काठमाडाैं- बिचौलियासँग ‘साँठगाँठ’ देखिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय अलपत्र परेको छ । १३ कात्तिकमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले दिएको निर्देशनमा संसदीय दलमा थप छलफलसमेत भएको छैन ।
न्यायाधीशसमेत मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाले न्यायालयको गरिमामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै त्यस्ता विकृति निरूपण गरी तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन संसदीय दलले संसद्बाटै निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको थियो । बैठकपछि सभापति रवि लामिछानेले न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि संसद्बाट कदम चाल्ने निर्णय भएकाले त्यसअनुसार तयारी थाल्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएका थिए । तर, दुई सातासम्म पनि यसबारे संसदीय दलमा छलफल हुन सकेको छैन ।
न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालले बिचौलिया इनम सापकोटासँग ह्वाट्सएप म्यासेजमा विवादास्पद कारोबारी दीपक भट्ट समूहका व्यक्ति रोहित गुप्तालाई धरौटीमा छाडेको उल्लेख गरेको स्क्रिनसटसहितको समाचार नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक प्रकाशन गरेको थियो । फुयालले सापकोटालाई हिमालय होटेलमा भेटेको विषय पनि संवादमै खुलेको थियो, जसलाई फुयालले सार्वजनिक रुपमै स्वीकार पनि गरिसकेका छन् । समाचार सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले समेत उक्त विषयमा छानबिन गर्न सम्बन्धित निकाय(संसद्) लाई आग्रह गरिसकेको छ ।
तर, झण्डै दुई तिहाई बहुमत रहेको रास्वपाको संसदीय दलमा यति गम्भीर विषयमा छलफल भएको छैन् । संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले महाअभियोगका सन्दर्भमा छलफल गर्ने उद्देश्यले पार्टी संसदीय दलको बैठक बस्नेबारे औपचारिक रूपमा कुनै परामर्श, बहस र पैरवी नभएको बताए । ‘संसदीय दलको बैठक बस्नेबारे अहिलेसम्म कुनै औपचारिक परामर्श, बहस र पैरवी भएको मलाई जानकारी छैन, बैठक बस्नका लागि तयारी र छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो भएकै छैन,’ उनले भने ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा आइतबार महामन्त्री विपिन आचार्यको नेतृत्वमा रास्वपाका १८ सांसदको टोली चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छ । जसकारण पनि महाअभियोगबारे तत्काल छलफल हुने सम्भावना नरहेको एक नेताले बताए । उपनेता गणेश पराजुलीले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नै दिन चाहेनन् ।
तिहारअघि भने पराजुलीले विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगमा जाने कि नजाने भन्ने टुंगो नलागेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘न्यायालयलाई विवादमुक्त बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर न्यायमूर्तिहरूका सवालमा उठेका प्रश्नहरूको तथ्यगत अध्ययन भइरहेको छ । आन्तरिक परामर्श पनि गरिरहेका छौँ । कानुनी पाटा, संवैधानिक प्रक्रिया र विगतका अभ्यासका विषयलाई केलाइरहेका छौँ । दलभित्र पनि अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ । पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी गृहकार्य चलिरहे पनि ठ्याक्कै के गर्ने भन्ने अन्तिम निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ ।’
महाभियोगबारे यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा’ प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीकाविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ ।
तर, त्यसअघि कुनै व्यक्तिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ । यस्तो समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ सदस्य रहन्छन् ।
उक्त व्यक्तिविरुद्धका प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा उपधारा ३ बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा २ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, यही धाराको उपधारा २ बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
