दृष्टिकोण

उता ‘विकल्प’को जित, यता ‘विकल्प’कै अभाव

नेपालका सन्दर्भमा नयाँ भनिएका वैकल्पिक शक्तिहरू नयाँ डब्बामा पुरानो मालका रूपमा प्रस्तुत भए, विकल्प बन्नै सकेनन्

छिमेकी देश भारतका पाँच प्रान्तको हालै सार्वजनिक विधानसभा निर्वाचनको मतपरिणामले राजनीतिमा रुचि राख्ने जोकोहीको ध्यानाकर्षण गरेको छ । यस परिणामबाट छिमेकी भएका नाताले नेपाल र यहाँको राजनीतिक प्राणीहरू पनि प्रभावित हुनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । भारतका उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मणिपुर, गोवा र पन्जाब प्रान्तको मतपरिणामले विगतका अनेकौँ आकलन र चुनावी सिद्धान्तको खण्डन गरेको छ । सामान्यतया राजनीतिमा सत्ताधारीलाई चुनाव जित्न कठिन हुने विश्वास गरिन्छ । सत्ताधारीले सत्तामा रहँदा गरेका त्रुटिको यथोचित जवाफ दिनुपर्ने, लोकप्रिय काम गर्न नसक्ने, सबैलाई सन्तुष्ट गर्न नसक्ने आदि कारणले सत्ताधारीले चुनावमा पराजय भोग्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ ।

तर, यसपटकको मतपरिणामले भारतमा यो सिद्धान्तको खण्डन गरेको छ । पाँचमध्ये चार राज्यमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले बाजी मारेको छ । उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा त सत्तारुढ दलले अर्को कीर्तिमान पनि बनाएको छ । उत्तर प्रदेशमा ३७ वर्षपछि मात्र सत्तारुढ दल पुनः सत्तारुढ हुन पुगेको छ । भारतीय राजनीतिमा यो एक नौलो सन्दर्भ बनेको छ । त्यस्तै उत्तराखण्डमा अहिलेसम्म लगातार दुई निर्वाचन कुनै पनि दलले जितेका थिएनन् । तर, विगतमा भाजपा आफैँमा समस्या हुँदाहुँदै पनि, मुख्यमन्त्रीहरू प्रिवर्तन भइरहे पनि जनताले पुनः उसैलाई बहुमत प्रदान गरेका छन् । स्मरणीय छ, भारतका यी दुवै प्रान्त नेपालसँग सीमा जोडिएका हुन् । 

सबभन्दा महत्वपूर्ण चुनाव परिणाम त पन्जाबमा अनुभूत गरिएको छ । यस प्रान्तमा अरविन्द केजरिवालको आम आदमी पार्टी (आप) ले सम्पूर्ण परम्परावादी राजनीतिक शक्तिको पत्तासाफ गरिदिएको छ । ११७ सिटको पन्जाब विधानसभामा आप एक्लैले ९२ सिट जितेको छ । यहाँ सरकार बनाउन ५९ सिट भए पुग्छ । पन्जाबसँग पनि नेपालको भावनात्मक सम्बन्ध छ । ठूलो संख्याका नेपाली पन्जाबमा विविध पेसा व्यवसायमा क्रियाशील छन् । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, भारतका यी प्रान्तमा अनुभूत गरिएको परिणामाले नेपालका सन्दर्भमा के महत्व राख्छ  ? यी सबै प्रान्तका मत परिणामको विश्लेषण गरिएका खण्डमा केही कुरा समान रहेको पाउन सकिन्छ । पहिलो, जनता सुशासनका पक्षमा छन् । दोस्रो, जनतालाई परम्परावादी राजनीतिक शक्तिमा अब विश्वास छैन । तेस्रो, जनता नारामा होइन, काम र व्यवहार (डेलिभरी) मा विश्वास गर्छन् ।

चौथो, जातीय र साम्प्रदायिक सोच कमजोर हुँदै छन् र पाँचौँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण, जनता वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजीमा छन् । भाजपा र आपले सशक्त प्रदर्शन गर्न सक्नु र भारतीय कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, अकाली दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीजस्ता परम्परावादी शक्तिहरू पराजित हुनुले माथिको विश्लेषणको सार्थकता प्रमाणित गर्छ । यसपटक भारतीय कांग्रेस निकै कमजोर साबित भएको देखिन्छ । यस पार्टीले पन्जाबको आफ्नो पुरानो परम्परागत पकड गुमाएको छ । यहाँ यसअघि कांग्रेस सरकार थियो, अब निःसन्देह भगवन्त मानको नेतृत्वमा आपको सरकार बन्ने निश्चित छ । मात्र दश वर्षको राजनीतिक यात्रा गरेको आपले विगत सात वर्षदेखि संघीय राजधानी दिल्लीमा शासन चलाइरहेको छ भने अब दोस्रो प्रदेशका रूपमा पन्जाबमा शासन चलाउनेछ । दिल्लीपछि अब आपले पन्जाबमा समेत कांग्रेसलाई सत्ताबाट विस्थापित गरेको छ ।

यस्तोमा एउटा प्रश्न उठ्छ, यस्तो कसरी सम्भव हुन सक्यो ? उत्तर सहज छ, आपले आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने रणनीति अगाडि बढायो । उसले जनताको नाडी छाम्यो र जनताका आवश्यकता पहिचान गर्‍यो । सुशासनलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्‍यो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आफूहरूको अभियानसँग सिंगो समाजलाई जोड्यो । आपले युवालाई परिवर्तनको आधार मान्यो र उम्मेदवार चयनमा इमानदारी देखायो । परिणामतः दिल्लीको सानदार सफलतापछि पन्जाबमा पनि उसले सफलताको सानदार पताका फहरायो । यति मात्र होइन, यसपटक चुनाव भएका अन्य प्रान्तमा पनि यसले भविष्यका लागि आफ्नो उपस्थितिको संकेत दिइसकेको छ । वीजारोपण भइसकेको छ । 

दिल्लीमा आपको सफलताबाट प्रभावित भएर नेपालमा पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने लोभमा विभिन्न कलेवरमा अनेकौँ राजनीतिक पार्टीको उदय भयो । समय करिब–करिब उही हो सात–आठ वर्ष । तर, यस अवधिमा आपले दिल्लीमा तीनपटक सरकार बनायो र अहिले पन्जाबमा पनि सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेको छ । यसका नेताहरू अब भविष्यमा भाजपासँग ठाडै जुध्ने सोचमा देखिन्छन् । अरविन्द केजरिवाल, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, सञ्जीव झालगायत आपका नेताहरूको भनाइ छ, ‘हामी कुनै एक दलको मात्र विकल्प होइनौँ । हामीलाई त सबैले स्वीकार गरिरहेका छन् । हामी त नयाँ शक्ति हौँ । हामीले त विद्यमान दलहरूकै भोट बैंकबाट भोट प्राप्त गर्ने हो । हामी शासनको विकल्प दिइरहेका छौँ । जनताले हामीले स्वीकार गरिरहेका छन् । हामीले दिल्ली र पन्जाबमा कांग्रेसलाई विस्थापित गरेको देख्दा धेरैलाई लाग्न सक्छ, हामी कांग्रेसका विकल्प हाैँ । तर, यो सत्य होइन, हामी त कांग्रेस मात्रको होइन, भाजपालगायत अन्य परम्परावादी दलका पनि विकल्प हौँ । हामीले दिल्ली र पन्जाबमा प्राप्त गरेको मतले यही प्रमाणित गर्छ ।’

आपले जनताका आवश्यकता पहिचान गर्‍यो । सुशासनलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्‍यो र आफूहरूको अभियानसँग सिंगो समाजलाई जोड्यो । उसले युवालाई परिवर्तनको आधार मान्यो र उम्मेदवार चयनमा इमानदारी देखायो । त्यसैले, दिल्लीपछि पन्जाबका जनताले पनि उसलाई विश्वास गरे ।

यस पृष्ठभूमिमा एक प्रश्न उठ्छ, आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भनाउन मन पराउने नेपालका नयाँ राजनीतिक दलहरूले के गरे त ? के यिनीहरूले आपले जस्तै सोच्न सके ? के यिनीहरूले आपको जस्तै विश्लेषण गर्न सके र के यिनीहरू आपले जस्तो रणनीति बनाएर जनताबीच भिज्न सके ? उत्तर सबै प्रस्ट छ, सकेनन् । नेपालका सन्दर्भमा त नयाँ भनिएका वैकल्पिक शक्तिहरू नयाँ डब्बामा पुरानो मालका रूपमा प्रस्तुत भए । साँच्चै भन्ने हो भने जनताले विश्वास गर्न सक्ने गरी यिनले कुनै विकल्प नै प्रस्तुत गर्न सकेनन् । अझ कतिपयले त पुरानो राजनीतिक अवस्थालाई नै विकल्पका रूपमा अथ्र्याउन खोजे । यस्तोमा यिनीहरू कसरी विकल्प हुन सक्छन् ?

यतिखेर आप सफल हुनुमा केजरिवालको शासनको मोडेल (केजरिवाल मोडेल अफ गभर्नेन्स) लाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको छ । जनताको प्रत्यक्ष आवश्यकताको सम्बोधन नै शासनको केजरिवाल मोडेल हो । भारतमै पनि कतिपयले यस मोडेललाई फ्री (निःशुल्क) मोडेल भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । दिल्लीपछि पन्ण्जाबमा पनि केजरिवालले विजयको झन्डा फहराउन सक्नुमा निश्चय पनि यही मोडेलको महत्वपूर्ण भूमिका छ । 

आपले शसनको आफ्नो मोडेलअनुरूप दिल्लीमा जस्तै पन्जाबमा पनि जनतालाई तीन सय युनिट निःशुल्क बिजुली दिने वाचा गर्‍यो । यसका साथै दिल्लीमा सफल भएको हरेक नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा, प्रत्येक महिलालाई मासिक एक हजार रुपैयाँ, हरेक जनताको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि, प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यक्रमको प्रतिबद्धता पनि उसले पन्जाबमा गरेको थियो । यस्तै आपले हरेक गाउँमा क्लिनिक खोल्ने, सरकारी अस्पतालको अवस्था सुधार्ने र राज्यमा ठूलो मात्रामा नयाँ अस्पताल खोल्ने कुरा पनि जनतामाझ राखेको थियो । दिल्लीमा यी सबै वाचा पूरा गरेका केजरिवालको प्रतिबद्धतामाथि पन्जाबका जनताले विश्वास गरे । केजरिवाल बोलेको कुरा पूरा गर्ने नेताका रूपमा परिचित छन् । दिल्लीमा उनले जे–जे बोले, त्यो सबै पूरा गरे । पन्जाबी जनताले केजरिवालको त्यही छवि मन पराए । 

के हाम्रा नेता यसका लागि तयार छन् ? सुशासनका सन्दर्भमा आप र केजरिवालबाट सिक्न सक्ने कुरा थुप्रै हुन सक्छन् । सार्थक शासनको सुनिश्चितताको अभावमा शासनाधिकार केन्द्रीय शासन एकाइमा सीमित भएर रहने, केन्द्रीय सत्ता निरंकुश बन्ने र जनइच्छाबमोजिम परिचालित नहुने स्थिति सिर्जना हुन्छ । निश्चय पनि यो स्थिति लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताविरुद्ध हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको लेखाजोखाको प्रयास गर्ने हो भने स्थानीय स्वायत्त शासनलाई ग्यारेन्टी गर्ने मुलुकले नै आफ्नो विकास गर्न सकेको र सुशासन कायम गर्ने दिशामा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको पाइन्छ । वास्तवमा केजरिवालको शासनको मोडेल यही अवधारणामा अडिएको छ भन्दा असान्दर्भिक हुँदैन । त्यसो त शासनका सिद्धान्त नेपालका नेतालाई पनि थाहा नै नभएको कहाँ हो र, तर समस्या एउटा मात्र छ, त्यो हो कार्यान्वयनको इमानदार प्रतिबद्धताको अभाव । केजरिवालको अहिलेसम्मको छवि इमानदार नेताको छ, त्यसैले उनी राजनीतिमा सफल भइरहेका छन् । जुन दिन उनको छविमा दाग लाग्छ, त्यो दिन भारतीय जनताले निश्चय पनि उनको पनि विकल्प खोज्नेछन् ।