- प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सदस्यहरूले नियमित लेबी तिर्दैनन्, जबसम्म लेबी संकलन गर्न सकिँदैन र क्राउड फन्ड उठाइँदैन, तबसम्म पार्टीको आर्थिक पक्ष सबल बन्दैन’
पार्टी सदस्यता लिएका, विभिन्न तहमा जनप्रतिनिधि बनेका र पार्टीकै सिफारिसमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएकाले समेत नियमित लेबी नबुझाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस वार्षिक खर्चसमेत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । पार्टीको साधारण खर्च नै वार्षिक तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरेको छ । तर, त्यही रकम जुटाउनसमेत कठिन भइरहेको महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट पारित आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमाथि निर्वाचन, महाधिवेशन र अन्य कार्यक्रम सञ्चालनका लागि थप रकमको दबाब पर्ने गरेको छ ।
१५औँ महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा निवर्तमान कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनसमेतलाई ध्यानमा राख्दा चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ मात्रै १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनको आर्थिक प्रतिवेदन महाधिवेशनले सर्वसम्मत पारित गरेको छ । प्रतिवेदनमा पार्टीको आर्थिक स्रोत बढाउने योजनासमेत अघि सारिएको छ ।
पार्टीको आर्थिक स्रोत बढाउन क्राउड फन्डिङमार्फत रकम संकलन गर्ने प्रयास थालिएको श्रेष्ठले बताएका छन् । त्यसका लागि ५० देखि १०० जनाबाट मासिक एक लाख रुपैयाँका दरले रकम जुटाउने र वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । तर, पार्टीलाई आवश्यक रकम जुटाउन तत्कालै उत्साहित हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेसीले नियमित लेबी नै तिर्दैनन्, पार्टी सिफारिसमा नियुक्ति लिएकाले पनि तिरेनन् लेबी
कार्यकर्ताले नियमित लेबी नतिर्दा कांग्रेसको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक प्रतिवेदनमा पार्टीका सदस्यबाट नियमित लेबी संकलन हुन नसकेको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । ‘जबसम्म पार्टी आर्थिक रूपले सबल र सक्षम हुँदैन, तबसम्म हाम्रा योजना कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । पार्टीलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । संस्थागत र पारदर्शी ढंगले रकम जम्मा गर्ने र खर्च गर्ने परिपाटी अब बसाल्नैपर्छ,’ पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सदस्यता शुल्क, लेबी र चन्दा नै पार्टीको आम्दानीका स्रोत हुन् । तर, नियमित लेबी धेरैले तिर्दैनन् । जबसम्म नियमित लेबी संकलन गर्न सकिँदैन र क्राउड फन्ड उठाइँदैन, तबसम्म पार्टीको आर्थिक पक्ष सबल बन्दैन ।’
गगन थापा सभापति भएपछि पार्टीले विशेष महाधिवेशन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, भवन पुनर्निर्माण, कांग्रेसको डिजिटलाइजेसन तथा सदस्यता अद्यावधिक, ‘जरा अभियान’अन्तर्गत सातै प्रदेशमा कार्यक्रम सञ्चालनलगायत काममा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत प्रत्येक साता आर्थिक, वातावरणीय र समसामयिक विषयमा छलफल, बिपी स्मृति दिवसमा ग्रिन रन र ग्रिन टेबुल डिस्कसन आयोजना तथा बाढी प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १५औँ महाधिवेशनमा समेत ठुलो रकम खर्च भएको जनाइएको छ । तर, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको खुलाइए पनि अन्य शीर्षकमा भएको खर्चको रकम भने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन ।
पारित प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा क्राउड फन्डिङलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा डिजिटल माध्यमबाट सूचना प्रवाह र लेबी संकलन गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । कार्यकर्तालाई कांग्रेस आइडी उपलब्ध गराउने र त्यसकै आधारमा शिक्षण संस्था, अस्पताल, डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा मनोरञ्जन केन्द्रलगायतमा छुट र सहुलियत दिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि श्रेष्ठले जनाएका छन् । ‘यी सबैमा हामीले आर्थिक स्रोत जुटायौँ । कांग्रेसको नेतृत्वप्रति बढ्दो जनविश्वास नै हाम्रो प्रमुख पुँजी हो । जस्तासुकै ठुला कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपरे पनि आर्थिक अभाव हुनेछैन भन्ने विश्वास राख्न चाहन्छु,’ श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।
पार्टीको सिफारिसमा नियुक्ति लिएर तलब–भत्ता खाएकाबाट पनि लेबी उठ्न नसकेको उनले खुलाएका छन् । ‘सुविधा लिने, तर पार्टीलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । पार्टीको सिफारिसमा नियुक्ति लिएर तलब–भत्ता खाएका महानुभावहरूबाट पनि लेबी उठ्न सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ ।
उनले पार्टी कोषलाई बलियो बनाउन लेबी तथा सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव पनि गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यबाट मात्रै सय रुपैयाँको दरले लेबी उठाउन सके मात्र पनि यथेष्ट रकम जम्मा हुने उनले औँल्याएका छन् । साथै, उनले आर्थिक स्रोत जुटाउन कुनै पनि व्यापारी एवं व्यावसायिक समुदायलाई चन्दा मागेर आतंकित पार्ने काम नुहुने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
तहगत रूपमा लेबी उठाउने प्रस्ताव
पारित आर्थिक प्रतिवेदनमा तहगत रूपमा लेबी उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय पदाधिकारीबाट मासिक दुई हजारका दरले वार्षिक २४ हजार, केन्द्रीय सदस्यबाट मासिक एक हजारका दरले वार्षिक १२ हजार, महासमिति एवं महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट वार्षिक तीन हजार, क्रियाशील सदस्यबाट वार्षिक दुई सय, जनप्रतिनिधि, संघीय सांसददेखि वडाध्यक्षसम्म एक महिनाको तलब, विदेशमा क्रियाशील सदस्यबाट नवीकरण शुल्क सम्बन्धित देशकै मुद्रामा नियमावलीबमोजिम पठाउने प्रस्ताव पारित भएको छ ।
तहगत रूपमा कार्यसमितिलाई पनि वार्षिक शुल्क तोकिएको छ । बडा कार्यसमितिबाट दुई लाख, गाउँपालिका कार्यसमितिबाट पाँच हजार, नगरपालिका कार्यसमितिबाट १० हजार, उपमहानगर कार्यसमितिबाट १५ हजार, महानगर कार्यसमितिबाट २० हजार, प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट २५ हजार, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट ३० हजार, जिल्ला कार्यसमितिबाट ५० हजार र प्रदेश कार्यसमितिबाट पाँच लाख वार्षिक लेबी उठाउने प्रस्ताव पारित भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को हिसाब
गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा विभिन्न शीर्षकमा आम्दानी सात करोड ४६ लाख ९९ हजार २५१ रुपैयाँ भएको छ भने खर्च पाँच करोड ३३ लाख ९४ हजार ३२९ भएको आर्थिक विवरण श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका छन् । आम्दानीतर्फ सदस्यता, लेबी र नवीकरण शुल्क पाँच करोड ५७ लाख ८५ हजार ९२५, चन्दा तथा सहयोग एक करोड ५३ लाख ९२ हजार ८८८ अन्य आय ३५ लाख २० हजार ४३८ रुपैयाँ देखाइएको छ ।
खर्चतर्फ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक करोड ९६ लाख ५१ हजार ३०६, विशेष महाधिवेशन खर्च एक करोड ६३ लाख ८८ हजार ५९१ र कार्यालय सञ्चालन खर्च एक करोड ७७ लाख ५४ हजार ४३२ रुपैयाँ रहेको छ । लेखापरीक्षण भने गर्न बाँकी रहेको श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन् ।
यस्तै, चालू आर्थिक वर्ष (१६ असोजसम्म) ६ करोड ६१ लाख आम्दानी भएको छ । त्यसमध्ये चार करोड ९२ लाख नौ हजार रुपैयाँ सदस्यता, लेबी र नवीकरण शुल्क तथा एक करोड ६८ लाख १० हजार अन्य आय रहेको छ । कार्यालय सञ्चालनमा ६५ लाख ७१ हजार खर्च भएको छ ।
पार्टी कार्यालय पुननिर्माणमा करिब साढे चार करोड खर्च
यसमा पार्टी कार्यालय पुनर्निर्माणको रकम जोडिएको छैन । श्रेष्ठले चार करोड ६० लाख खर्चेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुनर्निर्माण गरिएको जानकारी गराएका छन् । पुनर्निर्माणमा श्रेष्ठले व्यक्तगत रूपमा एक करोडभन्दा बढी सहयोग गरेका छन् भने ६५ लाख पार्टीलाई सापटी दिएका छन् । पार्टी सदस्यहरूबाट १८ लाख ८४ हजार सहयोग प्राप्त भएको छ भने कोषाध्यक्षको पहलमा ५६ लाख ९० हजार सहयोग प्राप्त भएको छ । कोषाध्यक्षको ६५ लाखसहित करिब डेढ करोड तिर्न बाँकी रहेको श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । पार्टी कार्यालयको थप २० आना जग्गा बैना गरिएको र पास गरेर लिनुपर्ने कार्यभार बाँकी रहेको उनले औँल्याएका छन् । लेखापरीक्षणा बाँकी नै रहेको श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन् ।
