्दर्भमा हेर्दा सन् १७८९ र सेरोफेरोको फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको चर्चा गर्ने गरिन्छ । स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको कालजयी अवधारणालाई संस्थागत गर्न यो क्रान्तिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको मानिन्छ । यही क्रान्तिको सन्दर्भमा सन् २००९ मा भर्सायल दरबार अवलोकन गर्न जाँदा यस पंक्तिकारसँग एक पथप्रदर्शकले एक चर्चा गरेका थिए, फ्रान्सका भोका जनताले एक दिन भर्सायलस्थित राजाको दरबार घेरे । दरबार परिसरमा जनताको भिड देखेर राजा लुईकी एक रानीले सुुसारेसँग दरबारमा जनताको उपस्थितिको कारण सोधिन् । सुसारेले भोका जनताले ‘ब्रेड’ मागिरहेको बताइन् । रानीले भनिन्– किन र तिनलाई ‘केक’ दिए हुँदैन ? सुुसारे एक तमासले रानीको मुख हेरिरहिन्, कुनै जवाफ फर्काइनन् । सायद रानीलाई ‘ब्रेड’बारे थाहा नै थिएन । सारमा यो एक सुन्दर भ्रम थियो । यसमा कति सत्यता छ वा छैन, त्यो त थाहा भएन । तर, प्रतीकात्मक दृष्टिले राजनीतिमा यस सन्दर्भको निकै ठूलो महत्व छ । 

नेपालका वर्तमान शासकको भनाइको विश्लेषण गर्ने हो भने कुनै न कुनै रूपमा यहाँ पनि सत्ता सञ्चालकका लागि त्यस्तै भ्रम अस्तित्वमा रहेको मान्न सकिन्छ । लुई आफू नै राज्य हुँ भन्ने भ्रममा थिए, उनको पतन भयो । लुईको कुरा मात्र किन ? नेपालमै पनि पृथ्वीनारायण शाहका वंशजले यो राज्य हाम्रो हो, हाम्रा पूर्वजले आर्जेको भूमि हो भन्दै मिठो भ्रम पालेका थिए, सत्ताच्युत भए । वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली पनि त्यस्तै भ्रम पालिरहेका छन् र भन्दै छन्, मैले किन सत्ता छोड्ने ? गत बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले भने– मैले किन राजीनामा दिने ? मैले राजीनामा दिए देश बर्बाद हुन्छ । उनको भनाइको आशय थियो, उनी जनताको मतका आधारमा सरकारमा छन्, कसैको निगाहले प्रधानमन्त्री भएका होइनन् । हो, यो कुरा सत्य हो, उनी जनताको मतकै आधारमा आजको हैसियतमा पुगेका हुन्, तर यसको अर्थ उनलाई जनताको मतको अवमूल्यन गर्ने अधिकार छैन । उनले जनतालाई अपमान गर्न सक्दैनन् । जनताको भावनासँग खेलबाड गर्न पाउँदैनन् । सुखी नेपाली र समृद्ध तथा विकसित नेपाल निर्माणको भ्रम छरिरहेको वर्तमान सरकारले के टुंँडिखेलको भिड देखिरहेको छैन ? अर्थको अभावमा कोरोनाका संक्रमितले उपचारबाट वञ्चित हुुनुपरेको सत्यको अनुभूत गर्न सकिरहेको छैन । जनताले तैपनि धैर्य नै गरिरहेका छन् । जनताले अहिलेसम्म ओलीको राजीनामा मागेका छैनन् । ओलीको राजीनामाको सन्दर्भ उनको दलभित्रको आन्तरिक किचलोको परिणति हुन सक्छ । यसलाई जनताविरुद्धको विषवमनको माध्यम बनाइनु हुँदैन । जुन दिन जनताले राजीनामा माग्नेछन्, त्यस दिन सत्ता सञ्चालकको सबै प्रकारको भ्रमको अन्त्य हुने निश्चित छ ।

वर्तमानका सत्ता सञ्चालकहरू स्पष्ट सैद्धान्तिक आवरणमा लोकतन्त्रको बाटो अख्तियार गरी नेपालमा कम्युनिस्ट शासनशैली संस्थागत गर्न उद्यत् देखिएका छन् । राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्न आन्दोलनमा सहभागी भएका कम्युनिस्टको उद्देश्य देशमा लोकतन्त्रको स्थापना गर्नु नभई कम्युनिस्टलाई संस्थागत गर्नु रहेको स्पष्ट छ।
 

वर्तमान सरकार जनताको विषम अवस्थाप्रति कतिसम्म मजाक उडाइरहेको छ भन्ने प्रमाणका रूपमा प्रधानमन्त्रीको केही दिनअघिको भनाइ उल्लेख गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो– कोरोनाको उपचारका लागि कसैले खर्चको व्यवस्था गर्न सक्दिनँ भन्छ भने त्यसको खर्च सरकारले व्यहोर्छ । लोककल्याणकारी राज्यको भावनाप्रतिकूल अभिव्यक्त यो धारणाले जनताको मान, मर्यादा र स्वाभिमानको कुन हदसम्म मजाक उडाएको छ भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । कोरोनाको उपचारअगावै अस्पताललाई धरौटीबापत ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाले गरिब नेपालीसामु कस्तो जटिल अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने कुराको हेक्का राज्यलाई छैन ? यति हुँदाहुँदै पनि स्वाभिमानी नेपालीले कसैसामु आफ्नो शिर निहुराउँदैनन् । बरु मृत्यु रोज्छन्, आफ्नो आत्मसम्मान बन्धकी राखेर उपचार खर्च माग्दैनन् । पशुपतिको शवदाह गृहमा गएर एक दिन त्यहाँको दृश्य हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो अवस्थाको अनुमान गर्न सकिन्छ । गत बुधबार मात्र देशमा एकैदिन कोरोनाबाट तीसजनाको मृत्युलाई के भन्ने ? सरकारकै तथ्यांकले भन्छ, कोरोनाका कारण पछिल्लो समय झन्डै १६ लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । १२ लाख गरिब थपिएका छन् । कृषि क्षेत्रमा १९ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ ।

निर्माण र यातायात क्षेत्रमा ५४ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ । यस तथ्यांकका आधारमा प्रश्न गर्न सकिन्छ, अब पनि देश बर्बाद हुन के बाँकी छ र ? तर, सरकार अझै पनि मिठो भ्रम छरिरहेको छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना बाँडिरहेको छ । फ्रान्सकी ती रानीलाई ‘ब्रेड’ थाहा नभएजस्तै यो सरकारलाई सम्भवतः जनताको दुःखको अनुमान छैन । यति हुँदाहुँदै पनि संघीय र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् नगर्ने कम्युनिस्ट सरकार सुझाव स्विकार्न खौज्दैन । आलोचना मन पराउँदैन । यसैले होला सरकारले नीतिगत रूपमा जनताको स्वर थुन्ने कार्यमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । पत्रकारिता र सूचनाको हकलाई तारो बनाएर यसप्रतिकूल कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनको प्रयासलाई सरकारको नियोजित प्रयत्नका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।        

कम्युनिस्टको पहिलो प्रयास हुन्छ, विरोधी मत, विचार, स्वर, दृष्टिकोणको प्रतिकार गर्नु र सम्भव भएसम्म यिनलाई निषेध गर्नु । सरकारका पछिल्ला कार्यको मूल्यांंकन गर्दा सरकार यही कार्यमा अगाडि बढेको स्पष्ट हुन्छ । प्रेस काउन्सिल कानुन, सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनमार्फत प्रेसको मुख थुन्ने प्रयास त गरिएकै थियो, यस श्रेणीमा हाल थपएिको छ दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन । यो कानुन संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भएका खण्डमा आमजनताको सञ्चारसम्बन्धी अधिकार कुण्ठित हुने कुरा विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । यी सबै यस्ता कार्य हुन्, जसका माध्यमबाट लोकतन्त्र क्रमशः कमजोर बनाइँदै छ र कम्युनिस्टका नाममा एकतन्त्रीय अधिनायकवाद र निरंकुशतालाई सस्ंथागत गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । संक्षेपमा भन्ने हो भने यो सबै कृत्य देशमा औपचारिक रूपमा कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित गर्ने प्रयाससँग जोडिएको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो कम्युनिस्ट सरकार लोकतन्त्रका नाममा निर्वाचनका माध्यमबाट सत्तासीन भएको हो, यसमा विमति छैन । नेपाली जनताले सरकारको नेतृत्वको बागडोर कम्युनिस्टलाई सुम्पिँदै गर्दा राजनीतिक स्थिरता, नेपालको विकास र सुशासनको अपेक्षा गरेका हुन् । मतदाताले लोकतन्त्रको विसर्जन निश्चय पनि चाहेका होइनन् । यथार्थ त के हो भने लोकतन्त्रको स्वाद चाखिसकेका नेपाली मतदाताले सिद्धान्ततः पुरातन शैलीको कम्युनिस्टलाई स्विकार्न सक्दैनन् । तर, सत्तासीनले नेपाली मतदाताको आदेशलाई फरक र गलत ढंगले बुझ्न चाहेका छन्, जो पूर्णतः असंगत छ । वर्तमानका सत्ता सञ्चालकहरू घुमाउरो पाराले, तर स्पष्ट सैद्धान्तिक आवरणमा लोकतन्त्रको बाटो अख्तियार गरी नेपालमा कम्युनिस्ट शासनशैली संस्थागत गर्न उद्यत् देखिएका छन् । त्यसो त सरकारमा रहेकाहरू आफूहरू लोकतन्त्रको हिमायती भएको र आजको अवस्था सिर्जना गर्न राजालार्ई विस्थापित गर्ने विगतको आन्दोलनमा सहभागी भएको बताउन पछि परिरहेका छैनन् । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्न आन्दोलनमा सहभागी भएका कम्युनिस्टको उद्देश्य देशमा लोकतन्त्रको स्थापना गर्नु नभई कम्युनिस्टलाई संस्थागत गर्नु रहेको स्पष्ट छ । 

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने लोकतन्त्रलाई घाउ लगाउने अनेक काम भएको स्पष्ट अनुभूत गर्न सकिन्छ । यो सरकार पूर्णतः कम्युनिजमको मार्गमा अग्रसर भएको उदाहरणका रूपमा लोकतान्त्रिक संरचनाहरू खलबल्याउने र शक्ति सन्तुलनको सम्पूर्ण सिद्धान्तलाई तहसनहस गर्ने प्रयासलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सरकार एकतमासले आफ्ना योजना र सोचका आधारमा निष्कंटक रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छ र यस क्रममा मार्गमा प्रस्तुत हुने सम्पूर्ण प्रकारको बाधालाई निर्ममतापूर्वक पन्छाउन चाहन्छ । वास्तवमा प्रकारान्तरमा यो अधिनायकवादी सोच हो । सरकार राज्यका सम्पूर्ण अधिकार आफूमा केन्दीकृत गर्न चाहन्छ । पछिल्ला दिनमा सरकारले अनेक नयाँ कानुन निर्माण र संशोधनको प्रयत्न थालेको छ । धेरैलाई लाग्न सक्छ, यो सामान्य प्रक्रिया हो । तर, कानुन निर्माण र संशोधन पछाडिको निहित उद्देश्यबारे विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने यी सबै प्रयास लोकतान्त्रिक मार्गबाट कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना गर्ने सुनियोजित प्रयास हो भन्ने कुरा बुझ्न असहज छैन ।