- राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गर्न, समस्यालाई बिमासँग आबद्ध गर्न, मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरंग र बहिरंग सेवा सुरु गर्न तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई यातनारहित तुल्याउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो
मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा सर्वोच्च अदालतले झन्डै दुई वर्षअघि दिएको परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेश सरकारले हालसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । आदेशमा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कानुन, बजेट तथा अन्य संरचना गठन गर्न भनिएको थियो ।
१७ मंसिर ०८१ मा भएको आदेशमा १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशका साथै परमादेश जारी भएको थियो । जसमा मुख्यतः राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ लाई परिमार्जन गर्न वा नयाँ नीति जारी गर्न, मानसिक स्वास्थ्यका लागि पनि शारीरिक स्वास्थ्यझैँ समान बजेट, संरचना तथा मानवीय स्रोतको व्यवस्था गर्न र मानसिक समस्याबाट पीडितलाई आवश्यकताअनुसार औषधि उपचार उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्न भनिएको थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गर्न, समस्यालाई बिमासँग आबद्ध गर्न, मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरंग र बहिरंग सेवा सुरु गर्न तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई यातनारहित तुल्याउन आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको थियो । तर, उक्त निर्देशन हालसम्म पनि पालना हुन नसकेको अधिवक्ता शर्मिला पराजुलीले बताइन् ।
सर्वोच्चको आदेश पालना गर्ने हो भने मानसिक स्वास्थ्यमा नीतिगत रूपमा काम गर्न सहज हुने र त्यसबाट प्रभावित भएकाहरूले सहज उपचार सेवा पाउने उनले बताइन् । ‘आदेश दिएको दुई वर्षसम्म पनि सरकारले काम गरेको छैन, यो दुःखद हो । हामीकहाँ मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढिरहेको छ, तर बलियो कानुन र उपचार सेवा सहज छैन,’ उनले भनिन् ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको दाबी
स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माण हुने बताइन् । सोमबार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई कमजोर ठान्ने, लाञ्छना लगाउने वा भेदभाव गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र यसको उपचारका लागि बलियो कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन् ।
‘मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी आधार निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ, त्यसैले पनि मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माणको काम अघि बढाइनेछ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनी व्यवस्थासँगै सेवा विस्तार र कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । सरकारले स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।’ उनले हाल मानसिक स्वास्थ्यलाई समस्या, संकट वा दुःखद घटनाका रूपमा मात्र प्रस्तुत नगरी रोकथाम, समयमै पहिचान, उपचार, पुनर्स्थापना र सहयोगका विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
अस्पतालमा सामाजिक मनोपरामर्शदाता तथा मनोविद्को दरबन्दी थपिने
पछिल्लो केही समयदेखि मानसिक स्वास्थ्य बढ्दै गइरहे पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा यससम्बन्धी उपचार तथा परामर्शका लागि पर्याप्त जनशक्तिको अभाव छ । भएको जनशक्ति पनि करार र अस्थायी किसिमको छ । तर, अब बन्ने स्वास्थ्य संस्थामा सामाजिक मनोपरामर्शदाता तथा मनोविद्को दरबन्दी पनि राख्ने तयारी स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागमा निमित्त महानिर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले मानसिक स्वास्थ्य अवस्था जर्जर हुँदै गइरहे पनि यसको परामर्श तथा सहजीकरणका लागि जनशक्ति नभएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
‘मानसिक स्वास्थ्य नेपालमा जटिल स्वास्थ्य समस्या बन्दै गइरहेको छ, यसलाई समुदायदेखि संघीय तहसम्मै लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब बन्ने अस्पताल तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको दरबन्दीमा मनोविद् तथा सामाजिक मनोपरामर्शदाताको दरबन्दी हुनुपर्छ, यसबारेमा विभागले पहल गर्छ, अहिलेको अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।’ पौडेलले हाल मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले बजेटमा समेत बेवास्ता गरेको बताउँदै केन्द्र सरकारसँग बजेटका लागि आवश्यक पहलसमेत गरिरहेको बताए ।
