प्रहरीको कल्याणकारी सुविधा थप हुने 

नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको प्रहरीको पोलिसी कोओर्डिनेसन कमिटी (पिसिसी) बैठकले प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । कल्याणकारी सुविधा बढाउनका लागि कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको हो । 

कल्याण कोषबाट प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने तथा प्रदान गरिने ऋण रकममा ब्याजदर घटाउने सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गर्नुका साथै प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को समयानुकूल संशोधन तथा परिमार्जन गर्नका लागि सिफारिस समिति गठन गर्न निर्देशन दिइएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी दिनेश आचार्यले बताए। 

बैठकमा प्राप्त भएको राय–सुझावसमेतलाई समावेश गरी प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदै हकहित र कल्याण अभिवृद्धि हुने गरी नेपाल प्रहरी कल्याण कोषद्वारा सञ्चालित विशेष कल्याणकारी कोषअन्तर्गत सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई समयसापेक्ष वृद्धि गर्न लागिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यविधि सञ्चालन गरी कर्जा प्राप्त गर्न सेवा अवधि कम्तीमा सात वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पाँच वर्ष, सहुलियत कर्जा चार लाख रुपैयाँलाई वृद्धि गरी पाँच लाख रुपैयाँ र किस्ता अवधि पाँच वर्षलाई सात वर्ष कायम गरी सोअनुसारको मासिक किस्ता रकम र किस्ता संख्या निर्धारण गरी प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण महाशाखालाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको हो । 

नवनियुक्त महानिरीक्षक थापाले प्रहरीमा सुधारको आवश्यकता रहेको भन्दै तत्कालै सुरु गर्ने बताएका छन्। महानिरीक्षकमा नियुक्त भएकै दिन उनले पिसिसी बैठक बोलाएर कल्याणकारी सुविधा बढाउने निर्णय गरेका हुन्। 

सामूहिक भावनाका साथ अघि बढ्न निर्देशन 
प्रहरी महानिरीक्षक थापाले नेपाल प्रहरी नागरिकले आस्था र विश्वास राखेको मुलुकको महत्त्वपूर्ण संगठन भएको चर्चा गर्दै  निजी स्वार्थ तथा व्यक्तिगत लाभ त्यागेर सामूहिक भावना र एकताका साथ राष्ट्र र नागरिक सेवामा समर्पित हुनु जरुरी रहेको  बताएका छन्। 

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मंगलबार आयोजित विशेष समारोहबिच प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूलाई निर्देशन सम्बोधनका क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक थापाले नेपाल प्रहरी देशमा सुशासन, समृद्धि र दिगो विकासका दृष्टिकोणबाट अत्यन्त अपरिहार्य एवं निर्विकल्प संगठन भएको बताए। उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीको कुनै अर्को विकल्प हुनै सक्दैन । यसको विकल्प सुदृढ एवं जनउत्तरदायी नेपाल प्रहरी नै हो । यसका लागि नेतृत्व तह मात्र होइन, हरजवान यो भावनाले युक्त हुनुपर्दछ । तब मात्र राष्ट्र र नागरिकले परिकल्पना गरेको प्रहरी संगठनको स्वरूप हुनेछ ।’ सबै प्रहरी कर्मचारी संगठनको संस्थागत सुधार र श्रीवृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै सामूहिक भावना, भ्रातृत्व र आपसी एकताले मात्र संगठनको सुदृढीकरण र उन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विचार व्यक्त  गरे।    

देशव्यापी सञ्जाल संरचना भएको नेपाल प्रहरी फौजदारी न्याय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अंग, नागरिकको शान्ति सुरक्षाको पहरेदार, न्यायको धरोहर, विपत् एवं सुखदुःखमा राज्यको पहिलो प्रतिनिधि, न्यून साधनस्राेतमा पनि उच्च प्रतिफल दिन सक्ने संगठन भएको चर्चा गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक थापाले राष्ट्र र आमनागरिकमा नेपाल प्रहरीप्रतिको विश्वास र भरोसामा आँच आउने काम कोहीकसैबाट नहुनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको  बताए । विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूमा केही व्यक्ति तथा समूहहरूले विभिन्न जातजाति, वर्ग, धर्म र संस्कृतिका विरुद्ध गलत सूचना प्रवाह गर्ने, दुष्प्रचार तथा मानहानि गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक विचलन र कानुनी जटिलतालाई सम्बोधन गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने र चुनौतीको रूपमा रहेको साइबर अपराध, लागुऔषध ओसार–पसार, मानव तस्करी, आर्थिक अपराधलगायतका अपराधको अनुसन्धानका लागि थप क्रियाशील हुनुपर्ने उनले बताए। 

प्रहरी महानिरीक्षक थापाले व्यावसायिक कार्यसम्पादन एवं उच्च नैतिक आचरणमा आधारित मूल्यांकन र सोही आधारमा वृत्ति विकास तथा अवसरको प्राथमिकता आफ्नो नीति रहेको चर्चा गर्दै प्रहरी नियमावलीमा भएको पुरस्कार र सजायको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने तथा भ्रष्टाचार, अनियमितता र गैरव्यावसायिक आचरण एवं व्यवहारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गरिने  बताए । सबै प्रहरी कर्मचारीले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने, सरुवा–बढुवा वृत्ति विकासका अवसर संगठनभित्रै खोज्ने र उपलब्ध हुने उल्लेख गर्दै  उनले योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणाली बनाई प्रहरी कर्मचारीका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने, दुर्गम–जोखिमयुक्त ठाउँमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई विशेष सुविधा वा प्राथमिकता प्रदान गर्दै प्रहरी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा एवं वृत्ति विकासमा पारदर्शिता तथा अनुमानयोग्य प्रणालीलाई सुदृढ एवं स्वचालित बनाइने  बताए । प्रहरी कल्याण कोषको व्यवस्थापन एवं सञ्चालनलाई सुदृढ बनाई प्रहरी कल्याण कोषका योजना तथा कार्यक्रमलाई आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा प्रहरी कर्मचारीको हक, हित र कल्याण अभिवृद्धि हुने गरी प्रहरी कल्याण कोषको पारदर्शी, औचित्यपूर्ण एवं न्यायोचित परिचालन तथा व्यवस्थापन गरिनेसमेत  उनले बताए ।