सूचनाको हक कार्यान्वयनका चुनौती

आज २८ सेप्टेम्बर, सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । सूचना अधिकारका सम्बन्धमा रुचि राख्नेहरूका लागि निश्चय पनि महत्वपूर्ण दिन हो यो । विश्वभरि यो दिवस कुनै न कुनै रूपमा मनाइँदै छ । नेपाल पनि अपवाद छैन । राष्ट्रिय सूचना आयोगलगायत अन्य संघसंस्थाले नेपालमा यो दिवसमा विविध कार्यक्रम आयोजन गर्नेछन् । तर, एउटा प्रश्न उठ्छ, के दिवस मनाउनु नै पर्याप्त हुन्छ ? नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन (ऐन २०६४ र नियमावली २०६५) आएको करिब १४ वर्ष बितिसकेको छ । हामीले मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ, यस दिशामा कति उपलब्धि प्राप्त भयो ? स्पष्ट छ, अवस्था सन्तोषजनक छैन ।  

सूचनाको हक आजको विश्वमा क्रमशः अपरिहार्य सिद्ध भइरहेको छ । यही कारण हो, आज यो हक विश्वका एक सय २९ देशमा स्थापित छ । एउटा जमाना थियो, जब विश्वका सरकारहरू आमजनतालाई सुसूचित गर्न चाहँदैनथे र यो हक स्थापित गर्न/गराउन अरुचि देखाउँथे । तर, आजको विश्वमा अवस्थामा परिवर्तन आएको छ । सूचना अर्थात् थाहा पाउने हकलाई कुनै पनि सरकारले ठाडै अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । कसैले अस्वीकार गर्छ भने बुझ्नुपर्छ त्यो सरकार लोकतान्त्रिक होइन । विद्वान् एडवर्ड टेलरले एक ठाउँ भनेका छन्– अधिनायकवादीहरूले सूचनाको नियन्त्रण चाहन्छन् भने लोकतन्त्रवादीहरू सूचनाको खुलापनमा विश्वास गर्छन् । सूचनाको हकको इतिहास अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ, समाज जति–जति खुलापन र लोकतान्त्रिकीकरणतर्फ अगाडि बढेको छ, सूचनाको हकलाई अनिवार्य रूपमा स्वीकार गरिँदै छ । 

यो हक जनतालाई औपचारिक रूपमा प्रदान गर्ने कुराको प्रारम्भ सन् १७६६ मा स्विडेनबाट भएको थियो । तर, त्यसपछिको दुई सय वर्षसम्म यस हकको खासै विकास हुन सकेन । सन् १९६० सम्म यो हक स्विडेन र फिनल्यान्डमा मात्र प्रचलनमा थियो भने सन् १९६६ मा अमेरिकामा यससम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था भएको पाइन्छ । विकासक्रमको अध्ययन गर्ने हो भने सन् १९९० पछि मात्र यस हकको प्रसारले अपेक्षित गति पाएको देखिन्छ ।

सन् १९९० सम्म यो हकसम्बन्धी कानुन विश्वका १४ देशमा मात्र थियो भने सन् २००० सम्म यो संख्या बढेर ४० पुगेको पाइन्छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ सन् ९० पछि सूचनाको हकसम्बन्धी मान्यताले गति पाएको छ । त्यसको कारण के हो भने यसपछि मात्र यसलाई लोकतन्त्रसँग स्पष्ट रूपले जोडेर हेर्न थालिएको हो । ज्ञातव्य छ, १९९० को दशक विश्वमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दशकका रूपमा स्थापित छ । आजको युगमा अवस्था कतिसम्म विकसित भएको छ भने कहीँ लोकतन्त्र छ भन्ने दाबी गरिन्छ भने त्यहाँ स्वाभाविक रूपले सूचनाको हक छ वा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ । यस अर्थमा सूचनाको हक लोकतन्त्रको पूर्वसर्त हो भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन ।  

प्रश्न उठ्न सक्ला, यो हक किन महत्वपूर्ण छ ? उत्तर सोझो छ, सूचनाको हकले पारदर्शिता, सुशासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जवाफदेही शासन प्रणाली कायम गर्ने विश्वास गरिन्छ । यस अर्थमा सूचनाको हक पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने नागरिक अधिकार हो भन्नु अनुपयुक्त हुँदैन । सूचनाको हकले सरकारी र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिन्छ । यस हकले जनतालाई सार्वजनिक र आफ्रा सरोकारको सूचना (नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७) माग्ने अधिकार प्रदान गर्छ । 

विद्वान्हरूले यसलाई प्रश्न सोध्ने अधिकारका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । यस हकको प्रयोग गरेर प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक निकायद्वारा सम्पादन हुने कुनै पनि काम–कारबाही, निर्णय तथा सोसम्बन्धी प्रक्रियाबारे प्रश्न सोध्न सक्छन् र आफूलाई आवश्यक परेको सूचना माग्ने तथा पाउने अधिकार राख्छन् । जनताको यो अधिकार नेपालको संविधान २०७२, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले प्रत्याभूत गरेको छ । तर, स्वाभाविक रूपले एउटा प्रश्न उठ्छ, के संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गर्दैमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छ त ? निश्चय पनि यसको उत्तर सन्तोषजनक छैन । नेपालका सरकारी र अन्य सार्वजनिक निकाय यस हकको कार्यान्वयनमा अझै गम्भीर र संवेदनशील देखिन्नन् । सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी अर्थात् आपूर्ति पक्षले सूचना मागकर्तालाई राम्रो दृष्टिले हेर्दैनन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले अझै पनि के ठान्छन् भने सूचना मागकर्ताले सूचना मागेर आपूmहरूलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई लाग्छ, सूचना मागकर्ताले नियत खराब राखेर सूचना मागिरहेका छन् । उनीहरूलाई के पनि लाग्छ भने सूचना मागकर्ता केही कुराको मोलमोलाइ गर्न चाहिरहेका छन् । 

शासनको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक नेतृत्व सूचनाको हकप्रति प्रतिबद्ध नदेखिनु र गोप्य संस्कृतिबाट हुर्किएको कर्मचारीतन्त्र असहयोगी बन्नु नै यसको अपेक्षित कार्यान्वयनका चुनौती हुन् 
 

स्पष्ट छ, यस्तो नकारात्मक अवस्थामा यस हकको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव छैन । यस सन्दर्भमा यस पंक्तिकारको प्रश्न छ, सूचना मागकर्ताको नियतमा खोट देख्ने सूचना आपूर्तिकर्ताको नियतचाहिँ ठीक छ भन्ने प्रत्याभूति कसरी गर्ने ? सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को ३ ले पाँच प्रकारका सूचना तत्काल नदिए पनि हुने (तर नदिने हो भने कारण दिनुपर्ने) व्यवस्था गरेको छ । तर, यी पाँच प्रकारबाहेकका सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिन्छ भने नियत कसको खोटो देखियो ? रह्यो मोलमोलाइको कुरा । बुझ्नुपर्ने के हो भने मोलमोलाइमा जहिले पनि दुई पक्ष आवश्यक हुन्छ ।

सूचना मागकर्ता मात्रको उपस्थितिमा मोलमोलाइ सम्भव हुँदैन र मोलमोलाइ जहिल्यै पक्षीय हित रक्षाका लागि गर्ने गरिन्छ । यस्तोमा आपूर्ति पक्षको मनोदशामा प्रश्न उठाउने कि नउठाउने ? होला, नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनका दिशामा अनेक समस्या हुन सक्छन् तर आपूर्ति पक्षको मानसिकता प्रमुख अवरोध हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । यसलाई कसरी पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ भने सार्वजनिक निकाय सुशासनसम्बन्धी ऐन २०६४ को कार्यान्वयनमा पूरा इमानदार छ, तर सोही समयमा जारी भएको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न भने तिनीहरू उदासीन देखिन्छन् । यसको प्रत्यक्ष कारण हो, सुशासनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको पाटो अख्तियारसँग जोडिन्छ, तर सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको सम्बन्ध सूचना आयोगसँग जोडिन्छ । अख्तियार संवैधानिक आयोग हो भने सूचना आयोगलाई अझै पनि संवैधानिक आयोगको दर्जा दिन राज्य सञ्चालकहरूले अनाकानी गरिरहेको पाइन्छ । 

यो हक कार्यान्वयनमा समस्या आउनुका पछाडिको एक मनोगत कारण के पनि हो भने सूचनाको हकको प्रयोगबाट सेवाप्रदायकको कामकारबाही सेवा तथा प्रक्रियाबारे जनतालाई अनुगमन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ र यसबाट जनता सम्प्रभु हुन् भन्ने तथ्य स्थापित हुन्छ । सायद कताकता आपूर्ति पक्षले आफूलाई तत्काल जनताको अधिकारसँग जोड्न नसकिरहेका कारण यस्तो प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भएको हुन सक्छ । 

यस्तोमा स्पष्ट रूपमा मत निर्माण गर्न सकिन्छ, शासन प्रणालीको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक नेतृत्वमा यसप्रतिको प्रतिबद्धतामा कमी र गोप्य संस्कृतिबाट हुर्किएको कर्मचारीतन्त्र नै यस हकको अपेक्षित कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा मुख्य जिम्मेवार छन् ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफैँमा साध्य होइन, यो त जनताको जीवनस्तरमाथि उठाउने एउटा सर्वोत्कृष्ट साधन मात्र हो । संविधान वा कानुनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्दैमा जनताले यसलाई अनुभूत गर्न सक्दैनन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिले जनताले प्राप्त गर्ने सेवाका सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवाप्रदायक चुस्त र दुरुस्त हुनु अपरिहार्य छ । शासन प्रणाली पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही हुनु जरुरी छ । यस सन्दर्भमा जनताको अधिकारको प्रत्याभूति र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दृष्टिले यस हकभन्दा उत्कृष्ट औजार अन्य हुन सक्दैन । आज सूचनाको पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा सबै सरोकारवालाहरूले गम्भीर भई यो हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र इमानदार प्रतिबद्धता जनाउनुको विकल्प छैन ।