नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ सामान्यीकरण कसरी ?

राजनीतिक र सरकारका अंगहरूको खर्चको विश्लेषण गरी अत्यावश्यकबाहेकका खर्च कटौती गरेर ठूलो राशी जम्मा गर्न सकिन्छ

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण सामाजिक र आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ । यो अवस्थाबाट विश्वका कुनै देश पनि अछुतो रहेनन् । सबै देशले आफनो बलबुताले भ्याएसम्म यसको प्रत्यक्ष असरलाई कम गर्न, अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न र नागरिकमा आशा जगाउने अनेक प्रयास गरिरहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको संकुचन करिब ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण प्रकाशित भएको सन्दर्भमा यसबाट निकास खोज्नका लागि अल्पकालीन तथा मध्यकालीन रणनीति तयार पारेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

यो अवस्थामा नेपालले नयाँ अर्थमन्त्री पाएको छ । उहाँका अगाडि अर्थतन्त्रलाई गति दिएर नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबीको दर कम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी  छ । यसका लागि निकै स्पष्टताका साथ नीति नियमको कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ । कतिपय व्यावहारिक जटिलतालाई सुधार गर्दै छिटो–छरितो माध्यमबाट लगानी बढाउने र अवरुद्ध भएका, तर सम्पन्न गर्न थोरै बजेट र समय आवश्यक पर्ने योजनाको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नु पर्नेछ । वर्तमान अवस्थामा भर्खर सुरुवाती चरणमा रहेका, ठूलो बजेट र समय लाग्ने (पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रले उठान गरेका) विकास निर्माणका कार्यको कार्यान्वयनमा सरकारको सक्रियता बढाउनुअघि नागरिकको जनजीविकाका क्षेत्रलाई तुरुन्त राहत दिने कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, सार्वजनिक यातायात, सुरक्षा, कृषि तथा खाद्यान्नको व्यवस्थापनलगायत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राज्यको स्पष्ट कार्यनीति अगाडि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । 

यस सम्बन्धमा निम्न विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर गतिविधि सञ्चालन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । पहिलो, देशको अनुत्पादक क्षेत्रको ऋणको भारलाई कम गर्दै आन्तरिक स्रोत–साधनको परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेछ । हालको अवस्थामा देशभित्रबाट पर्याप्त लगानी जुटाउन सहज पक्कै हुँदैन, यद्यपि स्वदेशी लगानीका क्षेत्र र बाह्य लगानीका क्षेत्रको स्पष्ट मार्गचित्र कोरेर लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा लगानीयोग्य कोषको परिचालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक नयाँ सामान्यीकरणतर्फ पहल गर्न सकिन्छ । हालको विश्वव्यापी महामारीको सामना गर्न राज्यले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्य निकायबाट लिएको ऋणमा सञ्चालन भएका र राज्यको नियमित बजेटमा जीवन रक्षाका लागि सञ्चालन भएका गतिविधिको वित्तीय पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्छ । यस महाविपत्तिको अवस्थामा भएको खर्चमा हिनामिनाको यथार्थ जानकारी बाहिर ल्याउने र खराब नियतले काम गर्नेलाई निर्ममतापूर्वक सार्वजनिक अपराधको दायरामा ल्याउन सक्रियता देखाउनुपर्छ । यस सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नु बढी सान्दर्भिक हुनेछ । 

दोस्रो, देशभित्रका आर्थिक क्षेत्र र नागरिकको विश्वास जित्नु अर्को चुनौती छ । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रत्यायोजित सेवाको विशिष्टीकरण र गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । हालको अवस्थामा नागरिकको राज्यमाथिको विश्वास विश्वव्यापी रूपमा करिब १२ प्रतिशतले घटेको अध्ययनले देखाइरहँदा उक्त आँकडालाई घटाउनेतर्फ कार्यक्रम परिलक्षित हुनुपर्छ । यस सम्बन्धमा राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझका साथ स्थितिलाई सम्हाल्न सक्नुपर्छ । नागरिकको मनमा विश्वास जगाउन गरिबको जीवनमा प्रत्यक्ष राहत हुने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ । सम्पन्न गर्न नसक्ने कार्यक्रमका सपना बाँडेर नागरिकमाथि खेलबाड गर्नु हुन्न । देशको बागडोर सम्हाल्ने नेतृत्वदेखि सत्तासीन पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको सादगी जीवन पहिलो मापदण्ड हुन सक्छ, जनविश्वास हासिल गर्ने । 

अर्थमन्त्रीले खोज्नुपर्ने उपाय भनेको साना स्तरमा सञ्चालित रोजगारीबाट कसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन सकिन्छ भन्ने हुन सक्छ । यसका लागि श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गरिनुपर्छ भने विपन्न परिवारका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकासका लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।

तेस्रो, कोभिड–१९ को प्रभाव हाम्रो देशमा उच्च संक्रामक अवस्थामा छ । यसो भन्दैमा कोभिड–१९ का कारण बन्दाबन्दीमा रहेको सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रलाई अनिश्चितकालसम्म बन्धक बनाउन सम्भव छैन । यसले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक परिदृश्यहरू फरक पारिदिएको छ । कार्यालय, विद्यालय, विकास निर्माण, वस्तु तथा सेवा क्षेत्रजस्ता अत्यावश्यक सेवा पुनः सुचारु गर्नु पर्नेछ । विद्यालयको कुरा गर्दा परम्परागत शिक्षा प्रणालीका अलावा वैकल्पिक सिकाइ शिक्षणका प्रभावकारी विधिको कार्यान्वयन गरी करिब एक करोडको हाराहारी विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई आशा जगाउनु अत्यावश्यक भएको छ । विद्युत्को नियमित आपूर्ति हुने, पानीको उपलब्धता, गुणस्तरीय खाद्य सामग्रीको सुपथ मूल्यमा उपलब्धता, सूचना प्रविधिजस्ता विषय आममानिसको सरोकारका क्षेत्र हुन् । यस्ता अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्र सुचारु गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत–साधनको आवश्यकता पर्नेछ ।

उक्त स्रोत नागरिकमाथि थप कर थपेर संकलन गर्ने उपाय कदापि जायज र स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसका लागि हालका राजनीतिक र सरकारका अंगहरूको खर्चको निरपेक्ष विश्लेषण गरी अत्यावश्यकबाहेकका खर्च कटौती गरेर ठूलो राशी जम्मा गर्न सकिन्छ । राज्यकोषको ठूलो हिस्सा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सेवा–सुविधामा खर्च भइरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा त्यस्तो खर्चलाई कसरी न्यायसंगत गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ उपायको खोजी गरिनुपर्छ । न्यूनतम जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक रकम मात्र उपलब्ध गराई उब्रेको रकमबाट सर्वसाधारणको जीवन निर्वाह सहज बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । त्यस सम्बन्धमा वडा, पालिका, प्रदेशदेखि संघीय सरकारका जिम्मेवार प्रतिनिधि वा लाभको पदमा बसेका व्यक्तिलाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाउने कार्यको थालनी गरिनुपर्छ । 

चौथो, यस आर्थिक वर्षमा देशमा खाद्यान्नको अवस्था सुधार हुने पूर्वप्रक्षेपण गरिएको थियो । अतः आन्तरिक कृषि उत्पादनको उचित व्यवस्थापन गरी खाद्यान्न आयात रोक्नु वा कम गर्नु आवश्यक छ । भड्किलो जीवनशैलीका सेवालाई निर्मम करको दायरामा ल्याइनुपर्छ । यसबाट बचत हुने राशी जीवनरक्षाको शीर्षकमा खर्च गर्न सकिन्छ । विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थीलगायत सामाजिक कार्यकर्तालाई निश्चित सामाजिक विकास निर्माणका कार्यमा स्वयंसेवकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आह्वान गर्न सकिन्छ । 

पाँचौँ, कोभिडका कारण क्षतविक्षत् भएका अत्यावश्यकीय सेवाका पूर्वाधारलाई पुनः सुचारु गर्न मर्मत–सम्भार र नयाँ निर्माणसमेत आवश्यक पर्न सक्छ । त्यसका लागि अत्यावश्यकीय सेवाका क्षेत्रको पहिचान र त्यहाँबाट प्रवाह गरिने सेवाका आधारमा मर्मत–सम्भार र नयाँ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालको सम्बन्धमा यसको मुख्य चुनौती भनेको भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा यो सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा समेत त्यत्ति नै व्यापक छ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्न आकर्षण गर्ने थप प्रयास हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले लगानीको सुरक्षा, न्यायोचित मुनाफा लिने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य क्षेत्रमा हुने ढिलाइ तथा अनियमितताको विषयमा खुलापनको आवश्यक हुन सक्छ, तर कसुर गर्ने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । 

छैटौँ, कोभिडपश्चात्को अवस्थामा बढीभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्न मानव श्रमशक्तिको अधिकतम प्रयोग हुने क्षेत्र, जस्तै– कृषि, लघु उद्यमशीलता विकासमा जोड दिइनुपर्छ । यसका लागि युवा जनशक्तिलाई तालिम, अत्यावश्यकीय सामग्री उपलब्ध गराइदिने र त्यहाँबाट उत्पादित सामग्रीको बजारीकरण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । भर्खरै सार्वजजिक भएको तथ्यांकअनुसार विप्रेषणको स्थिति विगतको तुलनामा निराशाजनक छैन । उक्त रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ । देशले संघीय शासन प्रणाली अनुसरण गरेको वर्तमान अवस्थामा तिनीहरूको उपादेयता प्रमाणित गर्ने गरी जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ ।

सातौँ, अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा नयाँ अर्थमन्त्रीले खोज्नुपर्ने उपाय भनेको साना स्तरमा सञ्चालित रोजगारीबाट कसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन सकिन्छ भन्ने हुन सक्छ । यसका लागि श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गरिनुपर्छ भने ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवारका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकासका लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । एक घर एक रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ । आधुनिक कृषि, पशुपालन र वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । यस सम्बन्धमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने विषय भनेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण व्यावसायिकता विकास पनि नहुने वातावरणलाई हतोत्साहित गर्नुपर्छ । 

देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी हो । यस कार्यमा अर्थ मन्त्रालय र त्यहाँको नेतृत्वको सावधानी वा सुझबुझ देशका लागि निकै फलदायी सिद्ध हुन सक्छ । अर्थ मन्त्रालय कुनै पनि कार्यक्रमसाथ सोभैm नागरिकको माझमा जानु पर्दैन, यद्यपि राज्यका सबै गतिविधिमा अर्थ मन्त्रालयका योजनाकारको दूरदर्शिता झल्किन्छ । सिंहदरबारभित्र लिइने अर्थका नीतिगत निर्णयको जिम्मेवारी हरेक तह र तप्काका नागरिकदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाले लिन सक्ने वतावरण सिर्जना गर्न सफल हुनमा अर्थमन्त्रीको मात्र होइन, देशको सफलता गाँसिनेछ । 

कोभिड–१९ पश्चात्को अवस्थामा उपलब्ध स्रोत–साधनको उचित विश्लेषण गरी उच्चतम परिचालन गर्नेतर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ । यो नै देशको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने एक निर्विवाद उपाय हुन सक्छ । यसैमा अर्थमन्त्रीको सफलता निर्भर हुनेछ । यो कार्य त्यति सजिलो भने पक्कै छैन । अर्थ मन्त्रालयबाट नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा ग्रामीण क्षेत्रको परिवारको आर्थिक सम्भाव्यता बढाउनेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ । तसर्थ, कोभिडपश्चात्को अवस्थामा सफल आर्थिक पुनस्र्थापना र नयाँ सामान्यीकरणमा अर्थमन्त्रीले नयाँ आयाम दिन सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहन्छ । देशको अर्थ व्यवस्थालाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान अर्थमन्त्रीलाई चाँडै सफलता मिलोस् ।

Follow @sudarsanpaudel