मधेसको आर्थिक दुरवस्थाको दोषी को ?

समग्र नेपालको विकास र अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने सन्दर्भमा यहाँ मधेसको अवस्थाबारे केन्द्रित हुने प्रयत्न गरिएको छ । सारमा भन्ने हो भने मधेसको आर्थिक अवस्था सुखद छैन । तालिका १ को अध्ययन गर्ने हो भने मूल मधेस मानिने मधेस प्रदेशको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारको आव ०७५/०७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लिखित निम्न तालिकामा हुन त केही सीमितताको चर्चा गरिएको छ, तर यो तालिका प्रदेशको आर्थिक प्रवृत्ति बुझ्न पर्याप्त छ । 

स्रोत : प्रदेश योजना आयोग

मधेस प्रदेशकोे आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण तालिका (२) को आधारमा पनि गर्न सकिन्छ । तालिकाअनुसार यस प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन अधिक रहे पनि त्यसको पूर्ण प्रयोग हुन सकेको छैन । तालिका २ अनुसार यो प्रदेश जलविद्युत्, मानव विकास सूचकांकमा अन्तिममा छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था र कुल निक्षेप तथा कुल कर्जामा पाँचौँ स्थानमा छ । यी पाँचौँ र अन्तिम स्थानमा रहेका सबै क्षेत्र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित छन् । यस आधारमा मधेसको आर्थिक क्षेत्रको कहालीलाग्दो स्थितिको आकलन सहजै गर्न सकिन्छ ।  

संघीयतामा पनि सुध्रेन मधेसको अर्थतन्त्र
माथिका तालिकाले निश्चय पनि सोच्न बाध्य बनाउँछन् । यसअनुसार प्रदेशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ र यस अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आएको भनेर प्रमाणित गर्न सक्ने पछिल्लो कुनै तथ्यांक उपलब्ध छैन । संघीयता सफल बनाउनमा प्रदेश सरकारका गतिविधि र क्रियाकलाप अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेमा शंका छैन । नेपालका सन्दर्भमा संघीयताको एक महत्वपूर्ण  कार्यभार समग्र देशको आर्थिक रूपान्तरण र विकास पनि हो । तर, प्रदेश सरकारहरू तदनुकूल प्रस्तुत हुन नसक्नु दुःखद छ ।

कुनैवेला मधेसको आर्थिक अवस्था निकै सुदृढ मानिन्थ्यो । अन्नको भण्डार मानिने मधेस हरियो वनका लागि पनि प्रसिद्ध थियो । वास्तवमा एउटा अवस्था यस्तो थियो, जब यिनै दुई क्षेत्र नेपालको आर्थिक अवस्थाका मूल आधार थिए । सेवा, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्र विकसित नभइसकेको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रको मूल आधारभूमि मधेस नै मानिन्थ्यो । तर, हाल यस भूमिको आर्थिक अवस्था जर्जर रहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । त्यसो त यस क्षेत्रको प्रतिव्यक्त आयको छुट्टै अध्ययन विश्लेषण अहिलेसम्म गरिएको छैन । मधेस प्रदेशका नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाका अनुसार राष्ट्रिय रूपमा रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई नै औसत आधार मानेर यस प्रदेशको आर्थिक विकासको योजना तय गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । 

मधेस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३९.० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । त्यसैगरी सेवा तथा उद्योग क्षेत्रतर्फ ५०.२ र १०.९ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । यस तथ्यांकले कृषिमाथिको निर्भरता क्रमशः कम हुँदै गएको देखाएको छ भने सेवा क्षेत्रको आकार क्रमशः बढिरहेको देखिएको छ, तर उद्योग क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक छैन । कृषिमाथिको निर्भरता क्रमशः घट्नुले भविष्यमा प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुन सक्ने अनुमान विश्लेषकहरूको छ ।

संकुचित बन्दै बजार
माथि उल्लेख गरिएको अवस्थाको प्रभाव मधेसको बजारमाथि परेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार उत्पादनको अभाव र दोषपूर्ण वितरण प्रणालीका कारण यहाँको बजार संकुचित बन्दै गएको छ । फलतः आर्थिक गतिविधिमा मन्दीको अनुभव गरिएको छ । यस परिस्थितिबाट प्रत्यक्षतः यहाँका उपभोक्ता प्रभावित हुन पुगेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा विगतमा अन्य भूगोलका तुलनामा समृद्ध आर्थिक स्थिति रहेको मधेसको अवस्था अहिले प्रतिकूल रहनु निश्चय पनि गम्भीर अवस्थाको द्योतक हो । यस भूगोलमा उपभोक्ताको क्रयशक्ति न्यून हुनुका साथै उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अपर्याप्तता सामान्य बनेको छ । 

आमनागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति र नागरिकको आवश्यकताको पूर्ति गर्नु कुनै पनि देशको लोकतान्त्रिक सरकारको मूल कर्तव्य हो । तर, मधेसका हकमा यस्तो अनुभूत गर्न सकिएको छैन । दुःखद छ, देशमा संघीयता त आयो तर विकास प्रक्रिया बाधित हुन पुग्यो कि भन्ने आशंका छ । यसबाट मधेस पनि अछुतो छैन । जब नागरिककोे दैनन्दिनको आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यहाँको सरकार असफलतातर्फ उन्मुख छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । मधेसको सन्दर्भमा पनि अब यो सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

माथि उल्लेख गरिसकियो, एक जमाना थियो, जब नेपालको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिको मुख्य केन्द्र यही क्षेत्रलाई मानिन्थ्यो । तुलनात्मक रूपमा सुविधासम्पन्न मानिने यो क्षेत्र भारतसँग जोडिएको सीमा, प्रचूर जनशक्ति, भौगोलिक सहजता, यातायताको सुविधा र कृषि विविधताका कारण आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हेतु सो क्षेत्र उपयुक्त मानिन्थ्यो । यति मात्र होइन, यो क्षेत्र अहिले पनि नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा स्थापित छ । यिनै यथार्थ स्वीकार गरेर विगतमा यस क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय आर्थिक गतिविधि सञ्चालित भएका थिए । औद्योगिक वातावरण निर्माणको प्रयास पनि भएको हो ।

संघीयता आइसकेपछि अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको भए पनि समग्र मधेस प्रदेशको आर्थिक विकासका दिशामा संघीयताको सकारात्मक परिणाम अनुभूत हुन सकेको छैन

यस क्रममा २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनपछि बिपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारका समयमा भएका कामकाजलाई उल्लेखनीय मान्न सकिन्छ । त्यसवेला स्थापित जनकपुर चुरोट कारखाना र वीरगन्ज चिनी मिलजस्ता औद्योगिक प्रतिष्ठान यसका प्रमाण हुन् । यी प्रतिष्ठानले यस क्षेत्रमा औद्योगिकीकरण र कृषिको विविधीकरणको प्रयासलाई एकप्रकारले गति प्रदान गरे । तर, यो गति स्थिर रहन सकेन । औद्योगिक वातावरण निर्माणलाई अझ तीव्रता प्रदान गर्ने उद्देश्यले राजविराजमा औद्याोगिक क्षेत्रको स्थापना पनि गरियो । तर, आज वर्तमानमा मूल्यांकनको प्रयास गर्ने हो भने माथि उल्लेख गरिएकामध्ये अधिकांश उपलब्धि धुल–धुसरित हुन पुगेका छन् । मधेसको गौरवका रूपमा स्थापित सम्पूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान बन्दप्रायः छन् । यसको प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पनि परेको छ । आज मधेसमा सुर्ती, उखु, गहुँ आदिको खेती नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुन पुगेको छ, जसको प्रभाव स्थानीय रोजगारी प्रवद्र्धनमा परेको छ । 

निःसन्देह यी सबैको प्रत्यक्ष प्रभाव मधेसको जनतामाथि र यहाँको अर्थतन्त्रमाथि परेको छ । सरकार गम्भीर र संवेदनशील बन्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारको ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको गुनासो छ । संघीयता आइसकेपछिको अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो तर यस क्षेत्रले आर्थिक विकासका दिशामा संघीयताको सकारात्मक परिणाम अझै प्राप्त गर्न सकेको छैन । सबै तहका सरकारहरू कानमा कपास कोचेर बसेको अनुभव गरिएको छ । आज अवस्था यो छ कि बेरोजगारीको जाँतोमा पिसिएका मधेसका युवा वर्ग विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । यस क्षेत्रको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र अदक्ष कामदारको रेमिट्यान्समाथि आधारित हुनु दुःखद छ । यस्तोमा निश्चित पनि विद्यमान अवस्थाप्रति चिन्ता मात्र व्यक्त गरेर समस्याको समाधान हुन सक्दैन । अवस्थामा सुधार ल्याउन चौतर्फी प्रयास आवश्यक छ ।