- वि.सं २o८१ चैत ५ मंगलबार
राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष ८६ वर्षीय वृद्ध नेता नवराज सुवेदी संयोजक रहेको समितिमा बस्न राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टले अस्वीकार गरेका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको २५ फागुनमा काठमाडौंमा स्वागतपछि हौसिएका राजावादी समूहले सोमबार ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ घोषणा गरे पनि राजतन्त्रका पक्षघर लिङ्देन, थापा र विष्टले दूरी बनाएका छन् ।
निर्देशन समितिअन्तर्गत राप्रपा महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन भएको छ । सुवेदी नेतृत्वको समिति गठन र त्यसमा पार्टी नेताहरूको सहभागिताले पार्टीभित्र संकट खडा गरिएको भन्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले समितिमा रहेका पार्टी नेताहरूको अपनत्व नलिने घोषणा गरेका छन् । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले पनि सुवेदी नेतृत्वको समितिमा नबस्ने र अपनत्व नलिने बताएका छन् । थापाले नैतिक समर्थनको घोषणा गरेका छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको इच्छाअनुसार पूर्वपञ्च नेता सुवेदी नेतृत्वमा जनआन्दोलन समिति घोषणा भएको छ । सोमबार डिल्लीबजारमा आयोजित घोषणासभामा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा सहभागी भएनन् । राप्रपा पूर्वअध्यक्षद्वय पशुपतिशमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी एवं महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणा, उपाध्यक्ष दिलविकास राजभण्डारी, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं, पूर्वसञ्चारकर्मी रमा सिंहलगायत सहभागी थिए ।
बैठकमा सुवेदीले ११ सदस्यीय निर्देशन समिति घोषणा गरे । संयोजक सुवेदी तथा सदस्यहरूमा उनले राप्रपा पूर्वअध्यक्षद्वय राणा र डा. लोहनी, राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा, राप्रपा नेता हरिबहादुर बस्नेत, पूर्वमन्त्री विष्ट, मेडिकल व्यवसायी प्रसाईं, विश्व हिन्दु महासंघकी अध्यक्ष अस्मिता भण्डारी र पूर्वसञ्चारकर्मी सिंहको नाम घोषणा गरेका थिए । तर, राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा र पूर्वमन्त्री विष्टले समितिमा आफूहरू नरहेको घोषणा गरेका छन् ।
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि गठित नवराज सुवेदी नेतृत्वको समितिमा आफू नरहेको स्पष्ट गरेका छन् । उनले समितिको गठन प्रक्रियामा न पार्टी संलग्न रहेको न त आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा सोधिएको बताए । नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै लिङ्देनले सुवेदी नेतृत्वको समितिलाई राप्रपाले अपनत्व नलिने र त्यसमा सहभागी पार्टी नेताहरूको विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुने बताए ।
‘राजसंस्था पुनर्स्थापना, हिन्दु राष्ट्र स्थापनाका साथै संघीयता खारेजी अभियानका लागि हुने आन्दोलनमा हाम्रो समर्थन रहन्छ । तर, त्यसका लागि कसैले तोकेको समितिमा बसिन्न, न त त्यसलाई पार्टीले आधिकारिक मान्यता दिन्छ,’ उनले भने, ‘समितिका संयोजकले आफू पार्टीमा नरहेको बताइसक्नुभएको छ । समितिमा रहेका अन्य पार्टी नेता पनि पार्टीको औपचारिक प्रतिनिधित्व गर्ने होइनन् ।’ उनले समान विचारधारा भएका समूहको सक्रियताले राप्रपालाई असर नपर्ने दाबी गरे । ‘हाम्रो पार्टी आफ्नो मुद्दामा अडिग छ । हाम्रा घोषित कार्यक्रमहरू यथावत् रूपमा अघि बढ्नेछन्,’ उनले भने ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले सुवेदी नेतृत्वको समितिमा आफू नरहेको र अभियानलाई नैतिक समर्थन रहेको बताए । ‘मलाई समितिका सम्बन्धमा जानकारी छैन । राप्रपा नेता हरिबहादुर बस्नेतजीले दिउँसो फोन गरेर समितिमा राख्न लागिएको भन्नुभएको थियो । मैले मलाई नराख्नुस् भनेको थिएँ, तर राखिदिनुभएछ । म यो समितिमा छैन र बस्ने कुरा पनि हुँदैन । यसबारे पार्टीको मंगलबार बैठक बसेर थप निर्णय लिनेछौँ,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भने ।
पूर्वमन्त्री विष्टले समितिमा योग्य व्यक्तिहरूलाई सामेल गर्न आग्रह गर्दै आफू नबस्ने घोषणा गरेका छन् । ‘मेरो असहमति होइन । तर, समितिमा बस्दिनँ । मभन्दा योग्य अरू साथीहरूलाई राख्नुस् भनेको छु,’ विष्टले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘म धेरै संघसंस्थामा छु । राजाले श्रीपेच र गद्दी त्याग्नुभएको छ । त्यसकारण म पदमा बस्ने होइन, नबसेरै सहयोग गर्छु भनेर समितिमा बस्दिनँ भनेको छु ।’
संयोजक सुवेदीले सोमबार राप्रपाको सदस्यता परित्याग गरेका छन् भने राष्ट्रिय झन्डामुनि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । समितिलाई राप्रपा र राप्रपा नेपालले अपनत्व नलिने र समितिमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् । पूर्वराजाको चाहनाअनुसार राजनीतिक दललाई बाइपास गर्न खोजिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
‘राप्रपाको स्वतन्त्र हैसियत र अस्तित्व समाप्त गर्ने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन । हामी मंगलबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा यसबारेमा गम्भीर छलफल गर्छौँ,’ राप्रपाका एक नेताले भने । राप्रपा नेपालले पनि पार्टीका कार्यसम्पादन समिति बैठक मंगलबारै बोलाएको छ ।
निर्देशक समितिअन्तर्गत गठन हुने आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक राप्रपा महामन्त्री डा. राणालाई बनाइएको छ । उनी राप्रपाको आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक हुन् । परिवर्तनका एजेन्डामा संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, सनातन हिन्दु अधिराज्यको पुनर्स्थापना, संघीयता खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन राखिएको छ ।
निर्देशक समितिको प्रमुख सल्लाहकारमा सांस्कृतिक अभियन्ता डा. जगमान गुरुङ छन् । सल्लाहकारहरूमा पूर्वमन्त्री बुद्धिराज बज्राचार्य, बुद्धिजीवी डा. शास्त्रदत्त पन्त, मधेश प्रदेशका पूर्वप्रमुख डा. राजेश अहिराज र बुद्धिजीवी खेमराज सेढाईंको नाम घोषणा भएको छ । तर, डा. अहिराजले आफूलाई नसोधी सल्लाहकार राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘मेरो प्राथमिकता देश हो । व्यवस्था के रहने भन्ने कुराको फैसला नेपाली जनताले गर्नेछन् । म यस समितिमा छैन,’ अहिराजले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
संयोजक सुवेदीले ०४७ को संविधानलाई आधार मानेर ०७२ को संविधानका सकारात्मक प्रावधान समेटेर प्रमुख राजनीतिक पक्षबिच सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत शान्तिपूर्ण नवीन समझदारीमा जोड दिएका छन् । नवीन समझदारीको माग सम्बोधन नभए जनआन्दोलनमा जाने उनले घोषणा गरेका छन् ।
पूर्वराजावादी समूहले विदेशी शक्तिको आडमा प्रतिगामी गतिविधि गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको ब्रिफिङ
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्वराजावादी समूहले विदेशी शक्तिको आडमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना र हिन्दु राष्ट्र घोषणाको लक्ष्यसहित सुनियोजित रूपमा प्रतिगामी गतिविधि गरिरहेको ब्रिफिङ गरेका छन् । ओलीको यस्तो ब्रिफिङलगत्तै सत्तारूढ दल एमालेले गणतन्त्र पक्षधर सबै शक्तिसँग मिलेर प्रतिगामी गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय लिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिच आपसी टेलिफोन संवादलगत्तै केन्द्रीय सचिवालयको सोमबारको बैठकले संयुक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय लिएको हो । ओली, देउवा र प्रचण्डबिच आइतबार प्रतिगामी प्रयास र आगामी कदमबारे टेलिफोन संवाद भएको थियो ।
एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार बाह्य शक्ति खासगरी भारतीय जनता पार्टीका उच्च तहका कतिपय नेता र त्यस पार्टीसँग सम्बद्ध हिन्दुवादी संगठन आरएसएसको आड–भरोसामै पूर्वराजावादीहरू सक्रिय भएका छन् । उनीहरूले ठुलै अराजकता मच्चाएर राज्यसत्ता उलटपुलट गर्ने उद्देश्यले संगठित रूपमा प्रतिगमनको प्रयास गरेको भन्दै एमालेले संयुक्त प्रतिवादतिर जाने निर्णय गरेको ती पदाधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राजावादीहरूको सक्रियताबारे गम्भीर रूपमा ब्रिफिङ गरेका छन् । ‘उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीको तस्बिरको खुलेआम प्रयोग, भारतीय नेताहरूको पछिल्ला अभिव्यक्ति, त्यहाँका सञ्चारमाध्यममा पूर्वराजावादीहरूको गतिविधिहरूलाई दिइएको स्थानलगायत सबै हेर्दा हाकाहाकी नै प्रतिगमनका लागि प्रयास भइरहेकोबारेमा प्रधानमन्त्रीले निकै गम्भीरतापूर्वक ब्रिफिङ गर्नुभयो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘उहाँको ब्रिफिङकै आधारमा संयुक्त प्रतिवाद गर्ने र पार्टीपंक्तिलाई पनि सजग र संगठित गर्दै एकैदिन सबै वडामा जुलुस र सभा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पूर्वराजावादीको योजनाबद्ध प्रयासले जनतामा भ्रम पैदा गर्ने भएकाले पनि चिर्नका लागि एकैदिन जनपरिचालनको निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार प्रतिगामी प्रयासविरुद्ध टोलसम्म पार्टीपंक्ति उतार्ने मनस्थितिसहित ६ हजार ७४३ वटै वडामा एकैदिन जुलुस र आमसभा आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ ।
ज्ञवालीका अनुसार डेढ महिनादेखि सञ्चालित पार्टीको जरा अभियानलाई प्रतिगामी षड्यन्त्रविरुद्धको अभियानमा रूपान्तरण गर्ने एमालेको तयारी छ । ‘सम्भवतः दुई–तीन दिनभित्रै अपानिमार्फत एकैदिन सबै वडामा संगठित जुलुस र सभाका लागि गरिएको निर्णय लागू गर्न निर्देशन जान्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘पूर्वराजावादीहरूको प्रयास व्यवस्था उल्ट्याउने तहसम्म त पुग्दैन । तैपनि आवश्यक पर्यो भने जुनसुकै वेला प्रतिवाद गर्ने मनस्थितिका लागि पार्टीपंक्ति तयारीमा राख्ने गरी अगाडि बढ्छौँ ।’
बैठकमा ओलीले प्रतिगामी शक्तिले हाकाहाकी अराजकता मच्चाएर राज्यसत्ता उल्ट्याउन खोजेको र राजावादी हौसिए पनि उनीहरूको उद्देश्य सफल हुन नदिइने बताएका थिए । ‘पूर्वराजावादीहरू हौसिएर हाकाहाकी अराजकता मच्चाएर राज्यसत्ता उल्ट्याउने प्रयासमा लागेका छन् । तर, हामी त्यस्ता योजना र षड्यन्त्र कुनै हालतमा सफल हुन दिनेछैनौँ,’ ओलीको भनाइ थियो ।
बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिगामी प्रयास सफल नहुने बताए । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको सात दशक लामो बलिदानी संघर्षको परिणति हो । विगतमा आन्दोलनका क्रममा गरिएका सहमतिविपरीत राजतन्त्र पटक–पटक जनताका अधिकारमाथि आक्रमण र सर्वसत्तावादतर्फ उद्यत् भएपछि राजतन्त्र र लोकतन्त्र सँगै जान सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षका साथ ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो । जनताको यस फैसलालाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई पश्चगामी दिशामा फर्काउने कुनै पनि प्रयास सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ,’ उनले भने ।
बैठकले आमजनता र विशेष गरेर युवा पुस्तालाई लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको महŒवलाई गम्भीरतासाथ आत्मसात् गर्न, निरंकुशकालमा अधिकार खोसिँदाको पीडालाई अनुभूत गर्न, साढे दुई शताब्दी हाराहारी लामो राजतन्त्रको एकछत्र शासनकालमा मुलुकको अवस्था कस्तो थियो भन्ने तुलनात्मक अध्ययन गर्न आह्वान गरेको छ ।
‘हामी २१औँ शताब्दीमा पनि जन्मजात श्रेष्ठताको वंशगत शासनको बहस आफैँमा हास्यास्पद, हानिकारक र निरर्थक विषय हो भन्नेमा विशेष जोड दिन चाहन्छौँ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘हाम्रो पार्टी नेपालको संविधान र यसले संस्थागत गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली र सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धिको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने संकल्प गर्दछ ।’
एमालेले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, आर्थिक विकास र सुधारको दिशामा अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
त्यसैबिच, एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बेमौसमी विषय भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘यो एकदमै बेमौसमी विषय हो, यसमा हामी प्रवेश गरेनौँ,’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘यस्तो वेलामा पनि भागबन्डा खोज्ने भनेको हामी गणतन्त्रको पक्षमा उभिन खोजेको हो कि यसलाई सत्तामा जाने भर्याङ बनाउन खोज्या हो ?’
