- वि.सं २o८१ चैत ६ बुधबार
ट्रम्पका भन्सार शुल्कसम्बन्धी धम्कीले भारतीय निर्यातकर्तालाई चिन्तित बनाएको छ । यो ‘पारस्परिक भन्सार शुल्क’ २ अप्रिलदेखि लागू हुने भएकाले व्यापार नीतिको अनिश्चितताले डर बढाएको छ । उनले मेक्सिको र क्यानडाका लागि अस्थायी रूपमा अटोमोबाइल क्षेत्रको शुल्क निलम्बन गरेका भए पनि भारतलाई त्यस्तो छुट मिल्ने सम्भावना न्यून छ ।
फेब्रुअरीमा अमेरिका भ्रमणका दौरान मोदीले नौमहिने व्यापार सम्झौता वार्ता सुनिश्चित गरे । तर, यसले अप्रिलदेखि लागू हुने पारस्परिक शुल्कलाई असर गर्नेछैन । ४ मार्चमा ट्रम्पले भारतलाई व्यापक भन्सार शुल्क असुली गर्ने दुर्व्यवहारकर्ता भनेर टिप्पणी गर्दै आफ्नो नीतिलाई दोहोर्याएका थिए । सन् २०२४ मा भारतले अमेरिकालाई ७४ अर्ब डलरबराबरको निर्यात गरेकाले र नयाँ लागू हुने भन्सार शुल्कले वार्षिक सात अर्ब डलरसम्मको घाटा पुर्याउन सक्छ ।
भारतले अमेरिकी सामानमा ९.५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउँछ, जबकि अमेरिकाले भारतीय सामानमा मात्र तीन प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउँछ । यदि ट्रम्पले पूर्ण पारस्परिक शुल्क लागू गरे भने भारतीय निर्यातकर्ताले लागतको लाभ गुमाउनेछन्, जसले प्रतिस्पर्धात्मकता घटाउनेछ । यसबाहेक यसले निर्यात आम्दानी एवं रोजगारी घटाउने र रसायन, धातु, गरगहना, अटोमोबाइल, वस्त्र, औषधि तथा खाद्य उत्पादनजस्ता प्रमुख उद्योगलाई गम्भीर ढंगले असर पार्नेछ ।
पारस्परिक भन्सार शुल्कको प्रभाव यसको संरचनामा निर्भर गर्छ । अर्थात्, शुल्क बृहत् श्रेणीका वस्तुमा लक्षित हुन्छ वा विशिष्ट वस्तुमा लागू हुन्छ । यदि आँप र सुन्तलाजस्ता प्रमुख भारतीय निर्यातमा शुल्क लगाइयो भने अमेरिकामा भारतको बजार पहुँच सीमित हुन सक्छ, जसले भारतलाई छुटका लागि वार्ता गर्न वा वैकल्पिक बजार खोज्न बाध्य बनाउनेछ । भारतीय अधिकारी वासिंटन पुगे पनि ट्रम्प प्रशासनको नीति अझै अस्पष्ट छ । अटोमोबाइल पार्टस्मा ट्रम्पको २५ प्रतिशत भन्सार शुल्कले भारतलाई निश्चित रूपमा असर गर्नेछ, किनभने भारत यसको प्रमुख उत्पादक हो । तर, भारतीय निर्यातकर्ता मेक्सिको र चीनका प्रतिस्पर्धीभन्दा बढी कमजोर छैनन् । यदि अमेरिकी शुल्क सबै देशमा लागू भए यसले सबैको लागत बढाउनेछ ।
भारतका लागि ठुलो जोखिम अमेरिकी अटोमोबाइल उद्योगमा लामो अवधिसम्मको असरमा छ, जुन आयातित पाट्र्समा निर्भर छ । ट्रम्पका शुल्कले घरेलु निर्माणमा ठुलो पुनरुत्थान र आयातमा तीव्र गिरावट ल्याए भने भारतीय आपूर्तिकर्ताहरू अनिवार्य रूपमा पीडित हुनेछन् । तर, यस्तो परिवर्तनलाई समय लाग्नेछ र वर्तमान मजदुरी भिन्नताका कारण अमेरिका निर्मित पाट्र्सहरू सम्भवतः भारतीय आयातभन्दा महँगा रहनेछन् । निर्यात घट्दा भारतको वार्षिक जिडिपी वृद्धि निकै सुस्त हुन सक्ने अनुमानसाथ मोदी सरकारले ट्रम्प प्रशासनलाई पहिले नै केही रियायत दिएर शान्त बनाउन प्रयास गरेको छ । २०२५–२६ को संघीय बजेटमा अमेरिकी बर्बन, वाइन र विद्युतीय सवारीसाधनमा शुल्क घटाइएको छ । हर्ले–डेविडसन मोटरसाइकल, जुन ट्रम्पसँग अक्सर विवादमा पर्ने विषय हो, अब भारतमा कम मूल्यमा उपलब्ध हुनेछ ।
के ट्रम्पलाई शान्त पार्न यो पर्याप्त हुनेछ ? यदि अमेरिकाले भारतको १० प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई अमेरिकी औषधि आयातमा लागू गर्छ भने यसले भारतीय उत्पादकको वर्तमान लागत लाभ समाप्त गर्न सक्छ । यो चिन्ताको विषय हो, किनभने अमेरिकी बजारमा भारतको औषधिले निर्यातको लगभग ३१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यसले भारतको महत्व जनाउँछ, जसले अमेरिकी फार्मेसीमा बिक्री हुने जेनेरिक औषधि उत्पादन गर्छ । ट्रम्पको भन्सार शुल्कले उपभोक्ता मूल्य बढाए अमेरिकी कम्पनीले घरेलु रूपमा जेनेरिक औषधि उत्पादन गर्न थाल्नेछन् । के त्यसले भारतको सबैभन्दा लाभदायक निर्यात क्षेत्रमा असर पुर्याउन सक्छ ? त्यसपछि पनि केही अनिश्चितता छन् । के ट्रम्प प्रशासनले अन्य देशमा थप उच्च शुल्क लगाउनेछ, जसले भारतसँग अमेरिकी बजारका लागि प्रतिस्पर्धा गरोस् ? र, भारतीय निर्यातकर्ताले अमेरिकी बजारमा पहुँच गुमाए भने के उनीहरूले वैकल्पिक खरिदकर्ता फेला पार्न सक्नेछन् ?
ट्रम्पले पहिल्यै भारतसँगको सम्झौतामा आफ्नो सफलता प्रदर्शन गरेका छन् । हालैको ह्वाइट हाउसको ब्रिफिङमा उनले ‘भारत हामीलाई बढी भन्सार शुल्क लागाउँछ, तपाईं त्यहाँ केही बेच्न सक्नुहुन्न । भारत अमेरिकाका लागि लगभग प्रतिबन्धात्मक छ’ भनेका थिए ।
मोदी सरकारले अमेरिकी दबाबमा झुकेको भन्ने धारणालाई तुरुन्तै नकार्ने प्रयास गरेको थियो । तर, ट्रम्पका टिप्पणीले भारतीय नीति–निर्माताबिच गहिरो आत्मविश्लेषणको सुरुवात गर्ने निश्चित छ । भारतले लामो समयदेखि आफ्ना घरेलु उद्योग विशेषतः कृषि, अटोमोबाइल र इलेक्ट्रोनिक्सलाई सुरक्षा दिन भन्सार शुल्कको उपयोग गरेको छ । शुल्क घटाउनु भनेको यी उद्योगलाई कडा आयात प्रतिस्पर्धासम्म पुर्याउनु हो, जसले स्थानीय व्यवसाय र रोजगारीलाई खतरामा पार्न सक्छ ।
भारतको गहिरो संरक्षणवादी नीति र भन्सार शुल्क सरकारको महत्वपूर्ण राजस्व स्रोतका रूपमा काम गर्ने भएकाले शुल्क घटाउँदा वित्तीय स्थिरता प्रभावित हुन सक्छ, विशेषतः जब पूर्वाधार र सामाजिक कल्याण कार्यक्रमको लगानीजस्ता प्रतिस्पर्धी प्राथमिकतासँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । केही छुट अनिवार्य हुनेछ र भारतसँग अमेरिकी बजारमा व्यापार लाभ र पहुँच सुधारका लागि रणनीतिक शुल्क घटाउने प्रयास गर्नुपर्नेछ । भारतको आर्थिक सार्वभौमिकता बचाउँदै अमेरिकासँग बलियो व्यापार सम्बन्ध कायम राख्न सन्तुलन बनाउनु विशेषतः अक्टोबरको व्यापार सम्झौतासँग नजिकिँदै गर्दा महत्वपूर्ण हुनेछ ।
(थरुर भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता हुन्)
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
