भ्रष्टाचारबाट जोडेको खुमबहादुरको सम्पत्ति जोगाएर ६ जनाको मात्रै जफत गर्ने निर्णय

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सर्वाेच्च अदालतबाट भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा फैसला कार्यान्वयनमा पक्षपातपूर्ण निर्णय लिएका छन् । कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारबाट जोडेको घरजग्गा जोगाएर उनले अन्य पाँच पूर्वकर्मचारीसहित ६ जनाको सम्पत्ति मात्र जफतको निर्णय लिएका हुन् । फैसला कार्यान्वयनमा दबाब र चलखेलसमेतले नेपाल हालै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । 

शुक्रबार गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर पाँच पूर्वकर्मचारी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर एक व्यक्तिको घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेका छन् । खड्काको फैसला कार्यान्वयनको फाइल तयार भए पनि लेखकले राजनीतिक आस्थाका आधारमा सम्पत्ति जफतको निर्णय लिएनन् । यो मुद्दाको १२ वर्षदेखि फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

३० साउन ०६९ मा सर्वाेच्चले खड्काको परिवारको नाममा रहेको सानेपाको डेढ रोपनी जग्गासहितको घर र सँगै रहेको अर्काे जग्गाबाट थप २० लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरेको थियो । तर, उनको फैसला कार्यान्वयनमा लगातार राजनीतिक प्रभाव परेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजालले खुमबहादुर खड्काको परिवारको सम्पत्ति जफतसम्बन्धी प्रस्ताव कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट नआएकाले निर्णय नभएको दाबी गरे । राजनीतिक दबाबकै आधारमा खड्काको सम्पत्ति जफत प्रक्रिया अघि नबढेको गृह मन्त्रालयसम्बद्ध उच्च स्रोत बताउँछ । कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार खुमबहादुरको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि जफतको गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘सो फैसला कार्यान्वयनका लागि पनि गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘१/२ हप्तामै यससम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालय लैजान्छौँ ।’

विगतदेखि नै विभागले खड्काको सम्पत्ति जफतका लागि राजनीतिक दबाब झेल्दै आएको छ । दुई वर्षअघि पनि विभागले प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक दबाबकै आधारमा रोकिएको थियो । यसपटक पनि कांग्रेसकै गृहमन्त्री भएकाले जफत प्रक्रियामा आलटाल गरिएको छ । ‘गृहमन्त्रीले चाहने हो भने एकैदिनमा जफतको निर्णय हुन सक्छ,’ कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सबै फाइल तयार छ, अनिच्छाकै कारण रोकिएको हो ।’ स्रोतका अनुसार विभागले विगत चार महिनादेखि खुमबहादुरसहित सात जनाको फैसला कार्यान्वायनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, अन्तिममा खुमबहादुरको फैसला कार्यान्वायन रोकेर ६ जनाको प्रस्ताव मात्र गृहमा लगियो। विभाग गृहकै मातहत पर्दछ। 

सर्वाेच्चबाट जफत गर्नुपर्ने भनेर फैसला भएको सानेपाको सो घरजग्गा हाल खुमबहादुरकी श्रीमती शिला तथा छोरा अनुरागले प्रयोग गर्दै आएका छन् । अनुराग कांग्रेसका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य छन् । फैसलाअनुसार २० लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति कसरी जफत गर्ने भन्नेमा विगतमा अन्योलता थियो । त्यो विषय पनि सर्वाेच्च अदालतबाट प्रस्ट भइसकेको छ । बाँकी डेढ रोपनी जफतका विषयमा कुनै समस्या नभएपछि राजनीतिक दबाबकै आधारमा रोकिँदै आएको छ । 

 कांग्रेस पूर्वउपसभापति खड्काले भ्रष्टाचारबाट जोडेको सानेपास्थित डेढ रोपनी जग्गा र घर जफत गर्न ०६९ मै सर्वोच्चको आदेश
०४६ पछि खुमबहादुर खड्का कांग्रेसका शक्तिशाली नेता थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला महामन्त्रीदेखि सभापति हुँदा पनि खड्का विश्वासपात्र थिए । त्यतिवेला खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी र विजय गच्छदारको शक्तिशाली गठजोड थियो । संयोगले चारैजनामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । गच्छदारबाहेकका तीनजना त अदालतबाटै दोषी ठहर भए । ०५६ मा शेरबहादुर देउवाले पार्टी विभाजन गर्दै नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गर्दा खड्कालाई महामन्त्री बनाए । अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर नहुन्जेलसम्म निरन्तर मन्त्री बन्ने नेतामध्ये एक थिए खड्का । यसबिचमा उनले भ्रष्टाचारबाट अथाह सम्पत्ति जोडे । सानेपामा जोडेको डेढ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा र घर जफत गर्न सर्वोच्चको १२ वर्षअघि नै फैसला गरेको थियो ।
 गृहमन्त्री लेखकको दबाबमा रोकियो फाइल
 कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका एक कर्मचारी भन्छन्– ‘गृहमन्त्रीले चाहे एकैदिनमा जफतको निर्णय हुन सक्छ । फाइल तयार छ, उहाँकै कारण रोकिएको हो ।’
कांग्रेस पूर्वउपसभापति खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचार गरेर जोडेको ललितपुरको सानेपास्थित घरजग्गा जफत गर्न सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षअघि ०६९ साउनमै फैसला दिएको थियो । तर, राजनीतिक प्रभावले अहिलेसम्म फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले खड्काको सम्पत्ति जफत नगर्नका लागि विगतदेखि नै राजनीतिक दबाब झेल्दै आएको छ । दुई वर्षअघि पनि विभागले प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक दबाबकै कारण रोकिएको थियो । यसपटक त कांग्रेसकै नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री छन्, नेतृत्वको निर्देशनअनुसार उनले जफत प्रक्रियामा आलटाल गरेको स्रोतको दाबी छ । 

‘गृहमन्त्रीले चाहने हो भने एकैदिनमा जफतको निर्णय हुन सक्छ,’ कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘सबै फाइल तयार छ, उहाँकै कारण रोकिएको हो ।’ सर्वाेच्चबाट जफत गर्नुपर्ने भनेर फैसला भएको सानेपाको सो घरजग्गा हाल खुमबहादुरकी पत्नी शिला तथा छोरा अनुरागले प्रयोग गर्दै आएका छन् । अनुराग कांग्रेसका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य छन् । 

कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले भने सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार खुमबहादुरको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि जफतको गृहकार्य भइरहेको दाबी गरे । ‘सो फैसला कार्यान्वयनका लागि पनि गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एक–दुई हप्तामै यससम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालय लैजान्छौँ ।’

क–कसको जफत भयो ?  
गृह मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष दिवंगत रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदी, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका पूर्वमहानिर्देशक दिवंगत आमोदानन्द मिश्र, आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक मुरारीबहादुर कार्की, मेची भन्सार कार्यालयका पूर्वप्रमुख केशरजंग खड्का र भन्सारका पूर्वनायब सुब्बा दिवंगत केदारनाथ ढुंगानाको काठमाडौं उपत्यकामा रहेको घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वाेच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर अन्तिम फैसला भइसकेको छ । तर, लामो समयसम्म फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट प्रस्ताव अघि बढाइएको तीन महिनापछि बल्ल निर्णय भएको हो । 

चतुर्वेदीको काठमाडौं महानगरपालिका– ३३, पेप्सिकोलामा रहेको दुई रोपनी ११ आना जग्गामध्ये आधा जफत  हुने निर्णय भएको छ । त्यहाँ हाल ‘इजी फुटसल’ सञ्चालनमा छ । सर्वाेच्चले २१ भदौ ०६८ मै उनको मुद्दामा फैसला गरेको थियो । चतुर्वेदीविरुद्ध अख्तियारले २९ माघ ०५९ मा ६ करोड ९१ लाख ८२ हजार ५३५ रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनको सम्पत्तिमध्ये पेप्सिकोलाको जग्गा र पर्सा जिल्लाको साबिक रामगढवा– ४ (हाल वीरगन्ज महानगरपालिका– २४) मा रहेको पाँच कट्ठा जग्गा पनि जफत हुने फैसला अदालतबाट भएको छ ।  उनको परिवारको नाममा रहेको पर्सा जिल्लाको जग्गा भने जफत भएको छैन ।  

यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक मुरारीबहादुर कार्कीको काठमाडौंको सिनामंगलस्थित १० आना तीन पैसा क्षेत्रफलको जग्गा र त्यसमा बनेको घर पनि जफतको निर्णय भएको छ । कार्कीले हाल सो घरजग्गा शिक्षान्तर मन्टेसरी प्रि–स्कुललाई भाडामा लगाएर आम्दानी गर्दै आएका छन् ।  अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरी २ असार ०६९ मै सो घरजग्गा जफत हुने ठहर गरेको थियो । तर, सरकारी निकायलाई प्रभावमा पारी उनले जफतको प्रक्रिया लम्ब्याउँदै आएका थिए ।  विभागको निर्देशक रहेकै वेला ०६३ असोजमा अख्तियारले उनलाई पक्राउ गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । जफत हुने उनको सो घरजग्गा श्रीमती शकुन्तला कार्कीको नाममा छ । 

जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका पूर्वमहानिर्देशक आमोदानन्द मिश्रको लाजिम्पाटस्थित आठ आना दुई पैसा जग्गा र त्यसमा बनेको घरसम्बन्धी फैसला पनि बल्ल कार्यान्वयनमा गएको छ । सर्वाेच्चले २ फागुन ०७३ मै मिश्रको मुद्दामा फैसला गर्दै सो घरजग्गा जफत हुने ठहर गरेको थियो । मिश्रका छोरा अजितकुमारको नाममा रहेको यो घरजग्गा उनको परिवारले भाडामा लगाएर आम्दानी गर्दै आएको थियो । 

मेची भन्सार कार्यालयका पूर्वप्रमुख केशरजंग खड्काको काठमाडौं कोटेश्वरमा रहेको दुई रोपनी तीन आना दुई पैसा दुई दाम जग्गा पनि जफतको निर्णय भएको छ । खड्काले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट सो जग्गा खरिद गरेको ठहर सर्वाेच्चबाट १३ असार ०६९ मा भएको थियो । ललितपुरको जग्गा जफतको निर्णय भएपनि उनको महोत्तरीको बहादुरगन्जस्थित दुई कट्ठा १० धुर जग्गा जफतको फैसला भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  

भन्सारका पूर्वनायब सुब्बा दिवंगत केदारनाथ ढुंगानाको ललितपुर महानगरपालिका– ५, थसिखेलस्थित कित्ता नम्बर २०४ र १२१ को दुई रोपनी सात आना तीन पैसा जग्गा पनि जफत भएको छ । २ जेठ ०७४ मा सर्वोच्चले ढुंगानाको अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै दोषी ठहर गरेको थियो ।ललितपुरको सो जग्गामा हाल महालक्ष्मी पार्टी प्यालेसको पार्किङ र ट्याम्पो चार्जिङ स्टेसनको व्यापार चलिरहेको छ । उनको चितवनको भरतपुरस्थित एक कट्ठा जग्गा तथा त्यसमा बनेको घर पनि जफत हुने फैसला भएकोमा त्यसको पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।  

त्यस्तै, आतंकवादी गतिविधिबाट नेपालमा सम्पत्ति आर्जन गरेका भारतीय नागरिक निरञ्जन होजाईले काठमाडौंको जोरपाटीमा किनेको १२ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर जफतको प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सो घरजग्गा जफत हुने फैसला १० वर्षअघि नै भएको थियो । होजाईसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक सरिता गिरीको नाममा सो घरजग्गा छ । होजाई भने हाल भारतीय जनता पार्टीका नेता बनेका छन् । फैसलाको वर्षाँैसम्म पनि यी घरजग्गा कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएको विषय नयाँ पत्रिकाले उजागर गरेपछि जफतको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । जफतको निर्णय भएका सबै घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याइने र सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गरिने गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजालले बताए ।

भरतमणि रिजाल
सहसचिव, गृह मन्त्रालय
खुमबहादुर खड्काको परिवारको सम्पत्ति जफतसम्बन्धी प्रस्ताव कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट नआएकाले निर्णय नभएको होे ।